– इन्द्रबहादुर बराल
नेपालको राजनीतिमा भित्रिएको विकृतिले सिङ्गो मुलुकलाई आक्रान्त बनाएको छ । जनआन्दोलन ०६२/६३ ले ल्याएको अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनसँगै भित्रिएको जातिवादी सोचले पूरै राजनीति दूषित बनाएको प्रस्टै छ । नेपाली समाजको परम्परादेखि रहँदै–बस्दै आएको सद्भावपूर्ण यथार्थलाई जातीयताको मुद्दाले भताभुङ्ग पार्दै आएको छ । यस्तो अतिवादी जातीय चिन्तनले सचेत नागरिकलाई चिन्तित नबनाउने कुरै भएन । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनको फाइदा उठाएर बहुबलको आडमा केही जाति–समूहले आफूहरू मात्रै यस भूमिका आदिवासी रहेको भ्रम स्थापित गर्न सफल भए । परिणामस्वरूप नेपालमा आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ बन्यो र सोही ऐनको बलमा आदिवासी/जनजातिमा सूचीकृत हुन सफल जातिहरू खस–क्षत्रीलाई गैरआदिवासी वा नवआगन्तुक बनाउने काम भइरहँदा खस समुदायका जाति समूहहरू बेखबरजस्तै देखिए । यस्तो हुँदा पनि नेपाल माटोका सन्तती खस–क्षत्रीहरू भने चुपचाप बसिरहे ।
राजसंस्थाको विस्थापनसँगै खस समुदायमध्येको प्रमुख जाति/क्षेत्रलाई खेद्ने काम भयो र भइ नै राखेको छ । आदिवासी/जनजातिहरू कानुनी रूपले बलियो भएपछि मात्र खस समुदायविरुद्ध खनिन थाले र भन्न थाले– यो देशका आदिवासी/जनजाति भनेका हामी अनुसूचीमा सूचीकृत जाति मात्रै हौँ । अनि मात्र केही खस समुदायका विशेष गरेर क्षत्रीहरूमा केही चिसो पस्न थाल्यो र क्रमशः आफ्नो जाति–समूहबीच सङ्गठित हुने आवश्यकता महसुस तिनले गरे । परिणामतः विराटनगर, पोखरा आदि स्थलहरूमा खसक्षत्रीका सामाजिक सङ्गठन निर्माण भए । पूर्वमा खसक्षत्री एकता समाज ०६३ मा स्थापना भयो भने पश्चिम पोखरामा पनि लगभग त्यही समयको हाराहारीमा क्षत्री समाज नेपाल गठन गरिएको पाइन्छ । यसरी चालै नपाउने गरी खस समुदायलाई अग्रगामी राजनीतिको नाममा राज्यको मूल प्रवाहबाट अलग्याउने काम भयो । यो सबै काम आदिवासी/जनजातिहरूले खस समुदायकै मानिसलाई प्रयोग गरे । खस समुदायका जाति/समूहलाई योभन्दा अर्को विडम्बना के हुन सक्ला ?
असङ्गठित अवस्था, अहम् तथा दम्भले ग्रसित, आपसमा मिल्न नसक्ने र एक–अर्कालाई विश्वास पनि नगर्ने खस–क्षत्रीमा रहेको अवगुणको फाइदा उठाउन कथित आदिवासी/जनजाति भरपुर सफल भए । साथै यस मुलुकका विद्वत्हरू नै प्राज्ञिक मर्यादा बिर्सेर स्वार्थका कारण आदिवासी र जनजाति समाज अर्थ लाग्ने अर्थात् पर्यायवाची शब्दको रूपमा व्याख्या गर्दै खस समुदायलाई उक्त आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ मा प्रवेश निषेध गर्ने षड्यन्त्रकारीका मतियार बन्दै गए । जब कि आदिवासी/जनजाति न त पर्यायवाची शब्द हो न समानार्थी । आदिवासी/जनजातिका जातिमा सूचीकृत गर्नबाट वञ्चित गरियो, त्यो नै षड्यन्त्र हो भन्ने खसजातिको निष्कर्ष देखिन्छ । यसर्थ नेपाली समाजको सुख, शान्ति र समृद्धि नचाहने तत्वहरूले शेर्पाजस्तो नवआगन्तुक जातिलाई आदिवासी भन्ने तर आफ्नै पुर्खाहरूको वीरताले आजैको मात्र नभई संरक्षण एवम् सम्वद्र्धन गर्दै आएका तिनै गौरवगाथाले भरिएका पुर्खाको सन्ततीलाई आज सजिलै आप्रवासी बनाउन खोजिराखिएको छ । त्यसैले आज नेपालमा ‘बाघको छालामा स्यालको रजाइँ’ भइरहेको छ । यस्तो किन भयो ? अब यसको खोजी अपरिहार्य छ ।
लामो षड्यन्त्रपश्चात् आदिवासी र जनजातिका केही अगुवाले नेपाल सरकारका कच्चा खेलाडीलाई आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल भए र आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि १६९ मा आबद्ध गराउने नेपालको संसद्बाट अनुमोदन गराउन सके । आईएलओ महासन्धिमा आबद्ध भइसकेपछि मात्र खस समुदायलाई आईएलओ १६९ महासन्धिमा आबद्ध हुँदासम्म खस समुदायका राजनीतिज्ञ, विद्वत्वर्ग र सामाजिक अगुवाहरू के हेरेर बसे होलान् भन्ने जिज्ञासा यथावत् नै छ । तथापि अब बितेको समय र घटनाक्रमको विरोध वा असन्तुष्टिले मात्रै भविष्य सुनिश्चित हुँदैन । तर, विगतको तीतो अनुभवबाट सुन्दर भविष्य निर्माणका लागि भने पाठ सिक्नैपर्छ । आदिवासी र जनजाति भन्ने शब्दलाई पर्यायवाची बनाउँदै समानार्थीको रूपमा हेरिएको छ, जुन किमार्थ एउटै हुनै सक्दैन । तर, दुर्भाग्य † हामीकहाँ त्यही भइराखेको छ । यसर्थ, यस्तो षड्यन्त्रको खस समुदायबीच पर्दाफास गर्नैपर्छ ।
केही जातिहरूले राज्यलाई एकलौटी दोहन गर्न गरेको षड्यन्त्रको चङ्गुलमा खास समुदायकै अग्रजहरू लटपटिएको देख्दा आश्चर्य लाग्दछ । कसैलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री आदि बन्नकै लागि त्यति तल्लो स्तरमा झर्न कसरी मन मान्यो होला ? कुनै जाति समूह धेरै लामो समयदेखि शोषण र उत्पीडनमा परेका छन्, त्यो सत्य हो, तर आदिवासी/जनजातिको दिनचर्या हेर्ने हो भने धेरै टाढा जानुपर्दैन । यदि राजधानी काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका केही ठाउँमा हे¥यो भने सत्यतथ्य आफैँ पत्ता लाग्दछ । आदिवासी/जनजाति ऐनमा सूचीकृत भएका नेवार, गुरुङ, थकाली समुदायको अवस्था अत्यन्तै समृद्धशाली छ । उनीहरू सामाजिक रूपमा सम्मानित छन्, आर्थिक हिसाबले तुलनात्मक दृष्टिले सम्पन्न छन् भने शैक्षिक दृष्टिले पनि समृद्ध देखिन्छन् । साथै सभ्यता र संस्कृतिको हिसाबले पनि उक्त जनजाति समृद्धशाली ठहर्छन् । यस्तै राई, लिम्बूहरूको पनि अवस्था तामाङ जातिको भन्दा उन्नत र सम्मानजनक देखिन्छ । यदि वास्तवमै साँच्चै शोषण र उत्पीडनको कारण मुन्टो उठाउन नसकेको जातिलाई आरक्षणको माध्यमबाट माथि ल्याउने हो भने जातीय आरक्षण पाउनयोग्य त तामाङ जाति नै छ, सेतामगुरालीमध्ये ।
सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक न्यायको दृष्टिले आरक्षण सेवा सुविधा पाउन तामाङ जाति सबैभन्दा पहिलो पङ्क्तिमा परे पनि विडम्बना नै भन्नुपर्छ, नेवारजस्तो सभ्यता, संस्कृतिदेखि सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक रूपमा समृद्धशाली जातिले पनि आज मुलुकबाट आरक्षण सुविधा प्राप्त गरिराखेकै छ भने त्यस्तै अर्को समृद्ध जाति थकालीले पनि आरक्षण सुविधा उपभोग गरिराखेको छ । यसर्थ, यो मुलुकका आधुनिक नेपाल निर्माणपूर्व बस्दै आएका सबै आदिवासी हुन्, ती सबैको पहिचान गरी मौजुदा ऐन २०५८ अन्तर्गत अनुसूचीमा सूचीकृत गर्नुपर्छ । वर्तमानमा जसरी जातीय आधारमा आरक्षण दिइएको छ, त्यो अत्यन्तै विभेदपूर्ण, अन्यायपूर्ण र त्यत्तिकै अवैज्ञानिक पनि छ । यसरी जातीय आरक्षण दिइँदा लक्षित वर्गमा पुग्न सकिन्न, बरु पहुँचवाला र टाठाबाठाले मात्र अवसर लिने गर्दछन् । वास्तविक उत्पीडनमा परेका वर्गमा कहिल्यै पनि उत्पीडनबाट मुक्त हुन सक्दैन । तसर्थ, आदिवासी र जनजातिलाई समानार्थीको जलप लगाएर नाजायज फाइदा लिने अवसरवादी झुण्डको चङ्गुलबाट सम्बन्धित पक्षले मुक्त हुनैपर्छ । आदिवासी भनेको ‘जाति’ हो भने जनजातिचाहिँ ‘अवस्था’सँग सम्बन्धित छ । जनजाति छुट्याइएको आधार भनेको कुनै पनि जाति समूहको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र सभ्यता तथा संस्कृतिको स्थितिलाई मापन गरी छुट्याउनुपर्छ । त्यस्तो मापदण्डमा क्षत्री, ठकुरी, बाहुनदेखि कुसुण्डा, राउटेदेखि चेपाङ आदि कुनै पनि हुन सक्छन् । मौजुदा ऐन २०५८ मा सूचीकृत भएका जाति समूहको लहैलहैमा लागेर शब्दको अर्थलाई अनर्थ लगाउँदै खस समुदायलाई किनारामा लगाउने षड्यन्त्रको मतियारहरू धिक्कारका पात्र हुन् । अब बन्ने संविधानमा विगतका त्रुटिहरू सच्याउँदै विभेद र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको बाटोमा लाग्न सबै जिम्मेवार पक्षलाई सद्बुद्धि आओस् ।