पछिल्ला दिनमा खासगरी एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले एमाओवादी जातीय सङ्घीयताको पक्षमा नरहेको दलिल पेस गर्दै विभिन्न सार्वजनिक समारोमा आफ्ना भनाइ राख्नुभएको छ । डा. भट्टराईले त केही सञ्चारमाध्यममा औपचारिक रूपमा लेख लेख्दै एमाओवादीको सङ्घीयतासम्बन्धी धारणा स्पष्ट गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ । डा. भट्टराईका भनाइप्रति प्रचण्ड र एनके श्रेष्ठ सहमत हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो खुलेको छैन, तर डा. भट्टराईका भनाइले विभिन्न प्रश्न र आशङ्का सिर्जना गरेको प्रस्ट छ ।
नेपालमा सबैभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कम्युनिस्टहरूले रुढीवाद र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्न प्रयास गर्नुपर्ने हो । त्यसैगरी जातीय समानता, न्याय एवम् गाँस, बास, कपास, शिक्षा र रोजगारीका लागि लड्नुपर्ने हो । तर, हाल कतिपय कम्युनिस्टले अगाडि सारेका धारणा उपरोक्त कुराविपरीत रहेका छन् । डा. भट्टराईको कथनअनुसार भन्ने हो भने पनि नेपालको राज्यसत्ता लामो समयदेखि एकात्मक रह्यो, त्यसले गर्दा बहुसङ्ख्यक जनता, विभिन्न भाषिक समुदाय, विभिन्न क्षेत्रका जनता राज्यसत्ताको अधिकारबाट वञ्चित भए, पहिचानबाट वञ्चित भए । त्यसैले सङ्घीयतामा जानुप-यो भन्ने कुरामा प्रमुख दलहरूबीच सहमति भएको रहेछ । तर, कस्तो प्रकारको सङ्घीयतामा जाने भन्ने सवाल या सङ्घीयतासम्बन्धी बुझाइमा एकरूपता आउन सकेको रहेनछ । सङ्घीयतामा जान किन चाहेको भन्ने पनि धेरैले बुझेका रहेनछन् । यो अवस्था पार्टीबीचमा मात्र नभएर सङ्घीयतावादी पार्टीभित्र पनि विद्यमान रहेछ । देशको भूगोल असाध्यै ठूलो भयो, प्रशासन चलाउनै गाह्रो भयो भनेर सङ्घीयतामा जान खोजिएको होइन रहेछ । डा. भट्टराईको कथनअनुसार सङ्घीयता भन्ने कुरा नै जातीय÷भाषिक बनोट कस्तो छ भन्नेमा निर्भर रहँदोरहेछ । यदि त्यहाँ भाषिक रूपमा, ऐतिहासिक रूपमा फरक पृष्ठभूमि भएका, फरक पहिचान भएका जाति र समुदायहरू छन् भने तिनीहरूलाई उनीहरूका अधिकार र पहिचान दिनका लागि सङ्घीयतामा जानुपरेको रहेछ । जहाँसुकै पनि आफ्नो भाषिक, जातीय, ऐतिहासिक पहिचान छुट्टै भएका समुदायका निम्ति नै सङ्घीयतामा जाने गरिँदो रहेछ ।
एमाओवादीले जातीय पहिचानको कुरा उठाएका करिब आठ जातिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने कतिपय त आफ्नो भाषामा कुरा गर्नै जान्दैनन् । कतिपय ती जातिको मातृभाषा नै नेपाली रहेको छ । उनीहरूको सांस्कृतिक परम्परा रुढीवाद र अन्धविश्वासमा रहेको छ । एकमुरी चामलको भात पकाएर टुँडिखेलमा थुपार्ने संस्कृतिको कम्युनिस्टहरूले संरक्षण गर्ने नै होइन । जात, भात, रुढीवाद र अन्धविश्वासको अन्त्यका लागि कम्युनिस्ट राजनीति थालिएको हो । त्यसैले त्यस्ता पहिचानको संरक्षण गर्ने कुरा आफैँमा प्रतिक्रियावादी हो । विश्वमै जातहरूको विभाजन पेसाका आधारमा गरिएको थियो । तर, हाल जातीय पहिचानको कुरा गर्नेहरूले आफ्नो पुख्र्यौली पेसाको पर्खाल नाघिसकेका छन् । उनीहरूले गरेको पहिचानको कुरा माछा आए दुलोमा हात, गँगटा आए बाहिर हात भनेजस्तो छ । उनीहरूको भाषिक, जातीय, ऐतिहासिक पहिचानको कुरा गर्ने हो भने आदिम अवस्थामा पुग्नुपर्ने हुन्छ । वाम पार्टीहरूको दायित्व भनेको जनतालाई आदिम अवस्थातिर होइन आजको उन्नत अवस्थातिर पु-याउने हो । त्यसैले यदि सङ्घीयतामा जाने नै हो भने पनि समानता र न्यायमा आधारित भौगोलिक पहिचानको सङ्घीयता हुनु राम्रो हुन्थ्यो । तर, कस्तो भइदियो भने सङ्घीयताको माग कुनै पनि आन्दोलनमा भएको थिएन । यो माग केही मधेसी नेताहरूले ००७ सालमा उठाएका थिए र यो माग नेपाललाई खण्डित गर्नेमा नै केन्द्रित थियो । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मधेसी नेताहरूले नै संसद् र सडकमा धोती र टोपीको विवाद सिर्जना गरेर विभाजनको रेखा कोर्ने प्रयास गरेका थिए । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि ०६३ जेठ ४ को घोषणा, बृहत् शान्तिसम्झौता र अन्तरिम संविधानमा समेत सङ्घीयताको कुरा थिएन । एकाएक मधेस आन्दोलनको नाटक मञ्चन गरेर बढो नाटकीय ढङ्गले अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी देशलाई सङ्घीय शासन पद्धतिमा लाने प्रावधान घुसाइएको हो । सो प्रावधान अन्तरिम संविधानमा घुसाइए पनि सङ्घीयतामा जाने कुरा संविधानसभाबाट प्रक्रियागत रूपमा निर्णय हुन दिइएको भए अहिलेको जस्तो विवाद हुने थिएन ।
०६६ पुसमा नै सङ्घीयतासहितको गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान बनेर यतिबेला आमनिर्वाचन भएको पनि पाँच बर्ष बितिसकेको हुने थियो । तर, त्यतिबेला हतारहतार एमाओवादीले छुट्टिएर जान पाउने आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय÷क्षेत्रीय सङ्घीयताको नारा दियो भने मधेसी दलहरूले एक मधेस प्रदेश हुनैपर्ने जिकिर जबर्जस्त अगाडि सारे । एमाओवादीले त बडो तामझामका साथ आफ्नो पार्टीको संरचनालाई नै जातीय प्रादेशिक बनायो । बेलायत, वासिङ्गटन डीसी, क्यानेडा र स्विट्जरल्यान्डमा पश्चिमा राष्ट्रहरूको करोडौँ डलर लगानीमा सङ्घीयताबारे तालिम र गोष्ठीहरू हुन थाले । नेपालका क्रान्तिकारी माओवादीको सङ्घीयतासम्बन्धी एजेण्डामा विश्व साम्राज्यवादले किन लगानी ग-यो ? यो धेरैका लागि बुझ्न नसकिने विषय भएको थियो र छ पनि । घटनाक्रमहरूले के भन्न बाध्य गराए भने नेपालमा सङ्घीयता भनेको विश्व साम्राज्यवादको नेपाल टुक््रयाउने र यहाँका कम्युनिस्टहरूलाई कम्युनिस्टमार्फत नै सिध्याउने बृहत् योजना हो । नभन्दै जातीयताले सबैभन्दा बढी कम्युनिस्ट पार्टीहरू नै ग्रस्त भएका छन् । वर्गसङ्घर्षभन्दा जातीय सङ्घर्ष ठूलो भन्न थालिएको छ । केही मधेसी र जनजातिहरू कम्युनिस्ट पार्टीमा भन्दा आफ्ना साम्प्रदायिक सङ्गठनमा रमाउन थालेका छन् । कम्युनिस्ट पार्टी हेलत्वको विषय भएको छ । एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड आफ्नो पार्टी अस्तव्यस्त भए होस् मधेसी र जातीय समूहहरूको सङ्गठन सुदृढ गर्नतिर लाग्नुभएको छ । दर्शनको पर्खाल भत्काएर उहाँले निरन्तर मधेसी र जातीय समूहहरूलाई बोकेर हिँड्न थाल्नुभएको छ । एक मधेस प्रदेश नभए एक नेपाल पनि नरहने र तराईका २२ जिल्ला अलग हुने अभिव्यक्ति दिनेहरू एमाओवादीका केही नेताका नजिकका शक्ति भएका छन् ।
त्यसैले अब एमाओवादी पहिचानको आवरणमा जातीय सङ्घीयता मात्र होइन सङ्घीयतामा जाने कुराबाटै पछाडि फर्कनुपर्दछ । वर्गीय प्रतिनिधित्वका आधारमा संसद् बनाउने र नेपाल र नेपाली भन्ने पहिचान विश्वभर फैलाउनेतिर लाग्नुपर्दछ । अन्यथा आगामी आन्दोलनमा पनि जनसहभागिता जुट्ने कुनै सम्भावना रहँदैन र एमाओवादीलाई जातिवादीको आरोप लाग्न पनि छाड्ने छैन । एमाओवादीजस्तो पार्टीले फुटाउ र शासन गर भन्ने साम्राज्यवादीको नीति होइन नेपालीलाई मिलाउ र शासन गर भन्ने प्रगतिशील जननीति अङ्गीकार गर्नुपर्दछ । सम्पूर्ण देशभक्त, वामपन्थी र प्रगतिशील शक्तिलाई गोलबन्द गर्नेतिर लाग्नुपर्दछ । यसैमा एमाओवादीलगायत सबै शोषितपीडित नेपाली जनताको कल्याण छ ।
[email protected]