यसै पनि जीर्ण अवस्थामा रहेका हाम्रा कारागारहरू विनाशकारी भूकम्पका कारण अत्यन्त रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन् । धेरै वर्षअगाडि बनेर पुराना बनेका कारागारहरू भूकम्पका कारण थप जीर्ण बन्नु अस्वाभाविक पनि होइन । केही कारागार भत्किएका छन्, केही चर्किएका छन्, केही सामान्य देखिए पनि जोखिममा परेका छन् । धेरै कारगागार मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । यस भूकम्पबाट करिब ३५–४० कारागार प्रभावित बन्न पुगेका छन् । यसको मूल्याङ्कन हामी गरिरहेका छौँ ।
जसरी सारा मुलुकवासी भूकम्पको सम्भावित आगमनका कारण अहिले पनि त्रासमा छन्, यसैगरी कैदी–बन्दीहरू पनि फेरि भूकम्प गएर मर्नुपर्ने हो कि भन्ने त्रासमा छन् । यो त्रासबाट मुक्त तुल्याउन गर्नुपर्ने आवश्यक व्यवस्था हामी गरिरहेका छौँ । बस्नै नमिल्ने अवस्थामा पुगेका कारागारका भवनहरू भत्काउने र त्यस स्थानमा अस्थायी टहराहरू निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । केन्द्रीय कारागारमा दुई सय १६ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यहाँ अस्थायी टहराको निर्माण गरेर कैदीहरूलाई सुरक्षित राख्ने र रेडट्याग लागेका भवनहरूलाई भत्काउने काम भइरहेको छ । बाहिरका कारागारमा पनि मर्मत नभएसम्मका लागि कैदीहरूलाई टेन्टमा राखिएको अवस्था छ । बस्नै नहुने भनी प्रमाणित गरिएका पुराना संरचना तत्काल भत्काएर त्यहाँ नयाँ भवन निर्माण गर्नु पहिलो आवश्यकता बनेको हामीले महसुस गरेका छौँ । त्यसरी भत्काएका स्थानमा तत्काल भने अस्थायी टहरा निर्माण हुनेछन् । वर्षाभन्दा अगाडि टिनका अस्थायी टहरा बनाइनेछ । बाहिरी जिल्लामा पनि कतिपय कारागारमा कम्पाउण्डवाल मात्रै भत्केका छन् भने कतिपयमा भवनमै क्षति पुगेका छन् । जेलको कम्पाउण्डवाल अत्यन्त संवेदनशील कुरा हुनाले भत्केका कम्पाउण्डवालको मर्मत प्राथमिकताका साथ भइरहेका छन् । तत्कालै स्थायी नयाँ भवन निर्माण सम्भव नभएकाले अस्थायी तर भरपर्दा टहरा निर्माण गरेर कैदी–बन्दीलाई सुरक्षित राख्ने कार्यमा हामी अहिले लागिरहेका छौँ । नजिकिँदो वर्षायामलाई मध्यनजर गर्दै फास्ट ट्र्याकबाट यो काम हामी गरिरहेका छौँ ।
यतिबेला भूकम्प गएको सन्दर्भ पारेर कैदी–बन्दीहरूले आत्मसुरक्षाका लागि आममाफी पाउनुपर्ने आवाज उठाएको भन्ने सन्दर्भले पनि चर्चा पाएको छ । तर, जेलमा सजाय काटिरहेकाहरूले यसरी आममाफीको माग गर्दैमा त्यो पाइहाल्नुपर्छ भन्ने होइन । उनीहरूको सुरक्षाका निम्ति अपनाउनुपर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नु निश्चय पनि राज्यको दायित्व हो, राज्यको अङ्ग भएकाले हामी त्यसका लागि यथाशक्य पहलकदमी उठाइरहेका छौँ । तर, आममाफी दिने कुरा राज्य या नेपाल सरकारले नै विधि–प्रक्रिया पु-याएर निर्णय लिने विषय हो । नब्बे सालको भूकम्पपछि तत्कालीन श्री ३ महाराज जुद्धशमशेरले सबै कैदी–बन्दीहरूलाई सजाय मिनाहा या माफी दिएर मुक्त गरेको भन्ने सुनिएको आधारमा अहिले कैद मिनाहाको कुरा उठाइएको हुनसक्छ । तर, भूकम्पकै कारणले कैद मिनाहा गर्न सक्ने अधिकार त कारागार व्यवस्थापन विभागलाई हुँदैन । राज्यले चाहेमा संसद्बाट ऐन–नियम बनाएर त्यस्तो गर्न सक्ला । मेरो व्यक्तिगत विचारमा यो त्यति सम्भव हुने र व्यावहारिक कुरा पनि हो जस्तो लाग्दैन । अहिलेको ऐन–नियम कानुनका आधारमा कैदीलाई वेलमा या त्यत्तिकै उन्मुक्त गर्न सकिँदैन । नीतिगत निर्णय हुनुपर्छ । हामीले पहलकदमी लिनसक्ने यसमा त के मात्र हो भने गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा गरेर छुटकारा दिलाउन सक्ने प्रावधानअनुसार त्यसका लागि मापदण्ड पुगेका कैदीहरूको छनोट हामी गर्न सक्छौँ, गरिरहेका छौँ । ऐनकानुनले निश्चित गरेको ठगी, अपहरण, सङ्गठित अपराध, बालबालिकामाथि यौन दुव्र्यवहारलगायत ऐनले तोकेका अन्य नौवटासहित जम्मा १३ वटा मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दाका कैदी–बन्दीमध्येबाट ५० प्रतिशत या आधा कैद भुक्तान गरिसकेका र अदालतबाट पनि अन्तिम मुद्दाको किनारा भइसकेकालाई बाँकी कैद मिनाहा गर्न हामीले सिफारिस गरेका छौँ । करिब पाँच सय हाराहारीमा यसपाला कैदीबन्दी छुट्न सक्छन्, गणतन्त्र दिवसको अवसरमा ।
कारागारहरूको भैतिक संरचनालाई चुस्तदुरुस्त तुल्याउनुपर्ने आवाज विभिन्न मानवाधिकारकर्मी तथा कैदी–बन्दीका आफन्तहरूबाट समेत उठ्ने गरेको छ । यो जायज विषय पनि हो । करिब १७ हजार कैदी–बन्दी छन् अहिले देशभरमा । यसका लागि कारागारचाहिँ कम छन् । मुलुकभरका ४६ वटा कारागार यत्तिका कैदी–बन्दीका लागि अपर्याप्त छ । कारागारका पुराना भौतिक संरचना हटाएर ४–५ हजार कैदीबन्दी अटाउने चार–पाँचवटा कारागार निर्माण गर्न सकिए तुलनात्मक रूपमा उचित व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ । नेपाल सरकारले पनि यो महसुस गरिसकेकाले काम अघि बढ्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ भन्न सकिन्छ । भूकम्प आउनुअघिदेखि नै जेलका अवस्था कमजोर थिए, क्षमताभन्दा बढी कैदी–बन्दी राख्नुपरेको यथार्थ पनि सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो । यसर्थ हामीसँग नुवाकोटमा करिब पाँच सय ३४ रोपनी जग्गा छ, त्यहाँ अस्थायी निर्माण गरेर ४–५ हजार कैदीबन्दी स्थानान्तरण गर्न सकियो भने केन्द्रको लोड पनि घट्न सक्छ र बन्दीहरूले अलिक हलुकासँग सुरक्षाको अनुभूतिका साथ दिनचर्या निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ । यस सोचका साथ काम अघि बढिरहेको अवगत गराउनु यतिबेला हामी आफ्नो दायित्व ठान्दछौँ ।
(कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक दवाडीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)