राज्य सञ्चालनका नीतिहरूमध्ये राजनीति नै मूल नीति हो, जसले राज्यलाई दिशानिर्देश गरी डो-याउँछ । राजनीति नै सबैभन्दा उत्तम नीति हो, यदि सही रूपले यसको प्रयोग गरिएको खण्डमा । राजनीति आफँै दूषित हुँदैन, बुझ्नेका लागि श्रीखण्ड र नबुझ्नेको लागि खुर्पाको बिँड हो राजनीति । ०४७ को सफल जनआन्दोलनपछि मुलुकको राजनीतिमा धेरै घटना–परिघटना भइसके, देशमा गणतन्त्र आइसकेको छ । अस्थिरता, अस्थिरतामा नै २५ वर्ष व्यतीत भइसकेको छ ०४७ पछि । ०४७ को परिवर्तनपछि आजका मितिसम्म देशको शासनसत्ताको वागडोर सम्हाल्ने पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति र संस्कार फेरिएन, पुरानै ढर्रा र ढाँचाबाट चलेको छ देशको सरकार अनि राजनीति । पुरानै सोच, शैली, चिन्तन र मनोविज्ञानबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् राजनेताहरू । भाग्यमानी नेता भए अभागी राष्ट्र भयो । जनताको अभिमतलाई स्वीकारेर राजदरबार छोडे पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले, त्यति उदारता पनि देखाउन सकेनन् राजनेताहरूले । गणतन्त्र नेपालमा जननिर्वाचित नागरिक शासन व्यवस्था छ, तर सुशासनको सवालमा ‘सु’को स्थानमा ‘कु’ जोडिएको अवस्था छ ।
राष्ट्र सङ्क्रमण कालबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा ०७२ वैशाख १२ गते आएको विध्वंशकारी भूकम्प तथा सोही महिनाको २९ गते आएको विनाशकारी परकम्पको कारण देशमा सङ्क्रमणकाल अरू थप लम्बिएको छ । सङ्क्रमणकाल लम्बिनु भनेको समस्याका चाङ थपिँदै गई खातका खात लागी देश राजनीतिक मुद्दामा मात्र नभएर राष्ट्रको नवनिर्माणको मुद्दामा समेत पछाडि धकेलिनु हो । भूकम्पको कम्पनले देशको राजनीति पनि तरङ्गित गरेको छ ।
उत्तर–दक्षिण फर्किएका पार्टीहरूलाई एकठाउँमा उभिन बाध्य तुल्याइदिएको छ भूकम्पले । आफूभित्रका मत–मतान्तरलाई थाती राखेर पार्टीगत स्वार्थदेखि माथि उठेर राष्ट्रको नवनिर्माण र संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धताको जगमा सक्षम अनि गतिशील नेतृत्वको चयन गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्छ पार्टीहरूले, यसमा कोही पनि बाधक बन्नुहँुदैन, अगाडिको बाटो खोलिदिनुपर्दछ । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेकोजस्तो नहोस् अब बन्ने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार । समय गतिशील छ, समयको गति र अन्तराल सँगसँगै परिवर्तन भई नै रहन्छ । परिवर्तन प्राकृतिक नियम हो । समयले कसैलाई पनि पर्खंदैन, अहिले परिवर्तनको बेला हो ।
गाँठो फुकाउनेभन्दा पनि गाँठो कस्ने, ढोका खोल्नेभन्दा पनि गजबार लगाउने खोलाले धार परिवर्तन गरेजस्तो व्यवहार देखाउँछन् राजनेता । प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत पार्टीहरूले एकले अर्कालाई निषेधको राजनीति गरेका छन् । सिद्धान्तनिष्ट राजनीतिमा खडेरी परेको छ । राजनीति प्रतिशोधको हतियारको रूपमा प्रयोग भएको छ । आफन्तवाद हावी छ सरकार र पार्टीहरूमा । नेताहरूको अन्तरक्रिया वान वे ट्राफिकजस्तै छ । नेता, राजनेता जिम्मावाल मालिक भएका छन्, कार्यकर्ता र जनता नेताका दास र हली भएका छन्, २१औँ शताब्दीको युगमा प्रवेश गर्दासमेत यस्तो प्रथा कहिलेसम्म रहने ? राजनेताहरूले छिमेकी तथा समुद्रपारिबाट विचार सापट लिनुपर्दैन, बोकेको छाउराले मृगको सिकार गर्दैन । अर्काको दौराको फेर समाएर होइन आफ्नै दौराको तुना तथा सुरुवालको इजार दह्रो गरी बाँध्नुपर्छ । यस्तो प्रवृत्तिको सुधार गर्न जरुरी छ राजनेताहरूले ।
भूकम्पबाट पीडित, प्रभावितको उद्धार, राहत वितरण तथा अस्थायी वासस्थान निर्माणमा सबै पार्टी तथा तिनका भ्रातृ सङ्घ–सङ्गठन जुटेर पीडितहरूको घाउमा मलमपट्टी गर्ने कार्य गरे । यो सकारात्मक पाटो प्रशंसनीय कार्य पनि हो, यसले राष्ट्रिय एकताको सन्देश पनि दिएको छ । विडम्बना नै भन्नुपर्दछ– दुःखको घडीमा समेत राहत वितरण तथा वासस्थान निर्माण गर्ने क्रममा केही राजनीतिक दलहरूले राहत वितरण तथा वासस्थान निर्माण परिसरमा पार्टीको झन्डा गाडेर अनि पार्टी अध्यक्ष, पूर्वप्रधानमन्त्री, वरिष्ठ नेतासम्मले पार्टीको लोगोअङ्कित एप्रोन लगाएर गरेको कार्य तथा पीडितहरूको सहयोगका लागि डनहरू परिचालित गरेको आमनेपालीलाई पचेको छैन । त्यस्तो उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाको कार्यक्रम आफ्नो पार्टीको भोटबैंक भएको स्थानमा केन्द्रित गरेकोसमेत देखियो ।
भूकम्पको जगमा बन्ने भनिएको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्छ–बन्दैन, बनिहाले पनि त्यसको आयुको विषयमा ठोकुवा गर्न अहिलो हतारो हुन्छ (मर्निङ सोज द डे) बिहानीले दिनको लक्षण देखाउँछ भनेझँै यसको परिणामको प्रतीक्षा गर्नु नै बेस होला । यो विषयलाई थाती राख्नु नै उचित होला । पानीको फोकाजस्तै उम्लियो अनि फुट्यो जस्तै हुने त होइन राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको ताततातो बहस ?
खाना, नाना अनि छानाजस्ता मानिसका आधारभूत आवश्यकताबाट अझै पनि राष्ट्रको ठूलो जनसङ्ख्या वञ्चित छ । धादिङको पिँडा र पुकन गाउँमा चरम गरिबीको कारण छाक टार्ने अन्न नभएर टेकबहादुरको परिवारले विषाक्त गहुँको रोटी खाँदा ६ जनाको अनाहकमा मृत्यु भएको कारुणिक दृश्यले सरकार तथा पार्टीहरूको मन छोएको छ छैन ? आमनेपालीको जीवनस्तर दर्शाउँछ कि दर्शाउँदैन टेकबहादुरको यो विवशताले ? ०६७ वैशाखमा एमाले मुख्यालय बल्खुमा झापा आन्दोलनका योद्धा डिकेन्द्र राजवंशीले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय परिसरको रूखमा झुन्डिएर आत्महत्या गरे । त्यसको केही समयपछि उनैका छोराले समेत आत्महत्याको बाटो रोजे गरिबीका कारण । हातमुख जोड्न रोजगारीको बन्दोबस्त गरिदिन उनीहरूको माग थियो । यस्तो छ हाम्रा योद्धाहरूको अवस्था । टेकबहादुर र राजवंशी त प्रतिनिधिमात्र हुन् । सानालाई ऐन ठूलालाई चैन, चोरलाई चौतारी साधुलाई सूली भन्ने उखान–टुक्का उखान मात्र नभएर व्यवहारमा नै अनुभूत भएको छ । मानिसको रगत र पसिना एउटै हुन्छ । धनी–गरिब, उँचो–निचो, जातजाति, भाषाभाषी, लिङ्ग–वर्ण अनि नेता–कार्यकर्ताको आधारमा बेग्लै हुन्छ र ? हाम्रो देशको हकमा हैसियत हेरेर रगत र पसिनाको मूल्य तोकी अवमूल्यन गरिन्छ । यो दोष सरकार र पार्टीहरूको हो कि होइन ? आफूले गरेका गलत कार्यको स्वीकारोक्ति गरी त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ सरकार र पार्टीहरूले ।
नेताका नाममा स्थापना गरिएका सामुदायिक अस्पताल जो सहकारीको अवधारणाअनुसार सञ्चालित भई आर्जन गरेको मुनाफा आफ्ना सदस्यहरूभित्र मात्र डिभिडेन्टको रूपमा बाँड्छन्, उनीहरूको व्यवहार पनि पारदर्शी छैन । सहकारीको नाममा सञ्चालित त्यस्ता संस्थाहरूलाई सरकारले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन कत्तिको जायज र उचित छ राष्ट्रको ढुकुटीबाट नेता तथा कार्यकर्ताको भरणपोषण गर्न ? यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो कि होइन ? सर्वसाधारणको हित चाहने हो भने त्यस्ता संस्थाले किन संस्थाको सेयर निष्कासन गर्न हिम्मत गर्न सक्दैनन् ? शिक्षा, स्वास्थ्यको नाममा व्यापार भइरहेको छ देशमा । यसको नियमन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी कसको हो ? सरकारको हो कि होइन ? गलत शिक्षानीतिको परिणाम नेपाली युवा खाडी मुलुकमा गई चर्को तापक्रममा पनि ज्यान जोखिममा राखेर श्रम बेच्न बाध्य भएका छन्, दिनमा कति युवा बिदेसिन्छन, कतिको लास नेपाल भित्रिन्छ खै त्यतातिर ध्यान पुग्न सकेको सरकारको ? चार वर्षकी अबोध नाबालिकादेखि ७० वर्षसम्मकी हजुरआमासमेत बलात्कारको सिकार भएका छन् । कमिसन, गुन्डागर्दी, चोरी, डकैती, महिला हिंसा, चेलिबेटी बेचबिखन, लागूऔषध कारोबार, सुन तस्करी, वन्यवन्तुको अङ्ग तस्करी, कालो बजारी, भूमाफियाकरण, भ्रष्टाचार मौलाउँदै गई चरम विसङ्गति अनि विकृति बढेको अवस्था छ देशमा । दण्डहीनता बढेको छ । यस्तो छ हाम्रो शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था अनि ऐन तथा नियम–कानुनको कार्यान्वयनको अवस्था । सरकार कहाँ छ सर्वसाधारणले बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ । अब बन्ने सरकारका यी पनि प्राथमिकताका कार्यभार हुन् ।
(लेखक सहिद श्रीप्रसाद पराजुलीका सुपुत्र हुन्)