वर्तमान पुस्ताले व्यहोर्नुपरेको सम्भवतः अहिलेसम्मकै सबभन्दा त्रासदीपूर्ण प्राकृतिक विपत्तिप्रदत्त त्रास एवम् अभिशापबाट क्षतविक्षत बन्न पुगेको नेपाली जनमानस अझै सामान्य अवस्थामा फर्किन सकेको छैन । विपत्तिको सामना गर्ने सवालमा सरकारले राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसकेको गुनासोयुक्त टीका–टिप्पणी दिनानुदिन बढ्दै छ । दूरद्रष्टा, सÔम, सबल, गतिशील र सम्पूर्ण देशलाई नै एकताबद्ध गरेर नवनिर्माण अभियान परिचालन गर्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्वको अभाव महसुस गरिँदै आएको परिवेशमा भूकम्पीय प्रकोपको चपेटामा परेर रन्थनिएका नेपालीजनले गतिशून्य सरकारको चालढालप्रति असन्तुष्टि र आक्रोश प्रकट गर्नु अस्वाभाविक पनि होइन । किनकि, माघ ८ मा संविधान जारी गर्न नसकेको, स्थानीय निकायको निर्वाचन नगराएको, पार्टीमा भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन नगराएर भद्रगोल अवस्था पैदा गराएको, कार्यकाल सकिँदा पनि पार्टीका विभाग तथा समितिहरूलाई पूर्णता नदिएको, कुनै क्षेत्रमा पनि सरकारको प्रभावकारिता नदेखिएकोजस्ता अनेक कमजोरीका कारण पार्टीभित्रै तथा पार्टीइतर पक्षबाट समेत चर्को असन्तुष्टि र विरोध झेल्दै आएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निकम्मापन विनाशकारी भूकम्पले निम्त्याएको विपत्ति सामना गर्ने बिन्दुसम्म आइपुग्दा छोप्नै नसकिने गरी उदाङ्गो भइसकेको छ ।
पहिलेदेखि नै देश सङ्क्रमणकालीन अस्तव्यस्तताबाट गुज्रिरहेको परिवेशमा यतिबेला थप प्राकृतिक विपत्ति आइपरेबाट सक्षम, सबल र चुस्तदुरुस्त सरकारको अपरिहार्यता जो–कसैले महसुस गरेको विषय हो । मुलुक र जनताप्रति अपेक्षित वा आवश्यक मात्रामा संवेदनशील भाव दर्शाउने खुवीसम्म पनि नभएका व्यक्ति सरकारको नेतृत्वमा रहँदा जनता मानसिक रूपले समेत कसरी आहत बन्न पुग्दारहेछन् भन्ने कुराको बोध प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको लगभग डेढवर्षे कार्यकालमा जन–जनमा भइसकेको छ ।
स्थायी व्यवस्था नभएसम्मका लागि अल्पकालीन रूपमा गरिने आवास, खाद्य आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा, भग्नावशेÈ व्यवस्थापन, सञ्चार र यातायात व्यवस्था आदि कार्यमा आवश्यकताको तुलनामा सुष्क र अव्यवस्थित हुनुको जिम्मेवारी लिनसम्म पनि डराउने व्यक्ति आफैँमा अराजनीतिक चरित्रका हुन् भन्न थप सोचविचार गरिरहनु आवश्यक छैन । करिब ६–७ लाख परिवारलाई आवासको व्यवस्था गरिनुपर्ने अवस्थामा त्यसको आधा हिस्साजति पनि काम हुन नसकेको अवस्था छ । बासस्थानविहीन भएकाहरूलाई अस्थायी बसोबासको प्रबन्ध, अस्थायी रूपमै भए पनि विद्यालय सञ्चालन र लाइफ लाइनको रूपमा रहेका सडकमार्गलाई चुस्तदुरुस्त राख्नुका साथै अनेक दीर्घकालीन योजनाहरू बनाएर तत्काल कार्यान्वयनमा जानु परिस्थितिको माग हो । तत्काल गरिहाल्नुपर्ने यी काममा कोइराला सरकार नराम्ररी चुक्ने सङ्केतहरू देखापरिसकेका छन् । सरकारी संयन्त्रहरूका साथै स्वतस्फुर्त रूपमा देश–विदेशबाट अग्रसर भएका सङ्घसंस्था र स्वयम्सेवकहरूको संयोजनमा देखापरेको अस्तव्यस्तताको स्थितिले वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा आसन्न वर्Èायामभित्रै सहज र सफल ढङ्गले छाना र मानाको व्यवस्था हुने कुरा असम्भवप्रायः देखिन्छ । प्राकृतिक मात्र नभएर वैशाख १२ को भुइँचालो सामाजिक र आर्थिक भूकम्प पनि भएको हुँदा राज्यसञ्चालनको वागडोर समातेका व्यक्ति यतिबेला व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर मुलुकको हितार्थ उभिनु अपरिहार्य छ ।
यही परिवेशबीच विनाशकारी भूकम्पछि उत्पन्न राष्ट्रिय विपत्ति सामना गर्न र संविधान निर्माण कार्यलाई समेत अगाडि बढाउन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक रहेको आवाज उच्च राजनीतिक तहबाटै जसरी उठाइएको छ, यो सामयिक र आवश्यक पनि देखिन्छ । प्रमुख दलका शीर्È नेताहरूले व्यवस्थापिका संसद्बाटै राष्ट्रिय सरकार निर्माणको सङ्खघोष गरिसकेको अवस्थामा यस विषयलाई थप औपचारिक तुल्याएर क्रियान्वयनको तहमा तत्काल लैजानुपर्छ । भूकम्पले दिएको चोटपछि सिङ्गै मुलुक यतिबेला एकताबद्ध बन्न पुगेको अवस्था छ । राजनीतिक दल तथा नेताहरूको जनताबीच खस्केको छवि पुनः उकास्ने यो एक अवसर पनि हुनेछ । तर, प्रधानमन्त्री कोइराला यस्तो प्रयत्नमा रहेका कुनै सङ्केत नदेखिएबाट राजनीतिक भूकम्पसहित अन्य ठूलो विपत्ति निम्तिने खतरा बढिरहेको अनुभूति गरिँदै छ । यस्तोमा आफ्ना यावत् कमजोरी महसुस गरेर मुलुकलाई सबल नेतृत्व दिलाउनेतर्फ रत्तिभर गम्भीर नदेखिएका प्रधानमन्त्री कोइराला स्वेच्छाले सत्ता बहिर्गमनको मार्ग अवलम्बन गर्न तत्पर होलान् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न । तसर्थ, दलहरूले धीर–गम्भीरताका साथ छलफल गरी देशहितलाई हृदयमा सजाएर नयाँ राष्ट्रिय सरकार गठनको पहलकदमी लिनैपर्छ, जसले पुनस्र्थापन, पुनर्निर्माण र संविधान निर्माणको कामलाई समेत शीघ्रातीशीघ्र परिणामदायी अवस्थामा पु-याउन सकोस् ।