– सुमन बराल
वंशजका आधारमा, जन्मको आधारमा, अङ्गीकृत नागरिकता, सम्मानार्थ नागरिकता र कुनै क्षेत्र नेपालमा गाभिँदा नेपाली नागरिकता पाउने आधारहरू नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ मा छन् । अहिले संविधानसभाभित्र र बाहिर नागरिकताका विषयमा कस्तो व्यवस्था हुने भन्ने बहस फेरि चर्किएको छ । एक पक्षले आमा वा बाबु दुवैले वंशजका आधारमा आफ्ना सन्तानलाई निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता दिलाउन पाउनुपर्ने तर्क राख्ने गरेका छन् भने अर्को पक्षले आमाको नामबाट दिँदा विदेशीसँग बिहे गरेर गएका नेपाली महिलाका सन्तानले नागरिकता पाउँदा समस्या उत्पन्न हुने तर्क राख्ने गरेका छन् । वंशजका आधारमा नागरिकता पाउन नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को बाबु वा आमाको प्रावधान हटाई बाबु र आमा दुवै चाहिने संविधानसभाका विभिन्न समितिले प्रस्ताव गरेका छन् । उक्त कदम उचित हो वा घातक भनेर छलफल गर्न आवश्यक छ ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ बमोजिम कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुन्छ । तर, दफा ५ को उपदफा २ बमोजिम विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका सन्तानको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको रहेनछ भने निजलाई तोकिएबमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ । अर्थात् कुनै विदेशीसँग बिहे गरेर आफ्नो नागरिकता नत्यागेकी नेपाली महिलाबाट नेपालमा नै जन्म भएका सन्तानले पनि वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने छैनन् । तर, नेपाली पुरुष नागरिकले विदेशी महिलासँग बिहे गरेर विदेशमा नै जन्मेका सन्तानले पनि वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनेछन् । यो महिलामाथि अन्याय र विभेद हो । नेपाली महिलाले पनि नेपाली पुरुषसरह विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेर जन्मिएका छोराछोरीलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिलाउन पाउनुपर्छ । कि त पुरुषले पनि पाउनुहँुदैन ।
ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ बमोजिम नेपाल सरहदभित्र फेलापरेको पितृत्व–मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिनेछ । तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष जटिल छ । दफा ८, उपदफा १ ख बमोजिम जन्मस्थान र नाता खुल्नेगरी गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाले गरिदिएको सिफारिस, जन्मदर्तालगायतका कागजात जुटाउनुपर्ने हुन्छ । तर, के जन्मिँदै बाटामा फलिएकाले त्यो प्रमाण जुटाउन सक्छन् ? नागरिक बन्न बाबु वा आमाको पत्ता नलगाएकाले आफ्ना आमाबुबा कहाँ खोज्न जाने ? नागरिकता नभएकी कुनै सडकबालिकलाई गर्भवती बनाई बच्चाको बाबु भागेमा वा उसको मृत्यु भएमा ती आमा र सन्तानले नागरिकता नपाउने ?
अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्तिअन्तर्गत ऐनको दफा ५, उपदफा १ बमोजिम नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन्, तर नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएका विदेशी पुरुषले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न पाउँदैनन् । यो पनि महिलामाथि विभेद र अन्याय हो । ऐनमा कुनै समलिङ्गीले विदेशीसँग बिहे गर्दा र उनीहरूले अरूकै बच्चालाई अपनाउँदा नागरिकताको सवालमा के गर्ने भन्नेबारे पनि स्पष्टता छैन । अब ऐन बन्दा आफ्नो पहिचान खुलाई समलिङ्गीहरूले सहज रूपमा नागरिकता पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
ऐनको दफा ११ अनुसार विदेशको नागरिकता लिए पनि आवेदन दिनेबित्तिकै सहज रूपमा फेरि नेपाली नागरिकता पाउने हो भने दोहोरो नागरिकता प्रणालीको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ छैन । पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा पनि उसले नेपालमा स्थायी रूपमा बसोबास गरेपछि मात्र नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान राख्नुपर्छ ।
वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुन बाबु र आमा दुवै चाहिने हो भने कुनै बाबुले नागरिकता दिन नचाहेमा के गर्ने ? बलात्कारका घटनाबाट जन्मेका सन्तानलाई के गर्ने ? सम्बन्धविच्छेद गरेर गएका बाबुले आमासँग बस्ने सन्तानलाई नागरिकता दिन अस्वीकार गरे के गर्ने ? एकल महिलाले के गर्ने ? महिलालाई पनि उत्तिकै अधिकार हुनुपर्छ नागरिकताको सवालमा किनभने सन्तानका बाबु को हुन् भन्ने कुरा आमालाई मात्र थाहा हुन्छ कि त डीएनए परीक्षण नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कतिपयले नेपाली महिलाले सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन अप्ठ्यारो हुने कुरा ख्याल गरेर मात्र विदेशीसँग विवाह गर्नुपर्छ, समान भन्दैमा नारी र पुरुष बराबर नहुने भएकाले नागरिकताको सवालमा समान अधिकार हुँदैन, कुनै बाबुले सन्तानलाई अपहेलना गरेर जानु आमाको गल्ती हो, विवाह गर्नुअघि नै नछाड्ने खालको केटासँग विवाह गर्नुपर्छ । पुरुषले विवाह गर्ने विदेशी नागरिक बुहारी र उसले जन्माएका सन्तान छोराछोरी अनि महिलाले विवाह गर्ने ज्वाइँ र जन्मिने सन्तान भान्जाभान्जी भन्ने गरेका छन् । यो राष्ट्रप्रेम नभई दरिद्र पुरुषवादी मानसिकता हो । कतिपयले त विदेशीसँग बिहे गरेकी नेपाली महिलाका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिँदा उक्त सन्तान नेपालको राष्ट्रप्रमुख पनि बन्न सक्ने भएकाले त्यो घातक बताउने गरेका छन् । तर, नेपाली पुरुषले विवाह गरेको विदेशी महिला र उसले जन्माएका सन्तानबाट राष्ट्रियतामा खतरा नहुने हो ? जवाफ दिनुपर्छ नेताहरूले ।
के नेपाल भारतीयलाई नक्कली नेपाली बनाएर वैधानिक रूपमा टुक्र्याउन खोजिएको हो ? देशको परिस्थिति हेरेर विदेशीसँग बिहे गरेका कुनै पनि नेपाली नागरिकको सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन नपाउने हो भने ठीक छ । तर, विभेद गर्न पाइँदैन । महिला वा पुरुष दुवैलाई समान अधिकार हुनैपर्छ । यो देशमा ५–१० हजारमा नागरिकता किन्न पाइने अवस्थाको अझै अन्त्य भएको छैन अनि राष्ट्रियताको सवालमा खेलवाड गर्नुहँुदैन । साथै ऐनको दफा १२, १४ र २१ बमोजिम नागरिकता किनबेच गर्ने, गराउने वा गर्न सहयोग गर्ने जोकसैलाई हदैसम्मको जेल सजाय र जरिवाना गरिनुपर्छ । तर, के हाम्रा नेताहरूसँग नेपालमा स्थायी रूपमा बसोबास नै नगर्ने भारतीयहरूले पाएको नागरिकता तुरुन्त खारेज गर्ने साहस छ ? पक्कै पनि छैन, र राष्ट्रियताको ख्याल हुँदो हो त नागरिकता सहज वितरणका नाममा दुरुपयोग हुन दिने गरी खुकुलो नियम बन्ने नै थिएन ।
नेपालमा अहिले पनि विदेशीको आशीर्वाद नपाई राष्ट्रप्रमुख बन्न कठिन छ र विदेशीले नै चुनेर बनाउन सक्ने गरी संसदीय व्यवस्थाकै पक्षमा हाम्रा नेताहरू छन् । यिनै नेताहरूले अरू देशको नागरिकता वा पीआर लिएका सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्न दिइरहेका छैनन् किनकि कतिपय नेताकै अनि उनीहरूका सन्तानको पनि विदेशी नागरिकता वा पीआर छ ।
नेपालको कहालीलाग्दो वास्तविकता के छ भने अहिले अमेरिका, युरोपको नागरिक बन्न पाउने अवसर पाउने हो भने ८० प्रतिशत नेपालीले नेपाल छाड्नेछन् । ऐनको दफा ७ बमोजिम नेपालभित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा त्यस क्षेत्रभित्रको व्यक्ति यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएबमोजिम सोही सूचनामा तोकेको मितिदेखि नेपालको नागरिक मानिनेछ । तर, नेपालको गरिबी, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावादले गर्दा वास्तवमा नै यदि सिक्किम, दार्जिलिङलगायतका भारतमा धेरै नेपाली बसोबास गर्ने ठाउँ नेपालमा मिसिने अवसर आए स्वयम् तिनै नेपालीले नमान्ने कहालीलाग्दो स्थिति छ । तर, यहाँ भने खुला सिमानाले गर्दा समस्या हुने कारण देखाई महिलामाथि अन्याय गर्न खोजिँदै छ, नागरिकलाई राज्यविहीन बनाउने अवस्था सिर्जना गरिँदै छ । हाम्रा नेताहरूलाई वास्तवमा नै देशको पिर छ भने नेपालको भूभाग मिचिने कुरा अनि दैनिक ५–७ वटा नेपाली श्रमिकको लास बाकसमा आउने कुरा थाहा छैन ? देशका खोलानाला बेच्नेहरूले महिलाको नाममा नागरिकता दिँदाचाहिँ राष्ट्रियता धरापमा पर्छ भनेर गोहीका आँसु झार्न लाज लाग्दैन ? तसर्थ महिलाको नाममा सन्तानलाई नागरिकता दिँदा नेपालले थेग्न नसक्ने कुरा हास्यास्पद हो र यी सबै महिलाविरोधी हुन् । वास्तवमै नागरिक बढ्छन् भन्ने पिर हो भने नेपाली पुरुषले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेर जन्मिएका सन्तानलाई पनि नागरिकता दिइनुहुँदैन । अनि नेपाली पुरुष वा महिलाले विवाह गर्ने विदेशीलाई तत्काल नागरिकता दिने नभई केही वर्षदेखि नेपालमा स्थायी रूपमा बसोबास गरेको हुनैपर्नेलगायतका प्रावधान राख्नुपर्छ ।
यसरी नागरिकता किनबेच हुनुमा केही सरकारी कर्मचारीसहितको ठूलो र शक्तिशाली गिरोहको संलग्नता छ भन्ने कुरामा कुनै शङ्का गर्नुपर्दैन । ऐनको दफा १५ को पर्याप्त कार्यान्वयन गरे यसप्रकारको समस्याको दीर्घकालीन समाधानको हुनेछ । अर्थात् नेपाल सरकारले प्रविधिको राम्रो सदुपयोग गर्ने हो र विदेशमा जस्तै कुनै १० वा १४ अङ्कबाट सम्बन्धित अधिकारीले सजिलै नागरिकबारे थाहा पाउने हो भने किर्ते कार्यहरू आफैँ निर्मूल भएर जान्छन् अनि नागरिकताका नाममा हुने लैङ्गिक, राजनीतिक, क्षेत्रीय र जातीय समस्या हल भएर जानेछ । तर, के हाम्रा नेताहरू प्रविधि भित्र्याउन तयार छन् ? यो प्रश्न प्रत्येक नागरिकले सोध्ने बेला आएको छ । तसर्थ नागरिकता किनबेच भयो वा सजिलै विदेशीले पनि पाउने गरी खुकुलो नियम ल्याइयो भनेर नेपालमा अब जनताले भारत, चीन वा अरू कुनै देशलाई गाली गर्न छाड्नुपर्छ किनकि देशमा भएका नीति–नियम पनि पालना गर्न–गराउन नचाहेको प्रस्ट देखिन्छ अनि उक्त नियम ल्याइदिने हाम्रै दलाल नेताहरू नै हुन् । तसर्थ परिवर्तन चाहने हो भने देश तहसनहस बनाउनलाई बिकेका हाम्रै देशका भ्रष्टहरूलाई जनताले मत दिएर जिताउनुहुँदैन ।