नेपालको इतिहास दोहोरियो । वि.सं. २०७२ सालको वैशाख १२ गतेको दिन । वि.सं. १९९० को सालको माघ २ गते सोमबारक दिन गएजस्तै भीषण विनाशक भूकम्पको चपेटामा प-यो नेपाल । यस विनाशकारी भूकम्पबाट के–कति क्षति भयो भन्ने यकिन तथ्याङ्क आजसम्म आइनसके पनि करिब दश हजार मानिसले ज्यान गुमाएको, त्यसको दुई गुणा मानिस भूकम्पको चपेटामा परी घाइते भएको र त्यसको बीसौँ गुणा मानिस घरबारविहीन भएको तथ्य बाहिर आइसकेको छ । यो प्रकोपले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थिलोथिलो पर्ने गरी बिथोल्यो भने देश विकासको गतिलाई दुई दशक पछाडि धकेल्यो । प्राकृतिक प्रकोप मानवीय नियन्त्रणभन्दा बाहिरको विषय हो । प्राकृतिक प्रकोप विभिन्न रूपमा संसारका विभिन्न ठाउँमा आई नै रहन्छ र यसले मानव सभ्यतालाई चुनौती पनि दिई नै रहन्छ । त्यसैले प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्न राज्यले विभिन्न प्राविधिक विकासमा विविध उपाय अवलम्बन गरिरहेको हुन्छ । प्राकृतिक विपत्तिबाट आफ्ना नागरिकलाई जोगाउने दायित्व राज्यको हो, तर नेपालमा राज्य यो भूमिकामा पूरै चुक्यो, पूरै असफल भयो ।
नेपाल भूकम्पीय प्रकोपको जोखिममा रहेको विषय नेपालीका लागि नौलो थिएन । केही एनजीओले भूकम्पीय जोखिमको विषयमा उल्लेख्य जनचेतना जगाउने काम गरिरहेकै थिए । सञ्चारमाध्यममा आएको व्यापक विस्तारले भूकम्पीय सुरक्षाको ज्ञान गाउँगाउँसम्म प्रसारित भएको थियो पनि । भूकम्पबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने सबै नेपालमा वैशाख १२ गते र २९ गते गएका भूकम्पीय झड्काहरू त्यति तीव्रतम् थिएनन् । तर पनि ती यतिबिघ्न विनाशकारी हुनुको पछाडिको एउटै कारण हाम्रो भौतिक संरचनाको स्तर हो । अर्थात्, हाम्रा भौतिक संरचना नै धेरै कमजोर थिए, त्यसैले तिनीहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भए र यति ठूलो जनधनको क्षति हुन पुग्यो । राज्य धेरै नै गैरजिम्मेवार छ नेपालको । यसले नागरिकको शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीमा कुनै प्रभावकारी भूमिका खेलेको छैन । अझ प्राकृतिक कोपबाट मानवजीवनमाथि उत्पन्न हुने खतरालाई न्यूनीकरण गर्न र जीवन रक्षा गर्न राज्य संयन्त्र पूर्ण रूपमा असफल भएको छ । यो कुनै पार्टीविशेषको कुरा होइन न त नेताविशेषको कुरा नै हो । यो त नेपालमा अहिलेसम्म चलिआएको त्यो राज्य प्रणालीको कुरा हो जो केही व्यक्तिविशेषले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न राज्य संयन्त्रलाई दुरुपयोग गरी आएका छन् र त्यस्तै अव्यवहारले निरन्तरता पाइरहेको छ ।
भूकम्पले सबैभन्दा बढी सार्वजनिक क्षेत्रलाई तहसनहस पारेको छ । सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरू भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका छन् । मुलुकभरि पन्ध्र हजार विद्यालय भवन भत्किएका छन् । लाखौँ सरकारी भवनमा पनि क्षति पुगेको छ । यस्तो अभूतपूर्व राष्ट्रिय विपत्तिको समयमा खासगरी पुनर्निर्माण र भूकम्पद्वारा विस्थापितहरूको उचित व्यवस्थापनमा राज्य प्रभावविहीन देखिएको छ । खुला आकाशमुनि अविरल वर्षामा रात बिताउन बाध्य भूकम्पपीडित पुनर्निर्माणमा जुटेका छन् । यो प्रशंसनीय कुरा हो, तर नागरिकहरूको मात्र सक्रिय पहलमा पुनर्निर्माण हुने त्यस्ता संरचनाहरू फेरि कहिलेसम्म टिक्ने हुन्– सवाल ज्युँका त्युँ छ । जनता भूकम्पप्ररोरोधी, दिगो संरचना निर्माणका लागि उचित प्रविधिको प्रतीक्षामा छन्, तर राज्य उनीहरूको आकाङ्क्षाअनुरूप खरो उत्रन सकिरहेको छैन । भूकम्पको खतराको सूचीमा रहेका विभिन्न देशले आफ्ना अथक मिहिनेतले भूकम्पप्रतिरोधी प्रविधिको विकास गरेका छन् । जापान यसको असल उदाहरण हो । नेपालमा पनि भूकम्पप्रतिरोधी प्रविधि भित्याउने यो एउटा स्वर्णीम अवसर थियो नेपालका लागि, तर जनतालाई सेवा दिन चाहँदैनन्, जनताको जीवन रक्षा उनीहरूको सरोकार होइन भन्ने कुरा यतिबेला थप प्रस्ट भएको छ । किनभने, काङ्गे्रस–एमाले सरकारले भूकम्पपछाडि जनतालाई राहत र सेवा दिनेभन्दा पनि आफ्नो भकारी भर्ने रणनीति अगाडि सारे । त्यसले दाताहरूलाई नराम्ररी झस्कायो । सरकारले जिन्सी सेवा र प्रविधि नभई नगद मात्रै स्वीकार गर्ने निर्णय ग-यो, त्यसको नकारात्मक प्रभाव तत्काल देखियो । दाताहरूले वचनबद्धता गरेभन्दा धेरै कम (अमेरिकाले त जम्मा १४ प्रतिशत) रकम सरकारलाई उपलब्ध गराएर र सरकारमाथिको अविश्वास जाहेर गरे ।
मुलुकमा डेढ दशकदेखि स्थानीय निकाय छैन । सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन सकेन वा आवश्यक ठानेन र तथाकथित राजनीतिक सहमतिको नाममा सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र बनाइएको छ । स्थानीय स्रोत–साधन र सम्भावनाको दोहनसिवाय अरू कुनै सिर्जनात्मक काममा भूमिका, योग्यता र क्षमता नभएको यो संयन्त्र स्थानीय स्तरमा राजनीतिक आतङ्क मच्चाउनबाहेक अन्य कुनै काम गर्न असक्त प्रमाणित भइसकेको छ । पारदर्शिताको अभाव र मनोमानीपूर्ण प्रशासनिक नियुक्ति, सरुवा र बढुवा यस अवधिका राजनीतिक भ्रष्टाचारका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । यी सबैलाई बिर्सेर विनाशकारी भूकम्पको वहानामा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ मनोकाङ्क्षाअनुसार तिनको भकारीमा नगद धन थुपारिदेलान् भनेर कल्पना गर्नु एउटा चरम मूर्खतासिवाय अरू केही होइन । इतिहासका कालखण्डमा पटकपटक असफल भइसकेका पार्टीहरूले नेपालको इतिहासमा एउटा अर्को असफलताको पाना थपेका छन् ।
आज जनता सबैभन्दा बढी प्रताडित छन् । सधैँको राजनीतिक अस्थिरता, कचिङ्गल र सत्तालिप्सा अनि त्यसले सिर्जना गरेको अव्यवस्था, अन्याय र गतिहीनताको सिकार भएका जनतालाई भूकम्पले दिनुसम्म दुःख दिएको छ । भूकम्पले धेरै जनताको मानो र छानो खोसेको छ । दैनिकी बदलिएका जनता जीवनको सामान्यीकरणको प्रयासमा छन् । भूकम्पद्वारा लडाइएकाहरू राहतको सहारा खोजिरहेका छन् । उनीहरूको मानसमा आशाको बीजाङ्कुरण गर्न, उनीहरूलाई सकारात्मक तरिकाले प्रोत्साहित गर्न राज्य हिजोभन्दा बढी क्रियाशील हुन आवश्यक थियो, तर निदाएको राज्य ब्युँझिएन । जनताको भागमा अनिँदा रात र भोका पेटहरू मात्र बाँकी थिए सायद, तर राज्य भने नगद मात्र स्वीकार्ने पाखण्डपूर्ण हठमा रमाइरह्यो ।
विस्थापितहरूको पुनस्र्थापना एक जटिल कार्य हो । कुनै एक ठाउँमा बसोबास गरिरहेका मानिसलाई अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गरिँदा त्यसले वातावरणीय क्षेत्रमा के–कस्तो असर पार्दछ अनि त्यसरी स्थानान्तरण गरिने मानिसको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषिक पक्षमा के प्रभाव पार्दछ भन्ने कुराहरूको सूक्ष्म अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा गरिने स्थानान्तरणले अल्पकालीन रूपमा विस्थापितहरूको समस्या समाधान गरे तापनि दीर्घकालीन समाधान किमार्थ गर्दैन । यति जटिल विषयमा कुनै अध्ययन–अनुसन्धान नगरी राज्यले जुन रवैया देखायो त्यो खेदजनक छ । आखिर राज्य आफ्नो आधारभूत दायित्वबाट कहिलेसम्म निस्पृह रहन सक्छ ? नेपाली जनताले यो प्रश्नको जवाफ माग्ने बेला आइसकेको छ ।