विवादित मुद्दामा दलहरूबीच लगभग सहमति जुटेको र सहमतिलाई औपचारिक रूप दिन मात्र बाँकी रहेको सन्देश संविधान निर्माण प्रक्रियामा संलग्न शीर्ष नेताका मुखबाट अघिल्लो साँझ सुनेपछि निर्धारित समयमै नयाँ संविधान पाउने सुरम्य सपनासँगै ब्युँझिएका नेपाली जनता संविधानसभा भवनभित्र मध्यरातमा मच्चिएको ताण्डवको समाचार सुनेर खङ्ग्रङ्ग भएका छन् । संविधान बनाउन गएकाहरू संविधानको खाका कोर्न नभई महाभारतको कलियुगे संस्करण प्रस्तुत गर्न उद्यत् रहेको चाल पाएर सुनौलो नेपाल र सुखद भविष्यको कल्पनामा डुबेका आमनेपाली स्वयम् लज्जावती झारझैँ खुम्चनुपर्ने परिवेश पैदा भएको छ । सँगसँगै, संविधानसभालाई समेत रणनीतिक हतियारको रूपमा उपयोग गर्न खोज्नेहरूको छायाबाट सिङ्गो मुलुक कसरी मुक्त रहने भन्ने प्रश्न पनि जन्मिएको छ ।
छलफल–बहस गर्ने थलो संसद्मा विवाद, होहल्ला र हात हालाहालको घटना यदाकदा अन्यत्र पनि नघटेका होइनन् । तर, नेपालको संविधानसभामा जुन सवालमा जस्तो प्रकारको घटना घट्न पुग्यो, यसले मुलुकको भावी राजनीतिक दिशा र दशामा अत्यन्त अहम् अर्थ राख्ने देखिन्छ । बैठक या सभामा अकस्मात् विवाद बढेर माइक भाँचिनु, कुर्सी तोडिनु र नेताविशेषमाथि लक्षित गरी साङ्घातिक आक्रमण हुनुलाई सामान्य ठान्न सकिएला, तर कुनै पनि मर्यादित थलोमा यस्ता घटना सुनियोजित प्रकारबाट मञ्चन गरिन्छ भने यसलाई अत्यन्त गम्भीर रूपबाट विश्लेषण गरिनुपर्ने हुन्छ । संविधानसभामा गत सोमबार राति घटेको घटना यस्तै खतर्नाक प्रकृतिको हो भन्नेमा सन्देह पालिरहनै पर्दैन । दिमाग रित्तो भएपछि मुढेबल प्रयोग हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा उक्त घटनालाई सामान्यीकरण गर्न खोजिए कालान्तरमा यस्तो सदासयता सिङ्गो मुलुककै निम्ति भारी पर्ने अवश्यम्भावी छ ।
सहमतिको संविधान कुर्दाकुर्दै संविधान दिने निकाय नै मुठभेडमा प्रवेश गरेको आजको अवस्थाले ‘माघ ८’को आमजिज्ञासा त राम्रैसँग मेटाइदिएकै छ, अब यस्ता कतिवटा माघ ८ व्यर्थै गुज्रने हुन् भन्ने अन्योल र अत्यास पनि पैदा गरिदिएको छ । अझ डरलाग्दो त यो छ कि राजनीतिक स्थायित्व मात्र नभई देशकै स्थायित्व या अस्तित्व धरापमा पर्ने खतरा यतिबेलाको राजनीतिक परिवेशले चुल्याइदिएको छ । लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका कुरा यतिबेला कुनै लहडीको गफसरह भएको छ भने राजतन्त्रलाई सरल रूपले अन्त्य गराएको र दशवर्षे हिंसात्मक द्वन्द्वलाई सहज किसिमले अवतरण गराई देशलाई शान्ति र समृद्धिको बाटोतर्फ लम्काएको कुरा गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको दाबी धराशयी हुँदै छ । व्यक्तिकेन्द्रित मानसिकता हाबी हुँदै जाँदा मुलुकले अझै ठूला–ठूला धक्का र क्षति व्यहोर्नुपर्ने परिवेश निर्माण हुँदै जानु कुनै आश्चर्यको कुरा होइन । आश्चर्य त यसमा मान्न सकिन्छ कि सङ्कटको पूर्ण आभास हुँदाहुँदै पनि न दल वा नेताहरू सच्चिने प्रयास गर्दै छन् न जनता नै यस भयाक्रान्त परिवेशबाट मुक्ति वा भवितव्य टार्न कुनै प्रकारले अग्रसरता लिन सकिरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वको मात्र साख गिरिरहेको नभई नागरिकको औकातमाथि पनि यसरी प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
पुनश्च, संविधानसभा बैठकमा घटाइएको घटना नेपालको राजनीतिक इतिहासमै दुःखद्् र कालो रात बन्न पुगेको छ । जनतालाई लोकतान्त्रिक संविधान दिने वाचा गर्नेहरूकै यस्तो अलोकतान्त्रिक रवैया र कुनै कोणबाट पनि लोकतान्त्रिक आचरण दर्शाउन नसक्नेहरूले कसरी लोकतान्त्रिक संविधान र शासन दिन सक्छन्– सघन रूपले सोच्नैपर्ने अवस्था आएको छ । दलीय नेतृत्वको यस्तै रवैया कायम रहने र जनप्रतिनिधि एवम् जनताचाहिँ सहिरहने हो भने यो मुलुकमा नयाँ संविधान निर्माणको पनि कुनै औचित्य रहन्न । नेपालजस्तो विपन्न राष्ट्रले संविधान निर्माणको नाममा अर्बौं रकम किन खर्चियो, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत अब प्रश्न उठाउनु आवश्यक छ । यसरी अन्ततः राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता, नेताका हठ एवम् दलगत स्वार्थका कारण दोस्रो संविधानसभा पनि चरम सङ्कटोन्मुख हुन पुगेबाट यस निकायले यो ढङ्गबाट मुलुकलाई संविधान दिन सक्नेमा आशङ्का जन्मिएको छ । कुरुक्षेत्रमा बदलिन पुगेको संविधानसभाको औचित्यमाथि नै सवाल पैदा भएको र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनप्रणालीमार्फत शान्त, सुन्दर, सुरक्षित र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको परिकल्पना भताभुङ्ग हुँदै गरेको यस परिवेशमा खर्चिलो भीमकाय संविधानसभाकै विकल्प खोजेर अघि बढ्नुपर्ने त होइन ? गम्भीर चिन्तन–मन्थन र सुझबुझयुक्त निचोडको अपेक्षा मुलुकले गरिरहेको छ ।