पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्ने विचार–अवधारणाले अहिले राजनीतिक वृत्तमा विशेष महत्व पाएको छ । सत्तारुढ दलहरू नेपाली काङ्गे्रस र एमाले तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादीलगायतका राजनीतिक समूह एवम् उपसमूहहरू यतिबेला सहमतीय सरकारको गीत गाउँदै छन् । उनीहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ– ‘सहमतिको सरकार यस्तो अचुक अस्त्र हो जसको गठन हुनेबित्तिकै देशका विद्यमान यावत् समस्याको समाधान हुनेछन् ।’
सही अर्थको राष्ट्रिय सरकार गठन गरियो र सरकारको नेतृत्व योग्य व्यक्तिमा निहित गर्न सकियो भने त्यसले अपेक्षाअनुरूपको परिणाम दिनसक्छ भन्ने ऐतिहासिक अनुभव हामीले हासिल गरेका पनि छौँ । ०४७ मा सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठित सरकारलाई नेपाली इतिहासको सर्वमान्य र सफल सरकारका रूपमा लिन सकिन्छ । उक्त सरकारमा पराजित (राजा) र विजित (काङ्गे्रस–वामपन्थी) दुवै पक्षको प्रतिनिधित्व भएकाले सहमतीय सरकारको चरित्र त्यसमा पूराका पूरा देखिन्थ्यो । २००७ सालको परिवर्तनपश्चात् गठित सरकारमा पनि पराजित र विजित पक्षको प्रतिनिधित्व नभएको होइन, तर त्यसबेला पराजित पक्षकै नेतृत्वमा सरकार गठन भएको र कमजोर रहेका वामपन्थी तथा अन्य शक्तिहरूलाई पूरै उपेक्षा गरिएको थियो । त्यसैले विजयी पक्षले सरकारको नेतृत्व नपाउँदा उत्पन्न हुनसक्ने कठिनाइ मोहनशमशेरको नेतृत्वमा गठित सरकारले व्यहोर्नुपरेको थियो । अन्ततः उक्त सरकार असफल पनि हुन पुग्यो । ०४६ को परिवर्तनपश्चात् कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको राष्ट्रिय सरकारले राजा र वामपन्थी कम्युनिस्टहरूलाई सन्तुलनमा राख्दै काम गरेको हुनाले ६ महिनामै नयाँ (प्रजातान्त्रिक) संविधान जारी गर्ने र वर्ष दिनभित्र संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गरी संसद् गठन गर्नेे सफलता प्राप्त गरेको थियो । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारलाई पनि कतिपयले ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ भन्ने गरेका छन् । तर, उक्त सरकार राष्ट्रिय सहमतिको मान्यताभन्दा नितान्त भिन्न थियो । २००७ मा मोहनशमशेर (पराजित पक्ष) को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको र राष्ट्रिय राजनीतिमा संलग्न अन्य कतिपय पक्षलाई त्यसले उपेक्षा गरेकाले उक्त सरकार सफल हुन नसकेको मान्न सकिन्छ । त्यस्तै २०६३ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला (विजित पक्ष) को नेतृत्वमा गठित सरकारले चाहिँ पराजित पक्षलाई शतप्रतिशत अस्वीकार ग-यो, त्यसकारण गिरिजाप्रसाद पनि सफल हुन सकेनन् । प्राप्त ‘उपलब्धि’हरू संस्थागत नभएसम्म कोइराला नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिइएको भए आन्दोलनकारी पक्षले सायद यति ठूलो असफलता र बदनामी व्यहोर्नुपर्नेचाहिँ थिएन । एउटा पक्षलाई पूरै निषेध गरेर अघि बढ्न खोज्दा गिरिजा नेतृत्वको सरकार (२०६३) ले राष्ट्रिय सहमतिको चरित्र प्रदर्शन गर्न सकेन र घोषित प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि असफल रह्यो । त्यसैले नेपालमा साँचो अर्थको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार एकपटक (०४७ मा) मात्र बनेको र उक्त सरकार आफ्नो गन्तव्य प्राप्त गर्न पूर्ण सफल रहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । अहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको अवधारणा जागृत भइरहँदा ०६३ को आन्दोलनमा विजयी शक्तिहरूबीचकै सहमति या एकताको सरकार भन्ने बुझिन्छ । ०६३ मा पराजित पक्ष अझै पनि कुनै न कुनै रूपले शक्तिस्वरूपमा छ भन्ने बोध दलका नेताहरूमा नभएको होइन, तर औपचारिक र सार्वजनिक रूपमा उनीहरू पराजित पक्षलाई शक्ति मान्ने स्थितिमा छैनन्, बरु नामेट भइसकेको दिग्भ्रमित मानसिकता बनाउनुपर्ने बाध्यताबाट उनीहरू गुज्रँदै छन् ।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्गे्रस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेबीचको मिलापबाट बनेको सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई इतिहासको बलिया सरकारहरूको कोटिमा सिद्धान्ततः राख्न सकिन्छ । विश्वमा प्रचलित प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार आमनिर्वाचनमा प्रमुख विजयी बनेका दुईमध्ये एउटाले सरकारको र अर्कोले प्रतिपक्षको नेतृत्व गर्नुपर्ने हो । संविधान निर्माणको निहुँमा हामीले प्रचलित मान्यता तोडेर प्रमुख दलहरूको गठबन्धन सरकार गठन ग-यौँ । काङ्गे्रस र एमालेबीचको एकताले देशमा ‘सबै काम’ गर्न नसके पनि ‘धेरै’ गर्न सक्ने ठानियो, ठान्नु गल्ती पनि थिएन । तर, सरकारको जग जतिसुकै बलियो भए पनि नेतृत्व दुर्बल भयो भने सिङ्गै सरकारको ‘इमेज’ खराब या कमजोर हुँदोरहेछ भन्ने दृष्टान्त सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार बनेको छ । संसद्को करिब दुईतिहाइ बहुमतको समर्थनबाट निर्मित सरकार अशक्त र असक्षम प्रमाणित हुनुको कारण वामदेव गौतमहरूको भ्रष्ट मति र केही ‘बिचरा’ मन्त्रीहरूको अकर्मण्य व्यवहारलाई मात्र मान्न सकिँदैन । सुशील कोइरालाको टिठलाग्दो कार्यशैली, व्यवहार र व्यक्तित्व नै सरकारको खराब ‘इमेज’को मूल कारण बनेको छ ।
नेतृत्व गतिशील, दूरदृष्टि तथा निर्णय क्षमता भएको, इमानदार र देशका प्रति समर्पित भइदियो भने एउटै दलको सरकार पनि निकै प्रभावकारी एवम् भरोसायोग्य हुँदोरहेछ भन्ने बुझ्न टाढा गइरहनुपर्दैन, छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई हेरे पुग्छ । बाराक ओबामा, भ्लादिभिर पुटिन या सी जिनपिङमा देखिने ‘स्मार्टनेस’ले सम्बन्धित मुलुकका जनतामा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ र तिनका व्यक्तित्वले राज्य र सरकारप्रतिको भरोसा बढाएको छ । तर, हाम्रा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला जसले जीवनभरि कुनै कुराको व्यवस्थापन गर्न सकेनन्, एकैपटक मुलुकको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पाउँदा ‘कमिलालाई स्याउको भारी बोकाएजस्तो’ भएको छ । निर्णयक्षमता अत्यन्त दुर्बल रहेका सुशील कोइरालाले पूरा जीवनकालमा आफ्नै बुताले लिएको एउटै निर्णय हो– हिप्पी बन्ने । धेरैलाई कोइरालाको जीवन–रहस्यबारे थाहा नहुन सक्छ र बनारसमा रहँदा हिप्पी बनेर उनले देखाएको ‘चर्तीकला’ र उनका कारण बीपी कोइरालाले व्यहोर्नुपरेको हैरानीबारे चक्र बास्तोलासहित उनको पुस्ताका नेताहरूबाहेक अन्यलाई जानकारी नहुनसक्छ । हिप्पी बनेर हिँडेको समयमा एक दिन एउटी गोरी (विदेशी)सँग गङ्गा नदीको तीरमा काखीसम्म बालुवामा पुरिएर बसेपछि त्यहाँबाट बलजफ्ती निकालेर सारनाथ पठाउन बीपी कोइरालाले कति ठूलो प्रयास गर्नुपरेको थियो भन्ने बुझ्न समकालिकहरूलाई जो–कसैले सम्पर्क गर्न सक्छन् । सुशीलले आफ्नो जीवनमा जम्मा एउटै निर्णय लिएको त्यो पनि हिप्पी बन्ने । हिप्पी बनिसकेका व्यक्ति कसरी राजनीतिमा स्थापित भए त्यसको पनि कुनै अर्को सन्दर्भमा चर्चा गरिनेछ । यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको एउटै मात्र तथ्य के हो भने सुशील गतिहीन र निर्णयक्षमताविहीन व्यक्ति हुन् । ०४७ को संविधानअनुरूप सम्पन्न एउटा संसदीय निर्वाचनमा सुशील कोइराला विजयी बनेको धेरैलाई थाहा हुनसक्छ, तर आफ्नो पूरा कार्यकाल संसद्मा एउटै शब्द उच्चारण नगरीकन बिताउने सांसदको रेकर्ड उनले कायम गरेको विषयमा भने कमै मात्रले हेक्का राखेका छन् । वास्तवमा सुशील कोइराला चिरपरिचित असक्षम व्यक्ति हुन् । तर, गिरिजाप्रसादसँगको सामीप्य र सेता दाह्रीले उनलाई के–के न जस्तो बनाइदियो । असक्षम मात्र नभई उनी पदलोलुप भएको पुष्टि पनि यसबीचमा भइसकेको छ । संविधान बनाउन सक्दा र नसक्दा पनि माघ ८ गते (२०७१) प्रधानमन्त्री पद त्याग्ने सार्वजनिक घोषणा गरेका सुशीलले न संविधान बनाए न पद त्याग गरे । राष्ट्रले महासङ्कट व्यहोर्नुपरेको यस घडीमा एउटा भरलाग्दो नेतालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेर्ने चाहना जनताले राखेका छन् । नेतृत्व परिवर्तनको आमचाहना पूरा हुने मार्गमा पनि सुशील कोइराला अवरोध पैदा गर्दै छन् । सङ्कटको यस घडीमा राष्ट्रलाई मुक्त गरी पुनर्निर्माणजस्तो अहम् कामको नेतृत्व सुशील कोइरालाजस्ता ‘पाङ्दुर श्रेणी’का व्यक्तिबाट सम्भव छैन भन्ने बोध स्वयम् सुशीलबाहेक सबैमा भइसकेको छ । नेतृत्व मात्र गतिशील भयो भने देश बन्न सक्छ भन्ने दृष्टान्त पार्क चुङ्ही, ली क्वान यु र महाथीर मोहम्मदहरूले प्रस्तुत गरिसकेका छन् । यतिबेला नेपाललाई एउटा बलियो नेतृत्वको आवश्यकता छ, सरकार राष्ट्रिय सहमतिको होस् या आङ्शिक सहमतिको, नेतृत्व बलियो भइदिएन भने जनताले भोग्नुपर्ने नियति यही सुशील कोइरालाकै कार्यकालको भन्दा भिन्न हुनेछैन, सम्बन्धित समयमै चेत खुलोस्–शुभकामना ।