नेपालमा संविधान कहिले, कस्तो र कसरी बन्छ भन्ने अन्योल झन्झन् बढ्दै गएको छ । कस्तो सङ्घीयतामा जाने भन्ने सबैभन्दा विवादित विषय हो । कतिपय दलले नेपाली भाषालाई मात्र राज्यले प्राथमिकता दिएकाले पहिचानसहितको सङ्घीयतामा देश जानुपर्ने अनि अल्पसङ्ख्यकले आफ्नै मातृभाषामा पठनपाठन गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । नेपालमा एक सय २३ वटा भाषा छन् । के पहिचानसहितको सङ्घीयतामा देश जाँदा सबै भाषामा पठनपाठन सम्भव छ ? के नेपाली भाषालाई राज्यले प्राथमिकता दिएर अन्य भाषाको संरक्षण नगरेकै हो त ? यिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा यो आलेख केन्द्रित छ ।
सयौँ वर्षदेखि विभेदमा परेका वा पारिएकाहरूलाई अधिकार दिन पहिचानसहितको सङ्घीयतामा देश जानुपर्छ भनिँदै छ । एक भाषा, एक भेषभूषा र एक धर्मले गर्दा अल्पसङ्ख्यकले समान प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकाले उनीहरूलाई विशेष अधिकार दिनुपर्छ राज्यले । सबैले आफ्नो मातृभाषा बोल्न पाउनुपर्छ र सबै भाषाको संरक्षण राज्यले गर्नुपर्छ । तर, मानवअधिकारको नाममा पश्चिमीहरूले डलरको खेती गरेर नेपालमा द्वन्द्व निम्त्याउन चाहेको कुरालाई नबुझ्ने हो भने देशमा ठूलो नरसंहार हुन सक्छ । तसर्थ, सबै नेपाली जनताले संयमता र सुझबुझका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।
४४ प्रतिशतले नेपाली भाषालाई मातृभाषा भने पनि नेपालको आधिकारिक भाषा नेपाली हो र अधिकांशले नेपाली भाषा सहज रूपमा लेखपढ गर्न सक्छन् । तर पनि प्राविधिक, चिकित्सा, वैज्ञानिक अध्ययन, अर्थशास्त्रलगायतका विषय नेपालीमा नभई अङ्गे्रजीमा पठनपाठन हुने गरेको छ । अधिकांश निजी विद्यालयमा अङ्गे्रजी माध्यममा पढाइ हुन्छ । राज्यले एक भाषालाई मात्र महत्व दियो भन्नेले जवाफ दिनैपर्छ के संसारमा कुनै देशले सबै भाषामा प्रत्येक स्कुल र कलेजमा शिक्षा प्रदान गर्न सक्छ ? के नेपालजस्तो १२३ भाषा भएको देशमा सम्भव हुन्छ ? डाक्टर, इन्जिनियर पनि लिम्बू, राई वा आफ्नो मातृभाषामा नै पढाइ हुनुपर्छ भन्नेहरू होसमा त छन् ? जस्तै लिम्बू भाषामा डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट बनेर उसले के गर्ने ? कहाँ काम गर्ने ? त्यो सम्भव हुन सक्दैन । सम्भव र व्यावहारिक भए १२३ भाषामा नै पठनपाठन भए राम्रो, तर नेपाल, भारत, भुटान, बर्मालगायतका देशमा करोडौँले बोल्ने नेपाली भाषा नै विस्थापित हुने खतरा छ । नेपालका सबै भाषामा पठनपाठन हुनुपर्ने भन्ने व्यवहारतः सम्भव छैन । तसर्थ, सबै भाषा, संस्कृति, भेषभूषा, परम्पराको संरक्षण राज्यले गर्नुपर्छ अनि भाषिक उत्पीडन हुन नदिन जनसङ्ख्या हेरेर ठाउँठाउँमा सरकारले मातृभाषामा अध्ययन गर्न चाहनेहरूको निम्ति निःशुल्क विद्यालय बनाउनुपर्छ ।
स्वीडेन, डेनमार्कलगायतका विकसित तर थोरै जनसङ्ख्या भएका मुलुकमा प्राविधिक, चिकित्सा, वैज्ञानिक अध्ययन, अर्थशास्त्रलगायतका विषय पनि पठनपाठन आफ्नै भाषामा हुनुका साथै सबै संरचना स्थानीय भाषामै छ । यसले पुष्टि गर्छ भाषा आफैँमा समस्या होइन । तर, हजाराँै वर्षको इतिहास भएको संसारकै एक पुरानो भाषा मानिने संस्कृतले पनि लोकप्रियता गुमाउँदै गएको छ । नेपालमा प्राविधिक, चिकित्सा, वैज्ञानिक अध्ययन, अर्थशास्त्रलगायतका विषय नेपालीमा नभई अङ्गे्रजीमा पठनपाठन हुने गरेको छ । तसर्थ आफ्ना भाषा संस्कृति नयाँ पुस्तालाई सिकाउन लाज मान्ने अनि सबै भाषामा पठनपाठन हुनुपर्ने भनेर विवाद भने गरिराख्ने ? नेपालजस्तो सयौँ भाषा बोलिने कुनै पनि देशमा सबै भाषाको समान हैसियत दिन असम्भव छ । तर, १२३ भाषामै पठनपाठन सम्भव नभए पनि राज्यले सबै भाषाको संरक्षण भने गर्नुपर्दछ ।
सबै भाषाको संरक्षण राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने पवित्र भावनाको सम्मान गर्नुपर्छ, तर केही दलालको प्रयोग गरेर जनजाति, मधेसी, अल्पसङ्ख्यकको नाममा पश्चिमीहरूले गरेको द्वन्द्वको विजारोपणबाट सचेत हुनुपर्छ । के अमेरिका, ब्रिटेन, अस्टे«लियालगायतका पश्चिमा मुलुकले लाखौँले बोल्ने सबै भाषालाई अङ्ग्रेजी भाषासरह सम्मान र संरक्षण गरेका छन् ? के त्यो सम्भव हुन्छ ? के ती देशमा हिन्दी, नेपाली, बङ्गाली, उर्दू, गुजराती, जर्मन, पोलिस, अरबिक, तमिललगायतका भाषा सरकारी भाषाको रूपमा प्रयोग भएको छ ? के ती देशमा यी सबै भाषामा पठनपाठन गराइन्छ ? यी प्रश्न प्रत्येक नेपालीले पश्चिमी र तिनको डलरमा बिकेका हाम्रै देशका दलाललाई सोध्नुपर्छ ।
१२३ वटा भाषालाई सरकारी भाषाको रूपमा देशैभरिका सरकारी प्रशासनमा चलाउन सम्भव हुँदैन । के सरकारी कामहरू गर्न वा गराउन सबैले नेपाली लेखपढ गर्नैपर्ने हो त ? अवश्य पनि पर्दैन । कुनै अन्य भाषाजस्तै थारू बोल्ने बाहुल्य भएको क्षेत्रमा उक्त भाषा बोल्न सक्ने कर्मचारी अनिवार्य रूपमा हुनैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अनि कुनै थारूले नेपालको अन्य जुनसकै ठाउँमा बस्दा पनि उसको मातृभाषाबाट नै सरलताका साथ सरकारी काम गर्न वा गराउन प्रविधिमार्फत दोभाषेको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
नेपाली भाषा नबोल्ने मानिस मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने अथवा नपाउने हो ? होइन । नेपाली नबोल्ने वा बोल्न नचाहने पनि उच्च पदमा पुग्न सक्छन् र पुगेका पनि छन् । पश्चिमाहरू आफ्नो अङ्ग्रेजी भाषा र सभ्यता संसारभर लाद्न चाहन्छन् । तर, नेपालजस्तो गरिब देशमा भने भाषिक उत्पीडनको डङ्का बजाउँदै डलरको खेती गरेर द्वन्द्व र अस्थिरता उत्पन्न गराउने प्रयास गर्छन् । अङ्ग्रेजी बोल्दा र टाइसुट लगाउँदा मात्र आफूलाई सभ्य भन्ठान्नेहरूले नेपालको नेपाली वा अन्य भाषाको विरोध गर्नुमा कुनै तुक छैन ।
के नेपालमा अन्य भाषामाथि प्रहार भएको छैन ? अवश्य पनि विभिन्न कालखण्डमा अन्य भाषाका दस्तावेजहरू, कृतिहरू जलाउने वा मेटाउने प्रसस्त प्रयास भएको कुरा इतिहासले देखाउँछ । तर, कुनै जमनामा कुनै शासकले गरेको कर्मलाई आधार मानि सबै नेपालीभाषीलाई तारो बनाउनु भने मूर्खता मात्र हो । नेपाल अधिराज्यभरि बोलिने सबै भाषाको संरक्षण राज्यले गर्नुपर्छ अनि मातृभाषामा अध्ययन गर्न चाहनेहरूको निम्ति निःशुल्क विद्यालयहरू पनि बनाउनुपर्छ । अनेक बहानामा नेपाल अस्थिर बनाउन चाहने पश्चिमाहरूको योजनालाई सफल बन्न नदिन सबै नेपाली एकजुट हुनुपर्छ ।
संसारमा द्वन्द्व नभए पश्चिमाले हतियार कहाँ, कसलाई र कसरी बेच्ने ? तसर्थ पश्चिमाहरूले जनजाति, आदिवासी, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यकको नाममा नेपाललाई अस्थिर बनाएर नेपालीलाई एक–आपसमा लडाएर जातीय र धार्मिक युद्ध निम्त्याउन खोज्दै छन् । हतियार बेचेर धनी बन्ने अनि गरिब देशहरूमा द्वन्द्व निम्त्याएर प्राकृतिक स्रोतमाथि कब्जा जमाउने पश्चिमाहरूको योजनालाई सफल बन्न नदिन सबै नेपाली एकजुट हुनुपर्छ ।