विमानस्थलको धावनमार्गबाट एउटा विमान चिप्लिँदा मुलुक चार दिन अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग सम्पर्कविच्छेदको अवस्थामा पुगेको घटनाले नेपाललाई विश्व समुदायसामु लज्जित तुल्याएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टर्किज एयरलाइन्सको विमान चिप्लिएर धावनमार्ग अवरुद्ध भई अन्तर्राष्ट्रिय उडान तथा अवतरण रोकिँदा विकल्पविहीन भई सिङ्गै देश निरीह बन्न पुग्नु निश्चय पनि विडम्बनाको विषय हो । सयौँ उडान प्रभावित भई साठी हजार यात्रु प्रत्यक्ष रूपमा मारमा परे भने लाखौँ व्यक्ति यसबाट परोक्ष रूपमा प्रभावित हुन पुगे । चिप्लिएको विमान धावनमार्गबाट उठ्न नसकेको चार दिनको अवधिमा नेपाली एवम् अन्य मुलुकका हजारौँ यात्रुले व्यहोर्नुपरेको मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तथा अन्य पीडा र क्षतिको लेखाजोखा गर्ने कार्य सहज छैन । त्यसपछिका दिन पनि यात्रु एवम् तिनका परिजनको निम्ति तत्काल सहज र सुखद रहेनन् । चौध देशका तेइसवटा विमान कम्पनीले उडान अनुमति पाएको विमानस्थलमा एक्कासि परेको चापका कारण यात्रुहरू जाममा पर्नु अस्वाभाविक कुरा पनि भएन । यसरी एउटा विमान धावनमार्गमा अड्किएकै कारण देश–देशावरका हजारौँ यात्रुले अनेक हन्डर र विपद् व्यहोर्नुपरेको सन्दर्भले देशकै इज्जत–प्रतिष्ठामाथि धावा बोलिदिएको छ, जसको क्षतिपूर्ति सम्भवतः कहिल्यै हुन सक्दैन ।
यसरी मुलुककै प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने घटनाले हाहाकार मच्चाइसक्दा पनि नेपाल सरकारलाई भने खासै छोएको अनुभूत गर्न सकिएन । टर्किज विमान दुर्घटना प्रकरणसँग गाँसिएको अर्को अहम् र दुःखद् विषय हो यो । धावनमार्गमा एउटा विमान तगारो लाग्दैमा के नै बितेको छ र भन्ने प्रकारको मानसिकता सरकारले प्रदर्शन गरेको सर्वत्र महसुस गरियो । घटना घटेलगत्तैदेखि नै सम्बन्धित जिम्मेवारी बोकेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण एवम् सेना, प्रहरीलगायतका निकायले आफ्नो बुता–बर्कतले भ्याएसम्मको मिहिनेत नगरेका होइनन् । तर, विमान पन्छाउन ती निकायले गरेको प्रयत्नमाथि टुलुटुलु दृष्टि लगाएर हात बाँध्ने काम गरेर सरकार तथा जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वहरूले आफ्नो निकम्मापन छरप्रस्ट पारे । देशको इज्जत नै गुम्न लाग्दा पनि आफ्नोस्तरको पहलकदमी लिने कुनै प्रयास नगरी केही सेना, प्रहरी र प्राधिकरणसम्बद्ध प्राविधिकहरूको बाटो हेरेर बस्नु सरकारको कमजोरी मात्र नभई नालायकीपन नै हो । अलपत्र यात्रुलाई पानी पिलाउने प्रबन्धसम्म नगरेर राज्यले परपीडक मानसिकतासमेत उजागर गर्न पुग्यो भनिदिँदा सायदै अतिशयोक्ति ठहरिएला † देश र जनताप्रति सरकार आवश्यक मात्रामा संवेदनशील नरहेको यस सन्दर्भले प्रस्ट्याएको छ ।
चालू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुणस्तरबारे उहिल्यैदेखि औँला उठेकोउठ्यै छ । धावनमार्गमै जमिन भासिने, खाल्डो पर्नेलगायतका गम्भीर कमजोरीका कारण मर्मतार्थ पटक–पटक केही घन्टा उडान–अवतरण रोक्नुपरेका उदाहरण छन् । यस्तो परिवेशमा ७२ घन्टासम्म हवाई नाकाबन्दी लागेको सम्भवतः मुलुककै पहिलो घटनाले के पाठ पढाएको छ भने दैनिक तीन दर्जनभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान–अवतरण हुने एउटा मात्र धावनमार्ग रहेको फगत एक्लो विमानस्थलको विकल्प खोज्न निकै ढिलाइ भइसकेको छ । बारामा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रयास गरिएको आज होइन, तर सरकारी अस्पष्टता र अकर्मण्यताकै कारण उक्त परियोजना कागजमै सीमित रहन विवश बनेको छ । यस्तै भैरहवा, पोखरालगायतका स्थानमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणका योजना क्रियान्वयनकै सङ्घारमा रहेको ढोल पिटाइए पनि ती आयोजनाका काम–कारबाही के–कति अघि बढे भन्ने कुरा सरकारले अझै पनि पारदर्शी तुल्याउन सकेको छैन ।
यस्तो दूरावस्थामा देशको छवि वा गरिमा जोगाउन सरकार एवम् सम्पूर्ण दलका नेतृत्वले कुनै सरोकार नदर्शाउनु दुःखदाश्चर्य हो । फगत् सहमति र संविधानको कुरा गरेर समय घर्काइरहेका नेतागणले बुझ्नुपर्छ कि बैठक, छलफल या गफ र भाषणबाजीले मात्र देश चल्दैन, जनताको चुलो बल्दैन । सत्ताको राजनीतिलाई नै सबैथोक ठान्ने यस देशका नेताहरूले राजनीति भन्ने कुरा मुलुक र मुलुकवासीको सुख–दुःखसँग गाँसिएको हुन्छ, गाँसिनुपर्छ भन्ने तथ्यलाई मूलमन्त्र तुल्याएर व्यवहार गर्न सक्दैनन् भने यसखाले फोस्रो राजनीतिमा ग्रहण लाग्ने मुहूर्तको निम्ति धेरै कुर्नुपर्दैन होला । विमानस्थलमा तगारो परेर टर्किज एयरलाइन्सको विमानले नेपाली नेतालाई यो सन्देश पनि दिएको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।