नेपाल अहिले वास्तवमै सङ्कटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । महाभूकम्पबाट मर्ने त मरिहाले, बाँकी भौतिक संरचनाहरू पनि भत्किँदै छन् भने बचेखुचेका संरचनाहरूमा पनि मानिस निर्धक्क बस्न सकेका छैनन् । नेपालीजन भय, त्रास र आतङ्कको मानसिकतामा बाँच्न बाध्य छन् । भौतिक संरचना अत्यन्तै जोखिमपूर्ण बनेका र राष्ट्रिय जीवनका सबै पक्ष भयग्रस्त हुन पुगेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सरकारको आवाज जो उठ्न पुगेको छ, यसलाई मौकामा चौका हान्ने खेलको रूपमा हेर्नेहरूको कमी छैन । राष्ट्रिय बहस भूकम्पपीडितहरूको राहतदेखि पुनर्निर्माणका विषयतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा राष्ट्रिय सरकारको नाममा सत्तारोहणको खेल सुरु हुनुलाई त्यति स्वाभाविक नठानिनु असान्दर्भिक नै हो । सरकार परिवर्तन वा उत्थान–पतनको खेल अहिलेको आवश्यकता होइन भन्नेहरूको जमात बढ्दै गएको छ । सरकार परिवर्तनको सवालभन्दा उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा राष्ट्र एक ढिक्का हुने बेलामा यो वा त्यो वहानामा सत्ता राजनीतिको हानथापले मानवीय सङ्कटमा फसेकाहरूप्रतिको कर्तव्य राज्यले पूरा गर्न सक्नेमा सन्देह रहन्छ ।
विनाशकारी महाभूकम्पले ल्याएको विपत्तिको सामना गर्न सत्ता परिवर्तनलाई सर्त बनाइनु विडम्बना नै हो । यस्तो महासङ्कटको समयमा राष्ट्रिय सरकारको अत्तो थापेर राहत र पुनर्निर्माणमा बाधा पार्न खोज्नुलाई जनताले कसरी बुझ्नेछन्, अहिल्यै नै ठोकुवा गरेर भन्न नसकिए पनि नेपालका राजनीतिक दल, तिनका नेता र जागरुक आमनेपाली नागरिक कुनै स्वार्थ नराखी विपत्तिको घडीमा एकताबद्ध भएर प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने सन्देश निरन्तर प्रवाह गर्ने बेलामा गौँडा कुरेर सत्ता राजनीतिको बहसमा उत्रनु कुनै अर्थमा सान्दर्भिक भने देखिँदैन । तथापि, यहाँनेर एउटा कुरा के सत्य हो भने सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकार आवश्यक मात्रामा खरो उत्रन सकिरहेको छैन । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका अति दुर्गम गाउँमा राहत र पुनर्निर्माणको कुरा त परै जाओस्, उद्धारका कार्यसमेत हुन नसकेका समाचारहरू आइराखेका छन् । कहीँ राहतमाथि राहत ओइरिएको छ भने कतै राज्यको उपस्थिति नै नदेखिएको अवस्थालाई हेर्दा सरकार परिवर्तन वा राष्ट्रिय सरकारको कुरै उठाउन नपाउने भन्ने देखिँदैन । तर, अहिले नै सरकार परिवर्तनको विषय उठान गरिनु अलिक हतारो पो भयो कि भन्न मात्र खोजिएको हो ।
यहाँनेर यो प्रश्न पनि उठाउन सकिन्छ कि वर्तमान सङ्कटको एक मात्र विकल्प के सरकार परिवर्तन वा राष्ट्रिय सरकार गठन नै हो त ? राष्ट्रमाथि आइलागेको यस विपत्तिको घडीमा सरकार परिवर्तनको गोलचक्करमा लाग्दा विगतको अनुभवलाई पनि विचार पु-याउनुपर्ने हो । राष्ट्रिय सरकारको निहुँमा प्रलयकारी भूकम्पबाट आहत भएका पीडित आत्माहरूको मल्हमपट्टी गर्ने कामलाई ओझेलमा पार्नसक्ने प्रबल सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । किनभने मानिस आफ्नो स्वार्थको अगाडि अन्यका समस्या परिवेशप्रति आँखा चिम्लिन्छन् भन्ने तथ्य बिर्सन मिल्दैन ।
नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू र स्वतन्त्र नागरिकले समेत सर्वजनहिताय त भनेकै छन् । तर, खोइ त सर्वजनहितायका आफ्ना प्रतिबद्धता ? प्रतिबद्धतालाई बिर्सेर अरूको आङमा जुम्रा देख्ने प्रवृत्ति अत्यन्त खतरनाक भएर आएको छ । समय राष्ट्रिय एकताको हो, तर एकताका लागि राष्ट्रिय सरकारको प्रस्ताव सर्तको रूपमा तेस्र्याएर गयौँ भने नेपाल राज्यकै विश्वसनीयतामाथि आँच पुग्नसक्छ । हामी नेपालीबीचको एकताका अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको मात्रामा फेरबदल आउन सक्छ भन्नेतर्फ सचेत रहनुपर्छ । यस विपत्तिको परिवेशलाई परास्त गर्न उखान–टुक्का वा अति क्रान्तकारी नारा वा भाषणले हुँदैन । अहिले त बास नभएकालाई घामपानीबाट बच्ने उपायको खाँचो टार्नुपरेको छ, खान नपाउनेहरूलाई खानपानको व्यवस्था गर्न जरुरी छ, घरबारविहीनहरूमा लाउने लुगाका साथै ओढ्ने–ओछ्याउने लत्ताकपडाको त्यत्तिकै खाँचो छ । घाइतेहरूको उचित स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपरेको बेलामा राष्ट्रिय सरकारको अपरिहार्यताको तर्क गर्नु राहत तथा पुनर्निर्माणको कार्यलाई अवरोध सिर्जना गर्न खोज्नु नै हो । शब्दको सुन्दर जलप लगाएर आफ्ना विचारलाई यथार्थजस्तो पार्न सकिएला, तर यथार्थतामा उतार्न त्यति सहज हुँदैन । सुशील कोइरालाको सरकार सक्षम सरकार पटक्कै होइन, तथापि राजीनामा माग गरेर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरिदेऊ भनिहाल्नुचाहिँ हतारोपन नै हो ।
अहिले वास्तविक अर्थमा नेपाल एकढिक्का भएको छ । पहाड र हिमालमा आइपरेको विपत्तिमा मधेसलाई दुःखेको छ । झन्डैझन्डै जातीय अन्तद्र्वन्द्वमा जाकिन लागेको नेपाली समाजलाई एकढिक्का बनाएको छ यस महाविपत्तिले । यस्तो महाविपत्तिबाट अबका दिनमा राजनीतिक तहबाट भन्दा पनि जनस्तरबाटै विगतमा सिर्जना गरिएका जातीय विभेद र विद्वेषलाई बिर्सने अवसर प्राप्त भएको हो कि भन्ने सन्देश दिएको छ । समय जातीयता र क्षेत्रीयताबाट माथि उठेर विभेद र असमानताको अन्त गर्दै हामी नेपाली मात्र हौँ भन्ने भावना जागृत गराउनु हो । को धनी को गरिब प्रकृतिले जान्दैन, सबैलाई एउटै बास र दिएकै गाँस खानुपरेपछि । प्रकृतिले सिकाएको पाठ अब पनि बिर्सने हो भने त मानवीय मूल्य र मान्यताको के अर्थ भयो र ? त्यसकारण यो वा त्यो बहानामा अहिल्यै सरकार परिवर्तनले समस्याको समाधान निस्कँदैन बरु बल्झन सक्छ । अहिलेसम्मको अनुभव र अभ्यासले त्यहि भन्दै छ । नेपाल सानो छ हामी नेपाली सङ्ख्यामा थोरै छौँ, तर हाम्रो मान र शान थोरै र सानो छैन भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा फैलाउनुपर्ने अवस्था छ । मानवीय सेवामा लाग्नुको सट्टा सत्ता–राजनीतिक खेलको बहसमा अल्झनु कदापि राम्रो ठहरिन्न । यो यथार्थताको जगमा उभिएर तत्कालीन आवश्यकता भूकम्पपीडितको उद्धार, राहत र पुनस्र्थापना हो, त्यही दिशामा सम्पूर्ण राष्ट्रको शक्ति, साधन र स्रोत खर्चनेतर्फ लागौँ ।
मानिसले नचाहँदानचाहँदै बाध्य भएर व्यहोर्नपरेको यस भूकम्पको पीडाले पाठ सिकाएको छ । धेरै अहम्वादीहरूको अहंकार तोडिदिएको छ, धेरैलार्ई सचेत गराएको छ । सावधानी नपनाउनेहरूलाई सावधान गराएको छ । यो कुनै एक नागरिकको लागि मात्र नभई सिङ्गो मुलुक र राज्यलाई नै कहिल्यै नबिर्सने गरी शिक्षा दिएर गएको क्षण हो । आशा गरौँ, यस्तो प्राकृतिक विपत्तिबाट दोहो-याएर शिक्षा लिन नपरोस् । यस्तो विपत्तिको घडीमा मौका छोपेर सत्तारोहणको अनेक चालबाजीतर्फ पनि नलागौँ, स्थिति सामान्य भएपछि भने सत्ता राजनीतिका जोडघटाउ सामान्य रूपमै लिइएला ।