दुईतले घर निर्माणमा सरकारले देशभर रोक लगायो । भूकम्पबाट सुरक्षित हुन प्रतिरक्षाका लागि आएको सरकारको निर्णय हो यो । यो निर्णयले अहिले बन्दै गरेका घर निर्माण रोकिए । असारपछि घर निर्माणको आचारसंहिता ल्याउने सरकारको तयारी छ । साना घर निर्माणले सम्पूर्ण जनसङ्ख्यालाई कसरी व्यवस्थित बसोबास सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारले बिर्सेको छ ।
अग्ला घर काट्ने र दुईतलेभन्दा माथि निर्माण गर्न नपाइने नियमले दुईतिहाइ जनसङ्ख्या घरबाहिर हुनेछन् भन्ने हेक्का सरकारले गरेको छैन । अग्ला घर नकाटी हुँदैन । सँगै अर्को विकल्प सरकारले तुरुन्त खोज्नुपर्छ । साना घर निर्माणले जग्गाको क्षेत्रफल बढी ओगट्नेतर्फ सरकारले ख्याल गरेको छैन । देशभरको जमिनको मापनलाई एउटै नियम झनै असफल सिद्ध हुनेछ । मध्यमाञ्चल भएर पनि काठमाडौंभन्दा चितवनको जमिनमा घर निर्माणको मापदण्ड एउटै लागू गर्न मिल्दैन । पोखरा र दाङको एउटै जमिन छैन । एउटै अञ्चल भएर पनि दोलखा र जनकपुरमा एउटै प्रणालीले काम गर्दैन । त्यसैले जमिनको वर्गीकरणका आधारमा निर्माणसम्बन्धी कानुन ल्याउनुपर्छ । असारभन्दा अगाडि सरकारले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण तयारी हो यो ।
राजधानीमा करिब ७५ प्रतिशत मानिस भाडामा बस्छन् । अहिले भत्केका र चर्केका घरमा बस्दै आएकालाई थप नयाँ बासको आवश्यकता छ । त्यसै पनि कोठा पाउन मुस्किल राजधानीमा भूकम्पपछि घर अभाव विकराल बन्दै छ । यो जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थित गर्न जमिनको अभाव छ । खाली चौर जथाभावी अतिक्रमणको चपेटामा छन् । दुईतलेभन्दा माथिका घर काट्नेबित्तिकै ७५ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई बस्ने घर हुने छैन । अहिले भत्केका घरका व्यक्तिलाई बास नभएको बेला दुईतलामाथि बस्दै आएका थप बासविहीन हुनेछन् । अपार्टमेन्टका हजारौँ परिवार बिचल्ली छन् । राजधानीको यो विकराल बसोबासलाई सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन ।
भूकम्पले आठ हजार चार सयभन्दा बढीको मृत्यु र १६ हजारमाथि घाइते बनाएर क्षतविक्ष्ँत बनाएको हाम्रो धर्तीमा सुरक्षित घर निर्माण अबको मुख्य चुनौती हुनेछ । सरकारका केही निर्णय अत्यन्तै अदूरदर्शी छन् । विदेशी सहयोगबारे स्पष्ट छैन सरकार । राहत र उद्धारका केही टोलीलाई सरकारले फर्काइदियो । केही देशका राहत टोली सेवा गर्न अनुकूल नदेखेर फर्किए । प्रधानमन्त्री राहत कोषलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । आफ्नै स्वयम्सेवी संस्थामार्फत सहयोग पठाएका छन् । सरकारको गम्भीरता नदेखेपछि विदेशी मनहरूले पनि बेवास्ता थालेका छन् । राहतका नाममा आउने बोराभित्र भेटिएका बाइबलप्रति सरकार संवेदनशील छैन । पहिलेझैँ सामान्य अवस्थाजस्तो सरकारको कामकारबाही सुस्त छ । सरकार बैठक बस्न समय लगाउँछ, विपत्ति सेकेन्ड–सेकेन्डमा आइरहेको छ । सरकार सर्वपक्षीय निर्णय पर्खन्छ, विपत्तिको अर्को खण्ड वर्षायाम सुरु भइसकेको छ । भूकम्पले रुवाएको पहाडी जीवन अब डुबानको चपेटाबाट तराईलाई छोप्नेछ । बाढीपहिरो कुन बेला आउने हो पत्तो छैन । सरकार न आफैँ अगाडि बढेको छ, न निजी क्ष्ँेत्रलाई राहतमा व्यवस्थित गर्न सकेको छ ।
सरकारी भवनहरू अधिकांश चर्केका छन् । यिनलाई काठमाडौंमै निर्माण गर्दा अर्को जोखिम र खर्च हुनेतर्फ राज्यले बुझ्न आवश्यक छ । जनताले विकेन्द्रीकरण चाहन्छन् । भत्केका र चर्केका निर्माण गर्न धेरै धनराशि खर्च लाग्छ । भूगर्भविद्ले काठमाडौंको जमिन बसोबासका लागि सुरक्षित नभएको बताएका बेला भवन निर्माणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । यहाँका केन्द्रीय संरचनालाई अन्य जिल्लामा स्थानान्तरण गर्न तयारी थाल्नुपर्छ । सबै निकाय राजधानीमा मात्र केन्द्रित हुँदा जनसङ्ख्याको चाप अत्यधिक भयो । जसले गर्दा काठमाडौं भद्रगोल मात्र भएन, असुरक्षित बन्दै गयो । सबैलाई राजधानी बस्न रहर मात्र भएन, बाध्यता पनि बनायो । फलस्वरूप काठमाडांै वैराग्य बस्ती भइसकेको छ ।
शून्यबाट निर्माण गर्ने सरकारी भवन सुरक्षित जमिनमा हुनुपर्छ । चितवन, दाङ, बुटवल, सुनसरीलगायतका स्थानमा तुरुन्त सरकारी निकाय सार्नुपर्छ । सबै सरकारी भवन सार्ने भनेको होइन । राम्रो गृहकार्य गरेर अनुकूल सरकारी केन्द्रीय विभाग सार्न सकिन्छ । विपत्तिले त आफ्नो बाटो लिएरै छाड्छ । हामीले विपत्तिको बाटो छल्ने उपाय खोज्ने हो । बस्ती स्थानान्तरण मात्र होइन, सरकारी भवन पायक पर्ने स्थानमा खोज्नुपर्छ । नदी, भीर, पखेरा, खोल्सा आदि स्थानका बस्ती हटाउने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । खेतीयोग्य जमिनमा घर निर्माण रोक्नुपर्छ । रुखो माटो र सिँचाइ नभएको क्षेत्रमा सुरक्षित घर बनाउनेतर्फ दीर्घकालीन कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्छ ।
काठमाडौंलगायतका पहाडी जिल्लामा दुईतलेमाथिका घर निर्माणमा प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसको विकल्प सरकारले दिनुपर्छ । भूकम्प कम जोखिम सहरमा धेरैतले घर निर्माणलाई प्रोत्साहन दिनु अर्को विकल्प हुन सक्छ । यसको प्रयोग जापानले गरेको छ । त्यसबाट हामीले पाठ सिक्न सक्छौँ । भूकम्पको जोखिम भएर पनि जापानले सुरक्षित अग्ला घर बनाएको छ । भूकम्प प्रतिरोधात्मक तरिकालाई नागरिकस्तरमा कडाइ आवश्यक छ । फलस्वरूप तराईलगायतका क्षेत्रमा अग्ला घर निर्माणमा रोक लगाउन मिल्दैन । हाम्रो जनसङ्ख्याको व्यावहारिक पक्षलाई तराईले थेग्न सक्छ । तर, त्यसका लागि खेतीयोग्य जमिन अतिक्रमण गर्न हुँदैन । यसले भोकमरी र खाद्यान्न अभाव बढाउँछ ।
दलहरूले अब संविधानलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छैन । खाना, नाना र छाना पहिलो आवश्यकता हो । संविधान नभए पनि देश चल्छ । संविधान भएर हाम्रा आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने होइन । दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ, दलहरूले संविधानबिना देशलाई सुन्दर बनाउन सक्नेछन् । ठूला दलहरूले कार्यकर्ता परिचालन र पार्टीको लगानी भूकम्पपीडितमा लगाउने निर्णय स्वागतयोग्य छ । यो कार्यलाई सुन्दर नेपाल नभएसम्म जारी राख्नुपर्छ । झारा टार्ने काम दलहरूबाट आउन हुँदैन । सरकारले दीर्घकालीन आयोजना ल्याएर निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई जोड दिन आवश्यक छ ।
सडक, अस्पताल, पार्किङ, सवारी क्षेत्र, मन्दिर, सार्वजनिक स्थल, शौचालय, पाटीपौवालगायतका निर्माणलाई न्यूनतम सय वर्षसम्म प्रयोग गर्न मिल्ने योजना चाहिन्छ । वर्ष दिन नपुग्दै भत्कने कालोपत्रे सडक र केही दिनमै चर्कने भवनको अब कल्पना पनि गर्न सकिन्न । यत्रो विपत्तिपछि पनि चेत खुलेन भने नेपाल चलाउन नेपाली पूरै असफल भएको प्रमाणित हुनेछन् । यसमा हामीले विश्वमै लाज मान्नुपर्ने स्थिति हुनेछ । परनिर्भरता अस्थायी हो । हाम्रो दक्षता स्थायी हो । यसतर्फ सरकारले सम्पूर्ण जनशक्तिलाई उपयोग गर्नुपर्छ । बिदेसिएका लाखौँ युवालाई देश निर्माणमा लगाउन सक्नुपर्छ । मासिक करिब ३० हजार कमाउन बिदेसिएका युवाहरूलाई सोहीबराबरको पारिश्रमिक दिएर जनशक्ति बाहिरिनबाट रोक्नुपर्छ । यसले हाम्रो देशको मुहार फेर्नेछ भने विछोडिएका नेपाली परिवारका सदस्यमा खुसी ल्याउनेछ ।
त्यसैले, कुद्दै गरेको विपत्तिलाई उछिन्न सरकारले आफ्ना पाइला छिटो चाल्न आवश्यक छ । ठूलै चमत्कारबिना अब नेपालले विकासको कोल्टे फेर्न सक्दैन । विपत्तिको पाठलाई अनुशरण गरेर नेपालको दरिद्रतालाई विश्वमाझ क्रमशः विलीन गराउन सक्नुपर्छ । यो विपत्ति त्यो अवसर हो जसले सम्पूर्ण युवालाई स्वदेशमै रोजगार दिएर नयाँ देश निर्माणका लागि समय जुराइदिएको छ ।