सरकार र प्रतिपक्षी दलहरूबीच औपचारिक वार्ता सुरु भए पनि दलहरूबीच सहमति हुने र सहमतिका आधारमा संविधान बन्ने कुनै सम्भावना देखिएको छैन । तर, दलहरू भने अझैसम्म पनि सहमतिकै रटान लगाइरहेका छन् । नेपालका केही राजनीतिक दलका नेता मात्र होइन नेपालको राजनीतिमा आवश्यकताभन्दा बढी चासो राख्ने भारत र युरोपियन युनियनलगायतले समेत सहमतिका आधारमा संविधान बन्नुपर्ने दबाबमूलक गुलियो नारा दिएका कारण यसको भित्री रहस्यसमेत स्पष्ट हुन पुगेको छ । नेपालमा संविधान बन्न नदिने प्रमुख कारण सङ्घीयता र कारक माओवादी समूहहरू र मधेसी दलहरू भएको कुरा सबैका सामु स्पष्ट नै छ । खासगरी एमाओवादी र मधेसी दलहरूले स्पष्ट रूपमा नै विकासका लागि नभएर पहिचानका लागि सङ्घीयता भनेका छन् भने काङ्ग्रेस र एमालेलगायतका दलले विकासका लागि सङ्घीयता भन्ने गरेका छन् । सङ्घीयता केका लागि ? भन्नेमा स्पष्ट नहुनु नै पहिलेदेखि अहिलेसम्मकै मुख्य समस्या हो ।
काङ्ग्रेस र एमालेले हतारमा एमाओवादीको लहैलहैकै भरमा सङ्घीयतामा जाने सहमति गरेका कारण अहिले फुर्सदमा पछुताइरहेका छन् । स्पष्ट छ– काङ्ग्रेस र एमालेहरूले विकासमूलक सङ्घीयतामा देशलाई लानसक्ने छैनन् । जातीय र क्षेत्रीय पहिचान भन्नु नै जातीय र क्षेत्रीय विवाद र विभाजनको कुरा हो । त्यसैले सुरुमा एक मधेस प्रदेशको समर्थन नगर्ने एमाओवादी र जातीय सङ्घीयताको समर्थन नगर्ने मधेसी दलहरू यतिबेला पहिचानका नाममा कार्यगत एकता गरिरहेका छन् । उनीहरूको भनाइमा आफूहरूले भनेअनुसारको पहिचानसहितको सङ्घीयता र सङ्घीयतासहितको संविधानमा नेका र एमालेलगायतका दलहरूले सहमति गरेमा त्यो सहमति गरेको हुने अन्यथा सहमति गरेको नमानिने भन्ने रहेको छ । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि काङ्ग्रेस र एमाले, एमाओवादीको रणनीतिअनुसार लतारिँदै आएका कारण अब पनि लतार्न सकिन्छ भन्ने पनि एमाओवादीहरूको बुझाइरहेको देखिन्छ । अझ के पनि भनिएको छ भने ०६२ मङ्सिर ७ गते दिल्लीमा १२बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन माओवादी र सात दलबीच मात्र अहिले पनि सहमति खोजिएको हो र त्यो सहमति गरेपछि संविधान घोषणा गर्दा हुन्छ ।
सङ्घीयता नमान्ने राजमो र सङ्घीयता तथा धर्मनिरपेक्षताजस्ता कुराहरूमा विमति जनाउँदै आएको राप्रपा नेपालले सहमति गरिरहन आवश्यक छैन भन्ने आशय पनि बाहिर आएको छ । अर्घेल्याइँ कस्तोसम्म छ भने तत्कालीन माओवादीमा रहेका वैद्य र विप्लवलगायतका माओवादी समूहहरूको बरु सहमति आवश्यक छैन, तर मधेसी दलहरूको सहमति हुनैपर्छ भन्ने पनि रहेको छ । जब कि ती मधेसी दलहरू तत्कालीन अवस्थामा न त माओवादीमा थिए न सात दलमा । अहिले पनि सहमति यस्तो अचुक अस्त्र भएको छ कि जसले नेका र एमालेलगायतका दलहरू, एमाओवादी र मधेसीलगायतका दलहरू र राप्रपा नेपाल र राजमोलगायतका दलहरूका बीचमा कसै गरे पनि सहमति हुन दिँदैन । सहमतिकै आधारमा संविधान घोषणा गर्ने भनेर कुर्ने होे भने अर्को ५० वर्षमा पनि नेपालमा गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान बन्दैन । पहिलो कुरा त गत २३ फागुनमा थालिएको वार्तामा कुनै पनि नेताहरू विषयवस्तुमा केन्द्रित भएको देखिएन । उनीहरू समयमा पनि आएनन् र जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत पनि भएनन् । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेता माधव नेपाल र उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी र केही मधेसी दलका नेताहरूको अनुपस्थिति नै रहस्यमय रह्यो ।
मधेसी दलका नेताहरूले त कतिपय छापामा खुलेरै ओली उपस्थित हुने कार्यक्रममा सहभागी नहुने भनेर बाँदरे घुर्कीसमेत लगाएको देखियो । त्यसैगरी सो वार्ताको सेरोफेरोमै आएर एमालेका केही नेताहरूले सङ्घीयताबारे आयोग बनाउनुपर्ने बताउन थाल्नुभएको छ भने एमाओवादी र केही मधेसी दलका नेताहरू विवादित विषय मिलाउने जिम्मा चारजना नेतालाई दिँदा आफ्नो जातीय/क्षेत्रीय सङ्घीयता पारित हुने ठानिरहेका देखिन्छन् । तर, नेका र एमालेका नेताहरूका लागि एमाओवादी र मधेसी दलको रणनीतिअनुसारको सङ्घीयतामा समर्थन जनाउनु राजनीतिक आत्महत्या नै हुन जान्छ । भारतलगायतका देशहरूबाट नेपालमा सहमतिकै आधारमा संविधान बन्नुपर्छ भन्ने दबाब सिर्जना गराएका कारण एमाओवादी र मधेसीलगायतको ३० दलीय गठबन्धनले सहमतीय आधारमा संविधान बनाउने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रमहरूसमेत तत्कालका लागि स्थगित गरेका छन् । तथापि, नेपथ्यबाट भने आन्दोलनबाहेक अर्को विकल्प छैन भन्ने घुर्की पनि आइरहेको अवस्था छ ।
त्यसैगरी एमाओवादी र मधेसी दलले सरकार परिवर्तनको कुरा जोड तोडले उठाएर नेकाका सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई दबाब सिर्जना गरेका छन् भने खासगरी एमाओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई दिल्ली भ्रमणबाट फर्केपछि अब सरकारको नेतृत्व एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई पनि नदिने भनेर त्यता पनि दबाब सिर्जना गर्ने/गराउने प्रयास गरेको देखिएको छ । पहिचानको आवरणमा जातीय र क्षेत्रीय सङ्घीयता पारित गराउनका लागि अहिले नै एमाओवादी र नेकपा–माओवादीका बीचमा पार्टी एकता हुने हल्ला पनि चलाइएको छ । नेकाका नेता तथा कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले केही कार्यक्रमहरूमार्फत पहिले संविधानको मस्यौदा तयार गरेर जनतामा पठाउने र जनताको सुझाव आएपछि मात्र पूर्ण संविधान घोषणा गर्ने भनेर आगामी एक वर्षसम्ममा पनि संविधान घोषणा हुन नसक्ने सङ्केत गर्नुभएको छ । उहाँको यो विचारले आगामी ०७२ जेठ १५ गते संविधान घोषणा हुन्छ भन्ने अन्य नेताहरूको भनाइको खण्डन गरेको छ ।
यसरी अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएको देशलाई सङ्घीय शासनमा लाने प्रावधान नहटाएसम्म संविधान पनि बन्दैन र बनाउनुको कुनै अर्थ पनि देखिँदैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त नेपाली जनतालाई चाहिएको गाँस, बास, कपास, शिक्षा र रोजगारी हो । जुन जात र जुन क्षेत्रको भए पनि सारा नेपालीलाई चाहिएको त्यही नै हो । तर, शोषित–पीडित जनताको पार्टी एमाओवादीले यो मुख्य समस्यालाई भुलेको छ । घटनाक्रमलाई केलाएर हेर्दा सहमतीय आधारमा संविधान भनेर नेपालमा गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान नै बन्न नदिने खेल भइरहेको देखिन्छ । जारी खेललाई हेर्दा बाह्य शक्तिहरू धमिलो पानीमा माछा मार्ने काममा पनि लागेका हुन् कि भन्ने आशङ्का उब्जिएको छ । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनअघिदेखि नै निकटतम छिमेकी मुलुकले नेपालको परराष्ट्र, शान्तिसुरक्षा र आन्तरिक स्रोतमा आफ्नो अधिकार स्थापित गर्ने–गराउने प्रयास गरेका कुराहरू कतिपय विश्लेषकले उठाउँदै आएको सन्दर्भ यहाँनेर स्मरणीय छ । नेपालकै जस्तो प्रस्ताव भुटानलाई पनि गरिएको र उसले त्यसलाई स्वीकार गरेका कारण आज भुटानमा नाम मात्रको भए पनि राजतन्त्र कायम छ । हेर्दा स्वतन्त्र देशजस्तो देखिए पनि भुटानलाई भारतआश्रित मुलुकको रूपमा विश्वले चिन्दछ । यस हिसाबमा भन्नुपर्दा पछिल्लो समयमा संविधान बनाउन अवरोध सिर्जना गर्नेहरूले नेपाललाई भुटान बनाउन दबाब बढाइरहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
यतिबेला नेपालमा विश्व साम्राज्यवाद र विस्तारवाद यति हाबी भएको छ कि नेपालका प्रायः कम्युनिस्ट पार्टीहरू त्यसको विरोध नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । विश्व सन्दर्भमा सङ्घीय शासन नराम्रो नहोला, तर नेपालका सन्दर्भमा नराम्रो मात्र नभएर घातक नै हुने देखिएको छ । नेपालमा पनि सङ्घीयतालाई संविधानसभाबाट प्रक्रियागत रूपमा पारित गराएर लागू हुन दिएको भए यो असहज अवस्था आउने थिएन । तर, केही समूहहरूले नेपालको अन्तरिम संविधानमा नाटकीय ढङ्गले संशोधन गराएर नेपाललाई सङ्घीय शासनमा लाने प्रावधान थपाउनासाथ आफ्नो भित्री मनसाय पनि खोलेका कारण यो विवादमा पर्दै आएको स्पष्ट छ । नेपाललाई सङ्घीय शासनमा लाने प्रावधान संविधानमा घुसाउना साथ माओवादी समूहहरूले आफ्नो पार्टी संरचनालाई नै जातीय सङ्घीय प्रारूपको बनाएका छन् भने मधेसी दलहरूले एक मधेस प्रदेशको नाराका साथै तराईका २२ जिल्ला अलग हुन सक्ने, मधेस अलग देश हो, मधेसलाई नेपाल राज्यले उपनिवेश बनायोजस्ता लान्छनाहरू लगाउँदै आएका छन् । सङ्घीयताकै कारण संविधानसभाको दुई–दुईपटक निर्वाचन भएर पनि गणतन्त्र नेपालको संविधान बन्न सकेन । अब पनि सङ्घीयतासहितको संविधान बनाउने भनेर समय बर्बाद गर्नु भनेको संविधान नै नबनाउने भन्नु अथवा नेपालको राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा धावा बोल्नु मात्र हो । यस्तो अवस्थामा दलहरूले एकले अर्कोलाई लोलोपोतो गरेर समय लम्ब्याउनुको कुनै अर्थ छैन । नेका र एमालेजस्ता पार्टीहरूले कि त एमाओवादी र मधेसी दलको पहिचानसहितको सङ्घीयता र सङ्घीयतासहितको संविधान मानेर राजनीतिक आत्महत्या गर्नुपर्छ, कि भने सङ्घीयताबाट पछाडि फर्कनैपर्छ । त्यसैगरी संविधानसभाबाट नभएर वैकल्पिक उपायबाट संविधान बनाउनेतिर लाग्नैपर्छ । अहिलेकै अवस्थाले न त दलहरूबीच सहमति हुन्छ न सहमतीय आधारमा संविधान बन्दछ । यो सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो ।