प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा ढसमस्स बसेका सुशील कोइरालाको निर्जीवताकै कारण भूकम्पबाट चह-याइरहेको घाउ झन्–झन् बल्झिरहेको छ । सुशीललाई यो घाउको पीडाबोध भएको सङ्केत नपाएका भूकम्पपीडितले आशाका तरंगहरू बालुवाटार पु-याउन छोडेका छैनन् । हुन त वैशाख १२ गते आएको ठूलो भूकम्पपछिका पराकम्पनले नेपाली धर्ती हल्लाउन छोडेको छैन । सुशीलको ढुकढुकीले यही धर्तीको चालमा वेतालको आवाज गुन्जाएझैँ भएको छ । धर्ती हल्लिरहेको छ तर सुशीलको मन हल्लिन सकेको छैन । मानव सृष्टिले चलायमान बनाउन नसकेको सुशीलको हृदयको ढुकढुकी पराकम्पनको धर्ती–रेखामा असमान तालमा स्थिर छ । न अघि बढ्छ, न पछि सर्छ, तर पनि सुशीलको मूर्तिमय शरीर पीडा भरिएका नेपालीका लागि अवरोध बनिरहेको छ ।
‘बुढो गोरुले कोरली ओगटे झैँ’ प्रजनन क्षमतामा प्रतिष्पर्धा गर्न सुशील खोज्दैनन् । न अरुलाई अघि सर्न दिन्छन्, न प्रजननको क्षमता देखाउँछन् । तर, पनि एक हुल गोरुलाई पछि पार्दै कोरली गाईको प्रजनन अधिकारमाथि धावा बोलिरहेका छन् । एउटा सिङ्गो देश बन्धक बनाएर देशको प्रजनन अधिकारमा यतिबेला प्रसव वेदना छट्पटिएको छ । भोग्नेहरूको पीडा देखेर नागरिकका मन विचलित छन् । पीडा भोग्नेहरू राहतकै पर्खाइमा छन् । नागरिक छन् यो एकादेशमा । राजा छैनन्, अर्थात् सरकार छैन भन्ने पीडाहरूबाट आवाज निस्कन थालेको छ । तर, पनि सुशीलको धड्कन अटल र सम्वेदनहीन छ । पीडाको उत्तेजनामा सम्वेदनशीलताका शब्द १२ गतेपछि सुनिएको छैन । सामान्य अवस्थाकै राजनीतिक धारमा बगेर उनले आफ्ना वक्तव्य सार्वजनिक गरेका छन् । न पीडाहरूमा मल्हम लगाउने काम भो, न वर्षाअघि ओत लाग्ने झुप्रो खडा गर्ने वास्तविक योजना दिइयो । तर, पनि विदेशी सहयोग र जनस्तरको राहतमा प्रहार मात्र गरियो । यसलाई व्यवस्थापन गरेर आहतहरूको दर्दमा साथ दिन सरकार अघिसरेको छैन ।
अहिले उठेको सर्वदलीय सरकारको कुराले सुशीलको अति उत्तराद्र्ध घडीमा भूकम्पजस्तै कम्पन आएको छ । उनलाई आफ्नै मात्र समस्याले पिरोल्न थालेको छ, सिङ्गो देशको वेहालमा उनी नतमस्तक छन् र उनी समाधानका उपाय सुझाउँदैनन्, न त कुनै चामत्कारिक समाधान निकाल्छन् । यतिबेला जादुमय समाधानका रेखा कोर्न आतुर छ देश, तर सुशीलको सरकार लम्पसार सुतिरहेको छ । कतिबेला ब्युँझने हो, अनि दृष्टिगोचर हुने हो कसैलाई पत्तो छैन ।
प्रगतिउन्मुख देशमा विपत्तिपछि सामूहिक प्रयासको थालनी हुन्छ । विपत्तिलाई ध्यानमा राखेर जिम्मेवारीमा रहेकाले राजीनामा दिएर समाधानको बाटो खोलिदिन्छन् । सरकारप्रमुख, मन्त्रीहरू र प्रशासकहरूले आफ्नो क्षमतामा प्रश्न नखोजी सामूहिक निर्णयमा उत्तर दिन सुरुवात गर्छन् । देशको अति विषम घडीलाई एक मात्र उद्देश्य समाधानमा जाने र जनताको लागि तुरुन्तै काम गर्ने योजनामा राजनीतिक रूपमा सामूहिक भएर बाहिर आउने गर्छ । तर, हामीकहाँ त्यस्तो परम्पराको सुरुवात एकाधबाहेक कसैले गरेन । राजनीतिलाई व्यक्तिगत लाभ र प्रतिष्ठासँग मात्र जोडेर हेर्दा सिङ्गो मुलुक केही व्यक्तिहरूकै चङ्गुलमा बन्धक बनिरह्यो । फलतः प्रतिकूल अवस्थालँई सहज रूपमा थेग्ने तयारी कहिल्यै गरिएन । विपत्तिलाई पार लगाउने त परै जाओस्, अनिवार्य गर्नुपर्ने कार्य व्यवस्थामा पनि कहिल्यै गतिशीलता देखिएन । देशले भोगिरहेका अनेक समस्याका चाङमाथि वर्षिएको यो विपत्तिको सामना गर्ने दूरदर्शिता नेपाली राजनीतिले अहिलेसम्म पहिल्याउन सकेको छैन ।
भूकम्प आउने–जाने प्रक्रियालाई सहज रूपमा लिन हुँदैन । यसलाई प्राकृतिक प्रकोप सम्झेर यसबाट जोगिने तरिका अपनाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनले सुरक्ष्ँित भौतिक वस्तुमा कहिल्यै ध्यान दिएन । झारा टार्ने प्रवृत्तिबाट निर्माण भएका संरचना अहिले काल बनिरहेका छन् । हाम्रा घर र भवनहरू नै हाम्रा लागि खतराका सूचक बनेका छन् । घरबाट त हाम्रो जीवन सुरक्षित हुनुपर्ने हो, तर घरबाटै तर्सिनुपर्ने अवस्था आइपरेको छ । सरकारबाट गर्नुपर्ने कुनै पनि निर्माण र जिम्मेवारी पूरा हुन नसक्दा भूकम्पबाट मर्ने क्रम रोकिएको छैन । सरकारले यस्ता खतराजन्य भौतिक सामग्रीलाई हटाउन द्रुत गतिमा काम गर्न सकेको छैन ।
कुनै पनि मुलुकका जनता आफैंले नीति तय गर्दैनन् । राज्यबाट निर्देशित नियम जनताले पालना गर्ने हो । त्यही नियमलाई पालना गरेपछि हरेक मानिसको जीवन सुरक्ष्ँित हुन्छ । त्यसको कडाइ गर्ने दायित्वबाट राज्य जति बेखबर बन्छ त्यति सर्वसाधारणको जीवन असुरक्ष्ँित बन्छ । अहिले नेपालमा भएको पनि त्यही हो, जुन परिणाम हामीले भोगिरहेका छौंँ ।
भूगोलका हिसाबले नेपालको बनोट एकनास नभएको सामान्य कुरालाई बेवास्ता गरेर बसाइएका जोखिम–क्ष्ँेत्रका संरचना अहिले अर्को पासो बनेका छन् । सहरमा मापदण्डविपरीतका संरचना र गाउँमा आ–आफ्ना हिसाबले बनाइएका भवनहरूले भूकम्पको खतरा निम्त्याइरहेका छन् । यस्तो नाजुक परिस्थितिमा हाम्रो देश चलाउने दलहरूको चरित्र उदेकलाग्दो मात्र भएन, कसरी निर्माण सुरुवात गर्ने भन्नेमा एकजुट हुन सकेको छैन । अझै पनि दोषारोपणको राजनीतिक शैलीलाई दलहरूले पछ्याउन छोडेका छैनन् । जनताप्रतिको उत्तरदायित्वमा दलहरूको भुइँफुट्टा राजनीतिले देश निर्माणमा कमजोर हुनुको परिणाम नै यो विपत्तिबाट असुरक्षा निम्तनु हो भन्ने चेत अझै दलहरूलाई खुलेको छैन । सर्वदलीय सरकार निर्माणमा अझै सरकारपक्ष्ँीय दलहरूको ज्ञान खुलेको छैन । खासगरी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले त्यो जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको देख्दा हामी थप पीडा भोग्न बाध्य बनेका छौँ ।
लगातारको भूकम्पीय पराकम्पनका कारण कुनै पनि घरहरू सुरक्षित नभएको आभास जनताले गरिरहेका बेला सर्वपक्ष्ँीय सरकार निर्माण गरेर दीर्घकालीन बस्ती आयोजनाको सुरुवात हुन सकेको छैन । भूकम्प आउने बिषयमा कामभन्दा वक्तव्यबाजी, त्यो पनि उही सामान्य अवस्थाका प्रधानमन्त्रीका शब्दले जनतालाई दिक्क बनाइसकेको छ । तर, पनि सर्वदलीय सरकार निर्माण र वर्षाअगाडि सबै भूकम्पीडितलाई सुरक्षित बसोबासको तयारी नथाल्दा वर्तमान सरकारको निर्लज्जता वर्णन गरिनसक्ने खालको बनिसकेको छ ।