सनातन हिन्दूराष्ट्र स्थापनाको माग गर्दै चैत १५ गते राजधानीमा बृहत् -याली तथा धर्ना कार्यक्रम हुने भएको छ । काङ्गे्रस नेता हरिबोल भट्टराई संयोजक रहनुभएको ‘हिन्दूराष्ट्र स्थापना नागरिक सङ्घर्ष समिति’को अगुवाइमा हुने सो कार्यक्रममा काङ्गे्रसका अर्का प्रभावशाली नेता खुमबहादुर खड्का संयोजक रहनुभएको हिन्दूराष्ट्र स्थापना महाअभियानको सक्रिय सहभागिता रहनेछ । त्यसैगरी विभिन्न धार्मिक तथा अन्य सङ्घसंस्थाहरू पनि -याली र धर्नामा सहभागी हुने भएका छन् । -यालीमा कुनै पनि दलविशेषको झण्डा प्रयोग नगरी नेपालको राष्ट्रिय झण्डा मात्र फहराइनेछ । खड्का र भट्टराईको नेतृत्वमा आयोजित -याली काठमाडौंको तीनकुनेबाट संविधानसभा भवनअगाडि आइपुगेपछि धर्नामा रूपान्तरित हुनेछ । महाभियानका प्रवक्ता कुमार रेग्मीका अनुसार -याली निषेधित क्षेत्रमा भने प्रवेश गर्ने छैन । केही समयको धर्नापछि कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दै निर्णायक सङ्घर्षका लागि नेताहरूबाट आह्वान हुने बताइएको छ ।

पूर्वराजा दुःखी
पूर्व श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्रले ताप्लेजुङमा भएको भीषण आगलागीबाट भएको क्षति र त्यस घटनाबाट पीडित जनताप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँले पीडितहरूप्रति सहानुभूति प्रकट गर्नुभएको हो । उहाँले यसरी दुःख प्रकट गर्नुभएपछि सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि विज्ञप्ति जारी गरेरै दुःख व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
यसैबीच प्राप्त अर्को एक समाचारअनुसार पूर्वयुवराज पारसको विषयलाई लिएर भइरहेको चर्चालाई लिएर पूर्वराजा दुःखी हुनुभएको छ । जेलमा रहेका पूर्वयुवराज पैंतालीस लाख भाट (थाई नगद) जम्मा गर्न नसकेका कारण थुनामुक्त हुन नसकेको र पूर्वराजपरिवारले सहयोग नगरेको भन्ने चर्चा चलिरहेको छ । पारसकी बहिनी प्रेरणाका छोराको उपनयन चैत १५ गते हुन लागेको र त्यस अवसरमा स्वदेश आउन इच्छुक पारसलाई परिवारबाट सहयोग नभएको भनी प्रचारबाजी भएको विषयलाई लिएर पूर्वराजा दुःखी बन्नुभएको बुझिएको छ । यसरी गलत हल्ला चर्चा गराउने कार्यमा पूर्वयुवराजका गाडीचालक अनिल अधिकारी र सुनिल खड्का सक्रिय रहेको बताइएको छ । पारसका नाममा रकम जम्मा गरी उनीहरू आफैँ लाभान्वित हुने गरेकोे र पूर्वराजा तथा पूर्वयुवराजका बीचमा भ्रम पैदा गरी सम्बन्ध बिगार्ने गरेको ठहर सम्बद्ध पक्षले गरेको छ । एक सूत्रले जनाएअनुसार पूर्वयुवराजलाई अघि सारेर एकथरी मानिसले पूर्वराजापरिवारलाई ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेका छन् ।

सुशील सिकिस्त
मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति थप जटिल बन्दै गएको वर्तमान स्थितिमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको स्वास्थ्यस्थिति पनि अचानक जटिल बन्न पुगेको छ । बालुवाटार निकटको सूत्रले जनाएअनुसार कोइराला केही दिनदेखि गम्भीर रूपले बिरामी पर्नुभएको छ । निरन्तर सुक्खा खोकी लागिरहने, साँझ परेपछि ज्वरो आउने र सास लिन कठिनाइ हुने समस्या कोइरालाले झेलिरहनुभएको छ । केही दिनदेखि उहाँ कृत्रिम ढङ्गले अक्सिजन लिँदै हुनुहुन्छ र उहाँले दैनिक कामकाज पनि गर्न सक्नुभएको छैन । थप केही दिन यस्तै अवस्था कायम रहे उपचारका लागि विदेश लैजानुपर्ने सुझाव चिकित्सकहरूले दिएका छन् ।

शरणार्थीहरू पुनः सङ्गठित
नेपाललगायत तेस्रो देशमा रहेका भुटानी शरणार्थीले स्वदेश फिर्तीको माग गर्दै फेरि सशक्त अन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छन् । आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन भुटानी शरणार्थीले भुटान स्वतन्त्र जनमञ्च नामक एक नयाँ सङ्गठन निर्माण गरेका छन् ।
शरणार्थीका न्यायोचित मुद्दालाई एकीकृत ढङ्गले अघि बढाउने र नेपालस्थित भुटानी शिवरमा रहेका र शिविरबाहिर तेस्रो मुलुकमा पुनर्बास भएका भुटानी शरणार्थीको स्वदेश फिर्ती प्रक्रियालाई प्रमुखताका साथ उठाउन मञ्चको गठन गरिएको हो ।
मञ्चका अध्यक्ष टोम अधिकारीका अनुसार नेपाल भुटान द्विपक्षीय वार्तालाई अविलम्ब सुचारु गरिनुपर्ने, वार्तामा भुटानी शरणार्थीलाई पनि प्रतिनिधिको रूपमा समावेश गरिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । आफ्नो अभियानलाई सफल बनाउन र शरणार्थीको स्वदेश फिर्ती प्रक्रिया अविलम्ब सुचारु ग्र्न नेपाल तथा भुटान सरकार, मानवअधिकार सङ्घसंस्थालाई ध्यानाकर्षण गराएको मञ्चका अध्यक्ष टोम अधिकारीले जानकारी दिए ।
घर फिर्तीको प्रतीक्षामा रहेका करिब एक लाख सैंतीस हजार भुटानी शरणार्थीमध्ये ९५ हजार अमेरिकालगायत तेस्रो मुलुकमा गइसकेका छन् ।

एग्रिमो आउन रहस्यपूर्ण विलम्ब
सरकारले संयुक्त राज्य अमेरिका र छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतका लागि राजदूत नियुक्त गरेको दुई महिना बित्न लाग्दा पनि सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा ‘एग्रिमो’ नआएपछि विभिन्न आशङ्का गर्न थालिएको छ । सरकारले भारतका लागि काङ्गे्रस नेता दीपकुमार उपाध्याय र अमेरिकाका लागि वामपन्थी कार्यकर्ता समेत रहेका एनजीओकर्मी अर्जुन कार्कीलाई राजदूतमा प्रस्ताव गरेको छ । पश्चिमा मुलुकसँग रहस्यमयी ढङ्गको निकटता रहेका कार्कीलाई अमेरिकाले सहजै स्वीकार गर्ने ठानिएको थियो भने उपाध्ययालाई स्वीकार गर्न पनि मित्रराष्ट्र भारतले ढिलाइ नगर्ने विश्वास गरिएको थियो । उपाध्यायको एग्रिमो आउन विलम्ब भएपछि आफूलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निकटवर्ती बताउने उद्यमी विनोद चौधरीले पटक–पटक ‘ताकेता’समेत गर्नुभएको बताइन्छ । दीपकुमार उपाध्यायको एग्रिमो आउन ढिलाइ हुँदा चौधरीसमेत आश्चर्यमा पर्नुभएको बुझिएको छ । के कारणले ‘यस्तो’ भएको हो स्वयम् दीपकुमारका लागि समेत जिज्ञाशा र आश्चर्यको विषय बनेको छ । तर, अर्जुन कार्कीको एग्रिमो आउन ढिला हुनुको कारण भने ‘माओवादी युद्धताक उनले निर्वाह गरेको भूमिका’ भएको जानकारीमा आएको छ । पश्चिमा देशको निकट हुँदाहुँदै पनि हिंसात्मक युद्धकालमा अर्जुन कार्कीले माओवादीका लागि समेत काम गरेको र युरोप तथा अमेरिकासम्म माओवादीको पहुँच पु-याउन विशेष भूमिका निर्वाह गरेकोमा अध्ययन भइरहेको र माओवादीलाई विशेष रूपले सहयोग पु-याएको विषयलाई लिएर अमेरिका गम्भीर भएको बुझिएको छ । स्मरणीय छ, हिंसात्मक युद्धकालमा माओवादीलाई युरोप र अमेरिकासम्म विस्तार गर्ने तथा विभिन्न ढङ्गले सम्पर्क स्थापित गराउने काममा अर्जुन कार्की र कुनै मनोज थापा नामक व्यक्ति खटिएका थिए । कार्कीको माओवादीसँगको लसपसकै कारण अमेरिकाबाट एग्रिमो आउन ढिला भएको बुझिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको एक सूत्रले उहाँहरूको ‘एग्रिमो’ आउने सम्भावना कमै मात्र रहेको दाबी गरेको छ ।

चीन भ्रमणपछि प्रचण्ड बदलिने !
एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड चीनको पाँचदिने भ्रमणमा जानुभएपछि फर्केर आउँदा उहाँमा परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ । पहिचानसहितको सङ्घीयता र कम्तीमा आठ प्रदेशको मागसहित सङ्घर्षमा उत्रिनुभएका प्रचण्डको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसँग कुनमिङमा विशेष भेटवार्ता हुने बुझिएको छ । काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासनिकटको सूत्रले जनाएअनुसार प्रचण्डलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग पनि भेट गराउने प्रयास भएको छ । राष्ट्रपतिसँगको भेट तय भएमा प्रचण्ड कुनमिङबाट बेइजिङ जानुहुने बुझिएको छ । कदाचित्त राष्ट्रपतिसँगको भेट तय हुन नसकेको अवस्थामा भने प्रचण्ड कुनमिङबाट सोझै काठमाडौं फर्कनुहुने बताइएको छ । प्रचण्डले यसअघि पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । त्यसरी प्रचण्डले राष्ट्रपति सीसँग भेट गर्न पाउनुलाई त्यसबेला निकै महत्वको घटना मानिएको थियो । यसपटक पनि प्रचण्डलाई त्यस्तो मौका मिल्यो भने नेपाली राजनीतिमा त्यसको बेग्लै प्रभाव पर्ने ठानिएको छ । स्मरणीय छ, चीन नेपालमा सङ्घीयताको विषयलाई लिएर भइरहेको बहसप्रति ज्यादा गम्भीर बनेको छ । भनिन्छ, चीन नेपालमा धेरै प्रदेश निर्माण गर्ने र जातीय पहिचान दिने अवधारणाप्रति ‘रिजर्भ’ रहँदै आएको छ । आफ्नो ‘रिजर्भेसन’बारे चिनियाँ नेताहरूले प्रचण्डलाई जानकारी गराउने बुझिएको छ । प्रचण्डले चिनियाँ पक्षलाई कस्तो जवाफ दिनुहुने हो सो स्पष्ट हुन सकेको छैन । तर, नेपालमा एमाओवादीले सङ्घीयताबारे जे–जस्तो अवधारणा राख्दै आएको छ त्यसमा चीन सकारात्मक हुन असम्भव मानिन्छ, त्यसैले प्रचण्ड नै धारणा बदल्न बाध्य हुनुहुने अनुमान गरिएको छ ।

कोइरालाको रहस्यमयी मौनता
मैदानमा उत्रने तयारी गर्दै पौडेल र देउवा
काङ्गे्रस महाधिवेशनको मिति घोषणा भएपछि पार्टीभित्र सभापति र अन्य पदाधिकारी बन्न इच्छुकहरूको सक्रियता आरम्भ भएको छ । हाल सभापतिका प्रत्याशीहरूमा उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा मात्र देखिनुभएको छ । तर, सभापति सुशील कोइराला अहिलेसम्म खुल्नुभएको छैन । कतिपयले उहाँ आफैँ सभापति बन्न इच्छुक रहनुभएको अनुमान गरेका छन् । यदि कोइराला पुनः सभापति बन्न इच्छुक नरहनुभएको भए उहाँले उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई ‘ग्रिन सिग्नल’ दिनुहुने थियो । पौडेललाई ‘हरियो झन्डा’ नदेखाउनुको सीधा अर्थ उहाँ आफँै सभापति बन्न इच्छुक हुनुहुन्छ या कोइराला परिवारभित्रकै कसैलाई सभापति बनाउन चाहनुहुन्छ भन्ने बुझिन्छ । ज्ञातव्य छ, सुशील कोइराला आफू नबनेमा डा. शशांक कोइरालालाई अघि सार्न चाहनुहुन्छ । तर, डा. शशांकको उचाइ नपुगेको भनी पार्टीभित्रै टीका–टिप्पणी हुन थालेकोले सभापति कोइराला असमञ्जसमा पर्नुभएको छ । यसपटक कोइराला परिवारभित्रबाट सभापति बन्न निकै मुस्किल पर्ने देखिन्छ । स्वयम् सुशील कोइराला सभापतिको उम्मेदवार बन्नुभए पनि उहाँ विजयी बन्न सम्भव ठानिँदैन । कोइराला उम्मेदवार बने पनि उपसभापति पौडेल छोड्ने पक्षमा हुनुहुन्न । त्यसैले सुशीलले उम्मेदवारी दिनुभएमा वा उहाँबाहेक अन्य कसैलाई संस्थापन पक्षको नाममा उम्मेदवार तोक्नुभएमा सभापतिमा तीनजना प्रत्याशी बन्ने निश्चित छ ।
नेपाली काङ्गे्रसमा विधान संशोधन गरी पदाधिकारीहरूको सङ्ख्या बढाउनुपर्ने आवाज जोडदार रूपमा उठेको छ । एक महिलासहित तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री, पाँच सहमहामन्त्री र दुई कोषाध्यक्ष तथा दुई सहकोषाध्यक्ष बनाउनुपर्ने धारणा केहीले अघि सारेका छन् भने केहीले पाँच विकास क्षेत्रबाट पाँच उपसभापति तथा एक वरिष्ठ उपसभापति बनाउनु उपयुक्त हुने धारणा प्रकट गरेका छन् । यसरी पदाधिकारीको सङ्ख्या बढाएपछि प्रभावकारी नेताहरूलाई कसले आफ्नो टिममा समेट्न सक्छ भन्ने कुराले चुनावी परिणामलाई प्रभावित गर्ने निश्चित छ । काङ्गे्रसका सिनियर नेताहरू खुमबहादुर खड्का, डा. रामशरण महत, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला र कुलबहादुर गुरुङ तथा अन्य सशक्त नेताहरू पूर्णबहादुर खड्का, डा. शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि, अर्जुननरसिंह केसी, डा. शशांक कोइराला, गगन थापा, डा. प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाँण, बद्री पाण्डे, चन्द्र भण्डारी, सुरेन्द्र पाण्डे, एनपी साउद, पुष्पा भुसाल, डा. अमरेशकुमार सिंह, शङ्कर भण्डारी र भीष्मराज आङ्देम्बेमध्ये बढीलाई जसले आफूतिर आकर्षित गर्न सक्छ निर्वाचनमा उसैको पल्ला भारी हुन सम्भव छ । सुशील कोइरालाले उपसभापति पौडेललाई समर्थन दिनुभएमा पौडेल र देउवाबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति बन्न सक्नेछ । सुशीलको समर्थन नभए पनि सभापतिमा देउवा र पौडेलबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था छ । सभापति बनेपछिको साढे तीन वर्षमा सुशील कोइरालाको ‘पर्फर्मेन्स’ अत्यन्त खराब भए पनि पौडेल र देउवामध्ये कसलाई सभापति बनाउने भन्नेमा उहाँको समर्थनले निर्णायक प्रभाव पार्ने अवस्था भने कायम छ ।

एकताको कुरा कुरै मात्र
अहिले माओवादी पार्टीबीच एकताको प्रयास भइरहे पनि तत्काल पार्टी एकता भने नहुने भएको छ । एकताको अभियानमा लागेकाहरू पनि तत्काल एकता असम्भव भएको बताउँछन् । पार्टी नेतृत्वले कसैको दबाबमा परेर मात्र एकताको कुरा गरिरहेको र उनीहरू नै एकताको पक्षमा नरहेको माओवादीकै नेताहरूले बताउन थालेका छन् ।
एमाओवादी महासचिव कृष्णबहादुर महरा पनि तत्काल पार्टी एकता सम्भव नभएको बताउँछन् । उनले भने, ‘तत्काल एकता हुने सम्भावना कम भए पनि सबै माओवादीले एकताको महसुस गरेकाले ढिलोचाँडो एकता हुने देखिन्छ ।’ ‘सबै पार्टीको सोच, कार्यदिशा, कार्यनीति फरक रहेकाले पार्टी एकतामा केही समस्या देखिएको पक्का हो,’ महाराले थपे, ‘प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नका लागि पनि सबै मिल्नुको विकल्प छैन ।’
नेकपा–माओवादीका प्रवक्ता पम्फा भुसालले पनि बाहिर चर्चा भएजस्तो एकताकै तहमा पुगिनसकेको बताइन् । ‘पार्टी एकताको दिशामा छ, छलफल भएको छ, तर यसले कहिले सार्थकता पाउँछ अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन,’ भुसालले थपिन्, ‘पछिल्लोपटक वार्ता सकारात्मक भएको देखिन्छ ।’
माओवादीका अध्यक्ष मातृका यादवका अनुसार पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै एक देखिए पनि उनीहरूले लिएको विचार, सोचका कारण तत्काल पार्टी एकताको सम्भावना देखिँदैन । ‘कसैको उक्साहटमा एकताको कुरा गरेर हुँदैन,’ उनले थपे, ‘एकताका लागि भित्रैबाट प्रयास गरिनुपर्छ अनि मात्र हुन्छ ।’
नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादीका नेता गुणराज लोहनी पनि सबै माओवादी पार्टीबीच एकताको सम्भावना नभएको बताउँछन् । ‘जुन उद्देश्यले जनयुद्ध सुरु गरिएको थियो, त्यो अहिलेसम्म पूरा हुन सकिरहेको छैन,’ लोहनीले थपे, ‘जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आएका प्रचण्ड, बाबुरामले काङ्ग्रेस–एमालेसँग मिलेर शान्तिप्रक्रियाका नाममा जनयुद्धका सबै उपलब्धि छाडेर विसर्जनवादतिर लागे अनि उनीहरूसँगै कसरी पार्टी एकता हुन्छ ? पार्टीहरूको कार्यदिशा नै फरक छ, हामी जनवादी क्रान्ति भनिरहेका छौँ, प्रचण्ड–बाबुरामले समाजवादी क्रान्ति भनिरहेका छन् । उता वैद्यहरूले जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह भनिरहेका छन् । अनि कसरी हुन्छ, पार्टी एकता ?

नदी बगाएर यसरी रुँदै छ देश
चार वर्षमा तीस अर्ब ति-यो नेपालले
मुलुकलाई अन्धकारबाट उज्यालो बनाउन भन्दै भारतबाट नेपाल ल्याइने बिजुलीको वार्षिक बिलबापत नेपालले भारतलाई कति रकम बुझाउला ? नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार नेपालले यो वर्ष मात्र एघार अर्ब रुपैयाँ बिजुलीको बिल तिर्दै छ ।
नेपालले भारतलाई गत फागुनसम्ममा ६ अर्ब छयालीस करोड रुपैयाँ तिरिसकेको छ । प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म एघार अर्ब तिर्दै छ । ‘यो अहिलेसम्मकै धेरै बिल हो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी उपनिर्देशक लेखनाथ कोइरालाले भने, ‘नेपालमा जलविद्युत्का ठूला आयोजना नबनेसम्म विद्युत् नेपाल ल्याएबापत भारतलाई तिर्नुपर्ने रकम बढ्दै जानेछ ।’
‘नेपालका नदीनालाबाट उत्पादित विद्युत् भारतलगायतका मुलुकलाई बेचेर आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुने नेपालको लक्ष्य छ,’ कोइरालाले थपे, ‘तर, हामी वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ भारतलाई बुझाइरहेका छौँ ।’ विद्युत् खरिद गरेबापत नेपालले भारतको सम्बन्धित विद्युत् उत्पादक कम्पनीलाई मासिक रूपमा भुुक्तानी गर्दै आएको छ । नेपालले अघिल्लो ०७०/७१ मा सात अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ तिरेको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०६९/७९ मा पाँच अर्ब ६२ करोड र ०६८/६९ मा पाँच अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ भारतलाई तिरेको थियो । यो चार वर्षमा मात्र नेपाल सरकारले भारतलाई बिजुलीको खपत गरेबापत मात्र झन्डै तीस अर्ब रुपैयाँ तिरेको प्राधिकरण लेखा शाखाको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा तीस अर्ब लगानी गर्ने हो भने कम्तीमा पनि दुई सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । जब कि नेपाल सरकारले अहिले दैनिक दुई सय ३७ मेगावाट विद्युत् भारतबाट खरिद गरिरहेको छ । नेपालले चालू आर्थिक वर्षमा भारतबाट विद्युत् ल्याएबापत प्रतियुनिट नेपाली आठ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । उपकार्यकारी निर्देशक कोइरालाका अनुसार यो रेटमा केही तलमाथि हुन सक्छ । त्यसमाथि पनि विद्युत् खरिदमा वर्षेनी पाँच प्रतिशतसम्म मूल्य बढिरहेको हुन्छ ।
भारतसँगको सम्झौताअनुसार नेपालमा विद्युत् ल्याउँदा ३३ केभीको पाँच रुपैयाँ ४६ पैसा, एक सय ३२ केभी ल्याउँदा पाँच रुपैयाँ पाँच पैसा र त्यसभन्दा बढी ल्याउँदा ‘कमर्सियल रेट’ अन्तर्गत पाँच रुपैयाँ चालीस पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले नेपालले भारतलाई कमर्सियल रेटमा विद्युत् खरिदको रकम तिरिरहेको कोइरालाले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा टनकपुरबाट ३४ मेगावाट, कटैयाबाट एक सय ३० मेगावाट, राजविराजबाट पाँच मेगावाट, जलेश्वरबाट १२ मेगावाट, सिरहाबाट साढे सात मेगावाट, रक्सौलबाट १२ मेगावाट, वाल्मीकि नगरबाट २८ मेगावाट, नेपालगञ्जबाट १२ मेगावाट क्षमताको विद्युत् भारतबाट आइरहेको छ । यसबाहेक नेपालमा सातदेखि दश मेगावाट सहुलित विद्युत् तिनै नाकाबाट भित्रिन्छन् । परिमाणमा धेरै देखिए पनि नेपालमा भित्रिने विद्युत् भनेको दुई सय ३६ देखि ३७ मेगावाट मात्र हो र सरकारले त्यसैको पैसा तिर्दै आएको छ ।
नेपालले भारतको बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पीटीसीएन भारत लिमिटेड, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड र टनकपुरबाट विद्युत् खरिद गर्ने गर्छ । टनकपुर सम्झौताअनुसार, टनकपुरबाट प्राप्त विद्युत्को नेपाल सरकारले पैसा तिर्नुपर्दैन । नेपालले बिहारबाट बाह्रै महिना तथा पीटीसी भारतबाट मङ्सिरदेखि वैशाखसम्मको सुक्खायाममा मात्र विद्युत् किन्ने गरेको छ । हाल सात सय १३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको नेपालमा सुक्खायाममा भने त्यसको एकतिहाइ मात्र उत्पादन हुने गरेको छ । तर, नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त गराउन कम्तीमा पनि दैनिक तेह्र सय मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्न जान्छ । त्यसमाथि पनि प्रत्येक वर्ष कम्तीमा पनि ७५ मेगावाट विद्युत्को माग थपिन्छ । प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा सन् २०१७÷०१८ मा एक हजार सात सय ७० मेगावाट, २०२२÷०२३ मा दुई हजार पाँच सय ४५ मेगावाट र २०२७÷०२८ मा तीन हजार ६ सय ७९ मेगावाट विद्युत् माग हुने देखिन्छ ।
हालसम्मको अध्ययनमा ८३ हजार मेगावाटको विद्युत् क्षमता र ४४ हजार मेगावाट व्यावसायिक रूपमै उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । तर, यो अध्ययनमा मात्र सीमित छ । निर्माणको प्रक्रियामा अघि बढेका कर्णाली, चिसापानी, पञ्चेश्वर, सप्तकोसी, अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, तामाकोसी तेस्रो, मस्याङ्दीका साथै अन्य ठूला जलविद्युत् आयोजना बने भारतबाट नेपालमा विद्युत् ल्याउनुपर्दैन । उल्टै भारतलाई बेच्न सकिन्छ । तर, विभिन्न कारणले यी अयोजनाका काम अघि बढ्न सकिरहेको छैन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार अहिले सरकारी लगानीमा बनेका २७ वटा आयोजनाबाट चार सय ७२ दशमलब नौ सय ९४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । लघु जलविद्युत्बाट चार दशमलब ५४ मेगावाट, डिजटल प्लान्टबाट ५३ दशमलब ४१ मेगावाट र सौर्य शक्तिबाट शून्य दशमलब दश मेगावाट उत्पादन गरिरहेको छ भने निजी क्षेत्रका २३ वटा आयोजनाले एक सय ७४ दशमलब चार सय ८१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको छ ।
प्राधिकरणले कालिगण्डकी ‘ए’बाट एक सय ४४, मध्यमस्र्याङ्दीबाट ७०, मस्र्याङ्दीबाट ६९, कुलेखानीबाट ६०, कुलेखानी दोस्रोबाट ३२, त्रिशूलीबाट २४, मोदी खोलाबाट १४ दशमलब ८, देवीघाटबाट १४ दशमलब एक, सुनकोसीबाट दश दशमलब पाँच मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दै आएको छ । अन्य आयोजनाहरूबाट भने एक सय किलोवाटदेखि ६ दशमलब दुई मेगावाटसम्मको विद्युत् उत्पादन हुन्छ । निजी क्षेत्रबाट हिमाल पावर कम्पनीले ६०, भोटेकोसी पावरले ३६, चिलिमेले २२, बुटवल पावर कम्पनीले १२, नेसनल हाइड्रोपावरले सात दशमलब पाँच मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रले लगानी गरेका अन्य साना आयोजनाले एक किलोवाटदेखि पाँच दशमलब एक मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार ‘रन अफ रिभर’मार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट दुई सय २२ मेगावाट अर्थात् ४६ प्रतिशत र निजी क्षेत्रबाट ९६ मेगावाट अर्थात् १९ प्रतिशत बिजुली उत्पादन हुन्छ । नेपालको जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना कुलेखानी मात्र हो । कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजनाबाट ४६ मेगावाट अर्थात् नौ प्रतिशत बिजुली उत्पादन हुन्छ ।
ऊर्जासङ्कट समाधान गर्न सरकारले वार्षिक बजेट विनियोजन गर्नुका साथै पञ्चवर्षीय र त्रिवर्षीय योजना पनि बनाउने गरेको छ । यी योजनाअनुसार दश वर्षमा १०,००० मेगावाट र बीस वर्षमा २५,००० मेगावाटका विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरिएको छ । तर, घोषणाअनुसारको कुनै काम भएको छैन । बरु निर्माणका चरणमा भएका योजनामा पनि विभिन्न दलका नाममा भाँजो हाल्ने काम मात्र भइरहेको छ ।

सरकारी खबर दिने एनटीभीभित्र यस्तो छ
नेपाल टेलिभिजनको ठगी काण्डका आरोपी दिनेश श्रेष्ठलाई जिल्ला अदालत काठमाडांैले ८० लाख रुपैयाँ घरौटी माग गरेको छ । ६ करोड ७२ लाखको दाबीसहित पेस भएको मुद्दामा अदालतले ८० लाख मात्र धरौटी मागेकोमा नेपाल टेलिभिजनका कर्मचारी मात्र होईन सम्पूर्ण कर्मचारी आश्चर्यमा परेका छन् । नेपाल टेलिभिजनको उच्च व्यवस्थापन भने यो मुद्दामा भन्दा बढी आफू कसरी शक्तिमा पुग्ने भन्ने खेलमै व्यस्त रहेको बताइन्छ । डुबेको रकम कसरी उठाउनेभन्दा पनि कसरी हालका महाप्रबन्धक लक्ष्मण हुमागाईंलाई फसाउने र शक्तिमा पुग्ने भन्ने खेलमा नीर शाह र उनका समर्थकहरू लागिरहेका छन् ।
०४१ मा राजाको प्रत्यक्ष शासनका बेला नीर शाहले नेपाल टेलिभिजन स्थापना गरेका थिए । तिनै शाह अहिले नेपाल टेलिभिजनको अध्यक्ष बनेका छन् । उनैले भर्ना गरेका कर्मचारीमध्ये अहिले नेपाल टेलिभिजनको नायव महाप्रबन्धक र निर्देशक भएका छन् । शाहको आगमनसँगै उनीहरू हुमागाईंलाई हटाउने कसरतमा लागेको बुझिएको छ । सिङ्गो उच्च व्यवस्थापन, सञ्चालक समिति र मन्त्रालयको समेत सहयोग नपाएपछि हुमागार्इं यतिबेला मन्त्रालयमा हाजिर गर्दै हिँड्ने गरेका छन् ।
नीर शाह र उनका सहयोगीहरूले हुमागाईं उक्त ठगी काण्डमा फस्ने र आफ्नो इच्छापूर्ति हुने सोचका साथ बसेकोमा प्रहरीको अनुसन्धानले त्यस्तो नदेखाएको र ठगी काण्डमा दिनेश श्रेष्ठकै संलग्नता रहेको निष्कर्षसहित मुद्दा जिल्ला अदालतमा पेस भएपछि शाहले निर्देशकहरूको बैठक बोलाई उक्त एजेन्सीबाट फिर्ता भएका चेकमा महाप्रबन्धकको संलग्नता प्रमाणित गराउन प्रमाण सङ्कलनका लागि निर्देशन दिएका छन् । जसरी भए पनि महाप्रबन्धकविरुद्ध मुद्दा हाल्नुपर्छ, प्रमाणहरू खोजी गर्नुस् भन्दै शाहले निर्देशन दिएको बैठकमा सहभागी एक निर्देशकले जानकारी दिए । गोप्य रूपमा कार्यालयबाहिरै एक होटलमा भएको बैठकलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘हुमागार्इंलाई फसाउन सकिने के–के प्रमाण छन् खोज्नुस् भन्ने आदेश आएको छ, हामी त्यसकै खोजीमा छौँ ।’
नेपालमा टेलिभिजन स्थापना गरी यहाँसम्म पु-याउने काममा योगदान पु-याएका सफल नीर शाह आफैँले स्थापना गरेको टेलिभिजन डुबाउने खेलमा संलग्न भएको भन्दै नेपाल टेलिभिजनका एक कर्मचारीले अचम्म मान्न थालेका छन् ।
सातौ तहबाट एकैपटक महाप्रबन्धक बनेका हुमागाईंलाई कसरी हटाउने भन्ने योजनामा त्यहाँकै उच्च तहका अन्य कर्मचारी लागेकै थिए । तिनको साथ लिएर शाहले हुमागाईंलाई ठगी काण्डमा दोषी देखाउँदै पाखा लगाए । जब कि प्रहरीले भने हुमागाईं त के सो घटनामा नेपाल टेलिभिजनका कुनै पनि कर्मचारी सहभागी नभएको भन्दै मुद्दा जिल्ला अदालतमा फाइल गरिसकेको छ ।
के गर्दै छन् शाह
हुमागार्इंलाई निलम्बनको सिफारिस गरी आफू कार्यकारी बन्ने शाहको योजना मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पूरा हुन दिएनन् । हुमागाईंलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउने र निमित्तबाट काम चलाउने निर्णय मन्त्रालयले ग-यो । मन्त्रालयको यो निर्णयपछि निमित्त बन्ने रोलक्रममा रहेका वरिष्ठ नायव महाप्रबन्धक गम्भीरकान्त मैनालीलाई निमित्त नदिने योजना शाहले बुने । मैनाली निमित्त भए उनी पनि बाधक हुन्छन् भन्ने उनलाई राम्ररी थाहा थियो । त्यसैले उनले मन्त्रालयले भनेको र नेपाल टेलिभिजनको विनियममा व्यवस्था भएको व्यवस्थाभन्दा विपरीत दीपकमणि धिताललाई निमित्त बनाउने योजना बनाए । त्यसका लागि सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई उनले ठाडो निर्देशन दिँदै गम्भीरकान्त मैनालीलाई स्वास्थ्यको कारण निमित्त बन्न नसक्ने भनी निवेदन लेख्न लगाए र दीपकमणि धिताललाई निमित्त दिने निर्णय सञ्चालक समितिको चैत ३ गतेको बैठकवाट गराए ।
निमित्तको व्यवस्था
नेपाल टेलिभिजनको कर्मचारी विनियमावलीको दफा ४४ मा कुनै विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुख बिरामी भई वा अन्य कुनै कारणबाट अनुपस्थित भएमा निजको मातहतको निकटतम ज्येष्ठ कर्मचारीले त्यस्तो अनुपस्थित कर्मचारीको निमित्त जनाई दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यस्तो कार्य गरेको जानकारी संस्थान प्रमुखको हकमा सञ्चालक समितिलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विनियमको स्पष्ट व्यवस्थाविपरीत अध्यक्ष शाहले आफूअनुकूलको व्यक्तिलाई महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिन नियमले नै नदिएको अधिकारको प्रयोग गरी निमित्त तोक्ने गरेका छन् ।
उता मैनाली भने स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै निमित्त चलाउन नसक्ने भनी पन्छिएका छन् । कार्यालयमा दैनिक हाजिर गर्ने र नियमित काम गर्ने, तर स्वास्थ्यको निहुँ बनाएर जिम्मेवारी लिन्नँभन्दा आफूअनुकूल हुने भएकाले कुनै कारबाही नगर्ने र संस्थानलाई धराशायी बनाउने काममा नीर शाह, दीपकमणि धिताल र कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष गोविन्द धिताल लागिपरेका छन् । संस्थानमा उनीहरूकै बोलवाला भएकाले अन्य कर्मचारी चुपचाप बस्ने गरेका छन् ।
सरकारी सञ्चारमाध्यम भए पनि राम्रोसँग चलेको संस्था हो नेपाल टेलिभिजन । टेलिभिजनले दैनिक खर्चमा सरकारको मुख ताक्दैनथ्यो । सरकारी नियन्त्रणको दागलाई मेटाई सार्वजनिक प्रसारणमा रूपान्तरण गर्ने, क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रहरू स्थापना गरी समावेशी र विविधतायुक्त बनाउने र विशिष्टिकृत च्यानल सञ्चालन गर्नेजस्ता महत्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेका हुमागाईंको योजना सफल हुने डरले त्यहाँका उच्च व्यवस्थापनमा रहेका र यसअघि हुमागार्इंकै हाकिम भएकाहरूलाई पचेको थिएन । उनीहरू उचित अवसरको खोजीमा थिए । शान्ति कोषबाट ल्याएको १२ करोड रुपैयाँसमेत सञ्चालक समितिबाट पास गर्नबाट रोकी हुमागाईंलाई अप्ठ्यारोमा पारेका थिएन । यसअघिका अध्यक्ष सीताराम अग्रवाललाई उचालेर सञ्चालक समितिबाट एजेण्डा पास हुनबाट रोकी हुमागाईंलाई असफल पार्ने योजनामा उनीहरू सफल भएका थिए । संस्थानलाई फाइदा भएको जान्दाजान्दै हुमागाईं सफल हुन्छ भनेर रोक्ने त्यही समूहले अहिले शाहको साथ पाएको छ । हुमागार्इं असफल भएर केही हुँदैन, तर संस्थान नै असफल हुने डर भो भन्दै कर्मचारीहरू गुनासो गर्न थालेका छन् ।

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी जुट्दै कि फुट्दै !
पुराना वामपन्थी नेता एमएस थापा अध्यक्ष तथा जनजाति नेता गोरेबहादुर खपाङ्गी महासचिव बनेर ०४७ मा स्थापना गरेको ‘राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी’मा फुट्ने र जुट्ने क्रम जारी छ । ०४८ देखि सबै निर्वाचनमा भाग लिँदै आएको उक्त पार्टी, शाही–शासनकालमा महासचिव खपाङ्गीले मन्त्री बनेर ‘नेपाल जनमुक्ति पार्टी’ गठन गरेपछि पहिलोपटक फुटेको थियो । त्यसलगत्तै पूर्वसुरक्षाकर्मी, केन्द्रीय सदस्य अटलमान राईले पनि ‘जनमुक्ति पार्टी नेपाल’ गठन गरी पार्टी फुटाएका थिए ।
अहिले भट्टराई सरकारमा मन्त्री बनेका पार्टी अध्यक्ष एमएस थापा कुनै लाभको पदमा छैनन् भने पहिलो संविधानसभाभन्दा अगाडि पार्टी एकीकरण गरी चुनाव लडेका नेता खपाङ्गी डेढ वर्षअघि मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर कोमामा उपचाररत छन् ।
साथै, कुनै नयाँ मोर्चा गठन भएको जानकारी मिल्यो कि त प्रवेश गरिहाल्ने प्रवृत्तिका अटलमान राई पनि हालै पार्टीको रजतजयन्ती समारोहभन्दा केही दिनअगाडि एकीकरणको बहानामा पार्टीमा पुनः आबद्ध भएका छन् भने अर्कोतिर पहिलोमा मात्र होइन, दोस्रो संविधानसभामा पनि समानुपातिकतर्फ दुई सिट पाएको उक्त पार्टी फुटेर दुई टुक्रा हुन पुगेको छ ।
समाचार स्रोतका अनुसार उक्त पार्टीका सभासद् शिवलाल थापा र सीमाकुमारी विकले यही फागुन १९ गते विधिवत् रूपमा पार्टी फुटाएर निर्वाचन आयोग र संविधानसभाका अध्यक्षसमक्ष छुट्टै ‘राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक’ गठन भएको जानकारीसहित मान्यता पाउन निवेदन दिएका छन् ।
स्मरण रहोस्, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले यी दुईजनालाई एक वर्षका लागि मात्र सभासद् बनाएर पठाएको थियो । पूर्वसर्तअनुसार पार्टीले फिर्ता बोलाउने आभास पाएपछि यस्तो कदम चालिएको स्रोतको दाबी छ । तथापि, उनीहरूको दलले आधिकारिकता पाउँछ कि पाउँदैन ? दुवै पक्षलाई टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

‘भ्वाइसेस’मा योगगुरुबाट टिप्स
आगामी जुन २१ का दिन आयोजना हुन लागेको प्रथम विश्व योगा दिवसलाई मध्यनजर गर्दै भारतीय दूतावास र बीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठानद्वारा गत साता ‘भ्वाइसेस’को २५औँ शृङ्खला फरक कोणबाट आयोजना गरियो । भ्वाइसेसको सो शृङ्खलाका अतिथि थिए– डा. भरत ठाकुर । डा. ठाकुरले शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक तवरमा चुस्तदुरुस्त हुनका लागि योगको महत्वबारे प्रवचन दिए ।
गुरु सुखदेव ब्रह्मचारीका शिष्य डा. ठाकुर योगाका विविध पक्ष हठ योग, अष्टाङ्ग योग, कर्म योग र कुण्डलिनी योगमा पारङ्गत छन् भने कलात्मक योगका संस्थापकसमेत रहेका उनले अनेक सहरमा योगा सेन्टर सञ्चालन गरेका छन् ।
आफ्नो एक घन्टाको प्रवचनमा योगगुरु डा. भरत ठाकुरले अनेक धार्मिक विश्वास या मतबीच योग एक सहज विज्ञान भएको उल्लेख गर्दै मानव–मस्तिष्कलाई सकारात्मकतर्फ लैजान योग एक सहज तथा वैज्ञानिक माध्यम भएको बताए । उपस्थित स्रोतासमक्ष योगाको आठ मार्गबारे प्रस्ट्याउँदै उनले यम, नियम, आसन, प्रणायाम, प्रतिहार, धारणा, ध्यान र समाधिको चर्चा गरे । डा. ठाकुरका अनुसार कसैलाई कुनै हानि नपु-याई जीवनको सही पथ दर्शाउने एक माध्यम हो योगा । हामीले हरपल फेर्ने स्वासलाई सही विधि अपनाएर ग्रहण गर्न सकेमा त्यो नै प्राणायाम हुन सक्ने बताउँदै स्रोतासँगको अन्तरक्रियामा उनले माइग्रेन, एसिडिटी, ग्यास्ट्रिटिस र हाइपरटेन्सनबाट बच्न केही टिप्स पनि प्रदान गरे ।
कार्यक्रममा बीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठानका सचिव अभय कुमारले अतिथिलाई सम्झनाको चिनो प्रदान गर्दै निकट भविष्यमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय योगा दिवसको सन्दर्भमा प्रतिष्ठानले योगसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत गरिने जानकारी दिए ।

‘प्याक्ट’मा नयाँ निर्देशक
व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) का नवनियुक्त आयोजना निर्देशक डा. इन्द्रकान्त झाले आयोजनालाई विश्वकै नमुना आयोजनाका रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । गत सोमबार प्याक्टको कार्यभार सम्हालेका झाले आफूलाई विश्व बैंकको लगानीमा नेपालमा सञ्चालन भएका धेरैवटा आयोजनाको अनुभव रहेकाले प्याक्टलाई नमुना आयोजना बनाउन आफू सफल हुने दाबी गरे । उनले सल्लाघारी महाराजगञ्जस्थित आयोजना मुख्यालयमा सहकर्मीहरूसँग परिचय गर्दै सामूहिक उत्तरदायित्वको भावना जागृत भए आयोजनालाई अझ चुस्त बनाउन सकिने बताए । ‘सफलताको कडी नै टिम स्पिरिट हो’ भन्दै उनले सहकर्मीहरूबाट आफूलाई पूरा सहयोग प्राप्त हुने आशा व्यक्त गरे । विश्व बैंक आफूले लगानी गरेका क्षेत्रमा भ्रष्टाचारशून्य नीति अवलम्बन गर्ने जनाउँदै आयोजनाका गतिविधि अत्यन्त पारदर्शी बनाइने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए । हाल प्याक्ट दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै सफल आयोजनाका रूपमा रहेकोमा आफ्नो कार्यकालमा विश्वकै नमुना आयोजना बनाउने उनको कथन थियो ।
पहिलो दिन कार्यालय प्रवेश गरेका आयोजना निर्देशकलाई वरिष्ठ योजना तथा प्रशासन अधिकृत गणेशकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले स्वागत गरेको थियो । त्यसपछि आयोजित छलफल कार्यक्रममा आयोजना व्यवस्थापन समूहमा कार्यरत नेपाल सरकारका कर्मचारी तथा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूले आयोजनाको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए भने नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवम् नवनियुक्त निर्देशक डा. झाले नेपाल सरकार, दाता संस्था विश्व बैंक तथा निवर्तमान आयोजना निर्देशक योगेन्द्रकुमार कार्कीलाई धन्यवाद दिएका थिए ।

‘भ्रष्टाचारबिरुद्ध कलेज–कलेजमा’
भ्रष्टाचारविरुद्ध विद्यार्थीहरूलाई जागरुक बनाउन सञ्चालित ‘भ्रष्टाचारबिरुद्ध कलेज–कलेजमा’ कार्यक्रम नेपालगञ्जको होलिल्याण्ड स्कुलमा सम्पन्न भएको छ । ‘बास नेपालगञ्ज’को आयोजना र राष्ट्रिय यूवा महासङ्घ, नेपालको सहकार्यमा गत सोमबार कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
बासका कार्यकारी निर्देशक नमस्कार शाहले विद्यार्थीको काम केवल किताबी किरो बन्ने मात्र नभई समाजमा हुने अन्याय, अत्याचार, थिचोमिचो र भ्रष्टाचारका विरुद्ध बोल्ने पनि हो भन्दै मुलुकमा भ्रष्टाचारको अवस्था तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध विद्यार्थीहरूको भूमिकाका विषयमा सहजिकरण गरेका थिए भने उत्प्रेरक प्रवचकको रूपमा चर्चित गायक तथा सञ्चारकर्मी कमल बिके निर्माेहीले उत्प्रेरक प्रवचन दिएका थिए । बासका कार्यवाहक अध्यक्ष मन भण्डारी र उपनिर्देशक हेमराज भट्टलगायतको उपस्थिति रहेको सो अवसरमा सन्तोष क्षेत्रीको संयोजकत्वमा भ्रष्टाचारविरुद्ध विद्यार्थी जागरण समूह समेत गठन गरिएको छ । समूहका सदस्यमा अङ्कित तिवारी, सुजन गौतम, सौरभ शर्मा र विशाल बर्मा रहेका छन् ।

कपिलवस्तुमा खुला दिसामुक्त अभियान
सन् २०१५ भित्रै खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणाका गर्ने प्रतिबद्धताका लागि नौ महिना मात्र बाँकी रहेको परिवेशमा यसै साता संयुक्त अभियान सञ्चालनको तयारी गरिएको छ । जिल्लास्तरीय खानेपानी समिति, स्थानीय निकाय र साझेदार संस्थाहरूबीच हालै सम्पन्न गोष्ठीमा प्रजिअ विनोदप्रकाश सिंहले प्रतिबद्धता गरिएको समयभित्रै खुलामुक्त गराउने दायित्व सबैको रहेको बताए । सरोकारवालाहरूले संयुक्त रूपमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले शौचालय निर्माण सम्पन्न नहुँदै झुटो रिपोर्ट पेस गरेमा सम्बद्ध पक्षलाई कडा कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिए । कार्यक्रमको सभापतित्व गरेका स्थानीय विकास अधिकारीे जगन्नाथ पन्तले तोकिएको समयावधिलाई अधिकतम उपयोग गरेर ठोस अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । निर्धारित समयावधिभित्रै खुला दिसामुक्त घोषणाका लागि १४ गाविस, जिविस र साझेदार संस्थाबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुनुको साथै अभियान सञ्चालनका लागि जिविसले एक लाख उपलब्ध गराउने भएको छ । सम्झौताअनुरूप प्रथम किस्ताबापत ३५ हजार उपलब्ध गराइएको भए पनि बाँकी रकम कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि भुक्तानी दिइने जिविसका फोकलपर्सन निरञ्जन पौडेलले जानकारी गराए ।
जिल्लाको पकडी, बासखोर, बिजुवा, बलरमवापुर, कजाहवा, सिहोखोर, जहदी, पतरियलाई उपलब्ध गराइएको रकमबाट तथ्याङ्क सङ्कलन, अद्यावधिक र विश्लेषणसहित विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उपरोक्त गाविसमा सञ्चालित कार्यक्रममा जिल्लाका ११ गैरसरकारी संस्थाले सहयोग गर्ने कुरा गैरसरकारी संस्था महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष प्रवीण श्रीवास्तवले बताए । कार्यक्रममा खानेपानी डिभिजनका प्रमुख कैलाश नायक र प्रहरी उपरीक्षक मनोजकुमार यादवलगायतका पदाधिकारीहरूले आ–आफ्ना राय–सुझाव पेस गरेका थिए ।
कपिलवस्तुमा ५७ गाविस र पाँच नगरपालिकाभित्र ९१ हजार पाँच सय सोह्र घरधुरी रहेका र तीमध्ये ५३ दशमलव ९९ प्रतिशत घरधुरी सुरक्षित चर्पीको पहुँचमा पुगेको बुझिएको छ । विगत चार वर्षदेखि अभियान सञ्चालन गरिएको भए पनि हालसम्म नौ गाविस र दुई नगरपालिका मात्र खुला दिसामुक्त घोषणा भएका छन् । यसक्रममा कपिलवस्तु जिविसले १७, जिविसको सहकार्यमा गैरसरकारी संस्थाले १०, रेडक्रसले पाँच र खानेपानी सवडिभिजन कार्यालय तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले १० गाविसलाई खुला दिसामुक्त बनाउने जिम्मा लिएका छन् ।
– रमेश कुर्मी

कल्याणकारी कोषको भवन उद्घाटन
नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिमातहत स्थापना भएको ‘नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्ड’को नवनिर्मित केन्द्रिय कार्यालय भवनको गत मङ्गलबार प्रधानसेनापति गौरव शम्शेर जबराले एक विशेष कार्यक्रमबीच लक्ष्मीनिवास परिसर महाराजगञ्जमा उद्घाटन गरेका छन् । ‘हिजो तिमीहरूले देशको सेवा ग-यौ अब हामी तिमीहरुको सेवा गर्नेछौँ’ भन्ने वाक्यलाई आफ्नो आदर्श मान्दै न लाभ न घाटाको अवधारणामा सेवाको लागि आयआर्जन गर्ने अभिप्रायले कल्याणकारी कार्यलाई दीगो, आत्मनिर्भर, परिणाममुखी एवम् प्रणालीबद्ध गरी सेवा प्रदान गर्न, सैनिक कल्याणकारी कोष सञ्चालन तथा ‘नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्ड’को गठन भएको र त्यसको लागि आवश्यक केन्द्रिय कार्यालयको भौतिक संरचनाको रूपमा उक्त भवन निर्माण गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
भवन उद्घाटन कार्यक्रममा कल्याणकारी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवम् नेपाली सेनाका पूर्वरथी चित्रबहादुर गुरुङले स्वागत मन्तब्य राख्दै कोषको छोटो इतिहास, वर्तमान अवस्था र आगामी योजनाको बारेमा प्रस्तुतीकरण गरे । उनले राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाअन्तर्गत पर्ने कृषि, पर्यटन, जलविद्युत तथा सेवामुलक उद्योगहरुमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा समेत कल्याणकारी बोर्डले अध्ययन गरिरहेको उल्लेख गरे । नवनिर्मित कार्यालय भवन निर्माणले कल्याणकारी बोर्डको नियमित रुपमा गर्नुपर्ने कार्यलाई सम्पादन गर्न सहजता आउनुका साथै कल्याणकारी गतिविधि संचालन गर्न प्रणालीगत र व्यवहारिक सुधारमा समेत सहयोग पुग्न जाने बताइएको छ ।

क्षयरोग नियन्त्रणमा योगदान दिने सम्मानित
क्षयरोग नियन्त्रणमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको भन्दै दीक्षा दक्ष सेवा पुरस्कार कोषले विभिन्न व्यक्ति तथा सङ्घसंस्था दीक्षा दक्ष स्वर्ण पदक र दीर्घ रण सुमुद्र बम स्वर्ण पदकबाट सम्मानित भएका छन् । कोषको चैत ९ गतेको बैठकले क्षयरोग रोकथाम र नियन्त्रणमा गर्ने भूमिका खेलेका जाइका नेपाल, अर्चना गुप्ता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इटहरी, सुधीर खड्का, दुर्गा बानियाँ, निता सापकोटा पत्रकार, रामबहादुर श्रेष्ठ, कमला वाग्लेलाई पुरस्कृत तथा सम्मान गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो पुरस्कार मंगलबार क्षयरोग दिवसको अवसर पारेर वितरण गरिएको कोषले जनाएको छ ।

कविता दिवसमा कोकगोष्ठी
विश्व कविता दिवस (२१ मार्च) तथा विशिष्ट कवि सोमनाथ सिग्द्यालको सम्झनामा लामो समयदेखि स्थगित रहेको कोक (कोठे कवि) गोष्ठी गत शनिबार छन्द कविता वाचनका रूपमा सम्पन्न भयो । महाकवि रमेश खकुरेलको अध्यक्षता तथा मूर्धन्य निबन्धकार कमलमणि दीक्षितको विशिष्ट आतिथ्यमा सम्पन्न सो कविगोष्ठी महाकवि भुवनहरि सिग्देलको सानेपास्थित निवासमा सम्पन्न भयो । भाषामाथि आएको विकृति तथा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले भाषाका नाममा गर्दै आएको पक्षपाती व्यवहारप्रति तीव्र रोष प्रकट गर्दै कविगोष्ठी सम्पन्न भयो ।
गोष्ठीमा अच्युतरमण अधिकारी, रत्ननिधि रेग्मी शुक्राचार्य, प्रह्लाद पोखरेल, ठाकुर शर्मा, नारायण ज्ञवाली, डा. बमबहादुर थापा जिताली, रामप्रसाद पन्त, बुनु लामिछाने, शशि थापा पण्डित, प्रभा भट्टराई, हरि खनाल, डा. जीवन अधिकारी, डम्बर घिमिरे, डिल्लीप्रसाद मूलतिहुन, देवेन्द्र सिग्देल, बलदेव शर्मा अधिकारी गाउँले, कोषराज नेउपाने, रमेश शुभेच्छु, भुवनहरि सिग्देल आदिले अनुष्टुप, मालिनी, भुजङ्गप्रयात, शार्दूलविक्रीडित, हारिणी, शिखरिणी, उपजाति छन्द र गजल वाचन गरेका थिए । स्रोता वा आयोजकबाट तत्कालै टिप्पणी गर्न पाइने र शुद्ध नेपालीमा शुद्ध शब्द राख्नुपर्ने कोकगोष्ठीको नियम छ । विशिष्ट अतिथिको आसनबाट बोल्दै निबन्धकार कमल दीक्षितले अब कोकगोष्ठी नियमित हुने तथा छिट्टै रमेश खकुरेलद्वारा लिखित शिखरिणी ब्यथा १०८ छन्दोबद्ध कृति प्रकाशित गरिने जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रमको अन्त्यमा भुवनहरि सिग्देल परिवारबाट खिर, पुरी–तरकारी फर्माइस गरिएको थियो ।
यसैगरी विश्व कविता दिवसकै अवसरमा ज्योति साहित्य प्रतिष्ठानले यहाँ एक कविगोष्ठीको आयोजना ग-यो । आफ्नो नियमित १०१औँ कार्यक्रम तथा कौशला लामिछानेको सहयोगार्थ भनिएको कार्यक्रममा देश–विदेशबाट प्राप्त रकम विजयध्वज थापालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । मणिराज सिंहको सभापतित्व रहेको कार्यक्रममा शैलेन्द्र साकार, मञ्जु काँचुली, कृष्ण प्रधान, गङ्गा पौडेल अतिथि थिए ।
कवि गोष्ठीमा श्रीधर पौडेल, रामबहादुर पहाडी, पूर्णविराम, हरिप्रसाद पाण्डेय, भाग्यशाली अधिकारी, रत्ननिधि रेग्मी शुक्राचार्य, रामचन्द्र नेउपाने, जय छाङ्छा, जगदीश्वर पोखरेल, शशि थापा पण्डित, पुण्य गौतम विश्वास, माधव घिमिरे अटल, मुकुन्द नेउपाने, श्यामराज पाठक, तर्कना शर्मा, नवराज श्रैष्ठ, दिप्स शाह, सुशील राजोपाध्याय, जनार्दन अधिकारी धड्कन, डा. रेणुका थापा, निराजन तिमिल्सिना, अरुण नदी खत्री, सुनील पुरी, रामकुमार पण्डित छेत्री, रश्मि रिमाल, स्मृति अधिकारी, प्रभा बराल, निर्भीक राई, केशवराज विष्ट, केवल बेनामी, अशोक घिमिरे, चेतनाथ धमला, पुष्प अधिकारी अञ्जुली, रुद्र अधिकारी, विजयध्वज थापा आदिले कविता, गीत तथा गजल वाचन गरेका थिए ।

एबीसी नेपालको सामाजिक कार्य
परासी÷ कृषि वन आधारभूत तथा सहकारी एबीसी नेपालले नवलपरासीको दक्षिणी सीमावर्ती गाविसहरूमा सरसफाइ र जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई थप निरन्तरता दिँदै आएको छ । एबीसी नेपाल गेरमी समितिले गेरमी गाविससँग समन्वय गरी खुला दिसामुक्त गाविस घोषणाको पूर्वतयारी कार्यमा सहयोग गर्दै आएको बुझिएको छ । गेरमी गाविसलाई यही चैत मसान्तभित्र खुला दिसामुक्त गाविस घोषणा गर्न चेतनामूलक -याली निकालेर सरसफाइ अभियानलाई अगाडि बढाउने कार्यलाई सुरुवात गरेको हो । एबीसी नेपाल गेरमीले गत मंगलबार दुई हजारको सङ्ख्यामा प्लेकार्डसहित -याली निकालेर गाविस परिक्रमा गरी सचेतनाको सन्देश दिएको थाहा लागेको छ । सीमावर्ती पकलिहवा, कुडिया र रूपौलियालगायत गाविसहरूमा १३ वर्षदेखि १९ वर्षसम्मका किशोरकिशोरीलाई संवाद कार्यक्रममार्फत जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको क्षेत्रीय कार्यालय भैरहवाका कार्यक्रम संयोजक मनोज लामिछामेले जानकारी दिए । अशिक्षा गरिबीबाट पीडित महिलाहरूको समस्याहरू पहिचान गरी समाधानको उपाय हुँदै आएको पकलिहवाका गाविसका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णानन्द चौधरीले बताएका छन् । आर्थिक आयस्रोत कमी भएको महिलाहरूमा आयआर्जनको विभिन्न विकल्प खोज गरी विपन्नता हटाउने कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुँदै आएको बुझिएको छ । सन् २०१३ सालदेखि नवलपरासीमा कार्यक्षेत्र बनाएको एबीसी नेपालले किशोर–किशोरीमा हुने समस्याहरू र विद्यालयको पहुँचदेखि टाढा रहेकाहरूलाई शिक्षाको पहुँचनजिक बनाउन भेला, गोष्ठी, अन्तरक्रिया कार्यक्रमबाट चेतनामूलक कार्यक्रम पनि दिइएको एबीसी नेपालको सहयोगी संस्था एस्ट्रोङ फाउन्डेसनका कार्यक्रम निरीक्षक रामनाथ ओझाले जानकारी दिनुभयो । गरिबी र अशिक्षाको रेखामुनि रहेका नवलपरासीका सुस्तालगायत विभिन्न ठाउँमा यस्ताखाले कार्यक्रम प्रवेश भएमा यसबाट सकारात्मक सन्देश जाने विश्वास गरिएको छ ।

भण्डारा समाजको नयाँ समिति
भण्डारा (चितवन) घर भई विभिन्न पेशा–व्यवसाय गरी राजधानीमा बसेकाहरूको संस्था ‘भण्डारा समाज काठमाडौं’को पाँचौँ साधारणसभा तथा पिकनिक कार्यक्रम थानकोटस्थित त्रिभुवनपार्कमा गत शनिबार सम्पन्न भयो । पूर्वमन्त्री तथा सभासद् सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्वसभासद् जागृतप्रसाद भेटवाललगायत विभिन्न व्यक्ति–व्यक्तित्वहरू उपस्थित सो साधारणसभाले राजन सेढार्इंको अध्यक्षतामा पन्ध्र सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा रामहरि धरेल, महासचिवमा वासु लोहनी, सचिवमा रामप्रसाद पाठक र कोषाध्यक्षमा राजकुमार थपलिया चयन भएका छन् भने पाँच महिला सदस्यसहित पन्ध्र सदस्यीय कमिटी बनेको छ । आफ्नो कार्यकालमा विदेशमा रहेकालाई समेत समेट्दै सदस्य सङ्ख्या विस्तार गर्ने, एउटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, भण्डारा घर भई राजधानीमा रहेका व्यक्तिको उपचारमा सहयोग पु-याउनेलगायतका योजना रहेको अध्यक्ष सेढाईंले बताए ।