– सुमन बराल
नेपालमा बडा रमाइला घटनाहरू देख्न पाइन्छन् । देशको प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र मित्रराष्ट्रहरूलाई संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियाका विषयमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गर्छन् अनि आन्दोलनमा होमिएका प्रतिपक्ष दलहरू आफूले बनाएको समानान्तर सरकारलाई मान्यता दिन तिनै निकायलाई हारगुहार गर्छन् । के नेपाल एक स्वतन्त्र राष्ट्र हो ? किन यो देशका प्रधानमन्त्री वा जिम्मेवार भनिएका नेताहरूलाई नेपाली जनतामा भन्दा विदेशीहरूसँग धेरै आशा र भरोसा छ ?
धर्म परिवर्तनका अधिकारका पक्षमा बेलायती राजदूतको वक्तव्यलाई लिएर होस् वा सीके राउतलाई युरोपियन राष्ट्रका राजदूतहरूले भेटेको घटनालाई कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भनेर नेपाल सरकारले त्यस्ता घटना नदोहो-याउन उनीहरूलाई आग्रह गर्नुको कुनै अर्थ छैन । साम्राज्यवादीको आरोप लागेकाहरूलाई नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गर्नु भनेको कुनै विशालु सर्पलाई हातमा राखेर नटोक्न आग्रह गर्नुजस्तै हो । तसर्थ एउटा स्वतन्त्र देशको हैसियतले कूटनीतिक मर्यादा पालना नगर्ने राजदूतहरूलाई फिर्ता पठाउने साहस गर्नुपर्छ । त्यो हैसियत राख्दैनन् नेताहरूले भने राजनीतिबाट सन्न्यास लिएर आफ्नो योग्यताअनुरूपको काम गर्नुपर्छ ।
पश्चिमीहरू न मानवअधिकारका रक्षक हुन् न त वाक् स्वतन्त्रताकै पक्षधर । नेपालमा सीके राउतको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा हुनुपर्ने भन्ने पश्चिमीहरूले एडवार्ड स्नोडेन, जुलियन असान्जको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गरेका छैनन् । के संयुक्त राष्ट्रसङ्घले एडवार्ड स्नोडेन र जुलियन असान्जको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सक्छ ? जुलियन असान्ज एक पत्रकार हुन् । के उनलाई अमेरिकाका कर्तुतहरू विकिलिक्समार्फत पर्दाफास गर्न स्वतन्त्रता छ ? छ भने किन उनले ब्रिटेनस्थित इक्वेडरको दूतावासमा शरण लिनुपरेको ? हिजो स्रोतसाधन भएका देशहरूलाई उपनिवेश बनाउने र मानव दास बनाउनेहरूले आज मानवअधिकारको नाममा फेरि पनि प्रभुत्व कायम राख्न प्रयासरत छन् । पश्चिमी देशहरूले इस्लामिक अतिवादीहरूका निम्ति लड्न जाने खतरा देखाई आफ्ना नागरिकहरूलाई सिरिया, इराक, टर्कीलगायतका देश जान रोकछेक लगाउन थालेका छन् । हास्यास्पद के छ भने उनीहरूले युरोपका इसाई अतिवादीहरूलाई र आप्रवासीविरोधीहरूलाई भने अतिवादीको दर्जा दिएका छैनन् । पश्चिमीहरूले आफ्नो सुरक्षाको निम्ति खतरा भन्दै अरूको देशमा गोलाबारुद हान्ने गरेका छन्, तर नेपाल टुक्र्याउने अभिव्यक्ति दिने वा द्वन्द्व फैलाउनेहरूलाई भने गोडमेल गर्ने गरेका छन् ।
साउदी अरब मानवअधिकार असाध्यै कम भएको देश हो जहाँ महिलालाई मताधिकार त परको कुरा सवारीसाधन चलाउने अनुमतिसम्म छैन । तर पनि विश्वनेताहरू साउदीको असमानताभन्दा चीन र इरानको समस्या बढाइचढाइ गरेर देखाउन सफल बन्दै आएका छन् । यसले पुष्टि गर्छ नेपालमा उनीहरूले सबै नेपालीलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन नभई अस्थिर नेपाल बनाएर विश्वशक्ति बन्न प्रयासरत चीन र भारतलाई नजिकबाट हेर्ने स्वार्थअनुसार क्रियाकलाप गर्दै आएका छन् । पश्चिमी देशहरूमा रङ्गविभेद, महिला र पुरुषबीच समान ज्याला नहुनु, धनी र गरिबबीचको खाडल धेरै हुनुलगायतका अनेकन समस्या कायम नै छन् । तसर्थ पश्चिमीलाई मानवअधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने नायकजस्तो देखाउनु उसको मानिसलाई भ्रमित पार्ने चाल मात्र हो । गरिबी वा द्वन्द्व हटाउन नभई ती देशका सूचना लिन, स्रोत कब्जा गर्न र अस्थिरता कायम राख्न एनजीओ र आईएनजीओहरू खोलेका छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानवअधिकार मानिने फ्रान्समा सुरक्षाका नाममा मुस्लिमहरूले लगाउने परम्परागत बुर्काहरू प्रतिबन्ध लगाउन मिल्छ ? के संयुक्त राष्ट्रसङ्घले फ्रान्सलाई बुर्का प्रतिबन्ध नगर्न भनी नाकाबन्दी गर्न सक्छ ? के अमेरिकालाई साउदीको मानवअधिकारको स्थिति खराब भएकाले उक्त देशसँग कुनै पनि प्रकारको सम्बन्ध नराख्न आदेश दिन सक्छ ? हालसालै बनेका साउदीका नयाँ राजालाई बधाई दिन गएका अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामालगायतका मानवअधिकारका रक्षक भनिएका देशहरूका सरकारप्रमुखलाई रोक्ने हैसियत संयुक्त राष्ट्रसङ्घले राख्छ ?
मानवअधिकारवादी संस्था, राष्ट्रसङ्घ र विभिन्न दूतावासहरूले नेपालको अस्थिर राजनीतिको आडमा आफ्ना स्वार्थअनुरूप क्रियाकलाप गर्दै आएका छन् । उनीहरूको स्वार्थपूर्तिको निम्ति जन्मभूमिप्रति गद्दारी गर्ने तत्व खडा गरिन्छ । तसर्थ दोष कुनै मित्रराष्ट्रको नभई नेपालीको नै हो । प्रत्येकजसो पार्टीले आफ्नो स्वार्थअनुरूप विभिन्न शक्तिकेन्द्रका लागि काम गर्ने गरेको यथार्थबाट जनता अनविज्ञ छैनन् । तर पनि पटक–पटक मतदानमार्फत देशका धमिराहरूलाई निर्वाचित गरेर पठाउनु जनताको पनि दोष हो । नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप भयो भनेर जनताले भारत, चीन, राष्ट्रसङ्घ वा अरू कुनै देशका दूतावासलाई गाली गर्न छाड्नुपर्छ अनि परिवर्तन चाहने हो भने देश तहसनहस बनाउनलाई बिकेका हाम्रै देशका दलाल नेताहरूलाई जनताले मत दिएर जिताउनुहुँदैन ।
माओवादीको जनयुद्धकालमा आतङ्ककारी भन्नेहरूले नै उनीहरूलाई हतियारलगायतका प्रविधिहरू बेचेर सहयोग गरेका थिए भन्ने तथ्य लुकेको छैन । वास्तवमै संसारमा द्वन्द्व नभए पश्चिमीले उनीहरूको मुख्य आर्जनको स्रोत, अर्थात् हतियार कसरी बेच्ने ? नेपालमा पनि राजनीतिक स्थिरता होस् र संविधान बनोस् भन्ने उद्देश्य पश्चिमीहरूको छैन । तसर्थ पश्चिमीहरूले जनजाति, आदिवासी, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यकको नाममा नेपाललाई अस्थिर बनाएर नेपालीलाई एक–आपसमा लडाएर जातीय र धार्मिक युद्ध निम्त्याउन खोज्दै छन् । हतियार बेचेर धनी बन्ने अनि गरिब देशहरूमा द्वन्द्व निम्त्याएर प्राकृतिक स्रोतमाथि कब्जा जमाउने पश्चिमीहरूको योजनालाई सफल बन्न नदिन सबै नेपाली एकजुट हुनुपर्छ ।
कुनै देशलाई टुक्र्याउँदा होस् या दासका लागि मानव किनबेच हुँदा साम्राज्यवादीहरूले स्थानीय केही नेताहरूलाई साथमा लिएर उक्त काम गर्ने गरेका छन् । नेपालमा पनि अनेक बहानामा अस्थिरता निम्त्याउनु नै साम्राज्यवादीहरूको ध्येय र स्वार्थ छ भन्ने कुरामा कुनै शङ्का गरिराख्नुपर्दैन । अस्थिर नेपाल जबसम्म चीन र भारतको सुरक्षाको निम्ति खतरा बन्दैन तबसम्म भारत र चीनले नेपालमा स्थायित्व र विकासको गति दिलाउन सार्थक प्रयास गर्ने छैनन् ।
नेपालमा भारतपरस्त वा पश्चिमीपरस्त नभई नेपालमा राजनीतिज्ञहरू नेतृत्व तहमा पुग्नै नसक्ने संरचना बनाइएको छ । कथम् कदाचित पुगेमा मदन भण्डारीको हविगत हुने गरेको छ । शताब्दीयौँदेखि विभिन्न बहानामा संसारमा स्रोत–साधन कब्जा गर्दै मानव दास बनाउनेहरूका हर्कतभन्दा तिनीहरूको स्वार्थअनुरूप बिक्ने हाम्रै देशका दलाल नेताहरू घृणाका पात्र हुन् । हाम्रो समाज वा जनता पनि देशको यो अवस्था हुनुमा उत्तिकै दोषी छ । नेता हामीभित्रैबाट चुनिएर बनेका हुन् र देश तहसनहस बनाउने नेताहरूलाई रोक्नुको सट्टा मत बेचेर सधैँ तिनै भ्रष्ट र दलालहरूलाई जिताउनु जनताको दोष हो ।
(लेखक स्विडेनमा मानवअधिकार विषयमा अध्ययनरत छन् ।)