‘भूकम्प आयो र गयो, गइसक्यो, तर हामी भूकम्पकै वरिपरि वर्षौंसम्म घुमिरहने सोच बनाउँदै छौँ । विपत्तिहरू आइरहन सक्छन्, तर विपत्तिकै वरिपरि मात्र घुमिरहने सोचले कुनै पनि देशलाई उँभो लाग्न दिँदैन । त्यसैले पुनर्निर्माण र पुनर्उत्थान अभियानलाई राज्यले तत्काल इमानदारी साथ अगाडि बढाउनुपर्छ,’ ख्यातिप्राप्त अर्थविद् एवम् नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावलको भनाइ हो यो । देश अब कसरी बनाउनुपर्छ भन्ने घटना र विचारको जिज्ञाशा मेट्ने प्रयास उहाँले गर्नुभएको छ –
वैशाख १२ को भूकम्प र त्यसपछिका धक्काहरूले जिउधनको ठूलो क्षति भएको छ । मृत्यु हुनेको सङ्ख्या हजारौँ छ भने सत्र हजारभन्दा बढी घाइते भएका छन् । मृतकको चिरशान्तिको कामना गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु । आठ अर्बबराबरको कृषि उपज र ६० करोडबराबरको पशुधन नष्ट भएको खबर छ भने भवनमा भएको क्षति ११ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी हुने अनुमान छ । पुरातात्िवक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्वका धरोहर नष्ट भएका छन् ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रबाट मानिस देशका अन्य भागमा जाँदै छन् । विदेशमा नातागोता भएकाहरू बिदेसिँदै छन् भने यस्तो बेलामा विदेशी पुँजी ल्याएर लगानी गर्न कोही आउने आशा गर्न सकिँदैन । भूकम्पले ठूलो नाश ग-यो, अकल्पनीय क्षति भएको छ, तर भूकम्पले देश र अर्थतन्त्रलाई जञ्जिर लगायो, ठप्प छ, तथापि नेपालले भूकम्पबाहेक अन्य कुरा सोच्नै सक्दैन भन्ने प्रभाव विदेशीमा पर्न दिनुभएन । भूकम्पअघि हुने गरेका सबै काम हुन थाल्नुप-यो । सम्बन्धित निकायहरूले ठूला लगानीका निर्णयहरू, देशी, विदेशी सबै प्रकारकालाई अगाडि बढाउनुप-यो । भूकम्पसम्बन्धी कामका लागि अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरी पुनस्र्थापन कार्य अघि बढाउन सकिन्छ भने अरू निकायहरूले अन्य कार्य अझ दू्रतगतिमा बढाउनुप-यो ।
पर्यटन क्षेत्रले पनि क्षति व्यहार्नुपर्ने देखिन्छ, तर देशमा महामारी लुटमार, अस्थिरता छैन भने पर्यटक ठूलो सङ्ख्यामा नेपाल आउनेछन् । पर्यटकहरू यहाँ भएको क्षति आफ्नै आँखाबाट हेर्न पनि चाहन्छन् । धेरै महत्वपूर्ण धरोहर नष्ट भएका छन् । यिनका केही अवशेष रहन दिनुपर्छ, आवश्यक सफाइ गरेपश्चात् ।
आवश्यक सामग्रीको अभावमा मुद्रास्फीति बढ्ने देखिन्छ । यसलाई रोक्न प्रशासनिक अनुगमनका साथै सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषि तथा अन्य वस्तुहरूको सहज उत्पादनका लागि सहज वातावरण बन्नुपर्छ, अन्यथा मुद्रास्फीति नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्छ । यस्तो समयमा विश्वका धेरै मुलुकमा मुद्रास्फीतिमा गिरावट आएको छ । तेलको मूल्यमा ठूलो गिरावट आएको छ । घरजग्गामा गिरावट आउने देखिन्छ । यसभित्र पनि अग्ला घर समूहले कठिनाइको सामना गर्नुपर्ला जस्तो देखिन्छ । निर्माणसम्बन्धी नीति–नियमको तर्जुमा र कडा कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ ।
सहरी क्षेत्रका घरजग्गामा भएको ठूलो मूल्यवृद्धिमा केही कमी आउनुपर्ने पनि देखिन्छ । भूकम्पमा क्षति भएका ग्रामीण बस्तीमा नयाँ तौरतरिकाले निर्माण कार्य हुनुपर्छ । छरिएर रहेका घरहरू एकै ठाउँमा राख्ने कार्य भयो भने सम्बन्धित निकायले पानी, बिजुली, सडक आदिको व्यवस्था कम खर्चमा सहज ढङ्गले गर्न सक्छन् । गोरखाको बारपाकमा नमुना ग्राम निर्माणकार्य सुरु हुनुपर्छ र सोहीअनुरूप सिन्धुपाल्चोकमा पनि काम हुनुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले भवन निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको (२ प्रतिशतमा) व्यवस्था गरेको छ । यस्तै ० प्रतिशत पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरी कृषि तथा उद्योगतर्फ पनि सहुलियत प्रदान गर्नुपर्छ । वित्तीय संस्थाहरूलाई दबाब/भनसुनमा ऋण दिनुपर्ने बाध्यतात्मक स्थिति भने सिर्जना हुनुहुँदैन ।
हाम्रो अपार जलसम्पदाको सदुपयोगतर्फ ठूला निर्णय लिने बेला पनि हो यो । यस क्षेत्रमा कार्यरतहरूले सोच्नु–बुझ्नुपर्छ कि जलविद्युत्को प्रयोग यातायातका साधनमा, भान्छामा हुनुपर्छ र यस्तो स्थितिको कल्पना त्यसबेला मात्र सम्भव छ जब यस क्षेत्रमा काम गर्ने लगानीकर्ताले निरुत्साहित हुनुपर्दैन । केही कर छुट र अनुदानको व्यवस्था भयो भने केही वर्षमा विद्युत्को ठूलो माग र खपत हुन सक्छ जसका लागि उत्पादन बढ्नुपर्छ ।
यो कठिन समयमा तौरतरिकाले निर्माणकार्य सुरु गरियो भने यसले हाम्रो आन्तरिक मागमा ठूलो वृद्धि ल्याई आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुन सक्छ । आन्तरिक मागमा भएको वृद्धिलाई आयातमा मात्र भर नपरेर आन्तरिक उत्पादनशील कार्यबाट व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने श्रमिकको हातमा क्रयशक्ति बढ्न जाने र त्यसले पुनः आन्तरिक माग वृद्धिमा सहयोग पुग्ने हुन्छ ।
चीनजस्तो देशले निर्यातमुखी अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै आन्तरिक मागमा आधारित व्यवस्थातर्फ धकेल्दै छ । श्रमिकको पारिश्रमिकमा वृद्धि गरिराखेको छ । समय–परिस्थितिअनुसार हामीले चल्नुप-यो । भारतका अर्थमन्त्री जेट्लीले भारतमा ९–१० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव बताएका छन् भने हाम्रा वित्तमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत वृद्धिदर किन आशा नगर्ने ?
हामीले हाल व्यहोर्नुपरेकोजस्तो प्रकोपमा सम्पन्न राष्ट्रलाई पनि गाह्रो हुन्छ भने हाम्रो त कुरै भएन । उद्धारकार्य करिबकरिब समाप्त भएको बखतमा राहत कार्य जारी नै रहनेछ र पुनस्र्थापनको कामलाई दुई खण्डमा (अस्थायी र स्थायी) विभाजित गरी कार्य गर्नुपर्छ । हामीले बेइमानी, लोभ नगर्ने हो भने कडा सर्तसहितका प्याकेज स्वीकार गर्न आवश्यक पनि छैन । ऋणभन्दा सर्तरहित अनुदान लिनुपर्छ । हाम्रा प्राकृतिक स्रोत र द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय निकायबाट प्राप्त सहयोगको राम्रो व्यवस्थापन हुनुपर्छ । हामीले तेलका भण्डार भएका नाइजेरिया, सुडान, लिबिया आदिको दुर्दशा देखिराखेका छौँ भने केही नभएका सिङ्गापुर, ताइवान, कोरिया आदि मुलुकलाई सक्षम र इमानदार नेतृत्वले आर्थिक सम्पन्नतातर्फ कसरी डो-यायो, हामीले बुझेका नै छौँ । हामीलाई यो पनि थाहा छ कि आईएस, बोकोहरामजस्ता उग्र शक्तिहरू गरिबी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा व्याप्त मुलुकहरूमै मौलाएका छन् ।