आफैँले तोकेको माघ ८ गतेको समयसीमामा नालायक दलहरू संविधान जारी गर्न असमर्थ रहे । यसमा मुख्य भूमिका कुतर्क र नेताहरूको इगोको रह्यो । माघ ८ गुज्रिएको आजको दिनसम्मको चालढाल हेर्दा अब छिट्टै या सजिलै संविधान आउँछ भन्ने विश्वास मरिसकेको छ । भनेको पनि तीन हप्ता हुनै लाग्यो । यसरी आफैँ समय तोकी आफँै विभिन्न वहानामा समय घर्काउँदै लाने हो भने दल र नेताहरूलाई जनताले पत्याउन चट्टै छाड्नेछन् । यसै पनि अहिले नै संविधानसभा ‘द किङ्स न्यु क्लोथ’जस्तो सबैको अविश्वास र खिल्लीको विषय भई नै सकेको छ । हिजो अनमिन प्रमुख करिन लाग्रन्डले कुनै अनौपचारिक भेटमा नेताहरूलाई ‘दुई वर्षमा संविधान बनाउने कुरा नगर्नोस्, तपाईंहरूले पाँच वर्षमा बनाइसक्छौँ भन्नुभयो भने ठीक हुन्छ’ भनेकी थिइन् । सुशील कोइरालालाई ‘अक्षम प्रधानमन्त्री’ भन्ने माधव नेपाल त्यतिबेला प्रधानमन्त्री थिए । उनले अनमिन प्रमुखमाथि इगो राखी अपमानजनक तरिकाले लघारे र आफू प्रधानमन्त्री रहुन्जेल हिस्टेरिया भएझैँ बारम्बार दुई वर्षमा संविधान बनाएर दुनियाँलाई देखाइदिन्छौँ भनी फलाकिरहे । तर, आज पाँच–६ वर्ष बितिसक्दा पनि माधवको संविधान देख्नै पाइएन । माधव नेपालको त्यो हिस्टेरिया अहिले सत्तापक्षलाई नै लागेको छ । कतिपय मिडियाको मतअनुसार त संविधान अझै दुई वर्ष आउँदैन । हेर्दाहेर्दै त्यो मेलम्ची आयोजनाजस्तै पछि धकेलिँदै जान सक्छ । यसैलाई लिएर सत्ता टिकाउने र अरू तीन वर्षको ऐतिहासिक जागिर खाने दाउमा मात्र सत्ता र विपक्षी लागेको भान हुन्छ ।
अहिलेको संविधान अन्तरिम भएर पनि ऐतिहासिक हो । यो अन्तरिम संविधानको सहारामा के देश चल्छ होला र भन्ने हामीलाई लागेको थियो । तर, यही संविधानले देशलाई गणतन्त्रमा मात्र नधकेली जटिल परिस्थितिमा पनि देशलाई आठ वर्ष थेगेको छ । अर्को संविधान नआए अझै ८–१० वर्ष यही संविधानले थेग्न सक्लाजस्तो छ । त्यसैले अर्को संविधान नआए पनि देश र जनतालाई केही फरक पर्दैन । तर, पनि नयाँ संविधान आउन जरुरी छ । किनभने त्यो भोलि पनि दुरुपयोग हुनुपर्नेछ, जस्तो ०४७ सालको संविधान दुरुपयोग भएरै नामोनिशाना नरहने गरी नेताहरूले समाप्त पारे ।
भारतको संविधान दुनियाँकै सबैभन्दा लामो संविधान हो । तर पनि त्यो अहिलेसम्म तीन प्रतिशत मात्र प्रयोग भएको छ । त्यसको कतिपय उपयोगमै नआएका बुँदाहरूसमेत अनुसूचीमा राखिएर समयअनुसार परिमार्जित भएका छन् । त्यस्तै इजराइलको जन्मकालदेखि अहिलेसम्म स्थायी संविधान बनेकै छैन, तर पनि देश राम्ररी चलेकै छ । नियम–कानुन देशकाल परिस्थितिअनुसार बन्ने र परिमार्जन हुँदै जाने विषय नै हो । यस्तो कुरामा मेरै कुरा लागू हुनैपर्छ भन्ने अडान राख्नुहुँदैन । आवश्यकताले मात्र संविधानका बुँदा कायम हुन्छ । संसारभर सभासद् वा सांसदहरूलाई अङ्ग्रेजीमा ‘ल मेकर’ नै भनिन्छ । सय वर्षपछि पनि यही कायम रहने लगभग निश्चितजस्तै छ । उनीहरूको काम भनेकै कानुन बनाउने हो । किनकि कानुन देशकाल परिस्थितिअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले यो कहिल्यै पूर्ण हुनै सक्दैन । यो दुनियाँको रित हो । अहिले कम्प्युटर, बैंकिङ, साइवर अपराधजस्ता विषयमा कानुन बन्दै छन् भने भोलि नयाँ माहौलमा नयाँ विषयमा कानुनको आवश्यकता पर्छ । यो सधैँ अपूरो नै रहने दस्तावेज हो ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला वार्ता गरेर विपक्षीलाई पनि सहमत गराएर विन–विनको थ्योरीमा नयाँ संविधान जारी गर्ने त भन्छन्, तर उनको जहाँ पनि मुठभेड गरी अवस्था र जनता र देशैलाई अप्ठ्यारोमा पारी मजा लिने पुरानै आदतअनुसार विरोधाभाष तरिकाले विपक्षीले नचाहेको प्रक्रियाबाट संविधान बनाउन कम्मर कसेर लागेका छन् । यो त सत्तामा टिक्ने छुद्र राजनीतिको तरिका मात्र भयो । यहाँ मनन गर्नुपर्ने कुरा के छ भने संविधान र कानुनमा रहने विषय व्यक्तिले नभई समयले आफैँ उठाउँदै जान्छ र सांसदहरूले त्यसलाई कानुन बनाएर स्थापित गर्दै जाने मात्र हो । तर पनि नयाँ संविधान आउनैपर्छ भन्ने मान्यतामा नेताहरू इमानदार छन् भने तल एउटा प्रस्ताव गरिएको छ त्यसलाई मानेको अवस्थामा संविधान सहमतिमै जारी हुन सक्छ र विन–विनको अवस्था पनि कायम रहनुका साथै सबै पार्टीको इज्जत पनि रहन्छ ।
हुन त पार्टीहरू नब्बे प्रतिशत विषयमा सहमति भइसकेको छ भन्दै छन्, तर वास्तवमा एक प्रतिशत विषयमा पनि सहमति भएको पनि छैन र संविधानलेखनको थालनी पनि भएको छैन । तर पनि अब सहमतिको टेबलमा बस्दा न्यूनतम सहमति गर्छौं भनेर पार्टीहरू बसून् र सरल अनि निर्विवाद विषय जस्तो– नागरिक, नागरिकता, मौलिक हक, मानवअधिकार, मन्त्रालयहरू, अदालतलगायतका संवैधानिक अङ्गहरू, निर्वाचन प्रक्रियालगायत यथाशक्य सहमति भएका वा हुनसक्ने विषयमा सहमति गरी त्यसमा अब फाइनल भई जारी हुने हिसाबले लिखित सहमति जनाउन् र ती बुँदाहरू आ–आफ्नोतर्फबाट हस्ताक्षर गरी जनतालाई फाइनल भएको सार्वजनिक गरून् । त्यसो गर्दा शतप्रतिशत नभए पनि साठीदेखि पचहत्तर प्रतिशत सहमति हुन सक्छ । आगामी दिनका कुनै पनि एक दिनलाई संविधान दिवस भनेरै तोकुन् । भारतमा संविधान दिवस गणतन्त्र दिवसका दिन नै मानिन्छ, त्यस्तै हामी पनि गणतन्त्र दिवसका दिन संविधान दिवस तोकौँ र जुनजुन विषयमा सहमति भएका छन् ती विषयमा त्यस दिन नयाँ संविधान जारी गरौँ अनि विवादित र सहमति नभएका विषयका लागि स्थान सुरक्षित र खुला राखौँ । ती विषयमा अझै जनतामा गएर जनतालाई उत्प्रेरित गर्न पुगेको रहेनछ भनेर मानौँ । जस्तो माओवादीको पहिचान, मधेसी नेताका मधेस प्रदेश, महिलाका कुरा, बेरोजगारका कुरा, राप्रपा नेपालका जनमतसङ्ग्रहका कुरालगायत हरेक विषयका लागि भोलि पनि दिन छन्, देश यहीँ छ, कतै जाँदैन । जनतालाई कन्भिन्स गर्दै थप्दै लगिने सम्भावना सबै खुला राखौँ । यसो गर्दा नयाँ संविधान विवादरहित किसिमले जारी पनि हुन्छ, त्यसलाई पूर्ण गर्न सम्बन्धित पक्षले कुरा उठाउने, सङ्घर्ष गर्ने कुरा त छँदै छ । त्यस अवस्थामा नयाँ संविधानले समेट्न सक्ने जति विषयलाई क्रियाशील हुन्छन् भने अन्य कुरा अहिलेकै अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार रहने गरी व्यवस्था गरौँ । वा यो दिनदेखि नयाँ संविधान यसरी लागू हुन्छ भनेर तोकौँ । यसो नगर्ने हो भने अब संविधान बनाउने कुरा गफाडीको गफजस्तो मात्र बनी कमसेकम ओली र कोइरालाको जीवनकालमा नयाँ संविधान आउने छैन ।