– बुद्धि शर्मा
यदि संविधान निर्माण कार्यतालिकाअनुसार कार्य अगाडि बढेको भए माघ ८ मा नेपाली जनताका लागि ऐतिहासिक दिन हुने थियो । तर, विडम्बना † राजनीतिक दलहरूबीच संविधानका मूलभूत विषयमा सहमति हुन नसक्दा माघ ८ भित्र संविधान पाउँला भनेर आशामा रहेका नेपाली जनता पूरै निराश भएका छन्, र नेपालका राजनीतिक दल एवम् नेताप्रति आक्रोसित भएका छन् ।
पहिलो संविधानसभा जुन कारणले असफल भएको थियो, तिनै सहमति हुन नसकेका मुद्दाको कारण दोस्रो संविधानसभा पनि असफल हुने होइन भन्ने त्रास आममानिसमा व्याप्त छ । यदि यसो भयो २००७ सालदेखिको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपाली जनताको सपना पुनः व्यावहारिक रूपमै समाप्त हुनेछ । पटकपटक प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने तर कहिल्यै कार्यान्वयन नगर्ने नेपालका नेताहरूको स्वभावै हो । त्यही पनि ०६२/६३ को जनआन्दोलनसँगै दलहरूले गरेका वाचाहरू विश्वास गर्दै जनताले निर्वाचनमार्फत दलहरूलाई साथ दिए । तर, विडम्बना त्यसपछिको आठ वर्ष शीर्ष नेताहरूले मुलुकको विषम सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न नसकी थप राजनीतिक जटिलता निम्त्याउन पुगे । सहमति नभए प्रक्रियाबाट भए पनि संविधान दिन्छौँ भनेका दलहरूले आज आएर संविधानसभालाई भिडन्त स्थलमा रूपान्तरण गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाचाहिँ सकभर सहमतिबाटै संविधान बनोस् भनेर केही समय खर्चिए पनि यसबाट संविधान नआउने भएपछि प्रक्रियाबाट नै जनताले संविधान प्राप्त गर्ने दाबी गर्नुहुन्छ । माघ ८ भित्र संविधान नआउने भएपछि देशभित्रका जनता मात्र होइन नेपालका विदेशी शुभचिन्तकसमेत निराश भएका छन् । सङ्घीयताजस्ता मुलुका लागि दूरगामी असर पु¥याउने खालका विषयमा वास्तवमै कहिल्यै पनि गम्भीर छलफल नै भएन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका शब्दमा एमाओवादीको जातिवादी अडानले समस्या निम्त्याएको हो । तर, अब जनताले नै त्यो विचारलाई पूर्ण अस्वीकार गरेकाले संविधानसभाको प्रक्रियाबाट नै जसरी पनि नयाँ संविधान जारी हुन्छ र यो नै जनताको माग हो ।
कतिपय विश्लेषकको विचार मान्ने हो भने दोस्रो जनआन्दोलनको नाममा जबर्जस्त जति पनि मुद्दा प्रवेश गरिए तीमध्ये धेरैजसो खास रूपमा नेपाली जनताको माग थिएन । त्यस कारण पनि ती मुद्दाको व्यवस्थापन गर्न अप्ठ्यारो परेको हो । तर, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालचाहिँ दोस्रो जनआन्दोलनपछि नेपाली राजनीतिमा उठान भएका सबै मुद्दा जनताको आवाज भएकाले सहमतिमै ती सबै मुद्दाको व्यवस्थापन नभएसम्म संविधान जारी हुनै नसक्ने ठोकुवा गर्नुहुन्छ ।
लम्बिँदो सङ्क्रमणकालले राजनीतिक जटिलतालाई थप बढाई अस्थिरतालाई बढावा दिन्छ । यसको असर आमजनताको दैनिकीमा पर्ने गर्दछ । तर, दलहरू मिल्ने कुरासम्म उदारपूर्वक सहमति नगरी आफ्ना दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थकेन्द्रित भएर स्थितिलाई थप जटिल बनाउँदै छन् । थुपिँ्रदै गएका समस्याले आज देश यस्तो आर्थिक तथा सामाजिक जटिलतामा पुगेको छ कि संविधान बनिहाले पनि दूरदर्शी नेतृत्वको अभावमा ती जटिलता सहजै समाधान हुन सक्ने छैनन् । तर पनि मूल कानुन मानिने संविधान समयमै आओस् र देश राजनीतिक तथा आर्थिक सुधारतिर जाओस् भन्ने उत्कट अपेक्षा आमनेपालीको छ ।
आवश्यकभन्दा निकै बढी सदस्य सङ्ख्या भयो भनेर सुरुबाट नै नेपालको संविधानसभा आलोचित थियो । एउटा सानो तथा कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशमा यति धेरै सदस्य सङ्ख्या बनाएर राजनीतिक दलहरूले के गर्न खोजेका हुन् र यसको दीर्घकालीन असरतर्फ किन ध्यान नदिएका हुन् भनेर नेपाली जनताले पटकपटक प्रश्न नगरेका होइनन् । तर पनि यदि दलहरू जिम्मेवार बन्दछन् भने ठीकै छ नि भनेर जनताले स्वीकार गरे । सम्पूर्ण खर्च जोड्दा करिब आठ अर्ब लागेको पहिलो संविधानसभा असफल होला भनेर जनताले कहिल्यै सोचेका थिएनन् । तर, भयो त्यस्तै । सङ्घीयतालगायतका मुद्दाहरूमा सहमति हुन नसक्दा पहिलो संविधानसभा असफल भयो ।
विश्वकै राजनीतिक इतिहासमै कमै हुने घटनाहरू नेपाली राजनीतिमा देखिन्छन् । दलहरू निर्वाचनमार्फत दोस्रो संविधानसभामा ६०१ सहित पुनः प्रकट भए । तर, गठनको एक वर्षभित्र संविधान दिन्छौँ भनेर चुनावी घोषणापत्रमार्फत प्रतिबद्धता जाहेर गरेका दलहरू माघ ८ सम्म आइपुग्दा संविधानसभामा उद्दण्ड किसिमका हर्कतहरू प्रदर्शन गर्नसमेत तयार भए । अब संविधान निर्माण गर्न दलहरू सफल होलान् भनेर जनताले प्रश्न गर्नसमेत छोडिसकेका छन् ।
प्रतिसभासद् करिब एक लाख रुपैयाँ प्रतिमहिना जनताले व्यहोरिरहेका छन् । जनताको करबाट व्यहोर्ने अन्य खर्चहरूको कुनै लेखाजोखा नै छैन । नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रिया हेर्दा आजसम्म पनि संविधानसभाका ६०१ सदस्यको भूमिका कत्ति पनि देखिएको छैन । मुख्य दलहरूका शीर्षस्त भनिने नेताहरूको कोठेबैठकहरूमा सीमित बन्न पुगेको कथित संविधान निर्माण प्रक्रियाबारे आमनागरिकसरह बहुसङ्ख्यक सभासद् पनि बेखबर छन् । यो वास्तवमा सिङ्गो संविधानसभाको अपमान मात्र होइन, आमजनतासमक्ष गरिएको प्रतिबद्धताको घोर अपमान हो । विश्लेषकका अनुसार अधिकांश सभासद्हरूलाई आवश्यक मात्रको पनि राजनीतिक चेतना र संविधान निर्माणको ज्ञान छैन । अनि कसरी बन्छ संविधान ? सभासद्हरूको निरीहताप्रति जनताले पनि सीधा औँला ठड्याइरहेका छन् ।
जुन संविधानसभाका बहुसङ्ख्यक सभासद् निष्क्रिय छन्, आवाज उठान गर्न सक्दैनन्, संविधान निर्माणका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण छैन र आफ्ना शीर्ष नेताहरूका अगाडि रबरस्ट्याम्पसरह छन्, ती सभासद्ले कसरी नयाँ संविधान निर्माण गर्न सक्छन् ? टिप्पणीकारहरू प्रश्न गर्छन् । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको नाममा अर्बौं रकम राज्य कोषबाट स्वाहा भएको छ । जुन देशका बहुसङ्ख्यक नागरिक साँझ–बिहान मिठो खान सक्ने हैसियतमा समेत छैनन् त्यो देशका लागि यो संविधान बनाउन असफल संविधानसभा सेतोहात्तीसरह भएको छ ।
लामो समय संविधान जारी हुन नसक्दा सङ्क्रमणकालले थप जटिल रूप लिन्छ । अनि अस्थिरता, अशान्ति, कुशासन, भ्रष्टाचार एवम् सामाजिक विचलनहरू पैदा हुन पुग्छ । जति चाँडो संविधान बन्यो त्यति छिटो मुलुलले स्थिरता पाउने सम्भावना हुन्छ । तर, विडम्बना संविधानसभाबाट संविधान बनाउन भनेर लागेका सभासद्हरू सात वर्ष भइसक्दासम्म पनि संविधान जारी गर्न असफल हुन्छन् ।
राजनीतिशास्त्रका विद्वान् रवीन्द्र खनालका शब्दमा अब विकल्प भनेको या त संविधानसभा विघटन गर्ने र आयोगबाट संविधान जारी गर्ने वा नमिलेका मुद्दाहरू लिएर जनमतमा जाने र त्यसको परिणामअनुसारको संविधान तयार गर्ने । माघ ८ भित्र संविधान जारी गर्छौँ भनेका ६०१ सभासद्ले यो असफलतापश्चात् जनतासमक्ष माफी मागून् र अबको कार्यदिशा के हुने हो प्रस्ट पारून् । होइन भने पटकपटक धोखा खाइसकेका जनताले अब ६०१ हरूको हिसाबकिताब खोज्नैपर्ने भएको छ ।