राज्य सञ्चालनका निम्ति संविधान अपरिहार्य मानिन्छ र विश्वका अधिकांश मुलुक लिखित संविधानको प्रावधानअनुरूप सञ्चालित छन् । संविधानले देश जन्माउँदैन, देशले संविधान बनाउने हो, त्यसैले कतिपय मुलुक लिखित संविधानबिना पनि चलिरहेका छन् र लिखित संविधान भएका मुलुकभन्दा पनि राम्रोसँग चलिरहेका छन् । तर, हामीले संविधान लेख्ने नाममा करिब एक दशक बिताइसकेका छौँ । पहिले संविधान त्यसपछि देश निर्माण भन्यौँ– भन्दै छौँ, न देश निर्माण ग-यौँ न संविधान नै बनायौँ, यसरी देशको अर्को एक दशक पनि बिनाउपलब्धि खेर गएको छ ।
संविधान राज्य सञ्चालनका निम्ति आवश्यक दस्तावेज हो र यसले केवल राज्य सञ्चालन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दछ । नागरिक अधिकार र बाँकी अन्य कुराहरूलाई संविधानका आधारमा या परम्परा र आवश्यकताका आधारमा निर्माण हुने ऐन– कानुनले सम्बोधन गरेको हुन्छ । तर, नेपालमा संविधान निर्माणको प्रयास भइरहँदा कानुनमा समेट्दा हुने विषयलाई समेत संविधानमै उल्लेख गर्न दबाब परिरहेको छ ।
नेपाली राजनीतिको चरित्र विश्वका विकसित एवम् समृद्ध मुलुकको भन्दा कैयन दृष्टिले भिन्न देखिन्छ । नेपालमा राजनीति व्यक्तिको मान, प्रतिष्ठा या इज्जत आर्जनको साधन हो, सुविधा र सानको मुख्य स्रोत पनि यहाँ राजनीति नै बनेको छ । त्यस्तै आयआर्जनका दृष्टिले समेत नेपाली राजनीतिलाई व्यापार–व्यवसायभन्दा उत्तम मानिन्छ । विचार र आदर्शकेन्द्रित सोच त नेपाली राजनीतिको मुख्य विशेषता नै हो, त्यसैले यहाँ जनताले भोग्नुपरेका मसिना समस्याप्रति राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको सरोकार रहने गर्दैन । राजनीति जबसम्म देशकेन्द्रित हुन सक्दैन तबसम्म यसले अर्थतन्त्रलाई केन्द्रित विषय मान्दैन । राजनीतिको केन्द्रीय विषय अर्थ नभएसम्म जनताका समस्याप्रति राजनीति संवेदनशील हुन सक्दैन । यो दशकभित्र राजनीतिक दलहरूबीच हजारभन्दा बढी बैठक सम्पन्न भए पनि जनसमस्यासँग सम्बन्धित कुनै पनि विषय बैठकको एजेण्डा नबन्नुको कारण पनि यिनै हुन् ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको एक वर्ष बितेपछि सत्तारुढ दलहरू आफैँले निर्धारण गरेको मिति (माघ आठ गते) भित्र हरहालतमा संविधान जारी गर्ने दृढता प्रकट गर्दै छन् । प्रजातान्त्रिक एवम् वैधानिक प्रक्रियाद्वारा संविधान जारी गर्ने एमाले–काङ्गे्रसको अठोटलाई अनुचित या नाजायज ठहर गर्न कानुनतः मिल्दैन । सर्वपक्षीय सहमति बन्न नसके दुईतिहाइ बहुमतले संविधान जारी गर्न सक्ने व्यवस्था अन्तरिम संविधानले गरेको सन्दर्भमा काङ्गे्रस–एमालेको ‘अठोट’लाई गलत मान्नु नै गलत हुनेछ । तर, संविधान निर्माणलाई कानुनी कार्यका रूपमा मात्र बुझ्नु ठीक होइन । संविधान निर्माण राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विषयसँग पनि अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । सत्तापक्ष (काङ्गे्रस–एमालेलगायत) ले विधानसम्मत ढङ्गले संविधान जारी गर्दा सबैलाई मान्य हुने तत्वगुण संविधानमा समेट्ने अपेक्षा गरिएको छैन र त्यस्तो सम्भव पनि हुँदैन । तर, बहुसङ्ख्यकको भावना चाहनाको प्रतिनिधित्व संविधानमा हुन सकेन भने त्यस्तो संविधान राज्य सञ्चालनको कडी बन्न सक्दैन, बरु द्वन्द्वको नयाँ स्रोत बन्ने खतरा रहन्छ । संविधानका कारण आन्तरिक द्वन्द्वको अवस्था पैदा नहोस् भनी कतिसम्म सचेत हुन आवश्यक हुन्छ भन्ने तथ्यबोध इजरायलले गराउँछ । संसारभरिका यहुदीहरूको बयालीस प्रतिशत र इजरायलीहरूमध्ये यहुदीहरूको मूल बसोबास रहेको इजरायललाई पनि विविधतापूर्ण देश मानिन्छ । यहुदी, इसाई, इस्लाम, ड्रुज र बहाई धर्मावलम्बीहरूको बसोबास रहेको इजरायलमा संविधान निर्माणको प्रयास भएको अहिले साढे ६ दशक अर्थात् पैंसठ्ठी वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । इजरायल यहुदी परम्परा र धर्ममा आधारित कानुनद्वारा सञ्चालित भएकोले त्यसलाई विश्वको एक मात्र यहुदी देशका रूपमा चिनिन्छ । सन् १९४८ मा इजरायल एउटा स्वतन्त्र मुलुक भएको घोषणा भएयता त्यहाँ यहुदी परम्परामा आधारित कानुनको कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । स्वतन्त्र मुलुक घोषणा भएलगत्तै इजरायलले संविधान निर्माणको प्रयास पनि गर्दै आएको हो । तर, संविधान जारी हुँदा त्यसले आन्तरिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने खतरा कायम रहेकोले त्यहाँ अहिलेसम्म संविधान जारी गरिएको छैन । अधिकांश इजरायली संविधानमा यहुदी राज्य उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । कतिपय धर्मनिरपेक्ष राज्यको पक्षमा छन् भने उनीहरूबीच गणतन्त्र र सङ्घीयतासम्बन्धी विवाद पनि कायम छ । त्यस्तै केही इजरायली ब्रिटेनको जस्तै अलिखित संविधानको पक्षमा छन् भने कतिपयचाहिँ अमेरिकाको जस्तै लिखित संविधान हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन् । यसरी इजरायलीहरू विभिन्न मतमा विभाजित रहेका भए पनि यहुदी धर्म परम्परामा आधारित कानुनका विरुद्ध कुनै पनि मतालम्बीले विद्रोह बोलेका छैनन् । धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा रहेकाहरूले समेत यहुदी कानुनको पालना गरेको हुनाले देशको आन्तरिक एकतामा कुनै प्रकारले दख्खल पुगेको छैन । उता यहुदीहरू जो संविधानमै यहुदी मुलुक भएको उल्लेख गर्न चाहन्छन् संविधान नबने पनि देश, आफ्नो धर्म र परम्परामा आधारित कानुनबमोजिम चलिरहेकोले उनीहरू सन्तुष्ट छन् । सन् १९४८ मा भएको स्वतन्त्र घोषणा प्रावधानमा टेकेर बनाइएको विधि र यहुदी धर्म–परम्परामा आधारित कानुनको व्याख्या इजरायलको सर्वोच्च अदालतले गर्ने गर्दछ । त्यसैले संविधान नभए पनि या बनाउने प्रयास जारी रहेको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा पनि इजरायलले स्थिरता र उन्नति हासिल गरिरहेको छ । राज्य सञ्चालन प्रक्रिया वा कानुन पालनाको सन्दर्भमा कुनै जटिलता उत्पन्न हुनेबित्तिकै सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट मार्ग दर्शन गराउने र अदालतको आदेशलाई सबैले पालना गर्ने भएकोले इजरायलमा संविधान (लिखित) नभए पनि उक्त मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व र विकास निर्माणमा अवरोध पैदा भएको छैन । यहुदीहरूमा बलजफ्ती संविधान जारी गर्ने तागत नभएकोले इजरायलमा संविधान नआएको होइन । स्थापित कानुनी एवम् परम्परागत मान्यतामा आधारित भएरै लिखित संविधान जारी गरिए पनि त्यस्तो संविधानले जनस्तरमा असन्तुष्टि पैदा गराउने र संविधान नै द्वन्द्वको एउटा प्रमुख स्रोत बन्ने खतरा देखिएकोले इजरायल संविधानविहीनताबाट गुज्रनुपरेको हो । तर, यहाँ जो–जसलाई अस्विकार्य भए पनि एउटा संविधानरूपी दस्तावेज जारी गरेरै देखाइदिने ‘बहादुरी’ सत्तापक्षबाट प्रस्तुत भइरहेको छ । २०४७ सालमा राजा, काङ्गे्रस र वामपन्थी मिलेर तत्कालीन अवस्थामा सर्वस्वीकार्य संविधान निर्माण गरिएको थियो । प्रचण्ड–बाबुरामहरूले निर्माण गरेको संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन नामक सानो मोर्चा जो आन्दोलनलाई सम्झौतामा लगेर टुङ्ग्याउन नहुने धारणा राख्थ्यो, उनीहरू संविधान निर्माण प्रक्रियामा पनि सामेल भएनन् । बाबुराम नेतृत्वको समूह असहमत या असन्तुष्ट हुँदा मुलुकलाई कुनै असर नपर्ने ठानियो र उनीहरूलाई उपेक्षा गर्दै २०४७ सालमा संविधान जारी गरियो । आज उन्नाइस (१९) वर्षदेखि त्यही उपेक्षा गरिएको शक्तिको वरिपरि देशको राजनीति घुमिरहेको छ । माओवादी बनेर उनीहरूले ०५२ मा हिंसात्मक सङ्घर्ष सुरु गरेपछि अस्तव्यस्त हुन पुगेको मुलुक अहिले झनै बिथोलिएको छ । काङ्गे्रस–एमालेले यतिबेला जे–जस्ता प्रावधानसहितको संविधान जारी गर्ने तत्परता लिएको छ, त्यस्तो संविधानमा असहमति जनाउनेहरूको शक्ति उपेक्षा गर्न मिल्ने या गर्न सकिने अवस्थाको छैन । धर्मनिरपेक्षतासहितको संविधान जारी गरिएमा देशको बहुसङ्ख्यक जनताले त्यस्तो संविधानलाई स्वीकार नगर्ने निश्चित छ । त्यसैगरी संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका माओवादी समूहहरूले पनि काङ्गे्रस–एमालेद्वारा जारी गरिने संविधानलाई अस्वीकार गर्नेछन् । जातीय पहिचान खोज्ने र क्षेत्रीयतावादी सोच राख्नेहरू पनि त्यस्तो संविधानप्रति असहमत रहनेमा शङ्का गर्नुपर्दैन । त्यसैगरी सेरमनियल भए पनि राजा हुनुपर्छ भन्नेहरूको भावना काङ्गे्रस–एमालेको संविधानमा नसमेटिने निश्चित भएकोले राजावादीहरूसमेत माघ आठमा जारी गर्ने भनिएको संविधानप्रति असहमत रहनेछन् । यति धेरै शक्ति र समूहहरूलाई उपेक्षा गरेर संविधान जारी गर्नु भनेको देशलाई अर्को चरणको द्वन्द्वमा फसाउनु हो । अहिलेसम्म त संविधानले आफूहरूलाई समेत सम्बोधन गर्ने झिनो भए पनि आशा सबै थरीले राखेका छन् । संविधान जारी गरिएमा त्यस्तो आशा समाप्त हुनेछ र आशा आक्रोशमा बदलिनेछ, अनि संविधानकै कारण देशमा गृहयुद्ध आरम्भ हुनसक्ने प्रबल सम्भावना छ । त्यसैले बलजफ्ती संविधान जारी नगरी जनताबीच संविधानका प्रावधानहरूमा व्यापक बहस चलाउँदै परिपक्व परिस्थिति निर्माण गरेर मात्र संविधान निर्माण गर्नु सबैका लागि र देशका निम्ति उपयुक्त हुनेछ, सबैलाई चेतना भया ।