–छविलाल बगाले
भूकम्प भएको चार वर्ष वित्नै लागेको छ । तर, तीन वर्षसम्म पुनःनिर्माणको गति सोचअनुसार हुन सकेन । पछिल्लो एक वर्षमा भएको सामान्य प्रगतिले भने निराशा हटाएको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि सघाउन थालेपछि पुनःनिर्माणमा केही उत्साह देखिएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सह–प्रवक्ता मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए । ‘पछिल्लो एक वर्षमा २ लाख ७२ हजार ३ सय ८७ निजी आवास निर्माण भएको छ ।’ उनले भने, ‘त्यसअघि यो संख्या ९७ हजार ८ सय १३ थियो ।’

प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म ३ लाख ७० हजार २ सय १० वटा निजी आवास निर्माण भएको छ । एक वर्षको अवधिमा थप ६६ हजार ८ सय ७५ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता र थप ३ लाख ३२ हजार ४ सय ५५ लाभग्राहीले दोस्रो किस्तावापतको रकम लिएका छन् । यस्तै, तेस्रो किस्ता लिने लाभग्राहीको संख्या ३ लाख १४ हजार ५ सय २ ले बढेको छ । तीनै तहको निर्वाचन, सरकारसँगै फेरिरहने प्राधिकरणको नेतृत्व, नक्सा विवाद, अनुदान रकम र अन्य कारणले निजी आवाससँगै पूर्बाधार निर्माणमा ढिलाई भएको थियो । तर, पछिल्लो एक वर्षमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउनु, समयमा अनु्दान रकम निकासा हुनु र राजनीतिक स्थिरता बढ्नुले पुनःनिर्माणले गति लिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

निजी आवास निर्माणतर्फको प्रगति

‘एक वर्षको अवधिमा थप १ हजार ७२ वटा विद्यालय र १ सय ३२ वटा पुरातात्विक सम्पदाको पुनःनिर्माण सकिएको छ ।’ घिमिरेले भने, ‘विगतमा राजनीतिक अबरोध र नक्सा विवादले सार्वजनिक क्षेत्रको पुनःनिर्माणले खासै गति लिन सकेको थिएन ।’ अहिले प्राधिकरणले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सहयोग लिन थालेपछि निजी आवास पुनःनिर्माणदेखि अन्य पूर्बाधार विकासमा सफलता मिलेको प्राधिकरणको निष्कर्ष छ ।

पूर्बाधार निर्माणतर्फको हालसम्मको प्रगति

सरकारले पुनःनिर्माणको कामलाई तिब्रता दिन स्थानीय जनप्रतिनिधीको सहयोग लिएको छ । प्राधिकरणको दावीअनुसार २ बर्ष्भित्रै पुनःनिर्माणको सवै काम सकिने छ ।

अनुदान वितरण कार्यविधिमा दोस्रो संशोधन
प्राधिकरणको समयावधि पनि करिब दुई वर्ष मात्रै बाँकी छ । माघ २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजी आवास पुनःनिर्माण अनुदान वितरण कार्यविधिमा दोस्रो संशोधन गर्दै अनुदान प्राप्त गर्ने कार्यलाई सरलीकृत थप सरल बनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आवास भएको जिल्लाभित्रकै अन्य उपयुक्त स्थान वा क्षतिग्रस्त घर भएको जिल्लासँगै जोडिएको भूकम्प प्रभावित छिमेकी जिल्लाको वडामा रहेको आफ्नो जग्गामा निजी आवास पुनःनिर्माण गर्न अनुदान रकम पाउन सकिने सुविधा दिएको छ । त्यसैगरी, सार्वजनिक जग्गा, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर क्षति भई लाभग्राही सूचीमा परेका लाभग्राहीको हकमा एकासगोलका घरपरिवारको नेपालभर अन्यत्र जग्गा नभएको अवस्थामा घडेरी खरिद गर्न प्राधिकरणले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी अनुदानस्वरूप २ लाख उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । तर, यसरी अनुदान पाउन उपभोग गरिरहेको स्थान भने छोड्नु पर्ने सर्त राखिएको छ ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त परम्परागत बस्तीहरू साँखु, बुङ्मती, खोकना, गोरखा दरबार सम्पदा क्षेत्र, नुवकोट दरबार सम्पदा क्षेत्र एवं दोलखा भीमेश्वर मन्दिर क्षेत्रलगायतमा प्राधिकरणले तोकेको परम्परागत सम्पदा बस्ती क्षेत्रमा प्रचीन स्वरूप झल्कने गरी निजी आवास पुनर्निर्माण गरेमा प्रत्येक लाभग्राहीले पाउने अनुदानमा स्थानीय तहको सिफारिसमा अतिरिक्त ५० हजार रुपैयाँ पाउने छन् । मौलिक बस्ती संरक्षण तथा विकासका लागि सरकारले यस्तो सुविधा दिएको हो ।

त्यस्तै, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा जोडिएका घरहरू भत्कन गएमा त्यसरी भत्कन गएका घरका घरधनीलाई प्रक्रिया पूरा गरी लाभग्राही कायम गरी अनुदान दिने निर्णयसमेत भएको छ । यस्तो समस्या खासगरी काठमाडौं उपत्यकामा छ जहाँ घरहरु जोडेर बनाइएका थिए ।

भूकम्पबाट क्षति पुगेका प्राचीन बस्ती क्षेत्रका लाभग्राही घरधनीहरु बहुतल्ले एवं बहुस्वामित्वको संरचनामा जान चाहेमा स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा प्राधिकरणले निर्णय गरी त्यस्ता घरधनीहरुलाई लाभग्राही कायम गरी अनुदान रकम उपलव्ध गराउने भएको छ । त्यसैगरी, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पदा बस्ती क्षेत्रका लाभग्राहीलाई नगरपालिकाले अनुरोध गरे नगरपालिकामार्फत् पहिलो र दोस्रो किस्ताको २ लाख रुपैयाँ एकमुष्ठ उपलब्ध गराउने र प्राधिकरणले शोधभर्ना गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । जसका कारण भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणमा थप सरल भएको हो ।