– विनोद त्रिपाठी
०५२ देखि ०६२ सम्म निरीह युवाको भीड जुटायौँ । क्रान्ति गर्ने भन्दै यी युवालाई युद्धमा होमिदियाँै । कति मरे, कति बाँचेर पनि अहिले मरेजस्तै भएका छन् । त्यही युद्धको क्षतिले मुलुक र सारा जनता कति वर्ष पछि परे । यसको लेखाजोखा नगरौँ । परिवर्तनका नाममा जातजातिका सङ्गठन खुले । मधेस र क्षेत्रीय दल च्याउसरि उम्रिए । तर, देशमा गरिएका यस्ता परिवर्तन र राजनीतिक फेरबदल अहिलेसम्म ध्वंसमा मात्र बदलियो । जनता र राष्ट्रले के पायो ? हरेक जनताको प्रश्न यही छ अहिले ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त आन्दोलनमा सहभागी नहुने कार्यकर्तालाई कारबाहीको आदेश नै दिएछन् । यो जस्तो टीठलाग्दो राजनीति दुनियाँमा कहीँ देखिएन । यो एक पार्टीभित्रकै आततायी राजनीतिक निर्णय हो ।
यहाँका दलहरूले राजनीति गर्ने भन्नेबित्तिकै आन्दोलन मात्र बुझेकोजस्तो देखिन्छ । पछिल्ला वर्षमा राजनीति सरकार प्राप्तिका लागि मात्र बन्यो । यदि राजनीतिले मुलुकलाई सधैँभर हानिनोक्सानी मात्र पु-याउँछ भने त्यो राजनीति होइन, जनताप्रतिको अपराध हो । यसको फेहरिस्तको प्रमाण जुटाउन कुनै दस्तावेज चाहिँदैन, सर्सर्ती ०४६ पछिको राजनीति सम्झिए पुग्छ ।
अहिलेसम्म सबै दलले हामी यो गर्नेछौँ, उसो गर्नेछौँ, हामीले सरकार पाएपछि यो हुनेछ, त्यो हुनेछ, आदि कुरा मात्र गरे । यो कुरा भन्नेमा हालसम्म सत्ता पाएका दलहरूबाट बढी सुनियो । तर, सरकारमा गएपछि हामीलाई यो गर्न दिएनन्, त्यो गर्न दिएनन् भन्दै फेरि जनतालाई ढाँटे । ढाँट्नुको पनि सीमा हुन्छ नि । माओवादी युद्धमा मृत्यु भएका १७ हजारको रिजल्ट स्वयम् माओवादीले दिनुपर्ने होइन र ? बलिदान र सहादत कुनै पार्टी विशेषको होइन, त्यो मुलुककै मानवीय क्षति हो । तर, माओवादीले त्यसलाई बलिदानको घोषणा गरेर पीडित परिवारजनप्रति झुट बोलिरहेको छ । मार्ने र मराउने कामबाट पार नलागेर फेरि एमाओवादी मधेसी र जनजातिलाई उचालेर आन्दोलन गर्ने कुरा सुन्दा लाग्छ, राजनीति भनेको जनतालाई सताउने खेल सावित गरिरहेको छ । यहाँ जनताको परिभाषालाई विरोधाभाष पारिएको छ । पार्टीका कार्यकर्ता जो अन्धभक्त बनेर नेताकै पछि मात्र लाग्छन् उनीहरूको भीडलाई जनताको परिभाषा गर्दा गैरराजनीतिक बहुसङ्ख्यक नागरिक बित्थैमा दोषी देखिएका छन् । को पार्टीका कार्यकर्ता हो वा को कुनै पार्टीमा संलग्न छैन त्यसका आधारमा जनताको परिभाषा गर्नुपर्छ । होइन भने सच्चा देशभक्त नागरिकले देशलाई सधैँभर यसरी बर्बादतर्फ धकेल्दैनन्, जुन अहिलेसम्म अन्धभक्त कार्यकर्ताका आडमा सत्ताधारी दलहरू त्यो बर्बादीको काम गरिरहेछन् । गैरराजनीतिक जनता त आफ्नो काम गर्छन्, अरूको खान जान्दैनन् र कसैसँग चन्दा माग्दैनन् ।
संविधान बनाउने नाममा संविधानसभाका दुईपटक चुनाव गरिए । अहिलेसम्म अर्बौं रकम खर्च भइसक्यो । कति भयो कति खर्च यसको पनि लेखाजोखा छैन । तर, यही संविधानसभा नै घाँडो सावित गर्न उद्यत् छन् एमाओवादीहरू । ठूलो पार्टी हुँदा बेग्लै ध्वांस, सानो दल हुँदा घुर्की मात्र । एमाओवादीको राजनीति गणतन्त्र आएपछिका आठ वर्ष यसरी नै व्यर्थमा खेर गएको छ । न जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने न अरूलाई जिम्मेवारी सम्हाल्न दिने एमाओवादीको राजनीतिक चरित्र बनेको छ । फलस्वरूप यो पार्टीले देशलाई मात्र बर्बादतर्फ धकेलेन आफ्नै पार्टी पनि ४ टुक्रामा छिन्नभिन्न भयो । हिजो सामूहिक युद्ध गरेका कार्यकर्ता घर न घाटका भए । नेताका केही आसेपासे मात्र आर्थिक उपार्जन गर्न सफल भए ।
अध्ययन र अनुभव फरक–फरक कुरा हुन् । जुन देशमा पुगेर त्यहाँको वास्तविकता देखिन्छ या अनुभव लिइन्छ, त्यो अध्ययनभन्दा कैयौँ बढी व्यावहारिक बन्छ । हामी गरिब देशका उदाहरण खोजी–खोजी दिन्छौँ । रुवाण्डा, पेरू वा त्यस्तै उत्तर कोरियाका । तर, चीनजस्ता मुलुकको उदाहरण दिएर राजनीति जनता र देशका लागि गर्ने रहेछ, सधैंभरि युद्ध आन्दोलन गरेर जनतालाई सताउने होइन रहेछ भन्ने ज्ञान माओवादीले देखेन । यसैको परिणाम हो, अहिले चीनले नेपालका कम्युनिस्टसँगको निकटताभन्दा नेपालको सम्पूर्ण राजनीतिसँग मात्र संवाद गर्दै आएको छ । देशलाई बर्बादतर्फ धकेल्ने युद्ध वा आन्दोलन गर्ने पार्टीलाई विकसित र सफल मुलुकले गर्ने व्यवहारमा धेरै भिन्नता आएको चेत नेपालका माओवादीको कहिल्यै पलाएन ।
एमाओवादीले सधैँभर जनताको नाम लियो । यसले जनता को हुन् र जनताले साँच्चै नै कुन अवस्थालाई स्वीकार गरे भन्ने धेरैलाई दिग्भ्रमित बनायो । केही भीड बटुल्दैमा जनता सडकमै ओर्लिए भनेर आन्दोलनको रटान दिनु भनेको झुटको राजनीति हो । राजनीतिको स्थायित्व शान्तिमा गएर टुङ्गिन्छ, अनि देश विकास र जनताको समृद्धिमा खर्च गरिन्छ, तर अहिले संविधान बन्ने विषयमै द्वन्द्व चर्काउने खेलले झन् संविधान निर्माण भएपछिको संविधान बहिष्कार गर्ने बाटो एमाओवादीले खोलिदिएको छ ।
एमाओवादीप्रतिको यो आक्रोश वा तिक्तता कुनै एकांकी पार्टीको कार्यकर्ताबाट आएको होइन । सर्वसाधारण नागरिकले रोजी–रोटीको समस्याको कारण पहिल्याएका मात्र हुन् । ठूलै दल यसरी आन्दोलित हुँदा जनताले गरेका प्रश्न हुन् यी । देश निर्माणमा यस्तैप्रकारको प्रतिस्पर्धा गरिदिएको भए, लाखौँ जनता ओइरिन्थे । सडक बनाउन निर्णय गरिदिएको भए हातहातमा औजार बोकेर सबै नागरिक सहभागी हुने थिए । पार्टीको के स्वार्थ मिल्दैन, अनि जनताको नाममा केही कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेर सबै नेपालीलाई दुःख दिने नियतले एमाओवादीको राजनीतिक साख क्रमश सकिँदै गएको छ । यसरी केही वर्ष एमाओवादीले यही प्रकारको राजनीतिलाई निरन्तरता दियो भने ०४८ को जनमोर्चाभन्दा जनमतमा ठूलो हुने छैन । यो २१औँ शताब्दीका जनता र विश्व वैज्ञानिकरणको यो कालखण्डमा नेपालजस्तो अति कमजोर मुलुकमा पेरू वा उत्तर कोरियाको जस्तो राजनीति एक मिनेट पनि टिक्नेछैन ।