पाँच महिनामा मात्रै पाँच अर्बको विद्युत चुहावट

पाँच महिनामा मात्रै पाँच अर्बको विद्युत चुहावट


पाँच महिनाको अवधिमा पाँच अर्बको विद्युत चुहावट भयो भन्दा कसैलाई अचम्म लाग्न सक्छ । तर त्यो सत्य हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत चुहावट निरन्तर घट्दै गएको तथ्यांक सार्वजनिक गरे पनि यसको परिमाणमा भने कमी आएको छैन । समग्र प्रतिशतमा देखिएको विद्युत चुहावटको सुधार रकममा भने उकालो लागेको देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामा चुहावट करिब ५ प्रतिशत घटेर १५.४५ प्रतिशतमा झारेको दाबी गरिएको छ । तर, यही अवधिमा झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँको विद्युत चुहेर खेर गएको प्राधिकरणकै तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

चुहावट घटेको कारण वा आधार भने स्पष्ट किटान गरिएको छैन । लामो समयदेखि बक्यौता रहेको महसुल र ‘छुट बिलिङ’ रेकर्डमा आउँदा परिवर्तन देखिएको प्राधिकरण उच्च अधिकारीकै दाबी छ । यद्यपि, प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणको पहललाई भने निरन्तरता दिएकै देखिन्छ ।

प्राधिकरणका अनुसार साउनदेखि मंसिरसम्म प्रणालीबाट ४७ करोड ९४ लाख १२ हजार ३ सय ५९ युनिट विद्युत चुहावट भएको तथ्यांक छ । प्राधिकरणले अहिले प्रतियुनिट १०.०८ रुपैयाँमा ग्राहकलाई विद्युत बेच्दै आएको छ । यसको आधारमा ४ अर्ब ८३ करोड २४ लाख ७६ ५ सय ८५ रुपैयाँको विद्युत खेर गएको देखिन्छ । प्रणालीबाट सबैभन्दा बढी भदौ महिनामा १ अर्ब २७ करोड २१ लाख ३२ हजार ५ सय ६८ रुपैयाँ बराबरको १२ करोड ६२ लाख ३ हजार ६ सय २७ युनिट विद्युत खेर गएको छ । यस्तै, मंसिरमा १ अर्ब २३ करोड २ लाख ४८ हजार ६७ रुपैयाँको १२ करोड २० लाख ४८ हजार ४ सय १९ युनिट खेर गएको छ । साउन, असोज र कात्तिकमा क्रमशः १० करोड ६८ लाख २६ हजार ७ सय ८० युनिट, ५ करोड ९२ लाख ३६ हजार १ सय २३ युनिट र ६ करोड ५४ लाख ९७ हजार ४ सय ९ युनिट विद्युत खेर गएको छ । यसबाट प्राधिकरणलाई १ अर्ब ७६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, ५९ करोड ७१ लाख १ सय २० र ६६ करोड २ लाख १३ हजार ८ सय ८२ रुपैयाँ नोक्सान भएको छ । गत आवमा कूल उपलब्ध विद्युतमध्ये १ अर्ब ४४ करोड ३२ लाख युनिट चोरी तथा चुहावट भएको थियो । यसबाट प्राधिकरणले झन्डै १४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ गुमाएको थियो ।

आर्थिक बर्ष २०७३÷७४ मा २२.९० प्रतिशत रहेको चुहावट गत आव २०७४÷७५ मा २०.४५ प्रतिशतमा झरेको थियो । प्रतिशतका हिसाबले चुहावट नियन्त्रणमा सुधार देखिए पनि व्यवहारमा यसको असर देखिएको छैन । कमजोर प्रसारण तथा वितरण लाइन मर्मत, ठूला घरानाको चोरी तथा वितरण लाइन स्तरोन्नतीमा खासै काम भएको छैन ।