प्रलयकारी भूकम्पबाट सिर्जित विनाश र विपत्तिलाई जित्न उच्च मनोबल भएको सरकारको कल्पना गरिन थालिएको बेला भूकम्पका कारण धर्मराउन पुगेको राष्ट्रको मनोबल उकास्ने सन्दर्भमा सरकारी पहलकदमी भने अत्यन्त कमजोर रहेको अनुभूति गरिएको छ । रचनात्मक योजना र उत्साहले भरिएको क्षमतावान सरकारबिना विपत्तिको यस पीडाबाट सहज मुक्ति असम्भव रहेकोमा विवाद रहन्न । विपत्तिका कारण धर्मराउन लागेको राष्ट्रको मनोबल उठाउन राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सामाजिक कार्यकर्ता एवम् राष्ट्रप्रति चिन्तित सबै पक्षले प्रयत्न गर्नु आवश्यक रहन्छ र पनि यसका लागि मूलतः सरकारी प्रयत्न नै ऊर्जामयी हुनु अपरिहार्य छ । आत्मविश्वास गुमाएको सरकारकै भर पर्न खोजियो भने भूकम्पले गरेको विनाशभन्दा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्नेमा बेलैमा सजग रहनुपर्छ ।
राजधानीलगायतका स्थानमा भूकम्पपछि असरल्ल परेका जोखिमपूर्ण भग्नावशेषहरूले भूकम्पबाट बचेकालाई तर्साइरहेका छन् । तर, प्रलयकारी भुइँचालोका यी विष्मयकारी अवशेषको शीघ्र र समुचित व्यवस्थापनको सवालमा सरकारी निकाय निस्लोट देखिएको छ । जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेका भौतिक संरचना हटाउन आवश्यक नीति, प्रविधि र प्राविधिकको व्यवस्थापनमा सरकार साँच्चै उदासीन रहेको प्रतीत हुन्छ । आफू पनि नसक्ने र बाह्य सहयोग जुटाउने सन्दर्भमा पनि अन्योलता दर्शाएर सरकारले आफ्नो अकर्मण्यतालाई छताछुल्ल पारिरहेको छ । भूकम्प गएको महिना दिन बितिसक्दा पनि उद्धार र राहतका काममै अस्तव्यस्त ढङ्गले अल्मलिनु र यस सम्बन्धमा भएका कामको फेहरिस्त तथा खर्चको विवरण दुरुस्त गर्न नसक्नुले सरकारको काम र क्षमतामाथि ठूलो अविश्वास एवम् प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । पुनर्निर्माण अभियानमा निजी क्षेत्रको भूमिका पनि निकै महत्वपूर्ण हुनेमा सन्देह छैन । निजी क्षेत्रको दक्षता र पुँजीलाई सदुपयोग गर्दै नवनिर्माण्ँमा हातेमालो गर्नेतर्फ अझै सरकारले वातावरण सिर्जना गर्न सकेको छैन । पीडितको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको विस्तृत कार्ययोजना सरकारले अहिलेसम्म बनाउन नसक्नु विडम्बनाको विषय हो । यस्तो विपत्को बेलामा पनि क्याबिनेटमा खुद्रा–मसिना कुरा र अनावश्यक विषयमा निरर्थक बहस र विवाद हुने, मन्त्रीहरूबीच हानथाप र छेडखानी चल्ने गरेको खुलासा भएबाट वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको कामले गति लिनेमा पूरापूर सन्देह जन्माएको छ ।
पीडितले समयमै राहत नपाएको, दुर्गम स्थानमा राहत सामग्री पुग्न नसकेको, राहत वितरण कार्यलाई समेत राजनीतीकरण गरिएकोजस्ता गुनासाका अलावा रँहत सामग्री ओसारपसारको बहानामा अनियमितता, अवैध क्रियाकलाप र भ्रष्टाचार हुने गरेका अनेक मामला सार्वजनिक भएका छन् । साँचो अर्थमा बालुवाटारबाट बाहिर निस्कन असमर्थ देखिएका प्रधानमन्त्री राहतमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई जेल हाल्ने अभिव्यक्ति दिँदै सुशासनको आत्मरतिमा निमग्न छन् । राहत कोषको रकममा लामो हात गरे मन्त्रीलाई समेत जेल हाल्नेजस्ता उनका अभिव्यक्तिले राहतको नाममा जिम्मेवार शासक–प्रशासकहरू नै जनतालाई आहत तुल्याउन कतिसम्म उद्यत् भएका रहेछन् भन्ने कुराको छनक दिन्छ । आफूमातहतका मन्त्री, कर्मचारी र सहयोगीहरूप्रति नै प्रधानमन्त्रीभित्र पन्पिएको अविश्वास र आशङ्काले वर्तमान सरकारको रुग्ण हैसियत र दूरावस्थाको सजीव चित्रण गरेको छ ।
विपत्तिका इतिहासबाट पाठ नसिक्दा या विपत्तिलाई युक्ति–बुद्धिसम्मत् रूपमा सामना गर्न नसक्दा अविकसित, गरिब र अव्यवस्थित भएर थप सङ्कट व्यहोरेका र चिरकालीन दुःख–कष्ट भोगिरहेका मुलुकका उदाहरण संसारमा प्रशस्तै छन् । सरकारी रवैयाकै कारण नेपाल पनि यही लहरमा जोडिने खतरा पैदा भएको छ । विनाशकारी भूकम्पलाई अवसरका रूपमा परिभाÈित गर्नेहरूको यहाँ कमी छैन । तर, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई युगसापेक्ष, विपत्प्रतिरोधी र भविष्यको पुस्ताले निर्ढुक्क उपयोग गर्न पाउने प्रकारले अघिबढाउन सोचिएको देखिँदैन । पन्ध्र हजारका जस्तापाता दिएर नागरिकलाई टहरामा थन्क्याउनेजस्तो टालटुले कर्मलाई नै उपलब्धि ठान्ने र औसतभन्दा तल्लो तहको कार्यक्षमता राख्ने सरकारबाट उन्नत सोच र कर्मको अपेक्षा गर्न पनि सकिँदैन । सिर्जनशीलताहीन, दिशाहीन ढङ्गले मनपरी काम गर्नुलाई नवनिर्माण्ँको चरण भन्दै व्याख्या गर्न खोज्नेहरूको जमात भरिपूर्ण रहेको सरकारी निकायको भर पर्दा नेपालको अवस्था ढुङ्गेयुगतर्फ नै उन्मुख रहने तर्कलाई हल्का रूपमा लिन पक्कै मिल्दैन ।