नेपालको राजनीति पछिल्ला दिनमा आश्चर्यलाग्दो किसिमले ध्रुवीकृत भएको छ । यतिखेर मूलतः दुई नेताले अघिसारेका विचारको वरिपरि राजनीति घुमिरहेको छ । एकीकृत माओवादीलगायतका आन्दोलनरत भुरे–टाकुरे दलसँग विवादित विषयमा सहमति हुन नसकेपछि यिनै दलहरूको समेत सहमतिमा बनेको अन्तरिम संविधानको दस्तावेजलाई ‘अन्तरिम’ शब्द हटाएर पूर्ण संविधान बनाउनुपर्ने विचार अघि सारेर नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एकाएक चर्चामा रहेका छन् भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तराई, पहाड, हिमाललाई मिलाएर मात्र सङ्घीय ढाँचा बनाउने अडान राखेका कारण विशेष चर्चामा छन् । राजनीतिमा नायक बन्नका लागि उपयुक्त समय आउँछ, तर सम्बन्धित व्यक्तिले त्यो अवसर बुझ्न सकेन भने खलनायकमा रूपान्तरण हुन पनि बेर लाग्दैन भन्ने प्रचलित मान्यता छ । समयलाई राम्री बुझेर राजनीतिक आचरण पालन गर्न नसक्दा अहिले एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ‘खलपात्र’ जस्तै देखिन पुगेका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको देहावसानपछि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् प्रचण्डले नायक बन्ने राम्रो अवसर प्राप्त गरेका थिए । गिरिजाप्रसाद र एमालेका नेता माधव नेपाललाई कोइरालाको निधनअघि निषेधित राजनीतिको सिकार नतुल्याएका भए प्रचण्ड नायकबाट एकैपटक खलनायक भई भुरे–टाकुरे दल र आफ्नै पार्टीबाट विभाजित भएको वैद्य समूहलाई गुहारेर सम्भवतः बस्नुपर्ने थिएन ।
उचित समयमा उचित निर्णय गर्न सक्ने मान्छे वास्तवमै राजनेता बन्न सक्छ भन्ने कुरालाई काङ्ग्रेस नेता देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रस्ट पारिदिएका छन् । मुलुकको बिग्रँदो राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका देशी–विदेशी विश्लेषकले विवादैविवादको खात लागिरहेको अवस्थामा नेता देउवाले ल्याएको विचारलाई भिडन्त रोक्ने अचुक अस्त्र भनिरहेका छन् भने अध्यक्ष ओलीले राखेको विचार राष्ट्रवादको पक्षमा भएको मुक्तकण्ठले चर्चा गरिरहेका छन् । यतिखेर प्रजातन्त्रवादीहरूले मात्र नभई स्वयम् एमाले कार्यकर्ताहरूले समेत यी दुई नेताको विचार र अडानलाई खुलेरै प्रशंसा गरिरहेका छन् । दासढुङ्गा जिप दुर्घटनापश्चात् एमालेको नेतृत्व लिन पुगेका माधव नेपाल र झलनाथ खनालको कमाण्डमा एमाले पार्टी हुँदा उक्त दलमाथि ‘लिङ्ग नखुलेको पार्टी’ भनेर खिसिट्युरी हुने गरेको थियो । हुन पनि त्यतिखेर एमालेले गरेका हरेक निर्णय स्पष्ट नभएर दुईजिब्रे प्रकृतिका हुने गरेका थिए । त्यही कारणले नै त्यसबेला नेपाली सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक विश्लेषकले न भाले न पोथी दोग्ला पार्टी भन्ने विशेषण लगाइदिने गरेका थिए । एमालेमाथि त्यसरी लाग्ने गरेको आरोपलाई यतिखेर नेतृत्वमा पुगेको छोटो अवधिमै केपी ओलीले मेट्ने कोसिस गरिरहेका छन् । निकै हदसम्म यसमा उनलाई सफलता पनि मिलेको छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने केपी ओलीका विचार वा धारणा पहिल्यैदेखि प्रस्ट आउने गर्थे । मान्छेहरूले उनको गोलीजस्ता बोलीलाई हँसिमजाकका रूपमा लिने नगरेका त होइनन्, तर उनका तर्कहरू अकाट्य रहने गरेको तथ्यलाई पनि विश्लेषकहरूले उत्तिकै महत्व दिँदै आएका हुन् । ओलीको बोली बन्दुकको गोलीभन्दा पनि तेजिलो भन्ने भनाइ यसबेला प्रमाणित भएको छ । प्रचण्डको पुच्छर समाएर राष्ट्रलाई विखण्डन गर्न खोज्नेहरूलाई एमाले नेता ओलीको बोली र राष्ट्रवादी अडान बन्दुकको गोली नै सावित भएको छ । ओलीले माफी नमागेसम्म एमालेसँग वार्ता नै नगर्ने मधेसी नेताहरूको पानीफोके अडान यत्तिकै आएको होइन । मुलुकलाई टुक्रे राज्यमा विखण्डत गराउन चाहनेहरू ओलीको गोलीरूपी बोलीबाट घाइते भई अर्धमुर्छित अवस्थामा बर्बराउन थालेका छन् भने सच्चा राष्ट्रवादी शक्तिहरू दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर ओलीको बोलीमा लोली मिलाइरहेका छन् । ओलीलाई केही मान्छेले सत्तारोहणको तयारी गरिरहेको आरोप लगाउँदै गर्दा उनले व्यक्तिभन्दा पार्टी र पार्टीभन्दा राष्ट्र ठूलो भएको तर्क अघि सार्दै राष्ट्रभन्दा सत्ता कदापि ठूलो नहुने बताएपछि त्यस्तो आरोप लगाउनेका दाँतमा ढुङ्गा लागेको छ । प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि कुनै कसरत नेता ओलीले गरिरहेका होलान् भनेजस्तो आभास कतै पाइँदैन । राष्ट्रका लागि कटु वचन बोलेर चर्चामा आएका उनी जोगी बन्नका लागि राजनीति गरेका हुन् भन्न खोजिएको पक्कै होइन, तर यतिखेर ओलीको अर्जुनदृष्टि संविधान र राष्ट्रमै रहेको देखिन्छ ।
पहिलो संविधानसभाबाट पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड र संविधानसभाको आयु छँदै घाँटी निमोठेका बाबुराम भट्टराईले केही गर्न नसकेर खिलराज रेग्मीलाई सत्ता सुम्पिनुपरेको कुरा धेरै पुरानो सन्दर्भ होइन । आफूहरूले पहिलो संविधानसभाबाट संविधान दिन नसकेपछि भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा स्वयम् प्रचण्डले सहमतिमा संविधान बन्न नसके प्रक्रियामा गएर पनि बनाइनेछ भनेर जनतासामु गरेको ‘भीष्म प्रतिज्ञा’लाई आफैँले लोप्पा खुवाउँदै एकथरी मौकावादीहरूलाई बोकेर आन्दोलनको धम्की दिने उनको नियतको हिसाबकिताब पनि इतिहासले एक दिन पक्कै गर्नेछ । प्रचण्डले आफूलाई साथ दिन लम्पसार परेर गुहार्नेमा एमालेको नौमहिने शासनकालमा गाई काट्न पाउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर चरम विवादमा तानिएका पद्मरत्न तुलाधरदेखि संविधानसभा निर्वाचनको सत्तोसराप गर्ने वैद्यसम्म रहेका छन् । प्रचण्डले लिएर हिँडेका व्यक्तिहरू हेर्दा उनले मुलुकमा स्थायी शान्ति र संविधान होइन मुठभेड र द्वन्द्व नै चाहेको देखिन्छ ।
नेपाली जनतासमक्ष गरेको प्रतिबद्धताअनुसार भोलि ८ गते बिहीबारसम्ममा संविधान जारी हुनुपर्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको दूरी ह्वात्तै बढेको छ । सभामुख सुवास नेम्वाङको भित्री इच्छा जे भए पनि दलहरूबीच सहमति होस् भनेर केही समय सदन लम्ब्याउँदासमेत विवादित विषयमा छलफल हुन नसकेपछि सत्तापक्षीय दलहरू प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्न लागिपरेका छन् भने एमाओवादीलगायतका झिनामसिना दल र पद्मरत्न तुलाधरको एउटा संस्था आन्दोलन गर्ने भनेर उफ्रिरहेका छन् । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विभिन्न बखेडा झिकेर बहुमतलाई अल्पमतले बन्धक बनाउन पुष्पकमल दाहालले ‘प्रचण्ड प्रयास’ गरिरहेका छन् । उनको यो अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापको अन्य साना दलले समेत विरोध गर्दै सत्तापक्षलाई साथ दिने घोषणा गरिसकेका छन् ।
प्रतिपक्षले जे–जस्ता आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरे पनि सभामुख नेम्वाङले सत्तापक्षलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट अघि बढ्न साथ दिए भने भोलि पूर्ण संविधान नआए पनि मस्यौदासम्म तयार हुन सक्ने सङ्केतहरू देखापरेका छन् । सत्तापक्षको लोकतान्त्रिक विधिलाई रगतको खोलो बगाउने धम्की दिने प्रचण्डको घुर्कीले कति गाल्ने हो, त्यो हेर्न धेरै दिन कुर्नु नपर्ला । दशवर्षे कथित जनयुद्ध र नौवर्षे संविधान बनाउन असफल संविधानसभाका कारण मारमा परेका उद्योगी–व्यवसायीहरूले अब जसले गरे पनि बन्दको अवज्ञा गर्ने भएका छन् । यसरी सबैतिरबाट आफ्नै कारणले एक्लिँदै गएका प्रचण्ड केही उपाय नलागेर वैद्य र पद्मरत्न तुलाधरसँग लम्पसार पर्न गएको चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा चल्न थालेको छ । एकीकृत माओवादीलगायत मधेसवादी दलले हार्न नचाहेका बेला काङ्ग्रेस नेता देउवाले ल्याएको विकल्प र एमाले नेता ओलीले राष्ट्रका लागि लिएको अडानले सबैलाई जित दिलाउन सक्ने विश्लेषण गरिन थालिएका छन् । यही कारणले नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समयका दुई नायक भनेर सचेत तप्काले देउवा र ओलीको प्रशंसा गरेका हुन् ।