रातो कार्ड नदेखाउने ‘रेफ्री’– विनोद त्रिपाठी

रातो कार्ड नदेखाउने ‘रेफ्री’– विनोद त्रिपाठी


nice phorto‘रेफ्रीले हानेको गोल’ † यो शब्द केही नेपाली पत्रपत्रिकामा देख्दा लाग्यो– ‘हिंसा त बन्दुकमा मात्र हैन रहेछ, बन्दुक चलाउने अपराधीझैँ अक्षरले पनि गोली बर्साउँदोरहेछ ।’ हामी मिडियाकर्मी कहिलेकाहीँ कतिविधि उत्तेजित बन्छौँ भने भीडलाई जबर्जस्ती भिडाइदिन्छौँ । एक–अर्कालाई लडाइदिन्छौँ, अनि शत्रु–मित्र छुट्याइदिन्छौं ।
माघ ५ गते राती संविधानसभाभित्र भएको गतिविधिमा एकाध मिडियाले केही कदम अघि बढेर गरेको टिप्पणीले नेपालको संविधान निर्माणको यो घडीमा ‘चर्को नुन भएको तरकारी’मा नुन थपिदियो । सधैं गणेशको मुर्तिजस्तै देखिएका सभामुखलाई एकाएक ‘कुमार’ बनाएर पुथ्वीलाई फन्का लगाउन उद्यत् पक्षधरको चौतर्फी दबाब थेगिनसक्नु थियो । यो दबाब प्रश्नावली समिति निर्माणमा गएर टुङ्गियो । भलै सभामुखको गणेशरुपी शान्त शैली पदीय मर्यादाबाहिर गएको सही अर्थमा टिप्पणीकारले पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । तर, राजनीतिक वेमेल जे–जसरी गए पनि नेपालका केही टिप्पणीकार, विश्लेषक, लेखक र मिडियाले छद्मशैलीमा गरेको विवेचनाले नेपाली सञ्चारक्ष्ँेत्रको विश्वसनियतामा थप प्रश्न तेस्र्याइदिएको छ ।
आफैँ रेफ्री बनेर गोल हानेको आरोप खेपेका सभामुखलाई हुँदै नभएको चोख्याई प्रवृत्ति हामीले दर्शाउनु पनि पर्दैन । खेलकै उदाहरण दिएर भन्ने हो भनेचाहिँ त्यत्रोविधि शैली अपनाएका विपक्षी सभासद्लाई आफैँ गोल हान्ने सभामुखले सीधै रातो कार्ड देखाउन सक्थे । गोलपोष्ट र जालीमाथि रिस पोख्ने खेलाडीलाई रेफ्रीले खेलबाट हटाउन सक्थे । ताकेरै आफ्ना विपक्षीलाई प्रहार गर्ने खेलाडीलाई यो सत्रको खेलमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्थे । रेफ्रीमाथि नै प्रहार गर्न खोज्ने खेलाडीलाई आजीवन खेल खेल्नबाट निषेधको कानुन लगाउन सक्थे । सामान्य ब्यक्तिले बुझेका यी नियमलाई विचार नगरी लेखिएका ‘रेफ्रीले हानेको गोल’ शब्द लेख्ने कलमले किन कन्जुस्याइँ गरेको होला ?
विश्वका विभिन्न मुलुकमा पनि संसद्मा यस प्रकारका उदण्ड उदाहरण दिन पनि भ्याए यी मिडियाले । तर, घटनापछि उपद्रो मच्चाउने पक्षले क्षमा मागेको लेख्न छुटाए । तर, यहाँ क्षमा होइन, उल्टै नानाभाँतीका आवेग शब्द बर्सिए । एउटा औंला अर्कोलाई तेस्र्याउँदा चारवटा औंलाले अहिले यी एकाध मिडियालाई गिज्याइरहेको छ । हालसम्म लेखेका समाचार वा त्यस्तै सन्दर्भका आलेख कति सत्य रहेछन् भन्ने कुरा यी पत्रिका वा केही मिडियाले माघ ५ देखि ९ गतेसम्म लेखेका समाचार हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । संविधानसभाका विपक्षी मोर्चाले गरेको तोडफोड ३० लाखको रकम भन्दा यिनको चरित्रले भोलीको यिनैको योजनाको खाका दर्शाउंछ । सुको उपलब्धि नगरेको संविधानसभाका सदस्यहरूले ३० लाखको क्षति गर्दा जनतालाई ३० करोड क्षति भएको महसुस भएको छ । संवेदनहीन उग्र स्वभाव भएका व्यक्तिले अनेक व्याख्या गरेर यी शब्दलाई कहिल्यै बुझ्ने छैनन् ।
सभामुखको शैलीलाई यिनले विचित्र देखे । अघिल्लो संविधानसभाका बेला यिनै हुन् जसले सभामुखले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेनन् भन्ने आरोप लगाए । सबैजसो समिति बनाउँदा सभामुखकै प्रस्ताव हुने तर प्रश्नावली समिति निर्माणमा सभामुख अघि सर्दा यिनले पुर्वाग्रही सोच राखे । गर्दा पनि नहुने नगर्दा पनि नहुने † यस्तो चेपुवालाई राम्रोसँग बुझेका टिप्पणीकारले एकाएक संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अघि बढाउँदा ब्यवधान ठाने । अनि पुष्पकमल दाहालकै वक्तव्यबाजी जसरी समाचार र आलेख सार्वजनिक गरे । यहाँ एउटा प्रश्न गम्भीर रुपमा उठ्न सक्छ– ‘जातीय र क्षेत्रीयवादी दलहरूले विदेशकै आडमा, विदेशकै रकममा जुन प्रकारको आन्दोलनको रूपमा देखाए, त्यही शैलीमा केही मिडियामा समाचार छाउनुजस्तो हाम्रो सार्वभौम माथिको किनबेचको अनुमान नमिल्ला भन्न सकिन्न ।’ भलै बहुसङ्ख्यक नेपाली यस्ता प्रवृत्ति र काइतेहरूका प्रयोगबाट परिचित छन् । हिजो माओवादी युद्धमा राज्यतर्फबाट चारजना नेपाली मारिँदा माओवादीलाई उक्साउँदै अरु ८ नेपाली मारेर क्रान्ति सफल गर भन्ने लेखक पनि अहिलेका टिप्पणीकार कहलिएका छन् । युद्धलाई शान्तितर्फ फर्काउन यिनको कलम कहिल्यै अघिसरेन ।
पहिलो संविधानसभा विघटन हुँदा हलबाट बाहिरिँदै त्यतिबेला पुष्पकमल दाहालले भनेका थिए– ‘हाम्रो बहुमत नहुँदा संविधान बनेन, हामी छिट्टै चुनावमा गएर बहुमत ल्याउँछौं, अनि संविधान बन्छ ।’ यो भनाईले उनैलाई बिझाएको उनका आसेपासेले सोच्नुपर्ने होइन र ? यदि बहुमत आएको भए दाहाल र उनी पक्षधरहरूले यहि तरिका प्रयोग गर्ने रहेछन्, जुन तरिका काङ्ग्रेस एमालेले भन्दै आएका छन् । बहुमतीय प्रक्रिया शुरु हुन बाँकी नै छ । अनि, बहुमत नआएपछि सहमतिका कुरामा जोड दिने, ठुलो दल हुँदा जिम्मेवार नहुने अनि सानो दल हुँदा पनि जिम्मेवारी बोध नगर्ने एमाओवादी शैलीलाई टिप्पणीकारले सकारात्मक रुपमा पछ्याउंदा भोलीका दिनमा नजिर कस्तो बस्ला ? फेरि पनि चुनाव हुन्छ, एमाओवादी ठुलो पार्टी भएका बेला हुने यस्तै प्रकारको शैली काङ्ग्रेस एमालेबाट आउँदा राजनीतिको गति कस्तो होला ? यस्ता यावत सवाललाई बिर्सेर धुन्धुकारी प्रवृत्तिमा ‘हो मा हो’ थप्ने विश्लेषकबाट संविधान निर्माणमा सहमति हुने बिषय पनि भाँडिएका उदाहरण प्रशस्त छन् ।
सत्तापक्षको जबर्जस्तीपन पनि तटस्थ नागरिकले आलोचना गर्नेछन् । संवाद, सहमतिका प्रक्रियाका फेहरिस्त हेर्ने हो भने जनता यति आजित भएका छन् कि जुनसुकै प्रकारको संविधान छिटोभन्दा छिटो आएर निकास दिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन् । एक पटक विचार गरौँ, सहमतिका लागि ठुला होटलदेखि रिसोर्टसम्म, ब्यापारिक घरानादेखि राजदुत निवाससम्म, पार्टी कार्यालयदेखि संसदीय कार्यालयसम्म सयौँ पटकको वार्ता र भेटघाटप्रति जनताको कति आलोचना आएको थियो । रिसोर्टका खर्चलाई जनताले उत्पादनमूलक देखेनन् । न त सहमति नै प्रगतिउन्मुख सावित भयो । यति धेरै वार्ताका चरण गुजारिसकेपछि अझै केही दिन विपक्षले सभामुखसँग समय माग्नु भनेको माघ ८ मा संविधान नबनाउने स्पष्ट षड्यन्त्र हो भन्ने कुरा आमनागरिकले बुझेको कुरा थियो । यसैको निहुँमा आज आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर विपक्षी मोर्चाले देश बर्बादीतर्फ लैजाने मनसाय राखेको प्रमाणित भएको छ । सङ्घीयता, शासकीय स्वरुप, राज्यपुनर्संचना, कानुनी संरचना आदि लगायतका विषय शत्प्रतिशत सहमति बन्न नसक्ने विपक्ष्ँीले राम्रोसँग बुझेका छन् । मानौँ, विपक्षको बहुमत भएकै खण्डमा पनि सङ्घीयता विरोधि दल राष्ट्रिय जनमोर्चा, राजतन्त्रको पक्षधर राप्रपा नेपाल, हिन्दु राष्ट्र बनाउने अभियानका पक्षधरहरू लगायतलाई समेटेर कसरी संविधान बनाउँछन् ? यहाँ काङ्ग्रेस–एमालेले जनजाति वा मधेशप्रति भेदभाव गरेको बिषयलाई उछाल्दै गर्दा सडकमा भएका विप्लव र वैद्य माओवादी, सदनमा भएका कमल थापा, चित्रबहादुर केसी र नारायणमान बिजुक्छेलाई समेटेर लैजान सक्छन् ? त्यसैले जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले गैरजिम्मेवार ढङ्गबाट माग तेस्र्याउँदा त्यही जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्दाका समस्या पनि मनन गर्नुपर्छ । यी यावत विषयलाई मिडियामा टिप्पणी गर्दा बहुसङ्ख्यक जनताको भावना समेटिएको हुनुपर्छ । अल्पमत समुदायका नागरिकलाई अधिकार दिँदै बहुसङ्ख्यक जनता भएको समुदायले शासन चलाउने विश्वभरका देशहरूको प्रचलन होइन र ? त्यसैले संविधानसभारूपी यो फुटबल मैदानमा क्षमा गर्न नमिल्ने आततायी प्रवृत्ति र पात्रलाई रातो कार्ड नदेखाउने रेफ्री (सभामुख) साँच्चि नै मुर्तिवत् गणेश सावित भएका छन् ।