वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पले दिएको चोट सायद यो पुस्ताले बिर्सन सक्नेछैन । विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलगाइने हो भने ठूला र औद्योगिक भनिने देशमा आर्थिक मन्दीका कारण देश र समाज आक्रान्त बन्न पुग्छ र भोकमरीकै कारण नागरिकको ज्यान गुम्न थाल्दछ । तर, हाम्रोजस्तो अल्पविकसित देश, जहाँ सामाजिक र संस्कारगत कारणले पनि अति विशिष्ट खालको जीवनशैली छ, जहाँ पाहुना वा आगन्तुकलाई देवताको आगमन ठानिन्छ र गाँस बाँडेर खाने परम्परा आजसम्म पनि जीवित छ, यहाँ यसखाले विपत्तिबाट पनि धैर्यका साथ पार पाउन नसकिने कल्पना गर्न सकिन्न । हुन त यहाँ कन्दमूल खोजेर जीवन गुजारा गर्नेहरूको पनि कमी छैन तापनि कृषि उपजले जीवनवृत्ति चलेको छ । तरकारीमा हाल्ने नुनबाहेक आफूलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण चिजबिजको उत्पादन आफैँ गर्ने परम्परा छ । कपडाको हकमा थोरै मात्रमा परिवर्तन आएको भए पनि वर्षमा एक–दुई जोर हाल्ने परम्परा अझसम्म पनि गाउँघरमा भएका कारण काम चल्दछ । यो महाविपत्ले लुटेको त केही हजार जीवन मात्र हो जो कहिल्यै हामीसामु फर्केर आउँदैन । ज–जसले आफ्ना परिवारका सदस्य गुमाएका छन् त्यसको पूर्ति गर्न नसकिए पनि बाँकी घर सेल्टरको हकमा भने हामीसँग परम्परागत सीप र जाँगर भएकै कारण आयातीत पाल र अस्थायी टालाटुलीको त्यति ठूलै जरुरत स्थायी रूपमा नपर्ला । त्यसैले टोल, समाज, युवा सञ्जाल र राजनीतिक दल वा सङ्गठनको अबको काम भनेको बाँकी छिटफुट भए उद्धारको काम गर्ने र समाजलाई स्थिरता प्रदान गर्नका लागि मनोबल बढाउने खालको कार्यक्रमहरू ल्याउने, अनि गाउँ–समाजमा जो जुन रूपमा थियो सोही रूपमा फर्काउनका लागि होस्टेमा हैँसे गर्ने हो ।
अरूको मुख ताक्नुभन्दा जहाँ जे उपलब्ध छ सोही स्रोत साधन प्रयोग गरेर तत्काल अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाई स्थायी पुनस्र्थापनाको हकमा राज्य सरकारमा रहनेहरूले दीर्घकालीन सोच बनाई देशलाई अबका दिनमा यस्तो परिणति नआउने किसिमबाट योजना अगाडि ल्याउन सकेमा यस्ता विपत्तिपश्चात् पनि सम्पन्न बन्न सकेका मुलुकको उदाहरण यहाँ उल्लेख गरिरहनु नपर्ला । अबका दिनमा राहत माग गर्दा अति आवश्यक क्षेत्रका लागि खाद्य सामग्री लिनुपर्दछ । नजिकिँदै गरेको वर्षायामको मध्यनजर गरी स्थानीय व्यक्तिहरूलाई नै परिचालन गरी अस्थायी सेल्टर निर्माण गर्नुपर्छ । स्थायी सेल्टर र बासको हकमा प्रभावित क्षेत्रका ९९ प्रतिशत घरहरू बस्न लायक छैनन्, त्यसको अझ दुष्प्रभाव वर्षायाममा देखिनेछ । त्यसकारण सम्पूर्ण पक्की–कच्ची घर–टहरा जहाँ मानव बसोबास छ, अत्याधुनिक प्रविधि वा टेक्नोलोजी प्रयोग गरी अनुसन्धान गरेर घर–सेल्टरबारे निर्णय लिनुपर्दछ । अन्यथा पुनः त्यस्तो विपत्तिबाट जोगिन मुस्किल पर्नेछ ।
विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा धेरै ठूलो लगानी गरेर घर निर्माण भएकाले सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो घर चर्किएको, भत्किएको, बस्न लायक नभएको तथ्य घोषणा गर्न सकिरहेको छैन । यो एउटा मनोवैज्ञानिक धारणा हो । किनकि उनीहरू आ–आफ्नो अचल सम्पत्तिको कमजोरी नदेखाईकनै केही मत्थर भएपछि बिक्री–वितरण गरी अन्य उपाय अवलम्बन गर्न चाहन्छन् । राज्यले दिने स्थायी र अस्थायी राहतको तुलनामा आफ्नो स्थायी सम्पत्तिको मूल्य सयौँ गुणा बढी भएको कारण यस्तो मनोवैज्ञानिक धारणा विकास भएको हो । जीवनभरको आम्दानी लगाएर निर्माण गरेको सहरी क्षेत्रको स्थायी सम्पत्तिको रूपमा रहेको घरको वास्तविक अवस्थाको ढाकछोप गर्दै अज्ञात ग्राहकहरूलाई बिक्री–वितरण गर्न जनमानस उद्यत् भएको अनुभूति गरिनु खतरनाक विषय हो । त्यसैले सरकारीस्तरबाट घर, सेल्टर वा टहराको विवरण उठान नहुँदै हतार–हतार घर टहरा, ममृत गरी चुस्त–दुरुस्त बनाउन मानिसहरू लागिपरिरहेका हुन सक्छन् । अबका केही दिनपछि नै विभिन्न बहानाबाजीमा घर सेल्टर बिक्री–वितरणका लागि अखबारका पाना भरिन सक्नेछन् । आन्तरिक बिक्री–वितरणका लागि ब्रोकरहरू सक्रिय हुनेछन् । घर तथा अपार्टमेन्ट बिक्री–वितरणका विभिन्न प्रोपोगाण्डासहितका विज्ञापन यत्रतत्र देख्न पाइनेछन् । सरकारले यस्ता विषयवस्तुमाथि पूर्ण निगरानी गरी एक्सनमा जान सकेन भने यसको दुईगुणा क्षति भविष्यमा व्यहोर्नुपर्नेछ । यसर्थ राज्यले कडा र दूरदर्शी नीति यस विषयमा लिन सक्नुपर्छ । अन्यथा भविष्यमा यस्ता विपत्तिहरू धेरै आइलाग्नेछन् । आंशिक रूपमा भत्किएको, चर्किएको, टालिएको जुनसुकै अवस्थाको होस् यस्ता स्टक्चरहरूले पुनः क्षति दोहो-याउने छन् ।
विगतमा निर्माणसम्बन्धी ठोस नीति नबनाउँदा र बनेको पनि सही कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दाको परिणाम यो हुन गएको छ । त्यसैले अब सुनौलो भविष्यको कामना गर्ने नै हो भने चर्किएको, भत्किएको, टुटफुट भएकोलाई टालटुल होइन पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरी पुनर्निर्माण गरेर मात्रै बस्नयोग्य सेल्टर बनाइनुपर्दछ । व्यक्तिको सम्पत्तिभन्दा जीवन महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले सरकारी स्तरबाटै अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी विज्ञहरूबाट घर, टहरा आदि मानव बसोबास गर्ने स्थानको वैज्ञानिक निरीक्षण गराउनुपर्दछ । यसका लागि नगरपालिकाबाट नक्सापास भएका या नभएका सम्पूर्ण घरधुरीको विवरण लिई विदेशी विज्ञको समेत साथसहयोग लिनुपर्ने भए लिएर मात्र यो काम सम्पन्न गर्न जरुरी छ । यस्तो कार्यका लागि विदेशी साथ–सहयोग माग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अब खडा हुन्छ भत्किएको स्थानमा पुनर्निर्माणको प्रश्न । यसको पनि राष्ट्रियस्तरबाटै समाधान खोजिनुपर्दछ । किनकि व्यक्तिगत किसिमबाट ऋण अनुदान बहन गर्न नसक्नेको हकमा राज्य वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई हारगुहार गरेर भए पनि बसोबास त अनिवार्य सर्त हो । यसैगरी सहरमा बसोबास गर्नेहरू जो ऋणस्वरूपको अनुदान वहन गर्न सक्दछन्, त्यस्ता वर्गलाई सस्तो ब्याजदरमा राज्यस्तरबाटै उपलब्ध गराई निश्चित समयावधिपश्चात् असुलउपर गर्ने सर्त पालनासमेत गराई पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माण गराउनुपर्दछ । अन्यथा ‘बूढी मर्ने होइन काल पल्कने’ सम्भावना प्रचुर मात्रामा छ ।
सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूको ठूलो लगानीमा भएको घर, टहरा जसको सम्बोधन हाल राज्यले घोषणा गरेको राहतभन्दा सयौँ गुण बढी भएकै कारण मनोवैज्ञानिक, सामाजिक र आर्थिक दबाबका कारण क्षतिको वास्तविक विवरण बाहिर आउन सकिरहेको छैन । त्यसलाई शीघ्र खोजतलास गरिनुपर्दछ । यसो हुन नसक्दा भविष्यमा ठूलो मानवीय क्षति हुन सक्छ । यो एउटा पुनर्निर्माणको र उचित सहरी बसोबास व्यवस्थापनको अवसर हो । किनकि, कुनै पनि दुर्घघटना वा विपत्तिले मानवलाई नयाँ पाठ सिकाउँछ । यो महाविपत्तिले पनि हामीलाई सुरक्षित वातावरण, अनुकूल बसोबासको पाठ सिकाएको छ । त्यसैले यसलाई राष्ट्र निर्माणको योजना बनाउने शताब्दीको रूपमा ग्रहण गर्दै राज्यले निर्माणका लागि महाआयोजना बनाई विश्वदातासामु पेस गर्न सके लगानी र अनुदानको कमी हुने छैन । सरकारी तथा राज्यको स्तरबाट यसलाई आलटाल गरिनुहुँदैन । दलदलमा परिसकेपछि उत्रनका लागि धैर्यधारणको पनि उत्तिकै आवश्यक पर्छ । बिस्तारै पीडाको निराकरण गर्नेतर्फ लाग्नुपर्दछ । जति छिटो कदम चाल्यो उति नै छिटो दलदलभित्र फस्ने डर हुने हुँदा फुकीफुकी कदम चाल्नुपर्छ । दाल–चामलको ठूलो जोहो गर्नतिरभन्दा स्थायी विकास र निर्माणका लागि बाह्य समुदायका दातासामु योजनासहित मन फुकाएर ऋण अनुदान र सहयोगको आह्वान गर्न सके आगामी पुस्ताले सुखका दिन काट्न पाउलान् भन्ने कामना गरौँ ।
(लेखक त्रिविका पीएचडी स्कलर हुन् ।)