तत्कालीन वार्ताकालमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘नोकरसँग होइन, मालिकसँग वार्ता गर्ने’ भनेका कुराले धेरैलाई विभिन्न कोणबाट अथ्र्याउन बाध्य बनाएको थियो । राजाको कट्टर विरोधी विद्रोही समूहबाट यस्तो प्रस्ताव सुन्दा राजतन्त्र पक्षधरले आफ्नो महत्वको जोडघटाउ सुरु गरेका थिए । ‘त्यतिबेलाका दलहरूले माओवादीलाई आरोप लगाए, ‘माओवादी र राजतन्त्रको भित्री साँठगाँठ छ, कतै राजतन्त्रले नै दलहरूलाई असफल बनाउन माओबवादीलाई उपयोग गरिरहेको त छैन ?’
मुलुक सञ्चालनमा विभिन्न शक्तिले राज्यका निकायमा हस्तक्षेप गर्छन् । सरकार सञ्चालनका प्रक्रिया एकातिर चलिरहेका हुन्छन् भने अर्कोतिर मुलुकको सर्वोच्च संस्थाको गरिमा पनि निरन्तर अघि बढिरहेको हुन्छ । राजतन्त्र होस् वा गणतन्त्र यसको नेतृत्व राजाले वा राष्ट्रपतिले गर्छ । अधिकार कति दिने वा कसरी सर्वोच्च संस्थालाई नागरिक अधिकारसँग जोड्ने निहित कार्यकारी तहबाट हुन्छ, त्यो काम भनेको सरकार सञ्चालनको माध्यमबाट तय गरिएको हुन्छ । विश्वका हरेक मुलुक यसरी नै आफ्नो समृद्धिमा लम्किरहेका छन् । राजतन्त्र भएका मुलुक हुन् वा गणतन्त्र, सबै खालका देशहरू आफ्ना मौलिक मान्यतामा चलिरहेका छन् ।
बेलायत राजतन्त्र भएको सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुक हो । जेठो छोरी भएपछि महारानीमार्फत राजतन्त्रको गरिमा त्यहाँ उच्च छ । डेनमार्क राजतन्त्रात्मक समृद्ध मुलुक हो । अमेरिका गणतन्त्र भएको शक्तिशाली देश हो । अस्ट्रेलिया गणतन्त्र भएको धनी देश हो । यहाँ वाद वा शासनलाई महत्व दिइएको छैन । प्रणाली र विकासलाई महत्व दिइएको छ । फलस्वरूप राजतन्त्र हुँदैमा खराब हुने मानसिकता नेपाली जनजनमा थोपरियो, यसले नेपालमा नयाँनयाँ शक्ति थप्ने नाममा सदियौँदेखि आन्दोलनको माग गरिरहेको छ । हरेक नयाँ शक्ति उत्पादन हुँदै जाने र पुरानो शक्तिलाई ‘काम नलाग्ने’ ट्याग लगाइदिने हो भने कुनै पनि मुलुकले प्रगति गर्न सक्दैन । सधैँभरको आन्दोलन विकासको सबैभन्दा बाधक हुनेछ ।
हाल चलिरहेको संविधानसभारूपी संसदीय व्यवस्थाबाट देशको भविष्य झन् अनिश्चय बनाइदिएको छ । प्रतिपक्ष भन्दै छ, ‘समानान्तर सरकार बनाउँछौँ ।’ सत्तापक्ष जनतालाई ग्यास दिन नसकेर लाचार बनेको परिस्थिति छ । हाल प्रतिपक्षमा रहेका पनि कुनै बेला सरकार चलाएका शक्ति नै हुन् । हाल सत्ता सञ्चालनमा रहेका पनि कुनै बेला गणतन्त्र ल्याउन सडकमा ओर्लिएकै हुन् । यिनै दुवै शक्तिको भरोसामा जनता नतमस्तक तवरले सडकमा आएर राजतन्त्रविरुद्ध आवाज पनि उठाए । जनता किन आन्दोलनमा होमिए ? चाहना एउटै थियो– दलहरूले देशलाई समृद्धितर्फ लानेछन् भन्ने आशामा । तर, दुई–दुईवटा ६०१ सदस्यरूपी संविधानसभा, गणतन्त्रपछिका आठ वर्ष, राजतन्त्रविरुद्धका माओवादी सशस्त्र युद्धका १० वर्ष अवधि जनताकै नाममा दुरुपयोग भएको स्पष्ट छ । यसलाई कुनै पनि कोणबाट व्याख्या गरे पनि गणतन्त्र राजतन्त्रभन्दा एक कदम ठीक थियो भन्ने स्पष्ट आधार र प्रमाण छैन । त्यसैले, अबको राजनीतिक निकास र आन्तरिक चरम मतभेदलाई चिर्न अबका विकल्प सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।
विकल्प नं. १– संविधानसभाको विघटन र सर्वपक्षीय महाभेला । हाल संविधानसभामा सहभागी भएका दलभन्दा बाहिरका शक्तिले पु-याएको अवरोध संविधान निर्माणमा जटिलता थपिएको कुरालाई नजरअन्दाज गर्दा गतिरोध बढेकोमा आँखा खुल्न जरुरी छ । बाहिरका शक्तिकै आडमा संविधानसभाका दलहरू जस्तै एमाओवादीलगायतले आन्दोलन गर्ने र राजनीतिलाई अर्को मोडमा हुत्याउने खेल डर लाग्दो गरी आएको छ । यसमा सत्तापक्ष निरीहजस्तै देखिएको छ । जतिसुकै संविधानसभाबाट संविधान ल्याउने प्रयत्न गरिए पनि अधिकार र पहिचानका नाममा बाहिरका शक्तिलाई उपयोग संविधानसभाभित्रकै शक्तिले गरिरहनेछन् । अधिकार, पहिचान दिने नाममा सङ्घीयता प्रणालीजस्तो जटिल राज्य पुनर्संरचनामा प्रवेश गर्नुपूर्व कुनै पनि खाका हचुवामा ल्याउँदा संविधान बन्न नपाउँदै यसको मान्यता समाप्त हुन्छ । यसलाई मध्यनजर राखेर सर्वपक्षीय भेला नै एउटा गतिलो विकल्प हुन सक्छ । अन्यथा दोस्रो संविधानसभा पूर्ण रूपमा असफल सावित हुनेछ ।
विकल्प नं. २– राजतन्त्रको पुनरोदय । मियोबिना दाइँ हुँदैन । नेतृत्वबिना समूह चल्दैन । प्रमुखबिनाको कार्यालय हुँदैन । क्याप्टेनबिनाको खेल सम्भव छैन । राजनीतिमा कुनै एउटा नेताकै सेरोफेरोमा पार्टी घुम्न सकेन भने गुट–उपगुट सिर्जना हुन्छ । प्रणालीलाई विविधिकरण गर्न सकिन्छ, तर जवाफदेहिता कुनै एकद्वार प्रणालीमा निहित हुनुपर्छ । माथि उल्लेख गरिएका देश प्रणालीगत हिसाबले यसका केही नमुना हुन् । विकासदेखि नागरिक सुरक्षा, रोजगारदेखि विद्युतीकरण, शिक्षादेखि न्यायाधिकरण, लैङ्गिक अधिकारदेखि राजनीति चेतनालाई सरसर्ती केलाएर हेर्दा हुन्छ, नेपाल गणतन्त्रपछि ठीक कि, गणतन्त्र अघि ? ०५२ साल जति बेला माओवादीले राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध एकैचोटि सशस्त्र युद्ध सुरु भयो, त्योभन्दा अघिको संवैधानिक राजतन्त्रको कार्यकाल मूल्याङ्कनको अवधि मानेर हेर्नुपर्छ । ०५२ पछि भएका कुनै पनि आन्दोलन वा सशस्त्र युद्धले पारेको क्षति होस् वा राजतन्त्र फाल्ने नाममा भएको क्षति अहिलेसम्म पूर्ति हुन सकेको छैन । यो सिलसिला तबसम्म जारी रहन्छ, जबसम्म मुलुक कुनै एक संस्थाको जवाफदेहितामा स्थिर हुँदैन । अहिले राष्ट्रपतिप्रतिको जवाफदेहितामा दलहरू कत्ति पनि जिम्मेवार छैनन् । सभामुखप्रतिको जवाफदेहितामा सांसदहरू निष्फिक्री छन् । यो पद्धतिबिनाको मुलुकले न विकास दिन्छ, न समृद्धि दिन्छ, न त शान्तितर्फ मुलुक प्रवेश गर्छ ।
विकल्प नं. ३ हृदयेन्द्र वा श्रुतीका छोरी । राजतन्त्रको प्रणालीभित्र बसेर संवैधानिक तवरले सरकार सञ्चालनको ढोका खोल्न कुनै घनको आवश्यकता यहाँ पर्दैन । दलहरूले ०६३ मा लगाएको तालालाई दलहरूसँग भएको चाबी प्रयोग गर्दा सजिलै खुल्छ । यसमा गर्न सकिने सजिला उपाय पहिल्याउन जरुरी छ । भन्नेहरू बहुसङ्ख्यक होलान्, ‘बगेको खोला फर्केर आउँदैन, नेपालमा अब राजतन्त्र फर्केर आउनु भनेको त्यही खोलाको पानीजस्तै हो ।’ हो यहीँनेर प्रश्न उठ्छ, ‘इतिहास साक्षी छ, सङ्घीयता बनेर २२ र २४ वटा राज्यमा विभाजन भएको नेपाल पनि एकीकरण भएको तीन सय वर्ष पुगेको छैन । टुक्रा–टुक्रामा विभाजन भएको देश एकीकरणपश्चात् केन्द्रीकृत प्रणालीअनुसार चलेर २४० वर्ष पार गरिसकेको छ । त्यो कालखण्डलाई मापन गरौँ त, नेपाल हरेक विषयमा २०औँ देखि ३० नम्बरमा विश्वमा परिचित थियो । मानव विकासक्रम मात्रको उदाहरण हेर्ने हो भने पनि हामी त्यतिबेला १६औँ नम्बरमा रहेछौँ । आर्थिक प्रगतिमा उन्मुख देशका रूपमा हामी त्यतिबेला ३९औँ नम्बरमा थियौँ । तर, अहिले हेर्नोस्, हरेक सकारात्मक विषयमा हामी विश्वको पुछारमा छौँ । त्यो कालखण्ड सङ्घीयतापछि एकीकरण भएको नेपालको अवस्थाको चित्र थियो । त्यसैले, २०५८ साल जेठ १९ गतेको राजदरबार हत्याकाण्डपछि विकल्परहित गणतन्त्र नेपाल भन्नेले देशको समृद्धिको कुनै खाका दिन सकेका छैनन् । गणतन्त्र आउँदैमा देश विकास हुने रहेनछ भन्ने करिबकरिब सबै जनताले बुझिसकेका छन् । यसको वर्तमान समाधान ज्ञानेन्द्र शाहका नाति हृदयेन्द्र वा वीरेन्द्र शाहकी छोरी श्रुतीबाट जन्मिएका दुई छोरी नेपालको नायकत्वको विकल्प हुन सक्छन् । यसलाई लहडबाजी वा तरङ्गित मनोभावनाको रूपमा हेरियो भने संविधानसभाकै विरुद्धमा सडकमा ओर्लने अति वामपन्थी र अति दक्षिणपन्थीको आन्दोलनबाट राजतन्त्रको पुनरोदयमा मुलुक प्रवेश गर्नेछ । यो अवश्यंभावीलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन । जसरी हिजो एकथरी अतिवादीले गणतन्त्रको कल्पना यो देशमा गरेका थिएनन्, अहिले पनि अर्कोथरी अतिवादीले पुनरोदय राजतन्त्रको सङ्केत देखेका छैनन् । इतिहासमा धेरै नसोचेका कुरा भएका छन्, र सोचेका कुरा पनि अहिलेसम्म पूरा नभएका दृष्टान्त हामीमाझ छन् ।