एकात्मक मुलुकलाई टुक्र्याएर सङ्घीय प्रणालीमा लैजानु कुनै पनि मुलुकका लागि सामान्य घटना होइन । एकात्मक राज्यले नागरिक समुदायलाई एउटै सूत्रमा जोड्न अभ्यास गरिरहेको हुन्छ भने सङ्घीय राज्य प्रणालीमा नागरिक विभिन्न समुदयामा बाँडिन्छन् र एउटै देशभित्र आफू बेग्लै मुलुकमा रहेको महसुस गर्दछन् । आधुनिक विश्वमा सबभन्दा पुरानो सङ्घात्मक ढाँचायुक्त देशको रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई लिइन्छ । सन् १७८९ मा संयुक्त राज्य अमेरिका बन्नुअघि त्यहाँ युरोपका विभिन्न देशबाट बसाइँ सरी गएका मानिसहरू आ–आफ्नो बेग्लै समूह बनाएर बसोबास गर्ने गर्दथे । पोर्चुगल, स्पेन, ब्रिटेन, फ्रान्स, जर्मनी आदि देशबाट बसाइँ सरेका मानिस अमेरिकाभित्रै आ–आफ्नो राष्ट्रियताप्रति गौरवान्वित थिए र कुनै पनि समुदाय एक–अर्काको अधीनमा बस्न मञ्जुर थिएनन् । सन् १७८९ मा १३ राज्यहरूबीच सहमति भएर एउटै युनियनअन्तर्गत रहन प्रतिबद्ध भएपछि बाँकी राज्यहरू पनि युनियनमा आबद्ध हुँदै गए र अहिले ५१ राज्यहरूको युनियनको रूपमा अमेरिका अस्तित्वमा छ । अमेरिकामा राज्यहरूको आ–आफ्नै संविधान र कानुन छ । रक्षा, मुद्रा र परराष्ट्र मामिलाबाहेकाका अधिकांश विषयमा निर्णय लिन अमेरिकी राज्यहरू स्वतन्त्र छन् । युनियनमा जानु अमेरिकाको रहर नभई बाध्यता हो । तथापि सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि अमेरिकाले दुईपटक नरसंहारकारी गृहयुद्धको सामना गर्नुपरेको थियो । संयुक्त राज्य अमेरिकाको एकता अङ्गे्रजी भाषा र त्यहाँको वैभवले टिकाएको छ । विश्वको वैभवपूर्ण शक्तिशाली मुलुक भएको हुनाले त्यहाँको हरेक राज्यका नागरिक अमेरिकी भएकोमा गौरव महसुस गर्दछन् । हरेक राज्यलाई भाषिक एकताले नजोडेको र एउटा विपन्न मुलुकको रूपमा रहनुपरेको भए अमेरिकाको सङ्घीय प्रणाली पूर्वसोभियत सङ्घ या युगोस्लाभियाझैं चकनाचुर हुने थिएन भन्न सकिँदैन । २६ क्यान्टन (स्वायत्त प्रदेश अर्थात् क्षेत्र) सहित सङ्घीय राज्य प्रणाली अभ्यास गरिरहेको स्वीटजरल्यान्डले पनि सन् १८४८ यता दुईपटक गृहयुद्धको सामना गरिसकेको छ । सन् १८६७ मा सङ्घीय राज्य प्रणाली स्वीकार गर्ने क्यानडामा दश प्रदेश छन् । अङ्गे्रजी र फ्रेञ्च भाषीहरूबीचको चरम द्वन्द्वबाट क्यानडा मुक्तप्रायः भए पनि उनीहरूबीचको तनाव अन्त्य भएको छैन । फ्रेञ्च बहुल क्युबेक राज्यले अलग्गिने इच्छा अझै त्यागिसकेको छैन । एक सय वर्षअघि सन् १९१४ मा देशको दक्षिणी भूभागलाई केही विशेष अधिकार दिएर सङ्घीय राज्य प्रणालीको अभ्यासमा गएको नाइजेरिया साठीको दशकमा तीन प्रदेश हुँदै अहिले ३६ राज्यहरूमा विभाजित छ । सङ्घीय राज्य प्रणालीमा गइसकेपछि सुरु भएको तनाव अहिले एक शताब्दी बितिसक्दा पनि समाप्त भएको छैन, बरु बढ्दै छ । मुस्लिम लडाकुको आतङ्ककारी सङ्गठन बोकोहरामले अलग्गै राज्यको माग गर्दै सुरु गरेको हिंसात्मक सङ्घर्षको कारण त्यहाँ हज्जारौँ नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् र लाखौँ विस्थापित भएका छन् । विभिन्न जाति तथा जनजाति समुदायको बसोबास रहेको नाइजेरियाले एकात्मक पद्धतिको विकल्प विकेन्द्रीकरण नबनाई सङ्घीयतामा जानुको मूल्य असहनीय किसिमले चुकाउँदै छ । सोभियत सङ्घ, युगोस्लाभिया, इथियोपिया र सुडानजस्ता मुलुकहरू बलियो एकात्मक अभ्यास गर्न नसकेकाले टुक्रिएको विश्वास गरिन्छ । तीन भाषिक समुदाय रहेको बेल्जियम, नौ प्रदेश रहेको दक्षिण अफ्रिका र प्रारम्भमा १३ राज्य बनाएर सङ्घीय राज्य प्रणालीमा गएको छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले पनि पटकपटक तनाव र द्वन्द्वको सामना गरिरहनुपरेको छ । एकात्मक राज्य प्रणाली रहेको चाइनामा पनि माओ त्से तुङले लेनिनको नक्कल गर्दै क्रान्तिकालमा आत्मनिर्णयसहितको सङ्घीय राज्यहरूको निर्माण गरिने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । तर, सन् १९४९ मा कम्युनिस्ट अधिनायकत्वको जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुनेबित्तिकै उनले धारणा बदले । एकात्मक पद्धतिसहितको केन्द्रीकृत राज्यप्रणाली अवलम्बन गर्दै माओले प्रान्तका रूपमा केही प्रशासनिक एकाइहरू मात्र स्थापित गरिदिए । तिब्बतलाई स्वायत्तता दिएको भनिए पनि त्यहाँ केन्द्रीय सत्ताको नियन्त्रण कसरी कायम गरिएको छ भन्ने तथ्य संंसारको जानकारीमा आइसकेको छ । प्रजातान्त्रिक मुलुक भारत केन्द्र बलियो भएको सङ्घात्मक मुलुक हो । त्यहाँ कास्मिरी पृथकतावादी, बोडो उग्रवादी, नागा विद्रोही र एक समय खालिस्तानको नाममा हिंसात्मक गतिविधि गर्नेहरूले जुन स्तरको तनाव र हैरानी पैदा गरेका थिए या छन्, त्यसैप्रकारको तनाव या द्वन्द्व थेग्न सक्ने सामथ्र्य नेपालको छैन भन्न हिचकिचाउनुपर्दैन । कुनै समय नेपाल भन्नाले काठमाडौं उपत्यका मात्रलाई बुझिन्थ्यो । यही सानो उपत्यका पनि विभिन्न जातिहरूको एकात्मक अभ्यासमा टिकेको थियो । पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरेपछि उहाँले पनि एकात्मक अभ्यासमा जोड दिँदै सबै जातीय समुदायको साझा फूलबारीको रूपमा नेपाल रहनु उपयुक्त हुने दिव्य सन्देश दिनुभएको हो । कुनै पनि शीर्षक या निहुँमा हामी विभाजित हुँदा कालान्तरसम्म आजको नेपाल जोगाइराख्ने क्षमता कायम रहने विश्वास गर्न सकिने अवस्था छँदै छैन ।
राजनीतिकर्मीहरूले जनताको अधिकार सुदृढ, सुरक्षित र स्थायी तुल्याउन सङ्घीय प्रणाली आवश्यक भएको दाबी गरिरहेका छन् । वास्तवमा जनअधिकार सबैभन्दा सुरक्षित विकेन्द्रीकरणले गर्न सक्छ सङ्घीयताले होइन । सङ्घीय राज्यहरू निर्माण गर्नु भनेको बहुकेन्द्र स्थापना गर्नु मात्र हो । सङ्घीय प्रणाली हुँदैमा जनअधिकार सुरक्षित एवम् सुदृढ हुने सुनिश्चितता रहँदैन । गाविस र नगरपालिकाहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने कार्य विकेन्द्रीकरणले मात्र गर्न सक्छ सङ्घीयताले होइन । हो, गाविस या नगरपालिकाहरू बलियो हुँदा त्यहाँ सांसद, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू हुँदैनन्– जुन हाम्रा राजनीतिकर्मीहरूलाई वास्तवमै चाहिएको छ । त्यसैले सङ्घीयता जनअधिकार सुरक्षित र स्थायी बनाउन नभई राजनीतिकर्मीहरूको मन्त्री–मुख्यमन्त्री बन्ने चाहनाको उपज मात्र हो भन्न सकिन्छ ।
विश्वमा सङ्घीय राज्य बन्ने दुई अवधारणा छन् । comming together र Holding together को सिद्धान्तमा आधारित भएर विश्वका तीसमध्ये अधिकांश सङ्घात्मक ढाँचाका मुलुक बनेका छन् । साना–साना राज्यहरू आपसमा मिलेर कुनै एउटा देश निर्माण हुने प्रक्रियालाई comming together को सिद्धान्त भनिन्छ भने कुनै एउटा ठूलो राज्यले साना राज्यलाई एउटै देशअन्तर्गत रहन बाध्य पार्ने अवस्था Holding together को सूत्रले सिर्जना गर्दछ । कतिपय देशले निश्चित क्षेत्रलाई प्रशासनिक या विशेष आर्थिक अधिकार दिएर पनि एकप्रकारको सङ्घीयताको अभ्यास गरेको पाइन्छ । सन् २००५ मा इराकले कुर्दहरू बसोबास गर्ने क्षेत्रलाई त्यस्तै अधिकार दिएको हो । बेलायतले स्टकल्यान्डलाई तथा चीनले हङकङ र तिब्बतलाई दिएको विशेष अधिकारलाई पनि यसै रूपमा बुझ्न सकिन्छ । नेपालमा कर्णालीलाई विशेष अधिकार दिइनुपर्ने कुरा २०६३ को परिवर्तन हुनुअघि पनि कतिपय कोणबाट उठ्ने गर्दथ्यो । तर, यसरी विशेष स्वायत्तता दिनुको प्रमुख उद्देश्य आर्थिक विकास र स्थानीय संस्कृति, परम्परा एवम् धर्मको रक्षाका खातिर हुनसक्छ ।
हामी नेपालीको चेतनास्तर कमजोर छ भन्न लाज मान्नुपर्दैन । कमजोर चेतनाकै कारण यहाँ प्रजातन्त्र पनि प्रजातन्त्रजस्तै भएर चल्न सकेको छैन । करिब आधा दर्जन नेताको इच्छा या सनकमा चल्ने तन्त्रलाई अरू जेसुकै नाम दिए पनि कम्तीमा प्रजातन्त्रचाहिँ भन्न मिल्दैन । जनस्तरको चेतना कानुनको पालना गर्ने स्तरको नभई प्रहरी या सेनाको बर्दी र हतियारसँग डराउने स्तरको छ । राजनीतिकर्मीहरू र जनता दुवै थरीको चेतना प्रजातन्त्रअनुरूपको नभएका कारण हामीले अनेकौँ बेथिति र विकृतिहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ । नेताहरू नसुन्ने र जनता नउठ्ने स्थिति जुन हामी व्यहोरिरहेका छौँ, यो प्रजातन्त्र नबुझ्नुको परिणाम हो । प्रजातन्त्र नबुझ्दा उत्पन्न हुने या भएका सङ्कटभन्दा सङ्घीयता नबुझ्दा पैदा हुने कठिनाइहरू अतुलनीय रूपमै खतरनाक हुन्छन् । नेपालका गाविस, जिविस, नगर र अञ्चलहरू प्रशासनिक एकाइहरू मात्र हुन् । कामको सहजीकरणका लागि कोरिएका यिनै सीमाले पनि हामीबीच अपत्यारिला खाडलहरू बनाएका छन् । एउटा गाविसमा मुहान रहेको पानी अर्को गाविसका बासिन्दा प्यासै भए पनि उपयोग गर्न नदिएका या नपाएका अनेक दृष्टान्त छन् । उत्तरी गोरखामा दुई वर्षअघि छिमेकी गाउँका युवा यार्सा टिप्न आएका कारण मारिए । यस्ता अनेक घटना छन् गाउँ, नगर र जिल्लाको सीमाका कारणले सिर्जना भएका । राज्य नै फरक–फरक बनाइएको अवस्थामा नेपालीले कस्तो नियति भोग्नुपर्ला त्यसको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सङ्घीयताका कारण अहिले त कागजको एउटा संविधान बनाउन मात्र कठिनाइ उत्पन्न भएको हो, सङ्घीयताले देश निर्माणमा झन् ठूलो अवरोध पैदा गर्नेछ र कालान्तरमा देशको आजको नक्सा जोगाउनसमेत मुस्किल बनाउने निश्चित छ । सङ्घीयतामा नजाँदा एकपटक तनाव पैदा हुनसक्छ, तर जाँदा नाइजेरियाले झैं शताब्दी–शताब्दीसम्म तनाव र दुःख अवश्य झेलिरहनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सङ्घीयतामा जाने अवधारणा अहिले नै रद्द गरी देशलाई विकेन्द्रीकरणमा लैजानु सर्वाधिक उत्तम नीति हुनेछ । होइन भने एसियामा अर्को एउटा नाइजेरिया पैदा हुनबाट सायद वर्तमानका हर्ताकर्ता नेताहरूका भगवान् यशु नै साक्षात् प्रकट भए पनि जोगाउन सक्ने छैनन् ।