एउटा हिन्दी सिनेमाको गीत छ, ‘हुजुर आते आते, बहत देर करदी…।’ यो मुलुकमा द्वन्द्वका बेला भएका घटनाहरूको सत्यतथ्य खोजी होला र आफ्ना कुरा भनौँला भनेर प्रतीक्षा गर्दागर्दै धेरै मानिस यो संसारलाई छोडेर गइसके । द्वन्द्वकै बेला हराएको छोरा आज फर्केला कि भोलि फर्केला, यो चाडबाडमा आउला कि त्यो चाडबाडमा पो आउला, ढोकाबाट आउला कि जस्केलाबाट छिर्ला भनेर बाटो हेर्दाहेर्दै धेरै आमा थला परे र कति बितेर गए । सत्य निरूपण र बेपत्तासम्बन्धी आयोग बन्ने कुरा शान्तिप्रक्रियाको सुरुदेखि नै गरिएकाले आयोग बन्ला र आफ्ना सन्तान, पति या परिवारका सदस्यको खोजी होला, द्वन्द्वका बेला मारिएकै भए कहाँ मारिए, कहिले, किन र कसले जस्ता कुराको जानकारी पाइएला भन्ने अपेक्षा धेरैको थियो । प्रतीक्षा गर्दागर्दै लामो समय बितेर गयो, तर यी आयोग बनेनन् । आयोग बनाऊ खोजी गर भनेर अधिकारवादीहरूले मात्र नभएर पीडितहरू स्वयम्ले पटकपटक दबाब दिए, तर सत्तामा को पुग्ने, को प्रधानमन्त्री हुने, कसले कुन पद पाउनेजस्ता कुरामा अल्झिएर समय बित्यो । समय भन्ने यस्तो कुरा हो जसले जेसुकै भए पनि र जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि पर्खिएर बस्दैन । त्यसैले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप वा बेपत्ता आयोग बनेकै छैन मैले कहाँ मर्न मिल्छ ? भनेर ती तमाम बाबुआमा र आफन्तहरूलाई समयले जीवित नै राखिराखेन । कतिपय बाबुआमा जीवनको उत्तराद्र्धमा अहिले पनि आफ्ना सन्तान पर्खिएर बसिरहेकै छन् । सत्यको खोजी गर्नुपर्ने कुरा धेरै थिए, साँझको खाना खाँदाखाँदै केहीछिनका लागि भनेर एकान्त लगिएकाहरू फर्केर आएनन्, अखिर कहाँ गए तिनीहरू ? कसरी मारियो ? कहिले मारियो ? तिथिमिति थाहा पाउन पाए आफ्नो धर्म–संस्कृतिअनुरूप काजकिरिया गरी तिथिश्राद्ध गर्न हुन्थ्यो … द्वन्द्वका बेला यौनहिंसामा पर्ने र बलात्कृत हुने महिला धेरै थिए भनिन्छ, तर कति थिए ? उनीहरूले ममाथि यो समयमा यस्तो भएको थियो भनेर भन्ने ठाउँ पाएनन् । समय निकै बितिसक्यो, उनीहरूमध्ये धेरैको जीवनमा अब त्यतिबेलाको घटना अदृश्य सत्य बनिसकेको छ । यौनहिंसापीडितमध्ये कतिपय त जे–जस्ता आयोग बने पनि, जतिसुकै गोपनीयता कायम गरिए पनि आफ्नो जीवनमा भएका वास्तविकताहरू भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् र भन्न चाहँदैनन् पनि । किन भन्ने ? भनेर के हुन्छ ? शान्तिप्रक्रियाको सुरुवातताका भए धेरै कुरा भन्न सकिन्थ्यो, तर अब त आफूमाथि अन्याय गर्नेहरू नै न्यायलाई तलमाथि पार्न सक्ने ठाउँमा पुगिसकेका छन्, यस्तो बेलामा बोल्नुको के अर्थ राख्छ ? यसरी सोच्नेहरू पनि धेरै छन् ।
जे होस्, ढिलै भए पनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्तासम्बन्धी आयोग बनेको छ । त्यसो त बेपत्ताका मुद्दाहरू पनि सत्य निरूपण आयोगले नै हेर्न सक्थ्यो, अन्य धेरै मुलुकमा यस्तै अभ्यास छ । बेपत्ताको खोजी तथा क्षतिपूर्तिको कुरा पनि सत्यको खोजीसँगै सम्बन्धित भएकाले यसका लागि छुट्टै आयोग बनाइरहनु त पर्दैनथ्यो, तर छुट्टै आयोग बनिनै सकेपछि अवधारणाअनुरूप फटाफट काम गरियो भने विषयवस्तुमा झनै केन्द्रित हुनसक्ने अवस्था भने रहन्छ । यी आयोगहरू नबन्दा हाम्रो मुलुकमा धेरै कुरा भए, सबैभन्दा पहिलो कुरा त को युद्ध अपराधी हुन् को होइनन् भन्ने कुरा छुट्टिएन । परिणामस्वरूप माओवादी नेता अग्नि सापकोटाले अमेरिकाको भ्रमणका लागि एयरपोर्ट पुगिसकेपछि फर्कनुप-यो भने मेजर निरञ्जन बस्नेतलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसनमा रहेर आफ्नो ड्युटी निभाइरहेका बेला चाडबाट फर्काइयो । मन्त्री बनिसकेका माओवादीका केही नेताहरूमाथि विभिन्न अभियोगमा मुद्दा प-यो, राज्यको निर्णायक स्थानमा पुगिसकेपछि परेका मुद्दाहरूको फलोअप गर्न कतिपय पीडितलाई धेरै अप्ठ्यारो प-यो । राज्यसत्तामा रहेका व्यक्ति र निमुखा ती पीडितहरूबीच तुलना हुन सक्ने कुरै भएन । मुद्दा परेकाहरूमाथि अझै पनि कारबाही हुन सकेको छैन । यदि सुरुमै सत्यनिरूपण आयोग बनेको र त्यसलाई प्रक्रियागत ढङ्गले निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गरिएको भए त्यसप्रकारका मुद्दाहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्दा को दोषी हो, को होइन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन सक्थ्यो । तर, यहाँ त युद्धअपराधी हो या होइन, खै हो भन्छन् हो कि होइन भन्ने द्विविधामै अहिलेसम्म अल्झिरहेको अवस्था छ ।
बहुप्रतीक्षित यी आयोगहरू बन्न त बने, तर खै कस्ता बने ? भनेर धेरैको मनभित्र अहिले अनेक प्रश्नहरूले ठाउँ लिएको छ । विगतमा धेरै धमकापूर्ण अपेक्षा गरिएका कारणले पनि हुन सक्छ, आयोगहरू बनेपछि सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यरतलाई खै के नपुगेजस्तो के नभएजस्तो अलि कस्तो–कस्तो लागेको छ । कुनै पनि संस्था भनेको त व्यक्तित्वहरू पो रहेछन् कि क्या हो जस्तो यसअघि पनि कतिपय नियुक्तिहरूमा लागेको हो, यसमा पनि त्यस्तै भएको छ । निश्चय नै विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तित्वहरू आयोगहरूमा छन्, उनीहरूको योग्यता र क्षमतालाई ‘अन्डरमाइन्ड’ गर्न मिल्दैन । तर, विशेष प्रकारको काम गर्नका लागि यही क्षेत्रका भुक्तभोगीहरूसहित अझ थप अनुभवीहरू हुनुपथ्र्यो भन्ने धेरैलाई लागेको छ । यी आयोगहरूलाई राज्य पक्षले जानाजान ‘साइज डाउन’ गर्न खोजेको भन्नेहरू पनि छन् । यसबीचमा जे–जे आयोगहरू बने र तिनमा जुनप्रकारले पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गरियो त्यसको आधारमा सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगलाई पनि पङ्गु बनाइने हो कि भनेर धेरैले शङ्का व्यक्त गर्दै आएका थिए । राज्य पुनर्संरचनाजस्तो संवेदनशील र राष्ट्रलाई दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने आयोगमा गरिएको गाईजात्रे नियुक्ति, तिनमा लादिएका राजनीतिक ‘इन्ट्रेस्ट’ र त्यसले दिएको प्रतिवेदन यस्ता आवाज उठाउनुपर्ने कारणको साक्षी थियो । तर, अन्य कुनै पनि संरचनाभन्दा बेपत्ता र सत्य निरूपण आयोग भनेका फरक निकाय हुन्, यी आयोगहरूले मान्छेको जिन्दगी र मनसँग जोडिएका कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । अत्यन्त संवेदनशील तवरबाट घटनाहरूको बारेमा खोजबिन गर्नुपर्ने हुन्छ । मानिसको जिन्दगी, संवेदनशीलता र मनसँग जोडिएका कुरामा राज्य पुनर्संरचनामा जस्तो पदाधिकारीहरूबीच मतदान या पक्ष–विपक्ष भन्ने कुरा हुँदैन । आयोगलाई लिएर अहिले कतिले गम्भीर असन्तुष्टि पनि देखाएका छन् । विशेषगरी पीडित पक्षबाट यसप्रकारको असन्तुष्टि बाहिर आएको छ । आयोग बनी नै सकेको अवस्थामा अब यसलाई पीडितमैत्री कसरी बनाउने भनेर पहल गर्नु शायद उपयुक्त हुन्छ होला । आयोगले गर्नुपर्ने काम धेरै छन्, सत्यको खोजीका लागि बनाउने विशेष समितिहरूमा पीडित पक्ष तथा स्वतन्त्र विज्ञहरूको सहभागिता हुन सक्यो भने अहिले यस क्षेत्रमा छाएको निराशा मेटिएर जान पनि सक्छ । यी आयोगहरूको सफलता भनेको पीडितले प्राप्त गर्ने न्याय हो । न्याय प्राप्तिको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ त्यसमा धेरै कुरा भर पर्छ ।