देशले विकासको उकालो योजनाको वैशाखी टेकेर मात्र पार गर्न सक्ने व्यहोरा विश्वव्यापी रूपमा प्रमाणित भइसक्यो । योजना चाहे केन्द्रीयस्तरको होस् वा स्थानीयस्तरको, सरकारी निकायबाट सञ्चालित होस् वा गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालित होस्, त्यसका लागि आवश्यक एम–थ्री, अर्थात् मनी, म्यान र म्याटरियल जुटाइनुपर्छ । अथवा द्रव्यसाधन, जनसाधन र चिजबिजहरूको समायोजनबाट नै कुनै पनि योजना कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । अचेल अर्काे ‘एम’ अर्थात् म्यानेजमेन्टको पनि आवश्यकता औँल्याइने गरिन्छ । यहाँ अन्यान्य पक्षलाई छाडेर जनसहभागिताको सन्दर्भमा जनसाधनको सूक्ष्म चर्चा गर्ने चेष्टा गरिएको छ ।
योजना सञ्चालनका क्रममा जनसाधनलाई सजीवीय निर्वैकल्पिक साधनका रूपमा स्वीकार गरिन्छ । यो पनि सामान्यतः दक्ष, अदक्ष, अर्धदक्ष गरी वर्गीकरण गरिएको हुन्छ । ‘आपका कमाइ है, और बापका ?’ भनी सोधनी गरिने मारवाडियन उखानले कुनै पनि प्रसङ्गमा अपनत्वको अहम् भूमिकालाई प्रस्ट्याएको देखिन्छ । त्यस्तै योजनामा पनि आफ्नो प्रत्यक्ष सहभागिता हुँदा र नहुँदा त्यसप्रतिको अपनत्व फरक अनुभव हुन्छ । ‘बन्दर क्या जाने अदरखका स्वाद’ भनेझैँ जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, बौद्धिक आदि कुनै पनि रूपमा योजनामा संलग्निएको हुँदैन, उसले सो योजनाप्रति आफ्नो विज्ञता प्रकट गर्दछ भने उल्लिखित उखान चरितार्थ हुन जान्छ । जेहोस्, कुनै पनि रूपमा कुनै पनि कार्यमा दर्शाइने सहभागितालाई सामान्यार्थमा जनसहभागिता भन्न सकिन्छ ।
अचेल जनसहभागिता जुटाउनुपर्ने जिम्मेवारी लिएका समाजसेवीका मुखारबिन्दबाट ‘वर्तमानमा हामीकहाँ जनसहभागिता शून्यप्रायः भइसक्यो’ भन्ने गुनासाहरू सनातनी रूपमा खस्ने गरेको पाइन्छ । यसमा विविध कारणहरू अन्तरनिहित छन् । आज सनसनी रूपमा मोफसल गर्माउने भ्रष्टाचार, अनियमितताको प्रसङ्ग यसमा घुलेको छ । ‘हामीले सहभागिताका नाममा दुःख गर्ने, टाउकेहरू धन कुम्ल्याउने ! अस्ति त हामी चार–पाँचजना मात्र भएर पनि सहभागिता जुटायौँ, तर अरू नजानेलाई कसैले केही भनेन, डाक्ने बेलामा कुरियाको एकजना अनिवार्य भन्छन् आखिर जागिरेहरूकहाँबाट, नेताहरूकहाँबाट कोही नगए पनि केही बोलिँदैन, हेरौँ यसपालि म पनि जान्नँ, कसले के भन्न आउँदो रहेछ ? के मेरो मात्र काम हो र….’ जस्ता सोचाइ मौलाउने परिस्थिति वर्तमानमा के सहर, के गाउँ, के पहाड, के तराई, जहाँकहीँ सिर्जना भएको पाइन्छ । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न जिम्मेवारी बोकेको राजनेता र आर्थिक रूपले सक्रिय जनशक्तिले गहन रूपमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ, यदि मुलुकलाई उँभै लगाउने हो भने ।
वास्तवमा जनसहभागितालाई स्वतःस्फुर्त, निर्देशित तथा बाध्यात्मक रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । कुनै पनि योजना खुद उपभोक्ताहरूको हो, यसमा शङ्कै छैन । तर, यसबाट यस्ता–यस्ता फाइदाहरू हुन्छन्, यो–यो काम सहभागिताबाट गरेमा यी–यी चिजहरू सरकारले उपलब्ध गराउनेछ भन्ने व्यहोरा सम्बन्धित सर्वसाधारणलाई स्पष्ट र पारदर्शी ढङ्गले नबुझाइँदा योजना भनेका हाम्रा मात्रै पसिना बगाउने काम हुन् भन्ने भान परिरहेको छ । यदि उल्लिखित व्यहोरा अवगत गराएपछि जनता आफसेआफ काममा संलग्न भए भने त्यस्तो सहभागितालाई स्वतःस्फुर्त मानिन्छ । अनि कुनै योजनामा उल्लिखित व्यहोराको जानकारी गराई यो–यो कुरा तपाईंहरूले गर्नुपर्दछ भन्दा पनि आफ्नो खाँचोलाई मध्यनजर गरी जनताले सहभागिता दर्शाउँछन् जसलाई निर्देशित जनसहभागिता भन्न सकिन्छ भने राष्ट्रको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी मुलुकमा लागू गरिएका बाध्यात्मक व्यवस्थाहरूमा पनि जनताले सहभागिता दर्शाउनैपर्ने हुन्छ । जस्तै कर, दै–दस्तुर, शुल्क, जरिवाना आदिमा जनताले नाइँ भन्ने ठाउँ नै छैन, यस्तो प्रकारको सहभागितालाई बाध्यात्मक जनसहभागिता भनिन्छ । कामको प्रकृति र जनावश्यकताको आधारमा उल्लिखित सबै प्रकारका सहभागिता मुलुकको विकासका लागि अनिवार्य हुन्छ । उल्लिखित व्यहोरा सुस्पष्ट ढङ्गले बुझाइदिएमा र बुझाइउपर बुझ नपचाइदिएमा जनसहभागिता स्वतस्फुर्त रूपमा जुट्न सक्दछ । तर त्यत्रो जिम्मा कसले, किन लिने ? अहिलेको मूल प्रश्न यहाँनेर बल्झेको छ ।
समाजसेवाको झोला बोक्ने राजनीतिज्ञहरूलाई आफ्नै पार्टी प्रचार–प्रसार गरी ‘एनी–हाउ सत्तामा जाऊ, कुर्ची समाऊ र खपाखप खाऊ’मै तँछाड–मछाड गर्दै ठिक्क थियो र छ । अझै पनि युवा शक्तिलाई रक्सी र बियरको बोतल हत्याई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने होडबाजी चलिरहेको छ । नभए पनि विदेशी रोजगारीको प्रलोभनमा पलायन गराइने परिस्थिति सिर्जना गराइँदै छ । यस्तो अवस्थामा कसैले देश विकासको महायज्ञमा जनसहभागिता जुटाउने प्रयास गरेमा मानवाधिकारको हनन भएको भनेर छुल्याइँ लगाउन पछिनपर्ने मनस्थिति राजनीतिकर्मीहरूमा सिर्जिएको प्रतीत हुन्छ । त्यसकारण, सचेत युवाहरूले गैरराजनीतिक ढङ्गले एउटा प्रण नगरेसम्म देश उँभो लाग्न गाह्रो छ । यसका लागि पारदर्शिता अनिवार्य सर्त हुनुपर्दछ । ठूलो–सानो, धनी–गरिब, जागिरे–किसान–राजनेता सबैले देश निर्माणमा समान सहभागिता दर्शाउनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गराई त्यसैमा सच्चा देशभक्ति झल्केको परिभाषा गरिनुपर्दछ । त्यस्तो व्यवस्था मिलाउँदा पनि समयाभावको समस्या तेस्र्याउने विशिष्टजनहरूदेखि कनिष्टजनसम्मका लागि ‘समय बचत बैंक’ एउटा भरपर्दाे उपाय हुनसक्ने ठानी यहाँ सुझाउने चेष्टा गरिएको छ ।
अब केलाई भन्ने त समय बचत बैंक ? सम्पूर्ण जीवका लागि समान लम्बाइका दिनरातको व्यवस्था प्रकृतिले मिलाएको छ । दिनरातको २४ घन्टे अवधिमध्ये २३ घन्टा ५५ मिनेट (आवश्यकताअनुसार अरू घटाउँदै वा बढाउँदै लग्न सकिन्छ) समय नितान्त व्यक्तिगत काममा खर्च गर्न हो भने दैनिक पाँच मिनेट बचत हुन आउँछ । त्यो पाँच मिनेट मनको एककुनामा समय बचत खाता खोली जम्मा गर्ने हो भने एक वर्षमा कार्यसमयका करिब चार दिन बचत हुन आउँछन् । यही मनचिन्ते समय जम्मा गर्ने बैंकलाई समय बचत बैंक मानौँ भन्ने प्रस्ताव गरिएको हो । अब हरेक व्यक्तिले सो बचत अवधिलाई सार्वजनिक काममा छुट्याउने हो भने प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति सहभागिता दर्शाउने समयको अभाव पक्कै हुँदैन । बरु व्यक्तिगत परिभाषाबाहिरको जुनसुकै कार्यलाई सार्वजनिक काम भनेर परिभाषा गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । अब सो समयलाई आ–आफ्नो बस्ती, टोल, छिमेकका सार्वजनिक काममा खर्च गर्ने प्रण नेतृत्व वर्गले र युवा वर्गले गर्ने हो भने अनि बल्ल सर्वसाधारण व्यक्तिहरू पनि स्वतस्फुर्त एवम् बाध्यात्मक रूपले सहभागिता दर्शाउन सक्छन् । जसबाट निर्माणदेखि सरसफाइका कार्यक्रमहरू सफलतापूर्वक र दिगो हिसाबले गर्न सकिने व्यहोरामा शङ्का गरिरहनुपर्दैन ।
अब सबैले एकैचोटि ती चार दिन कसरी श्रमदान गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ला । तर, सबैले एकै दिन एकै ठाउँमा श्रमदान गरे मात्र सहभागिता ठानिनु गल्ती हो । आवश्यकताअनुसारको ठाउँमा र समयमा सम्भाव्य व्यक्तिहरूले काम गर्दा पनि सहभागिता हुन्छ नै । बरु को–कहाँ के प्रसङ्गमा कार्यरत–सेवारत हुन्छ, अनि उसले कसरी सहभागिता जुटाउन सक्छ त ? भन्ने प्रश्न उठाउन सकिएला । तर, यस्तो सोचिनु पनि सङ्कीर्णताको उदाहरण मानिनुपर्छ । किनभने हामी आफू अस्थायी रूपले बसेको ठाउँ पनि यही धर्ती हो, सके यही देश पनि हुनसक्छ, जसले ए ऽऽऽ कर्मशील विवेकशील जन्तुहरू हो, मलाई नमैल्याई सर्वाेत्तम ढङ्गले उपयोग गर, भनिरहेको महसुस गरिनु बल्ल विवेकीको परिचय हुनसक्छ । अनि किन आफ्नै स्थायी बासस्थानबाहेकमा आफ्नो श्रमलाई खेर फालेको ठान्ने ? तापनि म आफ्नै ठाउँमा सेवा गर्दछु, श्रमदान गर्दछु नै भन्ने छ भने पनि ठीकै छ, प्रत्यक्ष रूपमा शारीरिक उपस्थिति असम्भव भए आफ्नै ठाउँको आवश्यकतामा स्थानीय चलनचल्तीका अदक्ष श्रमिकको चार दिन बराबरको ज्याला उपलब्ध गराएर पनि सहभागिता दर्शाउन सकिन्छ । बरु सोको सदुपयोगिता भए–नभएको व्यहोराको निरीक्षण आफैँ गएको समयमा गरिनु उपयुक्त हुन्छ । यसैले त पारदर्शितालाई पूर्वसर्त मान्नुपरेको हो ।
कोही शिक्षक कर्मचारी भए पनि वार्षिक १२ दिन भैपरी र पर्वबिदाको व्यवस्था छ । घरपायकहरूका लागि साप्ताहिक बिदा–शनिबार पनि छ । किसान भए, हिउँदमा फुर्सदका दिनहरू छन् । साहुमहाजनहरू भए पनि देशलाई उँभो लगाउने राष्ट्रिय अभिलाषा/सङ्कल्प पूरा गर्न सबैसरहको सहभागिताका लागि समय त निकाल्नैपर्छ । यसका लागि भावनात्मक विकास हुनु जरुरी हुन्छ । असम्भव केही छैन । आ–आफ्नो फुर्सदको सदुपयोग समयसारिणी नै बनाएर गर्न सकिन्छ । तसर्थ, कुनै पनि विद्वान्ले शिशु कक्षादेखि विशेषज्ञता हासिल गरुञ्जेल कहिल्यै नेपालीको पिरियडमा विज्ञान पढ्नुभएन भने पढाइपछिका अवधिलाई पनि किन समयाबद्ध गराएर उदाहरण बन्नुहुँदैन ? आउनुहोस् हरेक दशैँ बिदामा समय बचत बैंकको बचत समय प्रयोग गरौँ– आखिर हाम्रै ठाउँ, हाम्रै भेक, हाम्रै देश न हो अझ बृहत् सोचाइ राख्न सक्ने तपार्इंहरूका लागि त यो एउटा साझा विश्व हो । राजनेताहरू पनि किन जनताले श्रमदान नजुटाएर विकासको काम गर्न सकिएन भनेर चिन्तित हुुनुहुन्छ ? यसो सोच्नोस् त ! प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो ठाउँको उत्थानार्थ आफ्नो श्रमको सदुपयोग गरेर खेर जाला र ? एकपटक उदाहरण बनेर देखाउने चेष्टा त गरौँ, समय कहिल्यै फुर्सद बनेर कसैसामु लम्पसार पर्दैन । यो त आफैँले निचोरनाचोर पारेर योजनाबद्ध ढङ्गले सदुपयोग गर्नुपर्छ ।
छातीमा हात राखेर भन्ने हो भने हाम्रोजस्तो पहाडी मुलुकमा त पढालेखा, युवा तथा राजनेताहरूले हातमा आँसी/हँसिया, काँधमा कोदाली राखेर उदाहरण देखाउन सक्नुपर्छ । होइन भने अबको युवापिँढी विकृतिको सर्जक नबन्ला भन्न सकिँदैन, जसको पश्चात्तापमा आउँदो पिँढीले हामीलाई सराप्नेछ । यसका लागि पनि नीति–निर्माताहरू घोत्लिनु जरुरी भइसकेको छ । भनिन्छ, कोरियामा जोकोही पनि एक वर्ष अनिवार्य रूपमा भिक्षु बन्नुपर्छ रे ! अब नीति–निर्माता र राजनेताहरूले एउटा सुटेडबुटेडको नमस्कारमा भलाकुसारी गर्नुभन्दा खेतबारीमा काम गरेको युवा किसान देख्दा वा कारखानामा कार्यरत युवा कामदार देख्दा नमनभाव राख्नुहोस्, अनि खेत वा कारखानामै जाने फुर्सद निकाल्नुहोस् । उनका बिउ, मल, कीटनाशक औषधि, प्राविधिक सहयोग, उपजको बेचबिखन सुविधा, कृषिमूल्यादिको विषय भनौँ कारखानाका यावत् समस्याबारे सोधीखोजी गरी समाधानका लागि प्रयास गरिदिनुहोस् ।
सारांशमा देश विकासका लागि योजना चाहिन्छ, योजनाको सम्पन्नताका लागि साधन–स्रोतको समिचीन उपयोग जरुरी हुन्छ । सम्पन्न योजनाको दिगोपनाका लागि पनि जनसहभागिता चाहिन्छ । यसका लागि सबै पक्षबाट समय बचत र सदुपयोग समयसारिणीका आधारमा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । वास्तवमा व्यवस्थितताको पूर्वावश्यकता हो योजनाबद्ध कार्यक्रम, यसका लागि उपयुक्त राष्ट्रिय नीति बनाउनु जरुरी ठानेमा विलम्ब गरिनुहुँदैन, समय ढल्किसकेको छ ।