चैत १६ गते सोमबार काठमाडांै जिल्ला अदालत गेटमा विचित्रको दृश्य देखाप-यो । एकजना केटीलाई प्रहरी भित्र पस्नबाट रोक्दै थिए । ठूलै विवादबीच जम्मा भएको भीडमा चर्काचर्की प-यो । किन रोके, त्यसको कारण प्रहरी दिइरहेको थियो भने केटी पनि आफ्नो स्पष्टीकरण दिइरहेकी थिइन् । ती केटी थिइन् यही अदालतकी कर्मचारी । उनले लगाएको स्कर्टप्रति माननीय न्यायाधीशले आपत्ति जनाउनुभएकाले यो पोसाकमा कार्यालयभित्र प्रवेश नगराउनू भन्ने प्रहरीलाई आदेश रहेछ र प्रहरी त्यही कुरा भनिरहेको थियो ।
यो दृश्य देख्दा र महिला बस, महिला कलेज, महिला स्कुल सञ्चालन भएको देख्दा लाग्छ, नेपाल सरकार महिला–पुरुषबीचको असमान खाडललाई अझ फराकिलो बनाउन उद्यत् देखिन्छ । वर्तमान सरकार महिला–पुरुषबीचको लैङ्गिक भेदभावलाई चर्काउँदै छ । पुरुषले महिलामाथिको नजरलाई किन गिद्धे रूपमा प्रदर्शन गर्छन् ? लैङ्गिक भेदभावलाई केलाउनुपर्दा पछिल्लोपटक घटेको यो घटनाजस्तो गतिलो उदाहरण कुनै हुने छैन । पुरुषले किन महिलामाथि सदियौंदेखि नियन्त्रण जमाउन चाहन्छ ? किन महिलामाथि भेदपूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गर्न चाहन्छ ? किन महिलासँग पुरुषको गलत आशक्त मानसिकता उर्वर बनेको हुन्छ ? मानिस–मानिसबीच किन यति धेरै फरक महसुस गर्छ पुरुष ? अनि विश्वभरि मान्यता पाएका पोसाक र हाम्रा पोसाकको मर्यादाबीच कस्तो अन्तरसम्बन्ध छ ? यी यावत् कुरा राज्यका जिम्मेवार निकायले तत्काल बुझ्न सान्दर्भिक देखिएको छ ।
चैत १६ गते अदालतको गेटमा घटेको यो घटनासँगै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । त्यही अदालतमा प्रवेश गर्ने अन्य कर्मचारीले सरकारले तोकेको पोसाक एकाधबाहेकले लगाएका थिएनन् । अदालतका कर्मचारी धमाधम बाहिरी पोसाकमै कार्यालय प्रवेश गरिरहेका थिए । सरकारी पोसाकको पालना यो अदालत मात्र होइन, अन्य सबैजसो सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले पालना नगरेको एकपटक ती कार्यालयहरूमा नियाल्दा स्पष्ट हुन्छ । जसरी अन्य कर्मचारी बाहिरी पोसाकमा कार्यालय छिर्दै थिए, ती केटीले पनि चैत १६ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा त्यही शैली अपनाएकी थिइन् । तर, उनलाई मात्र कार्यालय वा माननीयज्यूले किन आपत्ति जनाए ? यसको स्पष्ट कारण अदालतको भीडकै बीचमा प्रहरी दिइरहेको थियो, ‘उत्तेजक पोसाक भएकोले माननीयज्यूको प्रवेश नगराउनू भन्ने आदेश छ ।’ यो सुन्दा सचेत र आधुनिक नागरिकलाई अचम्मित मात्र पार्दैन, हामी कति निच र अन्ध पुरातनमा छौँ । एकपटक हाम्रा आफ्ना मौलिक पोसाक र सरकारले तोकेका पोसाकका सन्दर्भ छोडेर विश्व सेरोफेरोलाई नियालौँ ।
विश्वका अति विकसित अमेरिका, चीन, जापान, बेलायत, सिङ्गापुरलगायतका मुलुकहरूका आ–आफ्ना राष्ट्रिय पोसाक छन् । तर, औपचारिक कार्यक्रमदेखि भ्रमणसम्म ती देशका देश उच्च अधिकारीको भ्रमणमा प्रयोग हुने महिलाको पोसाक नियालौँ त । सबै–सबै मुलुकका महिलाले स्कर्ट नै प्रयोग गर्छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति–पत्नी, चीनका राष्ट्रपति–पत्नी, जापानका प्रधानमन्त्री–पत्नीलगायत सबै मन्त्री र सरकारी उच्च अधिकारी सँगसँगै निस्कने श्रीमतीका पोसाक औपचारिक कार्यक्रममा स्कर्ट हुन्छन् । त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी सहयोगी महिलाहरूका पोसाक पनि स्कर्ट नै हुन्छन् । तर, उनीहरूका सदियौँदेखिका पोसाक भने पूरै शरीर ढाक्ने प्रकारका नभएका होइनन् । बेलायतकी महारानीको दरबारभित्र प्रयोग हुने औपचारिक पोसाक शरीर पूरै ढाक्ने प्रकारको छ भने अन्य समारोहमा प्रयोग हुने पोसाक स्कर्टमै हुने गर्छ । विश्वभरका राष्ट्रप्रमुख भेला भएको समारोहमा नियाल्दा दक्षिण एसिया र मुस्लिम मुलुकका उच्च अधिकारीका श्रीमतीहरूले प्रयोग गर्ने पोसाक भद्दा प्रकारका, पूरै शरीर ढाक्ने खालका हुन्छन् भने अति विकसित मुलुकका महिलाका पोसाक छरितो प्रकारका स्कर्ट नै हुने गरेको देख्न पाइन्छ । भलै स्कर्टको डिजाइन, रङ्ग, लम्बाइ र छोटाइमा फरक–फरक नहुने होइन । तर, सबैजसो घुँडासम्म मात्र प्रयोग हुने स्कर्टमा सजिएका भेटिन्छन् । यी विकसित मुलुकहरूका सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने महिलाका लागि पोसाक भनेको स्कर्ट नै हो । एकपटक विचार गरौँ, ‘दक्षिण एसिया र मुस्लिम देशहरूमा महिला हिंसा बढी छ कि, ती खुल्ला समाज भएका विकसित मुलुकहरूमा ?’
अब हाम्रो सामाजिक अवस्थामा एकछिन फर्कौं । हाम्रा स्कुलमा केटीहरूका लागि प्रयोग पोसाक स्कर्ट (फ्रक) नै हो । अधिकांश उमाविमा पनि यही स्कर्ट नै अनिवार्य छ । पछिल्लोपटक केही स्कुल–कलेजले पाइन्ट प्रयोगमा ल्याएका छन् । केही वर्ष पहिले केही सरकारी कलेजमा छात्राका लागि घरेलु धोती पोसाक लगाउनुपर्ने नियम बसाइएको थियो । तर, त्यो पोसाक कार्यान्वयन हुन सकेन । किन महिलाका लागि स्कर्ट सजिलो र अन्य पोसाक किन गाह्रो ? यो कुरा बुझ्न हामी पुरुषहरू, अभिभावकहरू, सरकारका अधिकारीहरू र राज्यका सबै अङ्गका जिम्मेवार मनुवाहरूले बुझ्न आवश्यक छ ।
कामकाजी महिला र व्यस्त महिलाका लागि सारी लगाउन ठूलो झन्झट व्यहोर्नुपर्ने, शारीरिक बनावटअनुसार स्कर्ट सहज हुने, प्राकृतिक रूपमा स्कर्टको प्रयोग महिलाका लागि उपयुक्त हुनेलगायतका कारण गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्नेछ । कुर्तासुरुवाल पनि हाम्रो आफ्नो मौलिक पोसाक होइन भन्नेतर्फ कानुनका ज्ञाताहरूले बुझ्न आवश्यक छ । कुर्तासुरुवालको प्रयोग नेपालमा प्रयोग भएको दुई दशक नाघेको छैन । हाम्रो राष्ट्रिय पोसाक (महिलाको सन्दर्भमा) गुन्युचोलो नै हो । अब भन्नुस्, के गुन्युचोलोमा व्यस्त काम गर्ने महिलाका लागि सहज होला ? कति झन्झट छ, त्यो लगाउनदेखि दिनभर सम्हाल्न । के महिलाहरूको समस्याप्रति व्यावहारिक पक्ष बुझ्न आवश्यक छैन हामी पुरुषहरूले ? त्यसैले, काम गर्ने महिलाका लागि सहज र सजिलो पोसाक भनेकै स्कर्ट हो भन्नेतर्फ सचेत हुन जरुरी छ ।
अब प्रश्न उठ्छ– हाम्रो सामाजिक मूल्य–मान्यताअनुरूप यो भड्किलो र अशोभनीय हो भन्ने विषय । यही विषयलाई आधार बनाएर सरकार र त्यसका निकायले नेपाली महिलाको मौलिक अधिकारमाथि धावा बोलिरहेका छन् । जर्मनमा ४ महिनाअघि त्यहाँको एक राज्यमा प्रहरीले दाह्री पाल्ने पुरुष र बुर्का लगाउने एक मुस्लिमदम्पतीलाई पक्राउ ग-यो । ती दम्पतीलाई दाह्री नपाल्न र बुर्का नलगाउन चेतावनीस्वरूप जरिवाना गरेर छोडेको थियो । प्रहरीले उनीहरूलाई भनेको थियो, ‘हाम्रो संस्कृति र कानुनी मान्यताविपरीत डरलाग्दो तरिकाले दाह्री नपाल्न र बुर्का नलगाउन चेतावनी दिन्छौँ ।’ यो एउटा विकसित मुलुकको उदाहरणबाट के हामीले पाठ सिक्न जरुरी छैन ? यसले विश्वभरका नेपालजस्ता मुलुकलाई के सिकाएको छ भने महिलाको मौलिक स्वतन्त्रतालाई बन्धक बनाउने समाज रूपान्तरण हुन जरुरी छ भने असभ्य तरिकाले दाह्री पाल्नु पनि समाजका लागि हितकर हुने छैन । के हाम्रा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको दाह्रीले नेपाली स्वाभिमानलाई संसारमा उँचो बनाएको छ ? के कोइरालाको दाह्री हाम्रो पहिचान हो ? यदि होइन भने संसारमा चलेका पोसाक र सर्वाधिक रुचाइएका पहिरनलाई नेपाली महिलालाई प्रयोग गर्न किन रोक लगाइन्छ ? त्यसैले, संसारमा सर्वाधिक प्रयोग हुने महिलाको पोसाक स्कर्टमा रोक होइन, यसलाई सहज रूपमा प्रयोग गर्ने वातावरण र हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक सभ्यता अपनाउन जरुरी छ । महिला अधिकारमाथिको नियन्त्रण नै सर्वाधिक मानवअधिकार हनन हो भन्नेतर्फ कानुन निर्माताको बेलैमा चेत खुल्न आवश्यक छ ।