सरकारले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम परिमार्जन गरेको छ । सोमबार बसेको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकले म्यानपावर कम्पनीलाई तीन तहमा वर्गीकरण गर्दै धरौटी रकम समेत परिमार्जन गरेको हो ।

समितिले वर्षमा ३ हजारसम्म कामदार पठाउनेलाई ५० लाख नगद र १ करोड ५० लाख बैंक ग्यारेन्टी, ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म पठाउनेलाई १ करोड नगद ५ करोड ग्यारेन्टी र पाँच हजार भन्दा बढी पठाउनेलाई २ करोड नगद र ७ करोड ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि, सरकारले ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेलाई ६ करोड रकम ३ करोड धरौटी राख्नुपर्ने भन्दै विधेयक दर्ता गरेको थियो ।

यस्तै, समितिले वर्षमा सयजना कामदार विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपावर व्यवसायीलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल ऐन मार्फत् वैदेशिक रोजगार ऐनमा संशोधन गरेको संशोधन प्रस्तावमा समितिले कामदार कम्पनीलाई एक पटक अवसर दिने र अर्को पटक पनि सय भन्दा बढी कामदार पठाउन नसकेमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, एकाघरका परिवारले एउटाभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी सञ्चालन गर्न नपाउने र त्यस्तो भए ६ महिनाभित्रमा मर्ज गर्न समय दिने निर्णय पनि गरेको छ । समितिले पारित गरेको विधेयक भोलि बस्ने संघीय संसदको बैठकमा पेश गरिनेछ । बैठकबाट विधेयक पारित भएमा म्यानपावर सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागु हुनेछ ।