चिकित्सा शिक्षालाई माफियाको कब्जाबाट मुक्त गर्ने अभियानमा होमिएका डाक्टर गोविन्द केसीको दशसूत्रीय मागसहितको आमरण अनशनले दश दिन पार गर्दा पनि विकृतिको अन्त्य एवम् डा. केसीको प्राणरक्षार्थ माग सम्बोधनको ठोस प्रक्रिया नचालेर कोइराला सरकारले आफ्नो निर्मम स्वभाव छताछुल्ल पारेको छ । किञ्चित व्यक्तिगत स्वार्थ नराखी मुलुक तथा समस्त मुलुकवासीको हितमा आवाज उठाउने एक निष्ठावान सत्याग्रहीमाथि तिरस्कारजन्य रवैया प्रस्तुत गरेर सरकार र खासगरी त्यागी एवम् इमानदार व्यक्तिका रूपमा आफूलाई चित्रित गर्न रुचाउने प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला स्वयम् सम्मानको स्थानबाट च्यूत बन्न पुगेका छन् ।
सामाजिक उत्तरदायित्वको भावनाले अनशन बसेका डाक्टर गोविन्द केसीलाई मेडिकल माफियाहरूले कसैको उक्साहटमा अनशन बसेको, राजनीतिक खेलको गोटी बनेको, अनावश्यक सनक देखाएकोजस्ता निकृष्ट आरोप लगाउँदै गर्दा मुलुककै प्रमुख कार्यकारी व्यक्तिले समेत ‘अनशन नबस भन्दाभन्दै बसे, मरे पनि म के गरूँ त ?’ भन्ने कठोर एवम् अमानवीय वचन प्रयोग गरी चिकित्सक केसी र उनको मागप्रति समर्थन जनाउने आमजनतालाई दुःखी तुल्याएको सन्दर्भ सार्वजनिक चर्चाको विषय बन्न पुग्यो । आफू बिरामी हुँदा राज्यकोषबाट करोडौँ खर्च गरी विदेशमा उपचार गराउने प्रधानमन्त्रीको हेलचेक्र्याइँयुक्त रवैयाका कारण केसीजस्ता देशका सच्चा सपुतको जीवनलाई किरा–फट्याङ्ग्राकै सरह भाउ दिइएको सन्देश प्रवाहित हुन पुग्यो ।
चिकित्सा शिक्षाको विश्वव्यापी मान्यता नै जनतालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गर्ने, सेवाभावले ओतप्रोत व्यक्तिलाई चिकित्सक बनाउने भन्ने रहेको छ । तर, यस आदर्शयुक्त तथ्यलाई पूर्णरूपेण नजरअन्दाज गर्दै राज्यले डाक्टर होइन व्यापारी उत्पादनको माहोल खडा गरिरहेको छ । राज्यको नीति नै चिकित्सकलाई बिरामीको उपचार वा सेवा होइन, कसरी आफ्नो लगानी उठाउने या धन कमाउने भन्ने सोचका साथ काम गर्न उत्प्रेरित तुल्याउने प्रकारको छ । संसारभर सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायातलगायतका जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने कुराको जिम्मेवारी लिएको हुन्छ । तर, नेपाल सरकारका लागि यस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी पनि फगत सत्ता–राजनीतिको खेलकै एक औजार बन्नु विडम्बनाको विषय हो । आज मन्त्री, सांसद र नेताहरू नै आफू लगानी गरेर जनता ठग्न उद्यत् रहने मुलुकको नयाँ पहिचान बनाउँदै छ नेपाल । मुलुक समृद्ध बनाउँछौँ, जनताप्रति उत्तरदायी छौँ भन्ने कथित जनप्रतिनिधिहरू निजी कलेज सञ्चालन गरी धन आर्जन गर्न पाउनुपर्ने मागमा दबाब दिएर राज्यलाई नै बन्धक बनाउन लजाउँदैनन् भने यस्ता जनप्रतिनिधिबाट कस्तो संविधानको अपेक्षा गर्ने ? आफ्नो छोराको हत्यारामाथि कारबाही गर्न राज्यसँग माग गर्दा उल्टै आफ्नै ज्यान गुमाउन आज नन्दप्रसादहरू विवश छन् र यसरी न्यायको भीख माग्दा लासमा रूपान्तरित भएका नन्दप्रसादहरूको शवमाथि अट्टहास गर्दै सरकार गोविन्द केसीजस्ता त्यागका ज्युँदा मूर्तिलाई पनि खरानी बनाउन उद्यत् देखिन्छ भने यस्तो परिवेशमा अब कस्तो भविष्य बोकेको नेपालको कल्पना गर्ने ?
वास्तवमा गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच डा. केसीको मात्र लडाइँ नभई सबै नेपालीको चासो र सरोकारको विषय हो । सार्वजनिक संस्थानहरूलाई धराशयी तुल्याउने माफियाविरुद्ध लड्नु सबै नागरिकको कर्तव्य हो । पैसा हुनेले मात्र उच्च चिकित्सा शिक्षा ग्रहण गर्न सक्ने र क्षमता नभए पनि झोलामा पैसा बुझाएपछि डाक्टर बन्ने अवस्थाको अन्त्य होस्, चिकित्सा पेसा पैसा छाप्ने मेसिन नबनोस् भन्नेजस्ता अत्यन्त सामयिक माग प्रस्तुत गर्नुलाई पागल–प्रलाप ठानेर हँसिमजाकमै उडाउन खोज्ने राज्यसञ्चालकहरूका विरुद्ध जनता जाग्न ढिला भइसकेको अनुभूति हुन्छ । जनकल्याणको शासन–व्यवस्था स्थापनार्थ डाक्टर केसीको अनशन प्रकरणलाई ‘जनआन्दोलन’को स्वरूप दिनुपर्ने आवाजसमेत उठ्न थालेको सन्दर्भमा केसीको माग अक्षरशः पूरा गराउने अभियानमा सबै तह–तप्काका नागरिक सरिक हुनुपर्ने परिवेश पैदा भएको छ । निजी मेडिकल खोल्न नदिए संविधानसभा नै अवरुद्ध गर्ने धम्की दिनेहरूलाई जनताले समयमै सबक सिकाउन नसके मुलुकले यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने खतरातर्फ सचेत नागरिकको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । समाजका निम्ति जीवन सुम्पिने राष्ट्रका सपूतलाई अनेक आरोपमा फसाएर निरुत्साहित गर्ने प्रयास पटक–पटक भएका छन्, डा. गोविन्द केसीको हकमा पनि यस्तै रवैया अपनाउने दुष्प्रयास गरिएको आभास हुन्छ । समस्त नेपाली एकढिक्का भएर यसको प्रतिकार गर्नु यतिबेलाको परम् कर्तव्य हो ।