वैशाख ९ गते बुधबार बबरमहलमा भरतपुर उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत नारायणप्रसाद सापकोटा अचानक भेट भए । हामी भेटको क्रममा चिया खाँदै गफियौँ र उनीसँग काठमाडौं बसाइका क्रममा देखेका कुरा यसरी भनेको थिएँ, ‘सर, काठमाडौं उपत्यकाका नयाँ घर बनाइएका र अति पुराना घर अधिकांश भूकम्प जोखिममा छन् । केही दिनअघि गोंगबु क्षेत्र डुल्दा देखेका डोकाजस्ता आकारका घरहरू देख्दा लाग्यो, भूकम्पले राजधानीमा बस्नेहरू असुरक्षित छन् । घर निर्माणको मापदण्ड मिच्ने र सरकारको लापरबाहीले राजधानीका घरहरू भूकम्पबाट सुरक्षित छैनन् । सरले भरतपुरमा भूकम्पबाट जोगिने घर निर्माणमा कडाइ गर्नुभो भने ठूलो विनाशबाट नागरिकहरू सुरक्षित हुनेछन् ।’ यस्तै खालका कुराकानीपछि हामी छुट्टियौँ । १२ गतेको महाभूकम्पपछि लगत्तै उनै अधिकृत सापकोटाले मलाई फोन गरेर भने, ‘विनोदजी तपाईंले अस्ति भूकम्पको बारेमा लिनुभएको चिन्ता र आजको यो भूकम्पको संयोग कस्तो मिलेको होला । राजधानी साँच्चै नै जोखिममा छ भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै भएको लापरबाहीले हेर्नुस् त यो परिणाम निम्त्याएको । तपाईंको चिन्ता निकै मननयोग्य लाग्यो ।’ उनले यति भन्दै गर्दा मैले पछि कुरा गरौँला सर भन्दै कुराकानी टुङ्ग्याएँ ।
नेपालमा ९० सालको भूकम्प जाँदै छ भन्ने भूगर्भविद्हरूले बताउँदै आएका थिए । ८२ वर्षअघि जन्मिएकाहरूले भूकम्प कुनै पनि दिन जान्छ भन्नेबारेमा अड्कलबाजी गरिरहेका थिए । व्यापक रूपमा राजधानी र यस क्षेत्र वरपर भूकम्पको उच्च जोखिम छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय भूकम्पीय मापन संस्थाहरूले सचेत गराइरहेका हुन् । खासगरी, हिमालय पर्वत शृङ्खलाका भूभाग उच्च भूकम्प जोखिम क्षेत्र भएको सबैलाई जानकारी थियो । यसका जानकारहरूले सरकारलाई यसको जोखिमबाट बच्न र नागरिक सुरक्षाका लागि सचेत गराइरहेका थिए । त्यसैले ०७२ वैशाख १२ गते गएको महाभूकम्प कल्पनीय थियो वा नेपालका हरेकपटक बनेका सरकार र नेपालीलाई जानकारी थियो । यही मितिमा जान्छ भन्ने जानकारी पो थिएन, तर कुनै न कुनै दिन यस्तो प्रकारको महाभूकम्प आउने र विनाश निम्तने भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि धमाधम धराप थाप्दै घरहरू र संरचना निर्माण भइरहेका थिए । यो विपत्तिमा हालसम्मका सरकारहरूको आलोचना नगरी बस्नु भनेको फेरि अर्को दुर्दशाको सामना गर्नु हो । यो महाभूकम्पले सम्भावित क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न नदेखिएको राज्य संयन्त्रको भूमिका ८२ वर्षसम्म नालायक सावित भएको छ । यही बेलामा बनेको यो भुत्ते सरकार पीडितका लागि अर्को आहत बनेको छ ।
विपत्तिपछि संसारका हरेक देश कि नयाँ निर्माणमा सफल भएका छन्, कि त्यो बस्ती मानवरहित बनेका छन् । हाम्रो सामथ्र्य र क्षमताअनुसार यो महाभूकम्पबाट सिर्जना भएको पीडा सामान्यतर्फ लैजान हाम्रा लागि ठूलो चुनौती हो । यो अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र चासोलाई हामीले तारिफ गर्नैपर्छ । खासगरी, वैशाख १२ गते नै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देखाएको चिन्ताले विश्वभरका मुलुकको ध्यान नेपालतर्फ तानिएको थियो र छ । तर, वर्षौं अघिदेखि यसप्रकारको विपत्तिलाई ध्यानमा राखेर नेपालमा हरेकपटक बनेका सरकारहरूले काम गरेको भए सायद महाभूकम्पपछिको जनजीवन कष्टकर हुन पाउने थिएन ।
यो लेख्दालेख्दै यो बेलामा अर्ती दिन, उपदेश दिन, यो गर ऊ गर भन्न र अरूलाई दोष दिन सजिलो छ, तर आफैँ उदाहरणीय बनेर सेवक बन्न उति नै गाह्रो छ भन्ने आलोचना आउने गर्छ । एउटा स्पष्ट हुन के जरुरी छ भने सबै नागरिकले आ–आफ्नो स्थानबाट सहयोग गर्ने हो । लेखकले लेखेर, पत्रकारले सूचना दिएर, डाक्टरले मल्हम लगाएर, व्यापारीले जिन्सी वा नगद दिएर, कर्मचारीले पीडितको सेवासुविधामा ध्यान दिएर, यातायात व्यवसायीले भाडामा छुट दिएरलगायत जसको जे पेसा छ त्यसैलाई पीडितका लागि खर्चनुपर्छ भन्नेतर्पm सोच्न जरुरी छ । एउटा इमानदार लेखक वा पत्रकारले धनसम्पत्ति दिन सक्दैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । एउटा व्यापारीले सूचना वा लेख लेखेर पीडितलाई राहत मिल्छ भन्नु कुतर्क हुन जान्छ । चिकित्सकले भूगर्भविद् बनेर सल्लाह दिन मिल्दैन । भूगर्भविद्ले चिकित्सक बनेर उपचार गर्न जान सक्दैन । त्यसैले, पेसागत रूपमा आ–आफ्नो स्थानमा रहेर गरिने सहयोगी मनहरू खुला हुन जरुरी छ र सकारात्मक परिणाम निकाल्न यो आहतमा राहतको काम गर्नुपर्छ । हामीले के भएको भए यस्तो महाभूकम्पबाट क्षति न्यूनीकरण हुन्थ्यो र अब के गर्ने भन्ने विषयमा तत्काल गर्नुपर्ने बाटो पहिल्याउन आवश्यक छ ।
ग्रामीण क्षेत्रबाहेक राजधानीमा भूकम्पले विनाश हुनुका कारण सरसर्ती केलाउन आवश्यक मात्र छैन, नियम मिचेर घर निर्माण गर्ने कम्पनीदेखि घरधनीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म यो दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुनेवाला छैन । यो महाभूकम्पले उपत्यकाभित्र दुई प्रकारका मानिसको धनजनको क्षति भएको छ । १, रैथाने नागरिक । जसका पुराना घर थिए, तिनै घर टालटुल, टेकाले अड्याएर बसेका थिए, उनीहरू यस भूकम्पबाट ठूलो पीडा सहन बाध्य छन् । २, कमजोर घरमा सस्ता डेरा लिएर बस्ने नागरिक । थोरै आम्दानी हुने व्यक्ति सस्ता घर खोजेर बस्ने बाध्यताले उनीहरूले सबैभन्दा बढी क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । एउटा उदाहरणलाई हेरौँ, यत्रो ठूलो भूकम्प आउँदा के कुनै नेता, के कुनै मन्त्री, के कुनै भूपूमन्त्री, के कुनै सांसद, के कुनै उच्च व्यापारी, के कुनै उच्च सरकारी अधिकारी, के कुनै चर्चित अधिवक्ता, के कुनै चिकित्सक, के कुनै उच्च पत्रकार, के कुनै नाम चलेको व्यक्तिको मृत्यु भएको छ ? कारण स्पष्ट छ, सस्ता र कमजोर घरमा न्यून आय भएका नागरिकको मात्र अधिकांश बास छ । तिनै घरको क्षतिबाट ठूलो मानवीय क्षति व्यहोर्नुपरेको यथार्थ हो । अहिले राहत लिन लाइनमा बसेकाहरू र टुँडिखेललगायतका स्थानमा पाल टाँगेर बस्नेहरू नागरिक यही तहका मात्र स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
म राजधानीका सडकमा एक्लै हिँड्दा सोच्ने गर्थें– यो सहरमा प्रधानमन्त्री बस्छन्, मन्त्रीहरू, नेताहरू, गन्यमान्य व्यक्तिहरू । तर, यो सहर बनाउन किन कुनैले पनि जोडदार आवाज नउठाएका होलान्, किन कुनै पनि सरकारले पहल नगरेको होला ? अनि यस्तो असरल्ल सहरमा कसरी जीवनयापन गरेका होलान् ?
यति भद्रगोल र अव्यवस्थित बसोबास भएको राजधानी कुन देशमा होला ? कति देशका बारेमा सुनिएको वा देखिएको छ, जति गरिबी र अविकसित भए पनि त्यो देशको राजधानी भने सुन्दर बनाइएको हुने रहेछ । तर, हाम्रो देशको सबैभन्दा असुरक्षित, अव्यवस्थित, मानव स्वास्थ्य प्रतिकूलता कृत्रिम प्रदूषण भएको सहर राजधानी मात्र छ ।
काठमाडौंको भूबनोटमा सस्ता घर निर्माण गर्ने र भाडामा लगाउने भनेर कमजोर घर ठड्याउने प्रवृति सबैभन्दा ठूलो अपराधीकरण बनेको छ । घर बनाउने ठेकेदार, घरधनी, नियम मिचेर नक्सा पास गर्ने अधिकारी, अनुगमन नगर्ने नगरपालिकाका कर्मचारीहरू नै यो भूकम्पबाट हुने धनजनको क्षतिको मुख्य दोषी सावित भएका छन् । छिटो–छिटो टावरजस्ता घर बनाउने, सिमेन्ट, बालुवा, रडलगायतका सामग्रीको प्रयोगमा सरकारी अधिकारीहरूले आँखा चिम्लनु, घरको आकारप्रकारमा ध्यान नदिनेजस्ता गम्भीर विषयमा सरकारले कहिल्यै अनुगमन नगर्नु सबैभन्दा नालायकीपन हो । घर भत्कँदा घरधनीको सम्पत्ति नोक्सान होला, तर त्यो घरमा बस्ने निर्दोष नागरिकको ज्यान गएकोतर्फ सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । पुरातत्व भवनहरूबाहेक नयाँ घर निर्माणमा भएको मनपरीमा अनुसन्धान थालेर लापरबाही गर्ने घरधनीलाई तुरुन्त कारबाही गर्नु नै दीर्घकालीन सुरक्षित बसोबासको सुरुवात हुनेछ ।