बहुप्रतीक्षित फागुन १६ को ‘शक्ति प्रदर्शन’ सम्पन्न भएको छ । संविधानसभामा प्रक्रियाको विरोध गर्दै आएका तीसदलीय विपक्षी मोर्चाले शक्ति प्रदर्शनको विषयलाई विशेष रूपमा प्रचार गर्दै आएको थियो । फागुन १६ पछि नेपाली राजनीतिको दशा र दिशा नै बदलिने दाबी गर्नसमेत सम्बद्ध कतिपय नेता हिच्किचाएनन् । उनीहरू ०६२/६३ को आन्दोलनमा झैँ राजधानीमा सरकारविरुद्ध जनताको भेल उर्लने कोरा कल्पनामा मदमस्त थिए । आमनागरिकको त कुरै भएन, आफ्नै दलका कट्टर समर्थकहरूसमेत अवसादको अवस्थामा पुगिसकेका छन्, कोही व्यक्तिविशेषका निम्ति सत्ताको सिँढी बनिदिने रुचि सचेत तप्कामा मरिसकेको छ भन्ने तत्वबोध ती नेतामा रत्तिभर भएको पाइएन । यस्तै, सत्तासीन दलहरूको हालत पनि ‘फागुन १६’ले तरल तुल्याइदिएको थियो । सत्ताधारी दलका नेताहरू देखावटी रूपमा त मोर्चाले पच्चीस हजार मानिस पनि उतार्न नसक्ने बयानबाजी गर्थे, तर विपक्षीको दाबीअनुरूप कतै टुँडिखेलमा मानव सागर नै उर्लने र आफूहरू नैतिक सङ्कटमा धसिनुपर्ने हो कि भन्ने पिरलो अन्तस्करणमा हुर्काएर उकुसमुकुसिएका थिए ती पनि । तर, दुवैथरीले ज्यादा सोचिरहेका थिए, जो फागुन १६ को कथित शक्तिप्रदर्शनपछि थप बुझिने गरी प्रस्टिएकै छ । न विपक्षी मोर्चाले आफ्नो पूर्णशक्ति प्रदर्शन गर्न सक्यो न त सत्ताधारीहरू दलहरू ‘प्रक्रिया’को नाममा विपक्षी दललाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्न सक्ने हैसियतमै रहे । यथार्थमा संविधान निर्माणको अवरुद्ध प्रक्रिया अन्योलको अन्योलमै रहेको छ र सुल्झिनेभन्दा झन् बल्झिने उपक्रममै देखिन्छ ।
वास्तवमा शक्तिप्रदर्शन वा आन्दोलनका कुराले जनतामा केही बढी नै चिड्चिडाहट उत्पन्न गराउन थालेको छ । किनकि यी र यस्ता आन्दोलनले जनताका आकाङ्क्षालाई पटक्कै सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । महँगी, कालोबजारी, अभाव, असुरक्षा र बेरोजगारीजस्ता विसङ्गतिबाट छिटोभन्दा छिटो उन्मुक्ति जनताका मूल आकाङ्क्षा हुन् । यीलगायत अन्य हरेक जल्दाबल्दा मुद्दाको छिनोफाट भावी संविधानले गर्ने आशामा आमनागरिकले धैर्यधारण गरेका हुन् । अब पनि आन्दोलनमै उत्रनुपर्ने हो भने धैर्य तोडेर जनता स्वतस्फूर्त रूपमा आन्दोलित हुनेछन्, तर कुनै नेता वा दलविशेषको आह्वानमा निर्देशित भई भेडाबाख्राझैँ मैदानमा उत्रन किमार्थ इच्छुक छैनन् । यो अनुभूत गरिएकै विषय थियो र फागुन १६ को ‘शक्ति प्रदर्शन’ले पनि यही सन्देश दिएको छ । विपक्षी मोर्चा र खासगरी एमाओवादी वा प्रचण्डको निम्ति त कथित शक्ति प्रदर्शनको रिहर्सल शक्तिदायक नभई झन् कमजोर तुल्याउने कडी सावित भएको छ भन्दा अनुचित नहोला । किनकि, खुलामञ्चमा जनताको टाउको गनेर आफ्नो शक्ति आँक्न खोज्ने तर संविधानसभाभित्र सभासद्को टाउको गनेर प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्दा चर्को विमति दर्शाउने विपक्षी–रवैया भुत्ते र ढोँगी सावित भइसकेको छ ।
तथापि, विपक्षीको आन्दोलन ऊर्जावान् नभएकोमा सत्तापक्षले खुसी मनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । किनकि, प्रक्रियाबाट संविधान बनाउँछौँ भन्ने दलहरूसँग सत्ता मात्रै छ, संविधान बनाएर देखाउन सक्ने ल्याकत छैन । सही परिणाम दिलाउने क्षमता नभएपछि गणितीय हिसाबमा पूर्ण रहनुको मात्र कुनै तुक नहुने रहेछ भन्ने त संविधान निर्माणको मिसनबाट बनेको वर्तमान सरकार या सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको रवैयाबाट प्रस्टिसकेकै छ । कतिपयले इमानदार, योग्य, नैतिकवान र त्यागी भनिदिएकै भरमा आफू त्यस्तै नै हुँ भन्ने ठानेर प्रधानमन्त्री कोइरालाले देश र जनताप्रति एकप्रकारले घात गरिसकेका छन् । आफू असक्षम प्रधानमन्त्री सावित भइसकेको बोध जबसम्म कोइरालालाई हुँदैन, देश झन्–झन् दुर्गतिको भासतर्फ लम्किने निश्चित नै छ । न संविधान न त योग्य सरकार ! आमनेपालीले यो दुर्नियतिको सिकार अझै कहिलेसम्म हुनुपर्ने हो, कुनै टुङ्गो छैन ।
यहाँनेर मननीय प्रश्न के छ भने एमालेको काम छैन भन्ने प्रचण्डलाई विप्लवले त्यस्तै आरोप लगाइरहेका छन् । एमाले अब काङ्ग्रेसजस्तै भइसकेको तर्क एमाओवादीले गर्दैगर्दा वैद्य–विप्लवहरूचाहिँ एमाओवादी अब एमाले नै भइसकेको दाबी गरिरहेछन् । यसैगरी मधेसकेन्द्रित दलहरू एमाले र काङ्ग्रेस दुवैलाई प्रतिगामी देखिरहेछन् भने काङ्ग्रेस–एमालेहरूचाहिँ एमाओवादी नेतृत्वको सिङ्गो मोर्चालाई नै अतिवादी कित्तामा राखेर राजनीतिक हिसाबकिताब मिलाउने सुर कस्दै छन् । यस्तोमा कुनै पनि नेता वा दलले आफूलाई मात्र सही र सच्चा देख्नु कति उचित होला ? अनि यस्तै माहोलमा भावी संविधानको सुनिश्चितता कसरी रहला ? जनता गम खाइरहेछन् ।