हरेक बिहानीले उज्यालो ल्याउँछ, यो शाश्वत सत्य हो । यस्तै, हरेक उज्यालो बिहानीसँगै मानव जाति उज्ज्वल भविष्यको खोजीमा हुन्छ । दुर्भाग्यले नेपाल र नेपालीको सुन्दर तथा उज्ज्वल भविष्यमाथि विनाशकारी भूकम्पले बज्रपात गरिदिएको छ । महाभूकम्पले निम्त्याएको आमविनाशबाट छटपटिएका र ज्यान गुमाएकाको परिवजनप्रति स्वाभाविक रूपमा समवेदनाको ओइरो लागेको छ । यस राष्ट्रिय विपत्तिमा संसारका सारा सहयोगी हातहरू खोज, उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको महाअभियानमा जुटेका छन्, जसप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्नैपर्छ । गत वैशाख १२ गतेपूर्व नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूमा देखिएको असहमति र असहिष्णुतामा एकाएक परिवर्तन आएको महसुस गरिँदै छ र राष्ट्रिय विपत्तिलाई सामना गर्न अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन भएको छ । जुन एकताले महाभूकम्पबाट पीडितलाई राहत र शान्ति मिल्ने आशा गर्नु पनि स्वाभाविक ठहर्छ । अवश्यमेव यो समय राष्ट्रिय सङ्कटको समय हो, जसको सामना राष्ट्रिय एकताबिना सम्भव पनि छैन । तर, राष्ट्रिय एकताका नाममा राष्ट्रिय सरकार गठनको विषय पनि उठेको छ, जसले राजनीतिक वृत्तमा बेग्लै हलचल वा एकप्रकारको भूकम्प नै निम्त्याउन सक्ने अनुमान गरिँदै छ । राष्ट्रिय सरकार गठनको सन्दर्भ कतै सत्तारोहणको लालसामा मात्रै उठाइएको हो भने त यसले कतै विनाशकारी भूकम्पले निम्त्याएको सङ्कट टार्ने सवालमा पार्टीहरू चुक्ने होइनन् भन्ने चिन्ता उत्पन्न गराउँछ ।
राष्ट्रिय विपत्तिको घडीमा त्यसको सामनाका निम्ति आपतकालीन व्यवस्थापिका संसद्को बैठकले २७ बुँदे प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । २७ बुँदे सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गर्ने क्रममा सभासद्हरूले छलफलमा भाग लिँदै आ–आफ्ना असहमतिलाई थाती राख्दै पूर्णएकता जाहेर गरेकोमा धन्यवाद त दिनैपर्छ, तर संसद्को विशेष अधिवेशनको अन्तिम दिन कतिपय सांसदहरूले राहतका लागि आएका त्रिपाल आफैँ कुम्ल्याउने हर्कत प्रदर्शन गरेकोमा चाहिँ सर्वसाधारण नेपालीको मन कँुडिएको छ । यस्ता दरिद्र जनप्रतिनिधिबाट के अपेक्षा गर्ने भन्ने प्रश्न यतिबेला तमाम नेपालीको मनमा उठेको हुनुपर्छ । एकातिर स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुनु अर्कोतर्फ भएका प्रतिनिधिका दरिद्र र निकृष्ट व्यवहारले पीडित परिवारहरू झनै प्रताडित हुने नै भए । साथै आमनेपाली नागरिकमा पनि नरकारात्मक सन्देश सम्पे्रषण भएको छ । यसर्थ, राष्ट्रका सामु आइलागेको यस गम्भीर र संवेदनशील क्षणलाई राजनीतिबाट माथि उठेर मानवीयताको आधारमा खोज, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणमा लाग्ने सबैभन्दा पहिलो सरकार, राजनीतिक दल र राज्यको सम्पूर्ण क्षेत्र, वर्गमा सद्बुद्धि र उद्दात्तता आउन जरुरी छ ।
वैशाख १२ को भूकम्पबाट भएको जनधनको यकिन क्षतिको विवरण आउने क्रम जारी नै रहेको छ, तर हालसम्मका खोजीकार्य, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा देखिएको तदारुकतामा भने सन्तोष गर्ने ठाउँ देखिँदैन । उद्धारकार्यमा देखिएको अव्यवस्थाले कतिपय ठाउँमा आक्रोश पैदा गरेको छ । राहत र उद्धारमा खटिएकाहरूबीच समन्वयको अभावले समस्या आएको महसुस गरिँदै छ । तथापि राज्यका संयन्त्रहरूको योगदान भने प्रशंसनीय नै भएको पाइएको छ । यसर्थ राज्यले राष्ट्रिय सङ्कटको घडीमा उदारतापूर्वक राष्ट्रिय एकताका लागि कुनै कसर बाँकी राख्न हुँदैन, इमानदार प्रयास गर्नुपर्छ । यसको मतलब सरकारमा सम्मिलित दलहरूबाहेक अन्य शक्तिको कुनै पनि जवाफदेहिता हुँदैन भन्ने होइन । अझै प्रतिपक्ष दललगायत सत्ताबाहिरका दलहरूको भूमिका यस्तो बेला राष्ट्रले विशेष अपेक्षा गरेको हुन्छ । तसर्थ सत्तापक्षतिर औँला ठड्याएर आफ्नो कर्तव्य पूरा हुँदैन भन्ने तथ्य प्रतिपक्षीले बिर्सन मिल्दैन । प्रतिपक्ष जति जिम्मेवार र जवाफदेही हुन्छ त्यति नै सत्तापक्षमा पनि जवाफदेहिताको मात्रा बढ्न सक्छ । सत्तापक्ष गोरु हुन् भने विपक्षी हली हुन् । जति धेरै गोरु खेद्न सक्यो त्यति धेरै काम पूरा गर्न सकिन्छ । त्यसैले विपक्षीले हलोको अनौ समातेर गोरु चुट्दै मेलो चाँडो सक्नेतिर लाग्नुपर्छ । हलोको अनौ समात्न छाडेर गोरु बनेर जुवामा नारिन खोज्यो भने हलीबिनाको गोरु हुन पनि सक्छ । यस राष्ट्रिय विपत्तिको घडीमा यो–ऊ नभनीकन तीव्रताका साथ लाग्नुपर्छ, अहिलेको आवश्यकता राष्ट्रिय सरकार गठन हो कि राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्नेतर्फ लाग्ने हो ?– गम्भीर सोचका साथ मन्थन हुनुपर्छ ।
व्यवस्थापिका संसद्को विशेष अधिवेशनले पारित गरेको २७ बुँदे सङ्कल्प प्रस्तावलाई बृहत् कार्यान्वयनतर्फ लाग्नु नै वर्तमानको दायित्व हो । राष्ट्र शोक र पीडामा छटपटिइरहेको अवस्था पारेर सत्ता–राजनीतिको अत्तो थाप्दा कतै उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनाको पुनीत कार्यमा गतिरोध सिर्जना हुन सक्छ । अहिलेको असामान्य अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै आ–आफ्ना मतमतान्तरलाई थाती राखेर एकजुट हुनुको विकल्प छैन । यदि यही मौका छोपी सत्ता राजनीतिक खेलमा अल्मलिँदा राजनीतिक दलहरूप्रति बचेखुचेको विश्वासको त्यान्द्रो चुँडिन गए के होला ? यो विचार गरिनुपर्छ । यस गम्भीर तथा संवेदनशील क्षणलाई अलिकति पनि खेर नफाली अहोरात्र राहत कार्यमा जुट्नु नै समयको माग हो । यस विपत्तिको घडीमा जसले जनताको मन जित्न सक्छ, भोलिका दिनमा त्यसैले राज्यको वागडोर सम्हाल्ने अवसर पाउँछ । यसको मतलब राज्य वा सरकारले जे गरिराखेको छ पर्याप्त गरेको छ भन्ने पटक्कै होइन । साँच्चै भन्ने हो भने यस राष्ट्रिय सङ्कटको बेला राज्य त निरीह नै देखिएको छ । बरु गैरसरकारी सङ्घ/संस्था तथा जागरुक एवम् मानवीय संवेदना भएका नागरिक समाजका अगुवाहरूको भूमिका यतिबेला अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएको सर्वत्र महसुस गरिँदै छ । अपवादको रूपमा केही फोटो खिचाएर आत्मप्रशंसामा रमाउनेबाहेक सबै धन्यवादका पात्र छन् र त्यस्ता सहयोगी हातहरू अझै सल्बलाइराखुन् भन्न उपयुक्त होला । यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबिना यो विपत्को घडीमा नेपालको एकल प्रयासले के हुन सक्थ्यो होला र ? खोज, उद्धार र राहतको क्रममा कुन राष्ट्रले के–कस्तो सहयोग ग-यो भनेर छुट्टाछुट्टै समीक्षा गर्ने बेला भएको छैन, बरु अहिले यत्ति भन्न उपयुक्त र सान्दर्भिक होला कि सहयोग गर्नेहरूप्रति धन्यवाद अनि कृतकृत छौँ ।
कृषिमा आधारित अर्थव्यवस्था भएको देश नेपालमा अब बाँझो जोत्ने, ब्याड राख्ने समय गुज्रनै लागेको छ । अर्थात् वर्षायाम सुरु हुन लागिसक्यो । आकाश गर्जने, पानी वर्षने बेलामा भूकम्पबाट पीडित परिवारलाई जतिसक्यो छिट्टो खुला आकाशमुनि बस्नबाट बचाई आश्रयको व्यवस्था मिलाएर अन्नपानी तथा बन्दोबस्तीका न्यूनतम सामान उपलब्ध गराई दुःखको घाउमा मल्हम–पट्टी लगाउनैपर्छ । राज्य वा सरकारको दुःखका बेलामै खास परीक्षण हुने हो । यस दुःखद् घडीमा जनताले लेखाजोखा राखेका हुन्छन् । त्यसको हिसाबकिताब आवधिक चुनावको बेलामा तिनै चुकाउनेछन् भन्ने हेक्का राख्नैपर्छ । यस्तै लेखाजोखा प्रतिपक्षलगायत सत्ताबाहिर रहेका दलहरूको रहेको हुन्छ भन्ने तथ्य विपक्षीहरूले पनि बिर्सन हुँदैन । त्यसैले सत्ता पक्ष र विपक्षी सबै राजनीतिक दलहरूले सत्ताको खेलमा अल्झिएर यस राष्ट्रिय सङ्कटको सामना गर्नबाट च्यूत भइयो भने परिस्थिति के होला भन्न सकिँदैन । यसै पनि राजनीतिक दलहरूले (विशेष गरेर प्रमुख तीन दल) निर्धारित समयमा संविधान दिन नसक्दा जनतामा वितृष्णा पैदा गराएको छ । यसर्थ पनि यस विपत्तिको घडीमा राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्न खोज, उद्धार, राहत वितरण, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी त्यसैमा क्रियाशील हुनु नै एक मात्र विकल्प हो । राष्ट्रिय सरकारभन्दा पनि राष्ट्रिय सहमति यतिबेला आवश्यक छ । यही दिशामा राष्ट्रिय राजनीति उन्मुख भए वर्तमानको सङ्कट सहजै पन्छिनुका साथै नेपाल र नेपालीका सुखका दिन धेरै टाढा पनि हुने छैनन् ।