नेपालको राजनीतिमा भित्रिएको जातीयताको कचिङ्गलको छिनोफानो नगर्दासम्म सदियौँदेखिको सामाजिक सद्भावको कसिलो गाँठो फुस्कने खतरा रहिरहन्छ । सायद त्यसैले होला अन्यायपूर्वक आदिवासी/जनजातिको सूची बनाउँदा यस मुलुकका प्रथम आदिवासी जाति खस–क्षेत्री छुटेकाले सरकारले भर्खरै मात्रै पुनः सूचीकरण सुझाव कार्यदल गठन गरेको हुनुपर्छ । पुनः सूचीकरणका लागि राय–सुझावका लागि गठित कार्यदलमा समावेश भएका नामहरू सुन्दा र पढ्दा सम्भवतः ती सबै कार्यदलका संयोजकलगायत सम्पूर्ण सदस्यहरू आदिवासी/जनजातिको सूचीमा सूचीकृत भएकै जाति समूहका देखिन्छन् । त्यसैले एकपक्षीय कार्यदल गठनप्रति खस–क्षत्रीहरू सशङ्कित भएको पाइन्छ र हुनु पनि स्वाभाविक नै हो । तथापि, ढिलै भए पनि आदिवासी/जनजातिका अगुवाहरू खस–क्षत्री जातिप्रतिको पुरानो धारणामा पुनर्विचार गर्न थालिएको हो कि भन्ने सङ्केत पाइएको छ ।
यदि पङ्क्तिकारको अनुमान ठीक हो भने निश्चय पनि नेपालका प्राचीन एवम् आदिम जाति खस–क्षत्रीले अहिलेको पुनःसूचीकरण सुझाव कार्यदलको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश पाउनेछ र सरकारलाई सूची हेरफेर तथा थपघटको सिफारिस गरिने जाति समूहमध्ये खस–क्षत्री पनि पर्नेछन् भन्ने विश्वास गर्न सकिने सङ्केतहरू छन् । हिजोका दिनमा आदिवासी/जनजाति ऐन निर्माण गर्दासम्म धेरै जाति समूहले खासै महत्व पनि दिएनन् र त्यस ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको परिणामको उति ध्यान दिइएको देखिएन । त्यसैले होला आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ निर्माण भई २०५८ माघ २५ गते लालमोहर लागेपछि पनि त्यस ऐनको प्रभावबारे आमनेपाली जाति समूहलाई पर्याप्त जानकारी भएजस्तो अनुभूति गरेको पाइएन । तर अब उक्त ऐन नेपालको संसद्ले यूएनअन्तर्गतको एउटा हाँगो अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि १६९ मा आबद्ध हुन अनुमोदन भई कार्यान्वयन हुन थाल्यो, तब मात्र त्यस ऐनले आफ्नो वास्तविक अनुहार देखाउन थाल्यो । आईएलओ महासन्धि १६९ को हवाला दिँदै नेपालका आदिवासी/जनजातिहरूले आफूलाई प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि अग्राधिकारको हकदार भन्न थाले । प्राकृतिक स्रोतसाधन भन्नाले जल, जमिन, जङ्गल र खनिज तथा जडीबुटी पर्दछन् । त्यस्ता स्रोतसाधनमाथि कुनै निश्चित जाति–समूहको मात्रै अग्राधिकार तथा विशेषाधिकारको हल्लाले एकपटक देशै हल्लायो । जुन हल्लाले विशेष गरेर आदिवासी/जनजाति ऐनमा सूचीकृत हुन छुट भएका तर हुनुपर्ने जाति खस–क्षत्रीले त अघिल्लो संविधानसभाको अवसान हुनुपूर्वसम्म खबरदारी गरिरहे । त्यहाँसम्म आइपुग्दा खस–क्षत्रीको अलावा बाहुन, ठकुरी, दशनामीलगायतका अन्य केही जाति–समूह पनि पछि लागेकै थिए । पहिलो संविधानसभाको पहिलो ठूलो पार्टी एनेकपा माओवादीले कुन्नि के देखेका हुन् आदिवासी/जनजातिलाई जगै लगाएर उठाउनु उठाए र खास गरेर खस अहंकारवादी भन्दै खस–क्षत्रीको उछितो काढ्ने काम गरे । त्यही क्रममा आदिवासी/जनजातिको प्राकृतिक स्रोतसाधन मात्रै होइन, राजनीतिमा समेत अग्राधिकारको बहस पैरवी गर्न थाले भने प्रदेश निर्माणका आधारमा पनि जातीय पहिचानकै बटमलाइनमा अडिए । त्यही र तिनै कारणले पहिलो संविधानसभा थारो गाई पालेजस्तै भयो, न दूध खान पाउने, न मासु खान हुने । केवल चार वर्षभन्दा बढी समय बर्बाद भयो–भयो, राष्ट्रलाई समेत आर्थिक रूपले खोक्रो पार्ने काम ग-यो । तथापि, अझै पनि तिनै दल र नेताहरूमा कुनै पश्चात्ताप भएजस्तो अनुभव गर्न सकिएको छैन ।
अनुभवले नखारिएका, एउटा क्रान्तिबाट कागजी घोडा सवार नेताहरूलाई एकाएक नेपाली जनताले मुलुकको कार्यकारीजस्तो गहन जिम्मेवारीमा पु-याए । त्यस्तो कार्यकारी अधिकारप्राप्त अधिकारी झिनामसिना कुरामा अल्झिँदा उछिट्टिएर बाहिरिनुप-यो । नेपाली जनतालाई लागेको थियो– अब यी नेताहरू खारिएर चुस्त–दुरुस्तका साथ मुलुक हाँक्लान् । तर, नेताहरू त उही साउनमा आँखा फुटेको गाईवस्तु सधैँ हरियो देख्छ भनेजस्तै अवस्थामा रहनु दुःखद् कुरा हो । राजनीतिक दल र नेताका नजरमा सम्पूर्ण नेपाली नागरिक समान हुनुपर्छ । तर, सामाजिक–आर्थिक, हिसाबले जो बढी उत्पीडनमा परेका छन्, जसले समाजमा सम्मानजक जीवन जिउन पाएका छैनन्, जो आर्थिक कठिनाइले सामान्य गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारी नपाएर तड्पिराखेका छन्, जसको नीति–निर्माण तहमा पहुँच पुगेको छैन, त्यस्तो क्षेत्र र वर्गलाई लक्षित गरी कार्यक्रम बनाउनु राज्यको कर्तव्य थियो । जुन कर्तव्य पूरा गर्न नेपालका राजनीतिक दलहरू चुकिरहेका छन् । भोका–नाङ्गा जनताका ठेकेदार ठान्नेहरू पनि व्यक्तिगत धन आर्जन गर्ने र रिसोर्टको स्वादमा लिप्त भएका हल्लाहरू सावित हुँदै गए । यथार्थ धरातलमा टेकेर हेरियो भने मात्रै वास्तविकतामा पुग्न सकिन्छ । त्यसैले अब पुराना गल्ती–कमजोरीलाई पन्छाएर नेपाली समाजलाई न्यायपूर्ण बाटोमा डो-याउन खोजियो भने कुनै समस्या आउँदैन । वास्तवमा जनता त्यस्ता मालिक हुन् जुन सेवकले इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दछ, त्यसलाई पुरस्कृत गर्दछन् । मालिकलाई दोष देखाएर सेवक उम्कन पाउँदैन । किनकि सेवकले राष्ट्रको सम्पूर्ण स्रोतसाधनको उपयोग गर्न मालिकले छेकेको छैन । त्यसैले राजनीतिक दल र नेताहरू मालिक बन्ने प्रवृत्ति छाडेर सेवक बन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ र सेवकले मालिकलाई बिनाभेदभाव सेवा गर्नुपर्छ । मालिक–मालिकबीचमा भाँजो हालेर झगडा मच्चाउने काम गर्नुहुँदैन, जुन आजपर्यन्त भइराखेको छ ।
नेपालको राजनीतिमा जातीय विद्वेष र घृणा फैलाएर त्यसैमा रमाउनेहरूलाई केही विदेशी सरकारी एवम् गैरसरकारी संस्थाहरूले समेत प्रोत्साहित गरेको तथ्य सर्वविदितै छ । यस्तो घृृृणित र अमानवीय कुकृत्यलाई चिर्नका लागि पनि पुनः सूचीकरण सुझाव कार्यदल गम्भीर हुनुपर्दछ । नेपालको इतिहास नबुझ्ने र नजान्ने को नै होलान् र ? इतिहासको सामान्य जानकारी राख्ने जो–कोही पनि भन्दछन्, नेपालका खस–क्षत्री पहिलो नम्बरको आदिजासी जाति हुन् । आदिवासी/जनजाति हुनका लागि चाहिने सम्पूर्ण विशेषताले परिपूर्ण खस–क्षत्री कसरी आदिवासी होइनन् ? उनीहरूको भाषा भन्नुहोस् वा परम्परागत रीतिरिवाजदेखि छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित–अलिखित इतिहासले सुसज्जित जाति–समूहलाई मौजुदा आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन ०५८ मा सूचीकरणका लागि सिफारिस गरिँदा वा सूचीकृत गर्दा उक्त ऐनमा सूचीकृत भएका जाति–समूहलाई घाटा होइन थप बल प्राप्त हुन्छ । खस–क्षेत्रीको ऐतिहासिक निरन्तरतादेखि भूमिसँगको सम्बन्ध अटुट रूपमा रहेको छ । त्यसैले कुनै जाति–समूहका केही प्रभुत्वशाली व्यक्ति वा परिवारले शासन गरे, शोषण गरे, उत्पीडनमा पारे भनेर सिङ्गो जातिलाई नै दोषी बनाएर जो न शासनमा थिए न शोषण नै गरे बरु आफैँ शोषित र पीडित छन् तिनैलाई आप्रवासी बनाएर प्रताडना दिनु घोर अन्याय हो । हालै मात्र नेपाल सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालयले गठन गरेको पुनः सूचीकरण सुझाव कार्यदल एकपक्षीय देखिएको हुँदा उक्त कार्यदलमा खस–क्षत्री समुदायबाट पनि सम्भव भएसम्म दुई–तीन जना सदस्य थप्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसो गर्दा कार्यदल बहुपक्षीय पनि हुन्छ । यदि त्यसो हुन नसके विज्ञका रूपमा दुई–चारजना विशेषज्ञ राख्न सम्बन्धित सरोकारवालालाई सार्वजनिक आह्वान पनि गर्नु उचित ठानिएको छ । त्यसो हुन सके एकपक्षीय कार्यदलले बहुपक्षीय दायित्व पूरा गर्न सक्छ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।