तेस्रो जनआन्दोलन गर्छु भनेको केही दिनमा कमल थापाले जनमतसङ्ग्रहको माग गरे । रथयात्रा संविधान निर्माणको पाटो हो भनेका थिए, जनतालाई संविधानबारे जानकारी गराउन रथ चढेको भन्ने बताएका थिए जब कि जनतालाई जानकारी दिने समयतालिका गुज्रिसकेको थियो कात्तिकमै । यो कुरा मिडियामा आएपछि त्यस्तो कुतर्कको अन्त्य भयो । जनआन्दोलन र जनमतसङ्ग्रह त्यस्तै भ्रमको खेती हो, जो भ्रामक मात्र नभई विरोधासपूर्ण पनि छ । संविधान बनाउनमा जनमतसङ्ग्रह यदि अचुक ओखती हँुदो हो त काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेशवादी दलहरूले यो कुरा अवश्य बुझ्थे । त्यही विकल्प रोज्थे । थापाले बुझ्ने प्रचण्ड, केपी ओली र सुशील कोइरालाले नबुझ्ने भन्ने हुन्न थियो होला । किनकि, संविधान बनाउन पाए सबैभन्दा हाइसञ्चो त ती ठूला दललाई नै हुन्थ्यो । सत्ता, स्थायित्व र समृद्धिको कुरा ध्यानमा लिने हो भने संविधान बन्दा राजनीतिक लाभ प्रमुख दलहरूले नै पाउँथे । त्यसैले राप्रपा नेपालले भनेजस्तो जनमतसङ्ग्रह गर्नासाथ संविधान बन्ने भए किन पछि हट्थे ती दलहरू ? साँचो कुरा के हो भने जनमतसङ्ग्रह संविधान बनाउने नभएर संविधान नबनाउने प्रपञ्च हो । धमिलो पानीमा माछा मार्ने षड्यन्त्र हो । किनभने संविधान बन्दा सबैभन्दा ठूलो फाइदा आन्दोलनकारी दल र शक्तिहरूलाई भएजस्तै संविधान नबन्दा बढी लाभ जनआन्दोलन दमन गर्ने थापाहरूलाई नै हुने हो । संविधान बनेपछि राप्रपा नेपालको मुद्दाको औचित्य सकिन्छ भन्नेमा कुनै शङ्कै छैन ।
त्यसर्थ वास्तविकता के हो भने, जनमतसङ्ग्रहको प्रस्तावभित्र संविधान नबनोस् भन्ने दुराशय छ । बुझ्नुपर्ने कुरा जनमतसङ्ग्रह कुनै जादुको छडी होइन, जनमतसङ्ग्रह हुनासाथ संविधान स्वतःस्फुर्त लेखिने होइन । जनमतसङ्ग्रह स्वचालित विधि र प्रक्रिया पनि होइन । सो प्रयोजनमा जनताले भोट हाल्छन्, भोट हालेपछि एक पक्षमा सय प्रतिशत र अर्को पक्षमा शून्य प्रतिशत मत खस्दै खस्दैन । संविधानसभामा एउटा पक्षसँग दुईतिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै त संविधान बन्न सक्ने छाँटकाँट छैन भने बाँडिएर, विभाजित रूपमा आउने जनमतसङ्ग्रहको नतिजाले संविधान बन्न सक्छ त ? थापाले यसमा ग्यारेन्टी दिन सक्छन् कि सक्दैनन् जनता जान्न चाहन्छन् ।

पश्चगामी छविका धनी थापाले अँध्यारो कोठामा अमूर्त गोली पड्काउने काम बन्द गर्नुपर्छ । कि नभए जनमतसङ्ग्रह गरेपछि कसरी संविधान बन्छ भनेर राप्रपा नेपालले सबै चरण पारदर्शी रूपमा नेपाली जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ । यद्यपि, ठोस कुरा के हो भने राप्रपा नेपाल नेतृत्व रनभुल्लमा छ । रथायात्राको अन्त्यमा जनआन्दोलन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने पार्टीले केही दिनमै किन जनमतसङ्ग्रह भनेर जोड दियो, यो पक्ष रोचक छ । यस्तो ढुलमुले रणनीतिमा सो पार्टीको नेतृत्वको दृष्टिदोष छ । कुनै पनि रूपमा माघ ८ मा संविधान बन्छ, सरकार परिवर्तन हुन्छ अनि पार्टीको सबै नारा छाडेर सरकारमा जानुपर्छ भन्ने भ्रममा थियो राप्रपा नेपालको संस्थापन । राजतन्त्र छाड्ने नीति त्यही मार्गचित्रतिरको तयारी थियो ।
तर, महत्वपूर्ण कुरा के हो भने संविधान बन्न नसकेको अवस्थामा जनताको तारो बनेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले गल्तीमाथि गल्ती गर्न सक्दैनन् । संविधान दिन नसकेको बेला प्रतिगामी छाप लागेको थापालाई सरकारमा लिने राजनीतिक जोखिम मोल्दैनन् । राजतन्त्र, हिन्दू राज्य छाड्ने सर्तमा संविधानसभाभित्रको संस्थापनले एकछिनलाई कुर्सीको ललीपप मात्र देखाएको हुनसक्छ । राप्रपा नेपाललाई साँच्चिकै राजनीतिक शक्ति र सहयात्री मानेको भए ठूला दलहरूले सर्वदलीय बैठक तथा छलफलहरूमा सो दललाई सहभागी गराउने थियो । त्यो सौभाग्य राप्रपा नेपाललाई अझै प्राप्त भएको छैन, त्यसमा पनि थापाको असफलता गाँसिएको छ । वास्तविकता के हो भने प्रमुख दलहरूले चौथो शक्ति मधेसवादी दलहरूलाई मानेको छ । त्यसकारण सरकारमा मन्त्री बन्न पाउँछु भन्ने थापाको दिवास्वप्ना हो, विभाजित कार्यकर्तालाई एकछिन भुलाउने प्रयास हो ।
थापा बाह्रबुँदे सहमतिमा खोट देख्छन्, तर त्यो सम्झौता उनी गृहमन्त्री हुँदा निषेध गरेकै कारण सफल भएको हो, सुधीर शर्माको प्रयोगशालामा त्यसबारे यथेष्ट वर्णन छ । ०६२/६३ को आन्दोलन हाँक्ने दलहरूको मार्गचित्र गलत छ भन्छन्, त्यसो हो भने सही विकल्प के हो थापाले भन्नुप-यो । जुन नाराका आधारमा राप्रपा नेपाललाई जनताले मत दियो त्यसैमा थापालाई विश्वास छैन । थापाले राजतन्त्र छाडेको दुनियाँले बुझेको छ, आफ्नै सिद्धान्तमा नअड्नेले अरूलाई दोष मात्र लगाउनु किमार्थ मनासिब हुँदैन । आरोप र लाञ्छना साध्य तथा साधन दुवै होइन । यस्तो रवैयाबाट देश पनि बन्दैन, संविधान पनि बन्न सक्दैन ।
ठूला दलले सिन्डिकेट खडा गरेको, निषेध गरेको उनी आरोप लाउँछन्, तर राप्रपा नेपालभित्र थापामाथि ठूलो आरोप त्यही छ । संविधानसभा भ्रष्टाचारीको अखडा होइन । तर, ५८ करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको भाइ गणेश थापालाई लायक ठानेर पदीय दायित्वको दुरुपयोग गरियो । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नहोस्, पुरस्कार मिलोस् भन्नका लागि जनताले भोट दिएका होइनन् । त्यसैले सरकार र सत्ताको वागडोर सम्हाल्न पाए थापाले झ्न के गर्लान् भन्ने कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ । थापाको मार्गचित्रमा हिँड्ने हो भने दुर्घटना अवश्यम्भावी छ, इतिहास यसको साक्षी छ । ४६ सालमा पञ्चायत जाँदा र ०६२/६३ ताका राजतन्त्र हट्दा थापा दुवैपटक मन्त्रिपरिषद्का सदस्य थिए ।
जनआन्दोलन वा जनमतसङ्ग्रह संविधान बनाउने विकल्प निश्चित होइन । जनता जाग्ने बेला फेरि आउनसक्छ, तर थापाले भनेजस्तो गरेर होइन । नयाँ सन्दर्भ र नयाँ शक्तिको उदय हुन सक्दछ, तर पुराना सत्ताका चरित्र अभिनेता थापाका बलबुतामा होइन । थापा त आफैँ कुन बाटो लिने भन्ने अन्योलमा छन्, त्यसैले संविधानसभामा संविधान बनाउने छलफलमा जुट्नुको साटो रथयात्रामा निस्किए । यात्राबाट फर्किएर धेरैबेर चुपचाप बसे, अन्त्यमा संविधान नबन्ने देखेर, केही सीप नलागेर जनमतसङ्ग्रह भन्न पुगे । नरेन्द्र मोदीको जीवनकथा पढेर, भाजपाको अलग पहिचान भन्ने नारा हुबहु चोरेर ठूलो पार्टी बन्ने होइन । थापाले राजतन्त्र छाडेजस्तै मतदाताले उनलाई छाड्न सक्छन् । पार्टीभित्र विद्रोह भएको बेला अहिले नै ताजा जनमत हुने हो भने थापाको हैसियत भनेको प्रेमबहादुर सिंह र एकनाथ ढकाल जस्तै–जस्तै हो ।