अमेरिका, दक्षिण अफ्रिका, ब्रिटेन, भारत, स्वीडेन, न्युजिल्यान्ड, बेल्जियम, क्यानडा, जर्मनी, फ्रान्सलगायतका देशमा सबैभन्दा धेरै बलात्कार वा बलात्कार प्रयासका घटना हुने तथ्याङ्कले देखाउँछ । तर, धेरैजसो बलात्कारका घटनाहरू अधिकांश देशहरूमा रिपोर्ट नै नहुने गरेको अध्ययनहरूले बताउँछ । विशेष गरी नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तानलगायतका गरिब अनि पुरातनवादी देशहरूमा पीडित आफैँले विभिन्न कारणले विरलै यौन दुव्र्यवहारका घटनाहरू प्रहरीसमक्ष दर्ता गर्ने गर्दछन् । विभिन्न अध्ययनअनुसार यौन हिंसाका १० घटनामध्ये मुस्किलले एक घटना मात्र दर्ता हुने गर्दछ । तथ्याङ्कअनुसार युरोपभरमा सबैभन्दा धेरै बलात्कारका घटना दर्ता हुने देश स्वीडेन हो । डर वा लाजका कारणले धेरै देशहरूमा यौन दुव्र्यवहारका घटना दर्ता हुँदैन, तर स्वीडेन, अमेरिका, ब्रिटेन, न्युजिल्यान्ड र बेल्जियमलगायतका विकसित देशहरूमा पीडितले न्यायको निम्ति घटना दर्ता गराउने गरेका छन् । महिलाका निम्ति सुरक्षित मानिने विकसित देशहरूमा यौन हिंसा किन अत्यधिक हुन्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । कानुनबाट न्याय पाउने दरिलो आधार भएकाले पनि विकसित देशहरूमा अधिकांश हिंसाका घटना दर्ता हुने गर्दछ । यी देशहरूमा आफ्नै जीवनसाथीबाट भएका कुनै पनि प्रकारका यौन दुव्र्यवहारका घटनासमेत दर्ता हुने गर्दछ जब कि नेपाल र भारतलगायतका कतिपय देशहरूमा विवाहलाई यौन दुव्र्यवहारको लाइसेन्सजस्तो गर्ने धेरै हुन्छन् र घरेलु हिंसा विरलै दर्ता हुने गर्दछ ।
अहिले नेपालमा घरेलु हिंसा र बलात्कारजस्ता घटनाहरू सार्वजनिक हुने क्रम बढ्दो छ । यसप्रकारका घटना बढेको नभई चेतना अभिवृद्धि भएकाले न्याय पाउने अभिलाशामा पीडित आफैँले पनि बाहिर ल्याउने आँट गरेका हुन् । पितृसत्तात्मक सोच भएको हाम्रो समाजमा अझै पनि नारीलाई वस्तु समान सम्झिने धेरै छन् । फलस्वरूप बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधलाई प्रलोभन र त्रास देखाई ढाकछोप गर्ने गरिन्छ । यस्ता धेरै घटनामा संलग्न अपराधीलाई उचित सजाय दिनुको साटो घटनालाई सार्वजनिक नै नगराई गाउँसहरमै मिलाइन्छ । प्रहरीसमक्ष लगिए पनि कतै मिलेमतोका नाममा त कतै राजनीतिक दबाब आएकाले पीडकले उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । अहिले सुन्दा पनि आङ सिरिङ्ग हुने खालका अपराधका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् । हाडनाता करणी, बालबालिका एवं वृद्धाहरूसमेत बलात्कृत हुनु, ६० वर्ष नाघेका वृद्धहरूबाट नै नारी असुरक्षित हुनु, आफन्त र छिमेकीहरूबाट नाबालिकाहरूमाथि हिंसा बढ्नुलगायतका घटनाले नेपालमा बलात्कार गर्नेलाई फाँसीको सजाय दिलाउन माग राख्दै बेटी बचाउ अभियान पनि चलिरहेको छ ।
के नेपालमा फाँसीको सजाय दिन सम्भव छ त ? भारत, अमेरिका, इरान, पाकिस्तान, चीनलगायतका देशमा जघन्य अपराध गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन विद्यमान छ, तर मृत्युदण्ड एक अमानवीय सजाय भएकाले त्यस्ता कानुन खारेज गर्नुपर्छ भनेर विश्वभर माग पनि उठिरहेको छ । संसारमा कानुन वा अभ्यासमा मृत्युदण्ड नदिने देशहरू एक सय ३९ नाघिसकेको भए पनि ५८ देशमा उक्त कानुन अझै यथावत् छ । नेपालको संविधानले मृत्युदण्डलाई मान्यता नदिएकाले अनि नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मृत्युदण्ड उन्मूलन गर्ने प्रोटोकलको हस्ताक्षरकर्ता भएकाले तत्काल नेपालमा बलात्कार गर्नेलाई फाँसीको सजाय दिलाउन असम्भव छ ।
भारत, इरान, पाकिस्तान, चीनमा मात्र नभई मानवअधिकारको रक्षक ठान्ने अमेरिकाको कतिपय राज्यमा नाबालकहरूलाई समेत मृत्युदण्डको सजाय दिइन्छ । तर पनि न संयुक्त राष्ट्रसङ्घका दस्तावेजले रोक्न सकेको छ न त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नै अमेरिकालाई मृत्युदण्ड उन्मूलन गर्न दबाब दिन सकेका छन् । तर, नेपालजस्ता गरिब अनि कमजोर देशमा भने विभिन्न बाहनामा अनेक दस्तावेजहरूमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनाइन्छ । सामान्य अवस्थामा मानिसको स्वतन्त्रता र बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण हुनुपर्छ, तर अपराधीलाई सजायको प्रावधान नराखे संसारमा हिंसा झन् बढेर जान्छ । संसारभरका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमा अपराधीको अपराधअनुरूपको सजायको व्यवस्था पनि गरिएको हुन्छ । तसर्थ नेपालले मृत्युदण्डको विकल्पको रूपमा जघन्य अपराधमा संलग्नलाई आजीवन काराबासको सजाय दिन भने सक्छ र त्यो अति आवश्यक पनि देखिएको छ ।
यो देशमा कुख्यात अपराधी पुलिस मुठभेडमा मारिँदा संविधानसभामा न्यायका लागि घम्साघम्सी हुन्छ, समर्थकहरू गृहमन्त्री भवन घेर्छन् । यहाँ भ्रष्टचारी जेलबाट बाहिरिँदा फूलमाला र अबिरका साथ सहर परिक्रमा गराइन्छ । तर, के यो मुलुकमा बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिनपश्चात् अधिकतम सजाय होस् भनेर पहल गर्ने इमानदार सभासद्, नेता, समाजसेवी, अधिकारवादीहरू नभएको हो वा उनीहरूको आवाज कमजोर भएको हो ? पेट्रोलको भाउ बढ्दा सडक र गाडी जलाउने निकम्बा विद्यार्थी सङ्गठनहरू बढ्दो महिला हिंसाका घटनामा किन मौन छन् ? दीक्षित, पाठक र प्याकुरेललगायतका यो देशको सबैभन्दा ठूलो अधिकारवादी ठान्नेहरू राष्ट्रपतिलाई गुहार्न किन पुग्दैनन् ?
नेपालमा प्रहरीको सरुवा वा बढुवा र न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण बिनाविवाद विरलै हुने गरेको छ । ठूलै लेनदेन र प्रभावमा सरुवा वा बढुवामा हुने गरेको तथ्य लुकेको छैन । प्रश्न उठ्छ, के लेनदेन र चलखेलबाट न्यायाधीश र प्रहरी भएकाहरूले सबै अपराधका घटनाबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउलान्, ल्याउन सक्लान् ? जिल्ला अदालतले दिएको सजाय पुनरावेदन अदालतले उल्टाउनु, अपराधीहरू राजनीतिज्ञहरूको संरक्षणमा खुलेआम हिँड्नु, समातिएका अपराधीहरू पनि राजनीतिक दबाबका कारण सजिलै छुट्नुलगायतका घटनाले निष्पक्ष छानबिन कठिन हुने देखाउँछ ।
जो बेचिन्छे वा बलात्कृत हुन्छे उसकै इज्जत जान्छ हाम्रो समाजमा । सबै पक्षले यसरी हेर्छन् मानौँ बेचिनु वा बलात्कृत हुनु पीडकको नभई स्वयम् पीडितकै दोष हो । हाम्रो समाजले दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मीहरूको मूर्ति जति पुजे पनि यहाँ आधुनिक समाजमा दुर्गा, सरस्वती र लक्ष्मीहरू पिटिन्छन्, मारिन्छन्, बलात्कृत हुन्छन् । तसर्थ जो बलात्कृत हुन्छे उसकै इज्जत जान्छ भन्ने हाम्रो समाजको गलत मान्यता पनि परिवर्तन हुन जरुरी छ । हाम्रो समाजले छोरीहरूलाई चनाखो हुनु, होस् गर्नु भनेर सिकाउँछ, तर छोराहरूलाई नारीको सम्मान गर्नु भनेर विरलै भन्छ । जबसम्म घर, परिवार, समाज सभ्य हुँदैन तबसम्म दोषीलाई मृत्युदण्ड दिए पनि अपराध घट्दैन । विभिन्न अध्ययनअनुसार नारी घरबाहिरभन्दा घरमै बढी हिंसाबाट पीडित हुने गर्छन् । तसर्थ नारी सुरुमा घरमै सुरक्षित बन्नुपर्छ, त्यो प्राप्तिका लागि सानैबाट घरपरिवार र विद्यालयमा पनि यौनजन्य हिंसाबारे छलफल गरिनुपर्छ ।
संसारका विभिन्न देशहरूमा बलात्कारसम्बन्धी धेरै प्रकारका सजाय दिइन्छन् । फाँसी दिने, कोर्रा हान्ने, ढुङ्गाले हानेर मार्ने, गोली हानेर मार्ने, जन्मकैद, लामो जेल सजायलगायतका सजाय दिइन्छ । कतै भने बलात्कार गर्नेलाई उन्मुक्ति दिने गरी बलत्कृतसँग नै बिहे गर्ने चलन पनि हुने गरेको छ । नेपालमा पनि मुलुकी ऐनमा बलात्कारसम्बन्धी भएको सजाय घटाउने नभई बढाउनुपर्छ । कम्तीमा पनि २० वर्षदेखि जन्मकैदसम्मको सजाय हुनुपर्छ र जन्मकैद २४ वर्ष नभई आजीवन कैद हुनुपर्दछ अनि बलात्कृत हुनेको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले जिम्मा लिनुपर्दछ । यदि बलात्कारका कारण कसैको ज्यान गएमा दोषीलाई अनिवार्य रूपमा जन्मकैद दिइनुपर्छ । नाबालक, गर्भवती, वृद्धा, अशक्त वा अपाङ्गलाई बलात्कार गर्नेलाई पनि जन्मकैद गरिनुपर्छ । हाडनाता करणीका दोषीलाई सामान्यभन्दा पनि थप सजाय गरिनुपर्छ ।
नेपालमा बलात्कृत हुनेहरू अनुसन्धानका क्रममा पटकपटक मानसिक रूपमा बलात्कार हुने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । तसर्थ नेपालमा बलात्कारसम्बन्धी घटनाहरूको निष्पक्ष र छिटो छानबिन हुनुपर्छ । एकप्रकारको मेडिकल रिपोर्ट बनाउने प्रविधि हुनुपर्छ र बलात्कृत भएकाहरूसँग संवाद गर्ने विशेष परीक्षण प्राप्त हुन जरुरी छ ता कि अनुसन्धानका क्रममा हुने गलत प्रश्न र गलत तरिकाले पीडित थप यातानाबाट मुक्त हुन सकोस् । सुन्दा कतिपयलाई हास्यास्पद लाग्न सक्छ, तर बलात्कार नारीको मात्र हुँदैन । पुरुषहरू पनि बलात्कृत भएका छन् । तसर्थ पुरुष बलात्कार गर्नेलाई पनि समान सजाय हुनुपर्दछ । अनि कसैको झुटो विवरणले कोही निर्दोषले सजाय नपाउन् भन्नका लागि अनुसन्धान राम्रोसँग हुनुपर्दछ । यदि कसैले आपसी रिसइबी अथवा आर्थिक वा अन्य प्रलोभनमा कसैलाई दोष मात्र लगाई लाभ लिन खोजेको प्रमाणित भए त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि कम्तीमा पाँच वर्षको जेलसजाय र चर्को जरिवाना दिइने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
के मृत्युदण्ड अथवा जन्मकैदको सजाय दिँदा बलात्कारजस्ता जघन्य अपराध घट्छ ? अपराधअनुरूप कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्दछ, तर मृत्युदण्डको प्रावधान हुँदैमा अपराध घट्दो हो त अमेरिका, चीन, भारत, अफगानिस्तान, साउदी अरब, कतार, इराक, इरान, उत्तर कोरियालगायतका देशहरूमा अपराध नगन्य हुनुपर्ने हो । तसर्थ केही अपराधीहरूलाई मृत्युदण्ड अथवा आजीवन काराबासको सजाय दिँदैमा आफैँ सबै आपराधिक गतिविधिहरू घट्दैनन् । अपराध कहाँ, कसरी र किन हुन्छ भन्ने कुरा अध्ययन गरेर अपराधी नजन्माउने समाज बनाउनतर्फ सबै पक्षबाट इमानदार प्रयास हुनुपर्छ । अपराध त्यस्तो ठाउँमा मौलाउँछ जहाँ असमानता, गरिबी, अन्याय, गुण्डाराज र दण्डहीनता हुन्छ । जुन देशमा देश बनाउने राजनीतिज्ञहरूले नै अपराधमा संलग्नहरूको पालन, पोषण र संरक्षण गर्छन् उक्त देशमा अपराध निर्मूल हुँदैन । जबसम्म सजाय पाएर जेलमुक्त भएका भ्रष्टचारी र अपराधीहरूलाई फूलमाला र अबिर लगाएर सहर परिक्रमा गराउने जनता रहन्छन् तबसम्म समाजमा अपराध घट्दैन । तसर्थ जनता जागरुक भएर अपराधीलाई संरक्षण गरेर आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित देख्नेलाई नभई अपराध उन्मूलन गर्न लागिपर्ने असल नेतृत्वको हातमा शासनसत्ता सुम्पिनुपर्छ ।