० हरिभक्तजी, तपाईंले कम्युनिस्ट आन्दोलन के भनेर सुरु गर्नुभएको थियो र कहाँ पुगियोजस्तो लागिरहेको छ ?
– कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मानिसको चेतनालाई सकारात्मक ढङ्गबाट लैजाने र समाजलाई समानता, न्याय र विकासको प्रतिस्पर्धाका लागि सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले लागिएको हो । सभ्य समाज निर्माणका लागि उत्तम विचार, दार्शनिक मान्यता भएकाले क्रान्तिकारी सोचमा लगियो । जुन आदर्श मूल्य र मान्यताका आधारमा पार्टीमा लगियो त्यो एक खालको अज्ञानता, उत्सुकता र एकखालको स्वाभाविक ढङ्गको उत्साह पनि रह्यो । बुझदै र छलफल गर्दै जाँदा कम्युनिस्ट विचार गलत त होइन, तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि नेताहरूमा जुन खालको त्याग र बलिदानी हुनुपर्ने विषयमा केही कमजोरी देखापरे । त्यसले निराशा पैदा गराई फेरि भित्रै सङ्घर्ष गर्नुपर्नेजस्तो देखियो । जुन कुरा पहिले कल्पना गर्न सकिँदैनथ्यो । र, अहिले आइपुग्दाको स्थितिमा वर्गसङ्घर्षको हिसाबमा उचाइ प्रकट गरेको देखियो । त्यो वर्गसङ्घर्षले अझै के माग गरेको देखिन्छ भने जनताको सेवा गर्नुपर्ने विषयमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनका उद्देश्य पूरा गर्ने, गरिने निरन्तर सङ्घर्ष नेतृत्वमा नभएकोजस्तो देखिएकाले हामी अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आइपुगेजस्तो महसुस भएको छ ।
० तपाईंको पार्टीले प्रचण्डलाई के सोचेर नेतृत्व दिएको थियो ? उहाँले नेतृत्व गरेको २२ वर्ष बित्दा तपाईंहरूले कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?
– सङ्घर्षको बीचबाट नेतृत्वको विकास हुने कुरा हो । विचारधारात्मक रूपमा नेताहरूको पार्टी हुँदाहुँदै पनि नेताहरूको पनि नेता बनाउने सवालमा प्रतिस्पर्धीको सवालमा, पनि अगाडि, निर्णयलाई ठीक ढङ्गले लिन सक्ने, समयमा त्यसलाई परिचालन गर्ने, जतिबेलासम्म राज्य स्वतन्त्र हुँदैन या जनताले समानताको अनुभूति प्रतप्त गर्न सक्दैनन्, त्यतिबेलासम्म निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहने भन्ने आदर्श र मान्यताबाट नेतृत्वको विकास तथा त्यसलाई स्थापित गर्ने प्रयत्न गरियो । तर पछिल्ला दिनहरूमा ती कुरामा ह्रास आएको अनुभूति भएको छ । हामी वर्गसङ्घर्षमा मात्र होइन अन्तरसङ्घर्षमा छौँ । वर्ग-सङ्घर्षभन्दा अन्तरसङ्घर्ष अलि पीडादायी सङ्घर्ष हुने साँचो अनुभूति भइरहेको छ । किनकि जसलाई विश्वास गरेर नेता बनाइयो उसैबाट क्रान्तिलाई पूरा गर्ने अपेक्षा हुन्छ । कतै यस्तो नहुने हो कि, धराप र खतरामा पर्ने हो कि भन्ने सोच र स्थिति देखापर्न थालेको छ ।
० प्रचण्डको त्यस्तो कुनचाहिँ सोच र व्यवहारले हानि पुर्‍यायो भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
– माक्र्सवादी दर्शन र विचारको आधारभूत मान्यतामा टेकेर अगाडि बढ्दा भइपरी आउने वर्गसङ्घर्षको चुनौतीहरू सिर्जनात्मक ढङ्गबाट हल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो सिर्जनात्मकका नाममा जुन खालको लचकताहरू देखापरिरहेका छन् जसले विस्तारै आधारभूतहरूकै विपरीत हुने खतरा देखिएकाले हामी पेचिलो बहसमा पुगेका छौँ ।
० यत्रो चुनौती आइसकेको छ भने तपाईंहरूले त्यस्तो पार्टी अध्यक्ष किन राखिराखेको त ?
– स्थापित नेतालाई विस्थापित गर्नेभन्दा पनि उसलाई रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावना रहुन्जेलसम्म सङ्घर्षबाट सच्याउने हदसम्म हामी सफल हुन्छौँ कि भनेर हामी लडाइँ लडिरहेका छौँ । तर, जसलाई नेता बनाइयो उसबाट धोखाधडी भएपछि पीडाचाहिँ हुँदोरहेछ ।
० कुन कुराले गर्दा धोका पाएको महसुस गर्नुभएको छ ?
– अहिले हामीले कार्यदिशाको कुरा गरिरहेका छौँ, क्रान्ति पूरा भएको छैन । क्रान्ति पूरा गर्नका निम्ति जनविद्रोहबिना सम्भव छैन भन्ने कुरा दुनियाँका आन्दोलनले देखाइरहेको छ । हुँदाहुँदै लचकताका नाममा आधारभूत कुरा छोड्दै जाने र उत्कर्षमा पुगेको क्रान्तिलाई पछाडि फर्किने खतरा हामीले देखिरहेका छौँ ।
० प्रचण्डमाथि अठार आरोप लागेको कुरा बाहिर आयो, तर अठार आरोप हेर्दा उनलाई एउटा कम्युनिस्ट मानिसको रूपमा मात्र होइन कि एउटा साधारण र निजी जीवन बिताइरहेको मानिसमा पनि अयोग्य व्यक्तिका रूपमा देखिन्छ, त्यत्रो आरोप लगाइसकेपछि पनि तपाईंहरू रूपान्तरणको सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
– नेता पनि मान्छेकै पङ्क्तिबाट विकास हुने हो । उससँग सबल र दर्ुबल पक्षहरू पनि सँगै आउँछन् । नेताहरूको पहिचान राजनीतिक सङ्कट भएको बेलामा हुन्छ । अर्को कुरा अनुकूल अवस्थामा मानिस कसरी प्रस्तुत हुन्छन्, उसको जीवनशैली आचरण त्यहाँ हेरिन्छ । प्रतिकूल अवस्थामा सामूहिकजस्तो हेरिन्छ । तर, अनुकूल अवस्थामा मानिस बदलिँदै गएको, व्यक्तिवादी हुँदै गएको, सामूहिकता गुम्दै गएको, भित्री र बाहिरी फरक हुने, पारदर्शी नहुनेजस्ता कारणले समस्या थपिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
० अब तपाईंहरू प्रचण्डलाई सुधार्न कहिलेसम्म प्रयास गर्नुहुन्छ ?
– विचारधारात्मक आधारमा त हामी पेचिलो लडाइँ लडेकै छौँ । हामी कार्यशैलीका कुरा उठायौँ, त्यसपछि कार्यदिशाको कुरा उठायौँ, राजनीति र सिद्धान्तको कुरा उठायौँ र नेतृत्वको पनि कुरा उठाइरहेका छौँ । तर, यो वर्गसङ्घर्षभन्दा बाहिर तुरुन्तै हामफाल्न पनि सम्भव छैन । कि त मानिसले पूरै सन्न्यासी भएर हिँड्नुपर्‍यो ।
० मेरो प्रश्न भनेको तपाईंहरू उहाँलाई कहिलेसम्म सुधार्न कोशिस गर्नुहुन्छ र के-के भयो भने सुध्रेको ठान्नुहुन्छ भन्ने हो !
– यो त परिस्थितिले देखाउने कुरा हो । हामी भीषण बहसमा छौँ । त्यो बहस सम्मेलन वा महाधिवेशनसम्म पुग्ने स्थितिमा छ । हामी विभिन्न प्रक्रिया पार गर्दै गइरहेका छौँ ।
० महाधिवेशन कहिले गराउने तयारीमा हुनुहुन्छ ?
– अहिले फिक्स भइसकेको छैन ।
० २०/४० वर्षभित्रमा त्यो सम्भावना छ ?
– यति धेरै कुरा त नगरौँ, २० वर्ष त महाधिवेशन नभएकै भयो, हामीले जनवादी अभ्यासहरू जुन हिसाबले गर्नुपर्ने थियो त्यो हुन सकिरहेको छैन । हामीले बहस, छलफलको हिसाबले बैठकहरूमा नै भीषण छलफल गरिरहेका छौँ । अब महाधिवेशनले समग्र पक्षलाई समेट्छ । त्यसैले हामीले महाधिवेशनमा जाने भनेर धेरै पहिलेदेखि छलफल र बहस गरेका छौँ । तर, विशिष्ट कारणले गर्दा त्यो सरेको हो । तर, हामीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ ।
० प्रसङ्ग बदलेर तपाईंतिर फर्कौं, तपाईंको छोरासमान उमेर भएका मानिसलाई पार्टीले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको देखियो तर तपाईं पार्टीमा लामो समयदेखि निरन्तर सक्रिय रहँदा पनि त्यसप्रकारको जिम्मेवारी दिन नेतृत्व हिचकिचायो, किन होला ?
– यसलाई दुई भागमा विभाजन गरेर हेरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । एउटा पक्ष, मानिसलाई भूमिका दिएपछि उसको जिम्मेवारीबोध हुने र उसले आफ्नो भूमिका पूरा गर्ने चान्स दिनुपर्छ । तर, पार्टीमा मूल्याङ्कन कस्तो हुने गरेको छ त नेतृत्वको नजिक को हुने गरेको छ र कसले बढी प्रभाव दिन सक्छ भन्ने सोच पार्टीभित्र तन्कन खोजेको छ । सही मूल्याङ्कन हुन सकिरहेको छैन । मेरो मात्र सवालमा होइन पार्टीमा अन्य साथीहरूलाई अन्याय भएको छ । अर्को त पार्टीले सम्मेलन अधिवेशन नगरी आफ्नो अनुकूलका मानिस ल्याएर भर्ने पनि गर्न खोजेको हो कि ? नयाँ मानिसलाई ल्याएपछि त सुरुमै लिडरसिपलाई औंलो ठड्याएर कुरा गर्ने हैसियत राख्दैन, त्यसैले हुन सक्छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मानिस सधैं पछि पर्दैनन् । उसले एकचोटि चान्स पाउँछ । उसले त्यसलाई सही ढङ्गबाट उपयोग गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने मात्र हो ।
० प्रचण्डकै नेतृत्वमा क्रान्ति हुन सक्छ भनेर कहिलेसम्म पर्खनुहुन्छ ?
– पार्टी सर्वहारा वर्गको हो । गरिब-दुःखी जनता अनि समग्र परिवर्तनगामी जनताको हो, त्यसरी हेर्दा सबैले सोच्ने कुरा के हो भने त्यो वर्रर््ग, विचार र आन्दोलनलाई नेतृत्वले लैजान सक्दैन कि भन्ने कुराचाहिँ हामीले उठायौँ । यो खरिपाटीदेखि उठ्दै आएको छ र र हामी एउटा क्लाइमेक्समा छौँ । यसले चिजलाई रूपान्तरणतिर नलगी नेगेटिभ भयो भने क्रान्तिकारीहरूले अवसरवादीलाई कारबाही गर्नेतिर जानुपर्ने हुन्छ ।
० केन्द्रीय समितिको बैठक पनि छिट्टै हुँदैछ, यसले कसरी समाधान दिन्छ होला भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ?
– पहिलो कुरा त हामी सङ्घर्षको पेचिलो ठाउँमा छौँ । त्यसरी हेर्दा बाहिरी र पार्टीभित्रका जटिलता छन् । यसलाई अर्को भाषामा भन्दा सङ्कट पनि भन्न सकिन्छ । अब त्यो सङ्कट समाधान गर्नका लागि पार्टीभित्रको जनवादी बहसलाई व्यवस्थित गरेर लैजाने र त्यो बहसलाई लैजान हामीले विगतमा ५ वटा विधि निर्धारण गर्‍यौँ, अब त्यो विधिले मात्र नपुग्नेजस्तो लाग्छ र थप केही विधि पनि विकास गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
० कस्तो विधि थप्नुपर्छ ?
– वैचारिक खालका बहसहरूमा पार्टीभित्र बिनारिजर्भेसन बहस गर्न दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । खुला बहस हुनुपर्छ । विचारधारात्मक मात्र होइन राजनीतिक मामिलाहरू पनि असाध्यै सङ्कटपूर्ण र पेचिलो अवस्थामा भएकाले ती कुरा पनि आवश्यकता पर्दा जनताको तहसम्म जानुपर्छ भन्ने हो । त्यसरी मात्र पार्टी उचाइमा पुग्छ । काम-कारबाहीमा पनि एकरूपता हुनुपर्छ । नेतृत्वले बहुमतको नाममा गुटबन्दी गर्ने र कतिपय ठाउँमा नेतालाई खुइल्याउँदै जाने, चरित्रहत्या गर्ने, अनि अर्को पक्षले त्यसको प्रस्टीकरण कसरी दिने ? बहस भएको छैन, महाधिवेशन भएको छैन । हामी त्यतातिर केन्द्रित भएका छैनौँ भने कसरी प्रस्टीकरण दिने भन्दा त्यो पार्टीभित्रको बहसको विषय हो । आवश्यकता पर्दा सैद्धान्तिक मामिलामा, नीतिगत मामिलाका विषयलाई लिएर जनताकोमा जान सक्छौँ । यसरी अघि बढ्यौँ भने हामी नयाँ ढङ्गले जान सक्छौँ ।
० नयाँ ढङ्गको कुरा त गर्नुभयो, तर पार्टीको नेतृत्वले लडाकुको सुरक्षा फिर्ता गर्ने भनेर कार्यान्वयन गर्ने तर पार्टीका अरू नेताले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मान्नुभएन, यसले झन् अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गर्दैन ?
– त्यो निर्णय हामीले किन मानेनौँ भने पार्टी केन्द्रीय समितिको जुन स्प्रिड या निर्णय थियो, यो त्यसको विपरीत छ । त्यो निर्णयलाई फलोअप गरेको भए त हामीले मान्नैपथ्र्यो । स्थायी समिति, पदाधिकारी वा अध्यक्ष स्वयम्ले त्यो निर्णय काट्नका लागि कम्तीमा केन्द्रीय समितिमा बहस हुन जरुरी छ । बहसै भएको छैन, अनि हामीले किन मान्ने ? हामी केन्द्रीय समितिप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने कि नपर्ने ? यो कुरालाई तपाईंले ठीक ढङ्गबाट बुझनुभयो भने उत्तर त्यहीँ पाउनुहुन्छ । र, यो विषय केन्द्रीय समितिमा छलफलको विषयमा आउँछ र आउनुपर्छ । नेताहरूको नेता हो तर उहाँ केन्द्रीय समितिप्रति जवाफदेही हुनुपर्‍यो नि ! यो सङ्कटकालीन स्थिति नभएकोले बहस गर्न सकिन्छ ।
० तपाईंहरूले उठाउनुभएको सिद्धान्त, क्रान्ति, मूल्य, मान्यताको कुरालाई प्रचण्ड र उहाँका मानिसले खिल्ली र हास्यको विषय बनाउने गरेका छन् । तपाईंहरूले त्यस्तो महसुस गर्नुभएको छ कि छैन ?
– यो खिल्लीको विषय बनेको छ होला, कहीँ-कहीँ त्यस्ता पात्रहरू पनि देखापर्न सक्छन् । त्यो त पतनको कुरा हो किनकि विचारको बहस गरिरहँदा खिल्लीले उडाइन्छ भने त्यो त हामी कुन धरातलमा टेकेर कसको आडमा कुरा गरिरहेका छौँ, त्यो समग्र क्रान्तिकारी पङ्क्ति र पार्टीले सोच्ने कुरा हो । विचारधारात्मक बहसलाई सहिष्णुता दिन सकिएन र बहसको वातावरणलाई सम्मान गरिएन भने हामी पतनमा पुग्छौँ ।
० तपाईंहरू प्रचण्डको पनि सुरक्षामा लडाकु ल्याउने निर्णय गराउनुहुन्छ कि आफ्नो पनि बनाउनुहुन्छ ?
– यो बहसले निर्धारण गर्ने कुरा हो । सेना समायोजन गर्नुहुँदैन भनेको होइन, सम्मानजनक ढङ्गबाट गर्नुपर्छ, त्यो आवश्यक छ तर सेना समायोजनपूर्व नै हत्त न पत्त नेतृत्वबाट सुरक्षा खोज्ने, निशस्त्रीकरणको लाइनमा जान खोज्ने जुन कार्य देखाउन खोज्नुभएको छ त्यो पार्टी निर्णयको विपरीत छ । गर्न त उहाँहरूले बहुमतको नाममा थुपै्र कुराहरू गर्नुभएको छ, त्यसले ठीक ठाउँमा पार्टीलाई लगेको छैन, हाम्रो कुरा यही हो ।

एमालेलाई बद्नाम गर्न प्रेसको दुरुपयोग -योगेश भट्टराई (नेता, एमाले)
० पछिल्लो समयमा तपाईंको पार्टीका युवाहरू त वाईसीएललाई पनि उछिनेर गुण्डागर्दीमा उत्रन थाले नि ?
– युवा सङ्घ भनेको राजनीतिक र वैचारिक नेतृत्वलाई स्वीकार्ने साझा सङ्गठन हो । आपराधिक होइन यो राजनीतिक सङ्गठन हो । समग्र युवाले भोगिरहेका सामुदायिक मुद्दालाई उठाउने, त्यसलाई समाधान गर्न राज्यलाई दबाब दिने र युवाको पक्षमा विभिन्न काम गरी वकालत गर्ने उद्देश्यका साथ युवा सङ्घ स्थापना भएको हो । स्थापनाकालमा लिएको पवित्र उद्देश्यप्रति कटिबद्ध भएर यो लागिपरेको छ । तर्सथ यसलाई अन्य कुनै नकारात्मक काम गरिरहेको सङ्गठनको नामसँग जोडेर यसको चरित्र र वैचारिक प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाउनु हुँदैन ।
० तर, पछिल्लो समयमा उनीहरूबाट भए-गरेका गतिविधिलाई हेर्दा यसो भन्न सुहाउँछ र ? उनीहरूले त मान्छे कुटिरहेका छन्, पत्रकारको हत्या-प्रयास गरिरहेका छन्, फिरौती उठाइरहेका छन् !
– युवा सङ्घको नामबाट त्यस्ता कुनै पनि गतिविधि भएका छैनन् । भएका छन् भने पनि हामी त्यसलाई नियन्त्रण गर्र्छौं, हुन दिँदैनौँ । तर, खुल्ला सङ्गठन भएका नाताले युवा सङ्घभित्र त्यस्ताखाले -आपराधिक प्रवृत्ति भएका) मानिसहरू आएका हुन सक्छन् । ती व्यक्तिहरूले युवा सङ्घको आवरणमा आपराधिक कार्य गरेका हुन सक्छन् । यसप्रति हामी अत्यन्तै सजग छौैँ । आफ्नो विधानअनुसार नचल्ने र कानुनलाई हातमा लिने, अपराध गर्दै हिँड्नेलाई युवा सङ्घले विधानअनुसार कारबाही गर्छ र गरेको पनि छ ।
० युवा सङ्घभित्र छिरेका अपराधीलाई सङ्घको नेतृत्वकर्ताहरूले नै संरक्षण दिएर राखेका छन् पनि भनिन्छ नि, के भन्नुहुन्छ ?
– अपराधमा संलग्न भएको मानिसलाई युवा सङ्घ र यसको नेतृत्वले संरक्षण दिँदैन । यदि कसैले त्यस्ता मानिसलाई संरक्षण दिएको प्रमाण भेटियो भने त्यसलाई कारबाही गर्न पार्टी कमिटीलाई सिफारिस गर्र्छौं । त्यस्तामाथि कारबाही हुन्छ, कारबाही गरिएको पनि छ ।
० सङ्घका मानिसले गरेका नकारात्मक कामको बारेमा लेखेकै आधारमा सञ्चारकर्मीलाई कुट्दा पनि तपाईंहरूले कारबाही गर्न नसकेकोचाहिँ किन होला नि ?
– नेपालमा पत्रकार र अन्य क्षेत्रका बीचमा कहिलेकाहीँ समस्या आउने गरेका छन् । त्यसको पछिल्लो कडी विराटनगरमा देखिएको हो । त्यसप्रति सिङ्गो एमालेले खेद व्यक्त गरेको छ । घटनामा संलग्न भएका भनिएका व्यक्तिलाई युवा सङ्घले कारबाही गरिसकेको छ । घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न पनि प्रहरी प्रशासनलाई भनिसकेका छौँ । प्रहरी प्रशासनले पनि त्यसैअनुसारको काम गरिरहेको छ । स्वतन्त्र प्रेसका लागि एक्लै आन्दोलन गर्ने पार्टी एमाले हो । प्रेस स्वतन्त्रताका लागि कुनै पनि कसर बाँकी नराखी आन्दोलनमा उत्रेका छौँ तर, एकाध घटनामा कुनै मानिस संलग्न भयो भनेर सिङ्गो एमालेलाई बद्नाम गराउने, अनेक लाञ्छना लगाउने, एमालेलाई सिध्याउने मौका यही हो भनेर दुराशयपूर्ण ढङ्गबाट प्रेसहरूलाई दुरुपयोग गर्ने काम भएको छ । यसप्रति हामी अत्यन्तै दुःखी छौँ । प्रेस पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । एकाध पत्रकारले गल्ती गरेको छ भन्दैमा सिङ्गो प्रेस जगत्लाई नै आरोप लगाउन थालियो भने न्यायसङ्गत हुँदैन भन्ने पनि हाम्रो धारणा हो ।
० जे भए पनि विराटनगर घटनाले स्वतन्त्र प्रेसको वकालत गर्ने एमालेको इज्जतमा त दाग लग्यो नि, होइन र ?
– विराटनगरको घटनाप्रति एमालेलाई निकै दुःख लागेको छ । उसको प्रतिष्ठामा आँच आउने काम हुन पुगेको छ । एमालेको बारेमा धेरैभन्दा धेरै सार्वजनिक टिप्पणी भइरहेका छन् । यस घटनालाई राजनीतीकरण भएकाले हामी निकै दुःखी छौँ । राजनीतिक दललाई बद्नाम गराउने हतियारको रूपमा प्रयोग नगरी आपराधिक मानसिकताबाट भएका घटनालाई त्यसैअनुसार समाधान गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । यसलाई राजनीतीकरण गरियो भने दोषीले उम्कने मौका पाउँछ ।
० विराटनगर घटनाका दोषीलाई त एमालेका नेताले नै लुकाएर राजनीतीकरण गर्न खोजेको हो भन्नेहरू पनि छन् नि ?
– युवा सङ्घ र एमालेले विराटनगरको घटनामा न्यायिक छानबिन कमिटी बनाएर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ, त्यसका लागि हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भनेका थियौँ र छौँ पनि । पत्रकार महासङ्घका प्रतिनिधि र प्रेससँग यस घटनालाई राजनीतीकरण नगर्न आग्रह गरेको छ एमालेले । तर, पछिल्लो समयमा एमालेलाई नै दोषी बनाएर समाचार लेख्ने, सम्पादकीय लेख्ने, पार्टीका वरिष्ठ नेतालाई त्यसमा तान्न कोसिस गर्ने, अमूक व्यक्तिको नाम जोड्ने काम भयो, यसबाट हामी निकै दुःखी छौँ । तर, के विश्वासका साथ भन्छु भने विराटनगरका घटनाका दोषीलाई एमालेका कुनै पनि नेताले संरक्षण दिएका छैनन् र कारबाही नगर्नका लागि प्रहरी प्रशासनाई दबाब दिइएको पनि छैन ।
० एमालेले दोषीलाई साँच्चिकै कारबाही गर्न चाहेको भए यत्तिका दिनसम्म आरोपी व्यक्ति परशुराम बस्नेत किन उम्किरहेका छन् त ?
– यसमा के-के कारण छन्, अपराधीलाई कस-कसले संरक्षण दिएका छन्, त्यो म भन्न सक्दिनँ । अरोपी व्यक्तिलाई किन समाउन सकिएको छैन त्यो हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ । यसमा प्रहरी प्रशासनको कहीँ कतै कमजोरी छ कि, यसमा प्रशासनले छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालका प्रहरी प्रशासनको क्षमतामा दाग लगाउन खोजिएको होइन, उनीहरूले अन्य अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सफल भएका छन् । तर, विराटनगरमा पत्रकारमाथि भएको घटनामा भने सफल हुन सकिरहेका छैनन्, यसमा मलाई अचम्म लागिरहेको छ ।
० यसमा गृह प्रशासनको मात्र जिम्मेवारी हो कि प्रधानमन्त्रीको पनि ?
– प्रधानमन्त्रीले विराटनगरको घटनालाई स्पष्टसँग छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न गृह प्रशासनलाई निर्देशन गरिसक्नुभएको छ । गृहमन्त्रीले पनि आफ्नो तदारुकता देखाउनुभएको छ भन्ने मैले बुझेको छ ।
० केही समयअघि गृहमन्त्रीले विराटनगरका घटनामा आरोपी बस्नेतलाई एमालेका ठूलै नेताले संरक्षण दिएकाले समाउन नसकिएको हो भन्नुभएको थियो नि, उहाँले कसतिर इङ्गित गर्न खोज्नुभएको होला ?
– त्यो त मैले भन्न सक्ने कुरा भएन । यदि त्यस्तो हो भने को मान्छेले संरक्षण दिएको हो, त्यो उहाँले नै स्पष्ट पार्नुपर्‍यो । त्यो हिम्मत गर्नुपर्‍यो । नेताको संरक्षणका कारणले गर्दा घटनाका दोषी उम्कँदै छन् भन्ने लागेको छ भने स्पष्टसँग भनेर घटनाको दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । त्यसमा एमालेका एकाध नेता पर्छन् भने पनि हामीलाई कुनै आपत्ति छैन ।
० एमालेकै एक उपाध्यक्षले पनि घटनाका दोषीलाई राजनीतिक संरक्षण छ भन्नुभएको थियो नि ?
– कुनै निहित स्वार्थ पूरा हुने गरी घटनालाई तोडमोड गरेर अभिव्यक्ति दिएका छन् भने त्यसलाई तत्काल बन्द गर्न म आग्रह गर्छु, एमालेले विराटनगरमा भएको घटना मात्र होइन मुलुकभर भएका कुनै पनि घटनाका दोषीलाई संरक्षण दिएको छैन र दिँदा पनि दिँदैन ।
० जे भए पनि नेपालको राजनीतिमा अपराधीकरणले व्यापकता पाएको छ भन्ने कुरा विराटनगर घटनाले पुष्टि गर्‍यो नि, होइन त –
– यसलाई जनरलाइज गर्ने गरी प्रश्न उठाउने हो भने नेपालको राजनीतिमा अपराधीकरण बढिरहेको छ र अपराधको राजनीतीकरण भइरहेको छ । यसले गर्दा पार्टीभित्र गलत मानिसले प्रश्रय पाउने, गुण्डा-अपराधीहरूले प्रश्रय पाउँदै गएका छन् । गुण्डा र पैसाको भरमा राजनीति गर्ने मानिस एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेसलगायत सबै पार्टीमा छन् । त्यसैले यसलाई राष्ट्रि्रय मुद्दा बनाएर यसको अन्त्य गर्न लाग्नुपर्छ ।
० ठूला दलका नेताहरूले अपराधीलाई किन संरक्षण दिएका होलान् ?
– भीड, गुण्डागर्दी र जबर्जस्तीबाट पोजिसनमा पुग्ने र त्यसका आधारमा आफू टिक्ने खालको प्रवृत्ति हाम्रो राजनीतिक इतिहासमा बढिरहेकाले राजनीति गर्न चाहने मानिसले यसलाई उपयोग गरिरहेका छन् । तर, यी मानिसको भविश्य सकिएको उदारहण छन् ।
० परशुराम कहिले पक्राउ पर्लान् त ?
– उनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्नुपर्‍यो नि । यो प्रहरीको जिम्मामा भर पर्छ । परशुराम दोषी छन् या निर्दोश त्यो छानबिन गरेपछि पत्ता लाग्छ । परशुराम दोषी नै रहेछन् भने पनि उनी लुकेर बस्नेबित्तिकै सबै दोष मुक्त हुँदैन । त्यसैले उनले आफूलाई निर्दोष प्रमाणित गर्न पनि प्रहरी प्रशासनलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।
० वर्तमान प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमति बनाउन सकेनन् भन्ने आवाज सर्वत्र उठिरहेको छ, यो आरोप हो कि यथार्थ ?
– संसद्को बहुमत प्रक्रियाबाट बनेको सरकार हो यो । बहुमत प्रक्रियाबाट सरकार बनेको भए पनि राष्ट्रिय सहमति गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास हामीमा थियो । हामी त्यसैअनुसार अघिबढेका पनि थियौँ । तर, प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा पराजित भएको धङधङीले काङ्ग्रेस यो सरकारमा सहभागी हुन चाहेन । ऊ प्रतिपक्षमा बस्छु भनेपछि हामीले जबर्जस्ती सरकारमा ल्याउन सक्दैन्थ्यौँ । त्यस अर्थमा यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुन सक्दैनथ्यो । तर, हाम्रो प्रयास जारी छ । १४ जेठमा पाँचबुदे सहमति हुँदा जे भनेका थियौँ र सहमतिमा जे लेखिएको छ, त्यसअनुसार हामी प्रतिबद्ध भएर अघि बढिरहेका छौँ । प्रधानमन्त्री त्यसैअनुसार लाग्नुभएको छ, सेना समायोजनसम्बन्धी काम तीव्रताका साथ भएको, यसले शान्तिप्रक्रियालाई अघि बढाउन सहयोग गरिरहेको छ, संविधान निर्माणमा देखिएको असहमति हटाउने काम भएको छ । हामी १४ भदौअघि शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिएर संविधानको मस्यौदा जारी गर्ने कार्यमा सक्रियताका साथ लागिरहेका छौँ ।
० त्यस सम्झौतामा त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर राष्ट्रिय सहमतिको बाटो खोल्नुपर्ने भनिएको छ, काङ्ग्रेसले पनि यही भनिरहेको छ !
– प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्न भन्नुभएको छ भने पो राजीनामा माग्ने कुरा गर्नु जायज हुन्थ्यो । तर, जुन दिन राष्ट्रिय सहमतिका लागि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्छ, तपाईंले बाटो खोल्नुस् भनेपछि म राजीनामा गर्छुनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ । राष्ट्रिय सहमति बन्ने आधार तय भएपछि राजीनामा दिने भनिसकेपछि काङ्ग्रेस, माओवादी वा अरू कसैले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भन्नुको औचित्य नै छैन ।
० १४ भदौअघि संविधानको मस्यौदा आउला ?
– माओवादी इमानदार हुने र काङ्ग्रेसले बार्गेनिङ नगर्ने हो भने सकिन्छ । शान्तिप्रक्रियामा जति काम हुन्छ संविधान निर्माणको पनि त्यत्तिकै काम हुने हो । ठूला दलहरूबीच आपसी सहमति हुन्छ भने यहाँ गर्न नसकिने कुरा केही छैन ।
० १४ भदौभित्र संविधानको मस्यौदा आएर र संविधानसभाको म्याद थप गर्न सकिएन भने मुलुक कता जान्छ, तपाईंले कुनै अनुमान गर्नुभएको छ ?
– जस्तोसुकै नकारात्मक अवस्थामा पनि मुलुकलाई मुक्त गराएका छन् राजनीतिक दलहरूले । तर्सथ हामीले १४ गतेपछि शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिएन, संविधान बनेन भने के गर्ने भन्नेतिर जानुभन्दा पनि त्यसलाई कसरी टुङ्ग्याउने भन्नेतिर दिमाग लगाउनुपर्छ । जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताले बेमौसमको खेती गर्न छाडी शान्ति र संविधान निर्माणमा लाग्नुपर्छ । यसरी लाग्दालाग्दै पनि काम हुन सकेन भने जस्तोसुकै परिस्थितिको पनि सामना गर्न तयार हुनुपर्छ ।
० एमालेलगायत नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलभित्र विभाजनको अवस्था देखिएको छ, कसरी काम हुन्छ होला र ?
– संविधान बन्नुअघि र शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिनुअघि नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन हुँदैनन् । तर, शान्तिप्रक्रिया निर्माण भएपछि नयाँ खालको धुव्रीकरण हुन्छ । हामी सय वर्षका लागि संविधान बनाउँदै छौँ । त्यो संविधान लेखिने र गरिने व्यवस्था निर्वाचन प्रणाली, शासन प्रणाली अपनाउँछौँ । त्यसले राजनीतिक धु्रवीकरण हुन्छ । त्यो दूरगामी प्रभाव पार्ने धुव्रीकरण हुन्छ ।
० एकले अर्कालाई खुइल्याउने चलन बढ्दै छ, त्यो कसरी सम्भव हुन्छ होला र ?
– त्यो नेतृत्वको अयोग्यताका कारण हो । यहाँ कोही पनि राजनेता भएनन् । गुटभित्रका नेता भए, अझ गुटका पनि किचेन क्याबिनेटका नेता भए । सिङ्गो राष्ट्रका नेता नभएका कारण हो । यदि राष्ट्रको नेता भएको भए यसखाले समस्या आइपर्दैनथे । अब आउने दिनमा अहिलेका सबै नेता बाहिरिनेछन् । नयाँ नेतृत्व आउँछ । अहिले पार्टी चलाउने नेताहरू सबै पछि पर्छन् । उनीहरू यहाँ आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र राजनीति गरिरहेका छन्, विचारको राजनीति गरिरहेका छैनन् । त्यसैले अब आउने पिँढीले यी सबैलाई पाखा लगाउने छन् ।
– रामहरि पाण्डे

जनविद्रोह गर्ने नै हो -नेता देव गुरुङ
माओवादीका प्रभावशाली नेता देव गुरुङ पार्टीभित्र उपाध्यक्ष किरण पक्षधरको रूपमा चिनिनुहुन्छ । गुरुङको अभिव्यक्तिलाई वैद्यको आधिकारिक लाइनको रूपमा लिइने गरिन्छ । स्पष्ट र खरो बोल्ने उहाँ पार्टीभित्रको कुनै पनि विषयलाई नलुकाई स्पष्ट भन्नुहुन्छ । पालुङटार बैठकको दस्तावेज नै पार्टीको आधिकारिक लाइन मान्ने गुरुङले सोही कारण आफूले प्रयोग गरेको लडाकुको सुरक्षा पनि कायमै राख्नुभएको छ । उहाँसँग घटना र विचार साप्ताहिकका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश
माओवादीको आसन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकको मूल एजेण्डा के होला ?
बैठकको एजेण्डाको विषयमा त्यस्तो खासै कुनै छलफल र निर्णय त भएको छैन । स्थायी कमिटीले एजेण्डा तय गर्नुपर्ने हो अहिलेसम्म त्यस्तो बैठक बसेको छैन । सामान्यतय शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माण र सरकार निर्माणको विषयमा छलफल हुने सम्भावना देखिन्छ ।
हतियार बुझाउने कि नबुझाउने ?
हतियार बुझाउने/नबुझाउने विषय शान्तिप्रक्रियासँग कति जोडिन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ । हामीले हेर्ने कुराचाहिँ विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई आधार बनाउने कुरा हो । शान्ति सम्झौतालाई आधार बनाउँदा मुलुकमा दुई शक्ति र सेनालाई स्वीकार गरेको अवस्था छ । त्यही मान्यताअनुरूप आ-आफ्नो क्याम्पमा बस्ने, कन्टेनरमा हतियार राख्ने र बराबरी मोनिटरिङ गरिएको छ । दुइटा सेनालाई युनिटवाइज रूपमा समायोजन गरेर अलग फोर्स खडा गर्ने वा दुइटालाई अलग-अलग राखेर राज्यको मातहतमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो ।
त्यसो भए तत्काल राज्यलाई हतियार बुझाइन्न ?
मन्त्रिपरिषद्को मातहतमा रहेको विशेष समिति र विशेष समितिको मातहतमा रहेको क्यान्टोनमेन्टमा रहेका पीएलएका कमान्डरहरू र उनीहरूसँग रहेका हतियारहरू फेरि राज्यलाई बुझाउनुपर्छ भन्ने कुरा अलि अप्ठ्यारो छ । यो विषयलाई अन्तरिम संविधानले परिकल्पना गरेको छैन ।
तर पार्टीले त दोहोरो सुरक्षा अन्त्य गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ नि ?
दोहोरो राख्ने, सिंगल राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषय सहमतिमा गर्ने विषय हो । १२ बुँदे सम्झौताअनुसार नै माओवादी नेताहरूको सुरक्षा पीएलएले गरिरहेको अहिलेको अवस्था हो । अहिलेसम्म त्यो १२ बुँदे सम्झौता कसैले पनि संशोधन गर्ने कुरा नउठाएको हुनाले त्यो संशोधन नहुँदासम्म बुझाउने भन्ने कुरा कसरी आउँछ ?
तर, तपाईंको पार्टी अध्यक्षले त फिर्ता गरिसक्नुभयो नि ?
नेताहरूले कसले के गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो भन्ने कुरा अलग हो । आखिर विधि । प्रक्रिया त चाहियो नि । अहिले कसले के गर्‍यो भन्दा पनि विधि र प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्‍यो । राज्यको सञ्चालन विधिविहीन अवस्थामा हुनै सक्दैन ।
राज्यले त दोहोरो सुरक्षा अन्त्य गर्ने, लडाकु शिविरमा र हतियार कन्टेनरमा राख्ने भनिसक्यो नि त ?
हामीलाई अहिलेसम्म त्यस्तो विषयमा राज्यको तर्फबाट कुनै जानकारी पनि छैन, कुनै प्रकारको निर्देशन पनि छैन ।
भनेपछि पार्टी अध्यक्षलाई त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार छैन ?
अध्यक्षले के गर्नुभयो, त्यो अलग विषय हो, त्यो समीक्षाको विषय हो । उहाँले बताउने कुरा हो, विधानअनुसार गर्नुभयो या भएन त्यो उहाँले भन्ने विषय हो ।
पार्टीभित्र स्पष्ट तीन खेमा छ, अलग-अलग भेला गर्नुहुन्छ, एक-अर्कालाई गाली गर्नुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा सँगै बस्न कति सम्भव छ ?
पार्टीले बकाइदा निर्णय गरेको छ । केही समयअघि बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले विचार मिल्ने साथीहरूसँग बस्ने छलफल गर्ने व्यवस्था गरेर छुट दिएको छ । विधिले व्यवस्था गरेपछि बस्न नपाउने भन्ने हुन्छ र ?
अहिले मोहन वैद्य किरणको लाइन पार्टीमा ठीक छ त ?
को व्यक्तिको लाइन ठीक र को व्यक्तिको लाइन ठीक छैन भन्दा पनि समग्र रूपमा पार्टीको लाइनको कुरा गर्ने हो ।
प्रचण्ड, वैद्य वा भट्टराईमध्ये पार्टीको आधिकारिक लाइनचाहिँ कुन हो ?
पालुङटार विस्तारित भेलाले पारित गरेको दस्तावेज नै अहिलेसम्मको लेटेस्ट र आधिकारिक दस्तावेज हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा थोरै दायाँ-बायाँ भएको होला त्यो हुन पनि सक्छ, तर आधिकारिक लाइन र दस्तावेज भनेकोचाहिँ त्यही हो ।
पालुङटारको दस्तावेजलाई त केन्द्रीय कमिटीले काटेर शान्ति र संविधानका लागि जनविद्रोह आवश्यक छैन भनिसक्यो त ?
केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पालुङटार विस्तारित बैठकको प्रस्तावलाई काट्न आएको होइन भनेर त स्पष्टै भनेको छ ।
त्यसो भए अहिले माओवादी पालुङटार नीतिकै आधारमा आगाडि बढेको छ ?
बढेको छ कि छैन भन्ने कुरा त पर्यवेक्षकहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा भयो । हामीले बुझ्दा अहिलेसम्मको उच्च अङ्ग भनेको पालुङटार बैठक नै हो । त्यसैले पालुङटार बैठकले पारित गरेको दस्तावेज नै मूल र आधिकारिक दस्तावेज हो । त्यसलाई व्याख्या गर्ने क्रममा अरू दस्तावेज पनि विकास भएर आएका छन् । तर, आधार त त्यही दस्तावेज हो ।
जनविद्रोह अझै पनि पार्टीको आधिकारिक लाइन नै हो त ?
जनविद्रोह पार्टीको आधिकारिक लाइन हो, त्यसमा तलमाथि भएको छैन । जनविद्रोह भनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रले दिएको मौलिक हकको कुरा हो ।
पार्टीको विवाद महाधिवेशनसम्म लैजाने सहमति भएको हो ?
पार्टीको आफ्नो प्रक्रियाअनुसार महाधिवेशन हुन्छ, राष्ट्रिय भेला हुन्छ । यो प्रक्रियाअनुसार चलिरहन्छ ।
अब पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीको दाबेदार को ? अध्यक्ष प्रचण्ड कि उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई ?
अहिले प्रधानमन्त्री हुने पालो र बेला नै आइसकेको छैन । अहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर पार्टीहरूबीच कसको नेतृत्वमा कस्तो सरकार बनाउने भन्ने विषयमा छलफल नै भएको छैन । छलफल भएर कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने टुङ्गो लागेपछि को प्रधानमन्त्री भन्ने हुन्छ । अहिले झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार नै ढलेको छैन । बच्चा पाउनु कहिलेकहिले भोटो सिउनु अहिले भनेजस्तो हतार गर्नुहुँदैन । चान्स नै नआई प्रधानमन्त्रीको विषयमा चर्चा गर्नु समयानुकूल हुँदैन ।
संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने चर्चा छ नि ?
यो हावादारी कुरा हो ।