आफ्नै सङ्गठनभित्र पनि कहिले एमालेबाट माले त कहिले खुलेरै माओवादीको समर्थन गरेर समय–समयमा विवादको भुमरीमा पर्ने एमालेका वर्तमान उपाध्यक्ष एवम् गृहमन्त्री वामदेव गौतम यतिखेर पुनः अर्को एउटा संवेदनशील मामलामा विवादमा परेका छन् । प्रहरी सङ्गठनलाई कमजोर बनाउन खोजेको कुरामा उनी विवादमा परेका हुन् । पटक–पटक मुलुकको गृह प्रशासन सम्हाल्ने मौका पाएका वामदेवले हरेकपल्ट सनकका भरमा गर्ने निर्णयका कारण उत्पन्न हुने विवाद र बहसले उनी त चर्चामा रहलान्, तर जनता भने शान्तिसुरक्षाजस्तो गहन कुराबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति आउँदा निराश बन्न पुग्छन् । पहिलोपटक वामदेव मुलुकको गृहमन्त्री बन्दा अच्युतकृष्ण खरेललाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई ल्याएदेखि रोपिएको प्रहरीभित्रको ग्रुपिजम विषवृक्ष बनेर झ्याँङ्गिन नपाए पनि अहिलेसम्म निमिट्यान्न हुन भने सकेको छैन ।
एमाले नेता प्रदीप नेपालको कुनै बेलाको बोलीलाई सापटी लिएर उल्लेख गर्नुपर्दा मुलुकका सबैभन्दा ठूला सुन तस्कर एवम् एमालेमा बसेर माओवादीको भलाइका लागि काम गरेका वामदेवले यसपटक पनि विश्लेषण नगरी हचुवा तालले सशस्त्र प्रहरीलाई अभियुक्त पक्राउ गर्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरेका छन् । सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक कोषराज वन्तलाई खुसी पार्नका लागि मात्र यस्तो अधिकार दिनुपर्ने कुरा उनले अघि सारेका त होइनन् भनी जिज्ञासा राख्नेहरूको यतिबेला कमी छैन । गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर गरेको यस्तो हचुवा प्रस्तावका कारण यतिखेर दुई प्रहरी निकायको प्रतिस्पर्धा र खिचातानी तीव्र बनेको छ । लामो समय गृह प्रशासन चलाएका अनुभवीहरूले दुई सङ्गठनलाई द्वन्द्वमा लैजाने प्रस्ताव भन्दै यसको विरोध गरेका छन् । मुलुकमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले कथित जनयुद्धका नाममा व्यक्ति हत्या र राष्ट्रिय सम्पत्तिको क्षति गरेका बेला तत्कालीन शाही सेनाले सरकारको निर्देशन नमानेको भन्दै त्यतिखेरका प्रभावशाली गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काको परिकल्पनामा अर्धसैनिक बलका रूपमा माओवादी द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सशस्त्रको स्थापना गरिएको थियो । माओवादीको कथित जनयुद्ध भनिने धनयुद्ध चरम आतङ्कमा फैलिएका बेला तत्काल शाही नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीबाट एक फूली थप गरेर लैजाने निर्णय गरेपछि दुवै सङ्गठनमा आफ्नो भविष्य सुनिश्चित नदेखेका सकल दर्जाभन्दा अधिकृत तहकाले सशस्त्रमा जाने होडबाजी चलाएका थिए । द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने एक मात्र लक्ष्य राखेर स्थापित सशस्त्र प्रहरी यो डेढ दशक नपुग्दै आफ्नो लक्ष्य र जिम्मेवारीलाई बिर्सेर विवादास्पद अधिकारको खोजीमा लाग्नु दुर्भाग्यको विषय भएको छ ।
नेपाल प्रहरी भनेको गौरवशाली इतिहास बोकेको सङ्गठन हो । सिङ्गो गोदामको बोराभित्र दुई–चार आलु कुहिए भन्दैमा सिङ्गै गोदामलाई नै फोहोरको थुप्रो सम्झनु मूर्खता हुनेछ । नेपाल प्रहरीभित्र कामभन्दा चर्चा बढी मन पराउने सिपाही पनि छन् । द्वन्द्वको बेला उपत्यका नछाड्ने र यतिखेर प्रमोशनका लागि नम्बर खोज्ने व्यक्तिहरू पनि होलान् । तर, एकाध व्यक्तिको नकारात्मक शैलीलाई हेरेर सिङ्गो देशको शान्तिसुरक्षाजस्तो संवेदनशील कुरामाथि खेलवाड गर्नु कुनै बुद्धिमानले गर्ने चर्चा नै होइन । ०१२ सालमा प्रहरी ऐन ल्याउनुअघि दुई सङ्गठनलाई मिलाएर बनाइएको नेपाल प्रहरी वास्तवमै अनुसन्धानका लागि एसियामै अघि रहेको सुन्नमा पाइन्छ । तोरणशमशेर जबराले नेतृत्व गरेदेखि उपेन्द्रकान्त अर्यालले नेतृत्व गर्दासम्म यो सङ्गठन नेपाली जनजनको मन–मस्तिष्कमा बस्न सफल भएको छ । विगतका लामा कुरा सम्झन नसकिए पनि नेपाल प्रहरीले ढिलोचाँडो अपराधी र अपराध कर्म गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सक्छ भन्ने दलिल पछिल्लो समय देखाएकै छ । १६ वर्षअघि सेन्ट जेभियर्सका फादरको हत्यारा पक्राउ गर्नुका साथै १२ वर्षअघि चर्चित र दुःखदायी रानीबारी हत्याकाण्डका अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कामसमेत नेपाल प्रहरीले सफलताका साथ गरेको छ । त्यति मात्र नभएर न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या गर्ने अभियुक्तलाई समेत पक्राउ गरेर नेपाल प्रहरीले आफ्नो ऐतिहासिक छवि तथा दायित्वलाई थप प्रमाणित गरेको छ । यसरी सफलताका साथ चलेको सङ्गठनको अधिकार विभाजन गराएर गृहमन्त्री वामदेव गौतम र सशस्त्र प्रमुख कोषराजले के गर्न खोजेका हुन् बुझ्न सकिएको छैन । आफ्नो नामअनुसार वन्तले कोष खर्च गरेर वामदेवलाई दाम चढाउँदै अधिकार लिएर साँढे जुधाई गराउन खोजेका हुन् भने यी दुईको इच्छा सम्भवतः पूरा हुने छैन । पछिल्लो समय गृहमन्त्री वामदेव गौतमका छोरा हरिश गौतमलाई सुन तस्करीको लाइन मिलाइदिएको भनी विभिन्न मिडियामा प्रचारित सशस्त्रका प्रमुख वन्तको पनि उठबस तस्करसँगै हुने गरेको सुनिन्छ । वन्तले सशस्त्रभित्रका केही व्यक्तिलाई धनाढ्य बनाउनका लागि मात्र गृहमन्त्रीलाई खुस पारेर पक्राउको अधिकार लिन खोजेबाट सशस्त्रमा भएका सच्चा र इमानदार जवानदेखि अधिकृतले यो बहसलाई राम्रो मानेका छैनन् । इन्जिनियर फाँटका व्यक्तिलाई सशस्त्रको प्रमुख बनाइएकै दिनदेखि भेडालाई भैंसीको सिङ भिराइयो अब सङ्गठनलाई कहाँ लगेर विवादको भुमरीमा फसाउने हुन् भनेर मुख्यालयमा चलेको गाइगुईं यतिखेर सत्य सावित भएको छ । क्रिकेटको खेल भइरहँदा भलिबल खेलाडी पनि त खेलाडी नै हुन् भनेर मैदानमा उतारियो भने के होला ? क्रिकेट खेलमा भलिबल खेलाडीले गर्ने प्रदर्शनजस्तै यतिखेर इन्जिनियर फाँटका वन्तले सङ्गठनलाई नै कुन दुर्घटना गराउने हुन् भन्ने चिन्ता सच्चा सिपाहीहरूले गरेका छन् ।
जसले देश र जनताको सेवा सङ्गठन स्थापना हुँदा बोकेको सिद्धान्तका आधारमा टेक्दै सेवामुखी बनेर एपीएफको प्रगति चाहेका छन्, त्यस्ता सकल दर्जादेखि अधिकृतसम्मले वन्तको नालायकीपनको खिल्ली उडाएका छन् । सशस्त्रमा प्रशस्तै बहादुर, इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ सिपाही नभएका होइनन्, तर ती बहादुर सिपाहीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्दै आफूअनुकूलको निर्णय गराएर दुई सङ्गठनलाई द्वन्द्व गराउने वन्तको चालबाजीलाई विज्ञले नकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् । मुलुकमा द्वन्द्वको व्यवस्थापन भएपछि हराएको कस्तुरीझैँ भएको महसुस गरेका सशस्त्रका सच्चा सिपाहीले भन्सारमा बसेर पोका–पुन्तुरा छाम्ने र जनताका घर–घर हतकडी लिएर होइन परिस्कृत जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने इच्छा गरेको बेला वामदेवको ‘दाम’ जम्मा गर्ने र वन्तको ‘कोष’ जम्मा गर्ने योजनाका खिलाफमा स्वयम् सशस्त्रकै कर्मचारी लागिपरेका छन् । सशस्त्रलाई पक्राउ गर्ने अधिकार दिइँदा एउटाले भगाउने र अर्कोले समाउने होडबाजीले अपराध कर्म गर्नेहरू छाती फुलाएर हिँड्ने र निहत्था जनताले दुःख पाउने निश्चित छ ।
मुलुक यतिखेर चरम सङ्क्रमणकाल र विपत्बाट गुज्रिएको छ । यस्तो बेला पर्दापछाडि बसेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने तत्व सक्रिय रहन्छ । त्यही तत्वले वामदेव र कोषराजलाई प्रभावमा पारेको पनि हुन सक्छ । पछिल्लो विपत्का बेला सशस्त्रले गरेको काम उल्लेख गर्नलायककै छ । सशस्त्रका ती साहसिक योद्धाले विपत्का बेला गरेको कार्यका पछाडि कुद्दैमा चितुवाको काम बिरालोबाट हुन सक्दैन भन्ने भनाइअनुसार पक्कै कोषराज बिरालोबाट चितुवा हुन सक्दैनन् । सशस्त्र प्रहरी ऐनको दफा (२४) २ मा उल्लेख गरेको कुरालाई बङ्ग्याएर वा संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने जुन प्रस्ताव लगिएको छ त्यो प्रस्ताव नेपाली जनताको अमनचयनसँग बाँच्ने अधिकारलाई बलात्कार गर्न ल्याइएको विज्ञहरूको ठम्याइ छ । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ मा सरकारवादी मुद्दाका अनुसूची १ उल्लेख भएका अपराधमा नेपाल प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था छ । पर्याप्त कारण बिनापक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, गिरफ्तार गर्नुपरेमा अख्तियार प्राप्त नेपाल प्रहरीका अधिकृतले पुर्जी जारी गर्ने कुरा हुँदाहुँदै कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेझँै गौतम र वन्तले के गर्न खोजेका हुन्– बुझ्न सकिएको छैन । केही समयअघि विदेशीको भिसा नवीकरण गर्न विदेशी ठेकेदारलाई दिनुपर्छ भन्ने उट्पट्याङ प्रस्ताव गरेको कुरालाई वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पले छायामा पारेको बेला यी दुईले धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेको आरोप लागेको छ ।
एउटा फौजी सङ्गठनले अधिकारको खोजी गर्दा नियम–कानुनको परिधिमा रहेर गर्नुपर्नेमा सामाजिक सञ्जालमा पब्लिकले गरेझैँ हल्ला पिटाएर कथा, कविता, गजल लेख्ने र लेखाउने दुवैलाई कारबाही गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ । सशस्त्र प्रहरीको आधिकारिक पेजमा नेपाल प्रहरीमाथि अनर्गल आरोप लगाएर लेखिएका कुरालाई हेर्ने विद्वान्हरूले सर्पलाई दूध नपचेजस्तै द्वन्द्व समाप्त भइसकेको बेला सशस्त्रलाई अधिकार होइन कि नेपाल प्रहरीकै कमाण्डमा राखेर मर्ज गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठाउन थालेका छन् । यदि त्यसो गरिएन भने यो सङ्गठनलाई विपत् व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुपर्छ भन्ने पनि छन् । २०५८ कात्तिक ७ गते तत्कालीन सशस्त्र प्रमुख कृष्णमोहन श्रेष्ठले नेतृत्व गर्दादेखि जनताको वाहीवाही पाएको सशस्त्र यतिबेला कोषराजको नेतृत्वमा आइपुग्दा भने शङ्काको घेरामा परेको छ ।