पछिल्ला अभिव्यक्ति एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका जातीय राज्यतर्फ आक्रामक रूपमा आएका छन् । उनी मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका जिम्मेवार नेता हुन् । तर, उनको बोली सुन्दा लाग्छ– गाउँको वडास्तरको कार्यकर्ताबराबर पनि देखिँदैन । उनीसँगै आन्दोलनमा होमिएका जातीय र क्षेत्रीय राजनीतिको मागलाई उचाल्ने महोदयलाई नेपालको वर्तमान जातीय चित्र हेर्न विनम्र अनुरोध छ । जातीयताको उग्रता र यसका मागको शृङ्खला कहिल्यै नटुङ्गिने भएकोले हाम्रो साझा अवधारणा र नेपाली पहिचानको गतिशीलता खोज्नु गणतन्त्र संस्थागत गर्ने मुख्य सूत्र हुनेछ ।
नेपालमा अहिले एक सय २३ भाषा बोल्ने विभिन्न जाति छन् । सबै जातिका आफ्ना धर्म, संस्कृति, चाडपर्व, रीतिरिवाज र मूल्यमान्यता कायम छ । यी मूल्यमान्यतामा आधारित विभिन्न जातको पहिचान हरेक कोणबाट नेपाली नै हो । देशको भौगोलिक बनावटको आधारमा क्षेत्र विभाजन हुँदा अहिलेसम्म कसैले पनि जातिगत भूमि माग्ने दुस्साहस गरेन । पञ्चायतकालमा निर्माण भएका क्षेत्रगत भौगोलिक रेखा नेपाली जनजनलाई कण्ठस्थ छ । त्यति मात्र होइन, पश्चिमको डोटेलीले पूर्वको लिम्बूसँगको भाइचारा सम्बन्धलाई जातिगत दरार अहिलेसम्म कहिल्यै देखेन । हामी आमनेपालीको सबै एउटै जाति नेपाली हो र यसको पहिचान विश्वमा एकसूत्रीय छ भन्ने भाव सबैलाई पर्दै गएको थियो । दलितमाथिको भेदभाव क्रमशः अन्त्य हुँदै थियो । भूगोलका आधारमा बस्ने सानो वा ठूलो जातिप्रतिको मनमुटाव मेटिँदै थियो । जातिगत मुखिया प्रचलनको सामन्ती प्रथा खत्तम भइसकेको थियो । तर, एकाएक अग्रगमनका नाममा डरलाग्दो गरी देखिएको जातीय दरार अनन्तकालसम्म साम्य नहुने गरी वर्तमान राजनीतिले उछालेको देख्दा तटस्थ जनता यतिबेला निकै चिन्तित भएकोतर्फ पुष्पकमल दाहालपक्षीय राजनीतिकर्मीले ख्याल गरेको पाइँदैन ।
अहिले पूर्वतिर दर्जन जातिले आफ्नै नाममा राज्य खोजेका छन् । तराईतिर बस्नेहरूले उसैगरी आफ्नै थरमा राज्य हुनुपर्ने माग तेस्र्याएका छन् । पश्चिम होस् वा मध्य सबै क्षेत्रका जातिले राज्य भन्दै आफ्नै माग राख्ने क्रम बढेको बढेकै छ । सोच्नुस्, अहिले बढीमा १४ राज्यको माग क्षेत्रीय र एमाओबादीबाट आइरहेको छ । १४ वटासम्मलाई त जातकै नामबाट राज्य दिनुहोला, तर यिनै राज्यभित्रका अन्य सयौँ जातिलाई सन्तुष्ट पार्न सक्नुहुन्छ ? राज्यको खाका कल्पना र भावावेशमा गर्ने विषय होइन । तपाईंहरूले नै नाम दिएका लिम्बूभित्रको राज्यमा राई छैन र ? क्षेत्री, ब्राह्मण, तामाङ, नेवार आदि–आदि छैन र ? अथवा नेवाः राज्यभित्रको भूगोलमा सयौँ जाति बस्छन् भन्ने हेक्का बिर्सनु भो ? यति सामान्य तर जटिल समस्या निम्त्याउने विषयलाई गलहत्याएर कुनै एकाङ्की राज्यको नामकरणमा लाग्नु भो भने नेपालमा भएका सबै जात–थरहरूले सधैँभर कुनै न कुनै मागले आन्दोलन गरिरहेछन् । सम्झौँ त, नेपाल के सधैँ आन्दोलन मात्र गरेर जनतालाई भोकमरीमा मर्न दिने हो त ? कहिले हुने विकास, कहिले हुने समृद्धि ?
मुलुकले राजनीतिक परिवर्तनका लागि अहिलेसम्म आन्दोलन गरेको गरेकै छ । राणाशासनदेखि पञ्चायत फाल्न, राजतन्त्र अन्त्यदेखि संविधान बनाउने यो अवधि हाम्रा लागि राजनीतिक फेरबदलकै लागि थिए । तर, अहिलेसम्म जनताले कुनै न कुनै रूपमा माग राखेका राजनीतिक परिवर्तन सकिएपछि जातीय र धार्मिक आन्दोलनको विजारोपण गर्दै छौँ । यो घातक विजारोपणले भोलिको नेपालमा कस्तो विग्रह र विद्रोहको फल उत्पादन गर्ला । यो खतरनाक अनुमान हाम्रा लागि अनुत्तरित प्रश्नका रूपमा तेर्सिएको छ ।
परिवर्तनका नाममा उत्पादनशीलको काम यो अवधिमा कहिल्यै भएन । अनुत्पादनशीलका काम गरेर परिवर्तन महसुस ग-यौँ । गरिब जनतालाई यो परिवर्तनले पेट कहिल्यै भरिएन । राजनीतिक परिवर्तनले नागरिकको जीवनस्तर उठ्न नसक्दा त्यसले नै देशलाई अर्को द्वन्द्वमा लाने निश्चित छ । परिवर्तनले देश विकास भएन भने मुलुक चरम गरिबीमा ओर्लनबाट कसैले रोक्न सक्दैन । अहिले त्यो दिशाको सङ्केत देखिएको छ । जुन खराब यात्राको सुरुवात अब जातिगत दरारबाट हुने अवश्यम्भावी छ । परिवर्तनका नाममा हामीले धर्म र जातजातिका नाममा राष्ट्रिय बिदा घोषणा ग-यौैँ । भोलि यस्तै प्रकारका माग अन्य जातिले राख्दै जाने सम्भावना उत्ति नै छ । यदि यस्तो भो भने हाम्रा लागि ३६५ दिन बिदा मनाउनुपर्ने हुन्छ । अब भाषाको कुरा गरौँ, तामाङले बोल्ने भाषा राईले बुझ्दैन । गुरुङले बोल्ने भाषा मगरले बुझ्दैन । पश्चिमको थारूले बोल्ने भाषा पूर्वको थारूले नै बुझ्दैन । यसका लागि नेपाली भाषा कसलाई महत्व हुने रहेछ त ? तिनै जातीय सङ्घभित्र रहेका दर्जनौँ जातिलाई नै नेपाली भाषा आवश्यक होइन ? ब्राह्मण–क्षेत्रीको मात्र भाषा हो कि भनेर पछिल्ला वर्ष नेपाली भाषाको जुन अवमूल्यन भएको छ, त्यसलाई स्पष्ट पार्न यो विषय आवश्यक भएको हो ।
नेपालले विभिन्न जातजातिका संस्कृतिलाई महत्व दिँदै आएको छ । छिमेकमा मगरले मनाउने पर्वलाई अर्को जातिले विरोध गर्दैन । के तराईको छठ पर्व हिमाल–पहाडमा मनाउने प्रचलन बढ्दै जानु जातीय सहिष्णुता होइन र ? पहाडेहरूले मनाउने तिजलाई तराईका महिलाले पनि महत्व दिँदै जानु हाम्रो नेपालीपनको साझा विषय होइन र ? यो सद्भाव र नेपालीत्व भावनामा भेदभाव सिर्जना गरेर जुन राजनीति खेल्ने प्रयास हुँदै छ, यसको दोषलाई वर्तमान नेताले कहिल्यै माफ पाउने छैनन् । मधेसको सामाजिक पीडामा कहिल्यै सम्बोधन गर्न नचाहने मधेसी दलहरू राजधानीको राजनीतिबाट मधेसी जनतालाई ललिपप बाँड्छन् । विभिन्न जातका व्यक्तिले राजनीतिदेखि प्रशासनिक नेतृत्वमा पुगिसके पनि अझै जातिका नारा उरालेर तल्लो वर्गका नागरिकलाई विभक्त पार्दै छन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा आइसकेको एमाओवादीले यिनै तह र तप्कामा खेलेर आफ्नो लहडी स्वार्थ पूरा गर्न खोज्दै छ । कुनै एक जातिको हितमा काम गर्दा त्यस्तै अर्को जनजाति वा मधेसीलाई असर पर्छ भन्ने हेक्का माओवादीले राख्नै चाहेन ।
जातीयताको आधारमा आन्तरिक अर्थतन्त्र ध्वस्त भएका धेरै मुलुकको उदाहरणले चेत नपाउने हो भने हाम्रो मौलिक नेपालीपन पनि जातीय राज्य हँुदै होइन । हामीकहाँ यदि जातीय दरार वा मतभेद यही रूपमा बढ्दै जाने हो भने भोलि भौतिक द्वन्द्वको रूपान्तरणलाई कसले रोक्ने ? १० वर्षको सशस्त्र युद्धको धनजनको क्ष्ँतिलाई जिम्मा नलिने प्रचण्डहरूले धर्म र जातका नामबाट जुन अर्को द्वन्द्वको बीउ रोप्न खोजेका छन् यसले नेपाललाई शदीयौँसम्म विनासतर्फ लैजानेछ । यो अनुमान भोलि साँच्चिकै खतरनाक स्थितिमा परिवर्तन भयो भने हाम्रो यो गणतन्त्र नेपाली र नेपालका लागि सबैभन्दा घातक सिद्ध हुनेछ । यो भयानक काम गर्न एमाओवादी, जातीय दलहरू, क्षेत्रीय र मधेसी दलको वर्तमान सक्रियताले सङ्केत गरेको छ । जातीय राजनीति गरेर वर्तमान आन्दोलनरत दलहरूले आमनेपालीप्रति दलित दृष्टि राखेका छन् ।