भूकम्पीय परकम्पमा आएको मत्थरपनसँगै राजनीतिक गतिविधि ह्वात्तै बढेको अनुभूति गरिएको छ । प्रकोप व्यवस्थापनमा ऐतिहासिक तवरले चुकेको सरकारका अन्य शुष्कतासमेतलाई मनन गर्दै सरकारमा रहे–नरहेका प्रमुख दलका नेताहरू राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटेका छन् । खासगरी एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेतृत्वले ‘सहमति’को सरकार निर्माणका लागि विशेष गम्भीरता दर्शाएका छन् । संविधान निर्माणका साथै राज्यमाथि पुनर्निर्माणको कार्यभार थपिएको सन्दर्भमा यस ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई कुशलताका साथ निर्वाह गर्न सक्ने सक्षम सरकार अपरिहार्य नै बन्न पुगेको छ भने भुइँचालोका कारण अस्तव्यस्त हुँदै सुस्ताएको राजनीतिक क्रियाकलापमा पछिल्ला दलीय गतिविधिले प्राण भरेको छ ।
एकप्रकारले भन्ने हो भने खल्बलिँदै गएको राजनीतिलाई पुनः व्यवस्थित गर्दै राष्ट्रिय एकताको वातावरण निर्माणमा विनाशकारी भूकम्पले विशेष भूमिका निर्वाह गर्दै छ । वर्तमान संयुक्त सरकारका सारथि सुशील कोइरालाको कमजोर प्रस्तुतिका कारण यसै पनि सरकारमा नयाँ नेतृत्वको बहस छेडिएकै थियो, यस्तोमा पुनर्निर्माणको अपरिहार्यतामाथि थोरै राजनीतिक जलप थप्दै एमाओवादीले ‘नवनिर्माण’को आवश्यकता औँल्याएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मुद्दा जो उठाएको छ, यो असामयिक या सोझै खारेज गर्नुपर्ने प्रकृतिको अवश्य छैन । त्यसमाथि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको नतिजाबाट रन्थनिएर झन्डै–झन्डै संविधानसभा नै बहिष्कार गर्ने अवस्थाबाट गुज्रिँदै प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा अडिएको एमाओवादीसमेत सरकारमा सहभागी हुन सक्ने माहोल सिर्जना भएकाले यतिबेला सहमतिको नयाँ सरकार झनै सान्दर्भिक बन्न पुगेको छ । यतिबेला एमाओवादी पार्टीमा देखिएको लचकपन, एमाले र एमाओवादीबीच घट्दो कटुताको दूरीजस्ता प्रसङ्गलाई समग्र मुलुककै हितमा उपयोग गर्न सक्नु राजनीतिक परिपक्वता र दूरदर्शिता पनि ठहरिन्छ । यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले थप पहलकदमी लिन सके उसका लागि पनि कालान्तरमा यो राजनीतिक लाभकै विषय सावित हुन सक्छ ।
सहमतिको नयाँ सरकार गठन त्यति सहज मामला भने होइन । पुनर्निर्माण/नवनिर्माणका साथै संविधान निर्माणको सवालमा चित्तबुझ्दो तर्क वा योजना अघि नसारेसम्म नयाँ सरकार गठनको मुद्दा स्वतः विकलाङ्ग ठहर हुने परिवेश छ यतिबेला । यसर्थ, दलहरूबीच संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति अपरिहार्य बनेको छ भने राहत र पुनर्निर्माणका नीति–योजना तर्जुमा पनि उत्तिकै विश्वसनीय ढङ्गमा अघि सार्न सक्नुपर्छ । तब मात्र सरकार या नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दालाई आमजनसमर्थन हासिल हुनेछ । अन्यथा, आवश्यक विषय भए पनि केवल दलीय या नेताविशेषको सत्ता–स्वार्थसिद्धिको निम्ति यस्तो विपत्तिको बेलामा पनि सरकार परिवर्तनको खेल खेलिएको आरोप लाग्नेछ । जहाँसम्म संविधानका विवादित विषयमा सहमतिको सवाल छ, यो अहिले पनि उत्तिकै पेचिलो बनेर रहेको छ । पछिल्ला दलीय बैठकमा एमाओवादीले दश प्रदेशको कुरा दोहो-याएको र एमालेले पाँच प्रदेश नै उपयुक्त हुने आफ्नो सर्त सम्झाएको सन्दर्भ यहाँनेर मननीय छ । दलीय अडानकै कारण विगतमा समयमै संविधान बन्न नसकेको जगजाहेर कुरा हो । भूकम्पपछिको माहोलले दलहरूलाई राष्ट्रिय हितमा केही पगालेको अनुभूति गरिए पनि पुनः पुरानै शैलीमा अडान प्रस्तुत गरिने खतरा उत्तिकै मडारिन थालेको छ । मधेसकेन्द्रित दललगायतका तीसदलीय मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेको एमाओवादीले आफ्नो अडानमा समयोचित लचकता प्रस्तुत गर्ने हो भने मधेसवादी दलहरूको अनावश्यक बार्गेनिङ पावरमा पनि कमी आउने आँकलन यतिबेला गर्न सकिन्छ । रह्यो प्रश्न बहालवाला प्रधानमन्त्रीले सहजै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त नगर्लान् कि भन्ने । हो, बितेको माघ ८ मै संविधान जारी गरेर सत्ता छोड्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्तिले संविधान निर्माणको माहोल पनि बनाउन नसकेका, मुलुकहितमा खास एउटै काम देखाउन नसकेका र अनेक बहानामा कार्यकाल लम्ब्याउँदै सरकारमा टाँस्सिइरहने नीति अख्तियार गरेबाट प्रधानमन्त्री कोइराला सरकारबाट सजिलै बहिर्गमन होलान् भन्ने ठान्नु दिवास्वप्नसरह नै हो । संविधान निर्माण र पुनर्निर्माणका मूर्त योजना वा कार्यसूची नभए पनि सबैले आफूलाई नै प्रधानमन्त्री मानेर अघि बढ्नुपर्ने प्रधानमन्त्री कोइरालाको आह्वानले पनि यसलाई प्रस्ट्याइदिएको छ । यसर्थ, भूकम्पलाई सत्ता थाम्ने कवच तुल्याउन कोइराला उद्यत् रहेको परिवेशमा संविधान निर्माण र पुनिर्निर्माणको मुद्दाप्रति जिम्मेवार सबै दल र शीर्ष नेताहरू गम्भीर मन्थनसहित ठोस निष्कर्षमा पुग्न ढिलाइ नगरियोस् ।