नेपालमा जुन दिन आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन बन्यो त्यही दिनदेखि जातीय विद्वेष र घृणाको विजारोपण गरियो । त्यसमाथि ०६३ को अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद्ले उक्त ऐनलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि १६९ मा आबद्ध गराएपछि त नेपालको जातीय सद्भाव भडकाउन थप बल पु-यायो । तथापि खस महाजातिको सदासयता र संयमताले आजसम्म कुनै त्यस्तो जातीय दङ्गा भएको छैन । केही जातीय सङ्गठनहरूले राजनीतिक शक्तिको आडमा विघटित संविधानसभापूर्व जातीय सद्भावमा खलल पु-याउने खालको उत्तेजक नाराहरूले नेपाली माटोमा त्रासदी फैलाउने काम नभएको होइन । त्यसबेला खस क्षत्रीहरूले त कालकूट विष पिएरै भए पनि सामाजिक सद्भावको अटुट र सुमधुर सम्बन्धको गाँठो फुस्कन दिएनन् । त्यही धैर्यता र सहनशीलताको अनुपम व्यवहारले हामी नेपालीमा कुनै त्यस्तो हृदयविदारक घटनाहरू हुन पाएनन् ।
खस जाति धेरै व्यावसायिक मानव समूहको सामूहिक नाम हो । उदाहरणका लागि क्षत्री, ब्राह्मण, ठकुरी, दशनामीलगायत थुप्रै तथा कथित दलितको मूल जाति खस हो । त्यसैले मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणले संसारमा विशेष गरेर तीन प्रमुख जातिमध्ये खस एक जाति हो । यद्यपि, अन्य केही स–साना जाति समूहरू भए पनि त्यसको त्यति चर्चा भएको पाइँदैन । तसर्थ प्रमुख तीन जातिमध्ये खस जाति नेपालको सर्वाधिक प्राचीन एवम् आदिम जाति हो । यसका यथेष्ट प्रमाणहरू घामजस्तै छर्लङ्ग छँदै छन् । ऐतिहासिक, पौराणिक तथा मानवशास्त्रीयदेखि समाजशास्त्रीहरूको खस महाजातिका बारेमा ठूलाठूला पुस्तकका ठेलीहरू प्रकाशन गरेका छन् । नेपालका सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री डोरबहादुर विष्टले त खसलाई लगभग दश हजार वर्ष पुरानो जातिको रूपमा लिएका छन् । उहाँका अतिरिक्त अन्य थुपै्र अन्वेषकले पनि खस जाति प्राचीन अर्थात् आदिमवासीको रूपमा चर्चा गरेको पाइन्छ ।
यहाँ त उदेकलाग्दो र उरन्ठेउला प्रचारबाजीको भरमा आदिवासी हुनका लागि थेप्चो नाक, चिम्रो आँखा र छोटो कद भएको हुनुपर्ने परिभाषाको आधारमा चुच्चे नाक भएका सबै गैरआदिवासी वा आप्रवासी बनाउने काम भएको छ । जुन परिभाषा आफैँमा आधारहीन/तथ्यहीन हुँदाहुँदै पनि मुलुक जबर्जस्ती आदिवासी र गैरआदिवासीको कित्तामा विभाजित हुन पुग्यो । परिणामस्वरूप आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन ०५८ बनी ०५८ माघ २५ गते लालमोहर लाग्यो । त्यही ऐनको आधारमा अनुसूचीमा सूचीकृत भएका र केही बहिष्करणमा पारिएका भनिएका मधेसी, मुस्लिम, दलित, महिला र पिछडिएका क्षेत्र र वर्गमा मानिसलाई राज्यले जातीय आधारमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत प्रतिनिधित्वमा समेत आरक्षण सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
वास्तवमा भन्नुपर्दा हिमाली भेगका भेडा चराएर बस्ने भेडागोठालालाई अहिलेसम्म आरक्षण कुन चराको नाम हो थाहा छैन, तर त्यही जाति वा समूहका चलाख व्यक्ति देशकै नाम चलेको व्यापारिक घरानाको प्रतिनिधित्व गरिरहेका र कथित आदिवासी/जनजाति भएकै भरमा आरक्षण प्राप्त गर्ने हुँदा लक्षित समूहचाहिँ जहाँको त्यहीँ रहन बाध्य छन् । तसर्थ आरक्षण व्यवस्था दुनियाँमा असफल हुँदै गएको छ, त्यसमा पनि जातीय आरक्षण त झनै शोषण र उत्पीडनमा परेकाहरूको नाममा टाठाबाठा र पहुँचवालालाई मात्र अवसर उपलब्ध गराउने भ-याङ मात्रै हो भन्नु अन्यथा हुँदैन । नेपालमा जातीय आरक्षणको व्यवस्था अत्यन्तै अवसरवादी तप्का र तत्र्वबाट गरिएका जालझेलपूर्ण कानुनी व्यवस्था हो । यो सबै परिस्थितिको मूलकारण आदिवासी/जनजाति ऐन ०५८ नै हो ।
आज मुलुकको शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी तथा प्रतिनिधित्व आदिमा त्यही ऐनको प्रभावकारिता प्रचुर देखिएको छ । त्यसकारण यस देशका भूमिपुत्र खस महाजातिमध्येका क्षत्रीहरू जसलाई क्षेत्रबाट क्षत्री भनिएको व्यावसायिक समूह आदिवासी जातिमा सूचीकृत हुन जरुरी छ । त्यसका लागि आवश्यक कानुनी एवम् ऐतिहासिक प्रमाणसहित भर्खरै मात्र नेपाल सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालयले गठन गरेको पुनः सूचीकरण सुझाव कार्य दलमा सूचीकरण गरिनुपर्ने आधार प्रमाणसहित प्रस्तुत हुन अत्यावश्यक छ ।
राज्यको सम्पूर्ण तह र तप्कामा आरक्षण व्यवस्थाको प्रभावकारी असरले अत्यन्तै कष्टकर जीवन जीउन बाध्य भएका खसक्षत्रीहरू अझै शोषक, शासक, सामन्त र उत्पीडकको आरोपले प्रसव पीडामा तड्पिरहनुपरेको छ । मुलुक अहिले कुनै निश्चित राजनीतिक सिद्धान्त वा विचारले निर्देशित छैन । यहाँ त जातीयता र क्षेत्रीयताका स्वरहरू जबर्जस्ती उराली राखेको अवस्था कहीँकतैबाट नछिपेको हुनुपर्छ । आजको मूल समस्या भनेको राज्य सञ्चालन या जातिवादी र क्षत्रीयतावादी सोच बनाउन खोज्नु हो । यद्यपि, दोस्रो संविधानसभाको जनादेशले पहिलो संविधानसभाले भित्र्याएको विकृति र विसङ्गतिलाई सच्याउने सन्देश भएको छ भन्दा अत्युक्ति मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । तथापि, भदौमा आँखा फुटेको गोरु सधैँ हरियो देख्छ भनेजस्तै जातीयता र क्षेत्रीयताको नाराले नेपालको खुला राजनीतिमा स्थापित राजनीतिक शक्तिले दोस्रो संविधानसभाको ताजा जनादेशलाई स्वीकार गर्न आनाकानी गर्दै छ । त्यसकारण खस महाजातिका सामाजिक सङ्गठनहरूले राजनीतिको प्रवृत्तिलाई समेत ठीक बाटोमा डो-याउन सक्नुपर्छ । यसमा कुनै राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रह राख्न पनि आवश्यक छैन, तर आफ्नो जातिसमूहप्रति भने जिम्मेवार र इमानदार हुनैपर्छ । राज्य पुनर्संरचनाको आधारमा जातीय वा क्षत्रीयता अर्थात् पहाडी क्षेत्रमा जातीयता र तराई मधेस प्रदेशजस्तो क्षेत्रीयतावादी चिन्तनले नेपालको राष्ट्रियता समाप्त हुनेमा सन्देह रहँदैन ।
यसै पनि नेपाली धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा गोलबन्द हुँदै छन् । यदि कतै भरपर्दो शक्तिले सङ्घीयताको विरुद्ध पनि औँला ठड्यायो भने जनमत त्यतैतिर नलाग्ला भनेर भन्न सकिँदैन । यस्तै, अति भएपछि खति हुन्छ भन्छन्, अब पनि खसक्षत्रीलाई आदिवासी जातिमा सूचीकृत गर्ने–गराउने कार्यमा कहीँकतैबाट अवरोध भयो भने सह्य हुनेछैन । यसर्थ, खसक्षत्रीहरू यो माटोका उपज मात्र नभई सिर्जना पनि यिनले आफैँ गरेका हुन्, त्यसको संरक्षण र सम्वद्र्धनसमेत अद्यावधि गर्दै आएको खस महाजातिलाई अब पनि आदिवासी जातिमा सूचीकृत हुनबाट वञ्चित गर्ने कुनै प्रकारको व्यवधान गर्नु मनासिव हुँदैन, किनकि खस महाजाति स्वयम्सिद्ध आदिवासी हुन् । अब मौजुदा ऐन २०५८ मा सूचीकरण गर्न कानुनी एवम् ऐतिहासिक प्रमाणको कुनै कमी छैन । त्यसैले खस महाजातिमध्येका क्षत्रीहरूले अविलम्ब पुनः सूचीकरण सुझाव कार्यदलमा पुगी यथेष्ट आधार प्रमाणसहित सूचीकरणको पहल गरी हालसम्म व्यहोर्दै आएको पीडाबाट मुक्त हुनुपर्छ । यस दिशामा सम्पूर्ण खसक्षत्रीको ध्यान केन्द्रित रहनु तत्कालको अहम् आवश्यकता हो ।