दस्तावेज
मुलुकका चार प्रमुख राजनीतिक दलहरूले एक महिनाभित्रै संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले), एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)बीच सङ्घीयतासम्बन्धी विवादित विषयमा गत सोमबार राति (०७२ जेठ २५) सहमति भएको हो । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा आयोजित उल्लेखित दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा नामाङ्कन र सीमाङ्कन प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतले तय गर्ने गरी पहिचान र सामथ्र्यलाई बेग्लाबेग्लै आधार बनाई आठ प्रदेश निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । दलहरूले अबको एक महिनामै संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् । चार प्रमुख दलहरूबीच भएको सहमति जस्ताकोतस्तै प्रस्तुत गरिएको छ :
संविधान निर्माणका सम्बन्धमा संविधानसभाका चार प्रमुख दलहरूबीच भएको सहमति
संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि रहेको गतिरोधलाई अन्त्य गर्दै यथाशीघ्र संविधान निर्माण गरी घोÈणा गर्न निम्नलिखित सहमति गरेका छौँ ।
सङ्घीयता र प्रदेश रचना
१) सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारमा आठ (८) प्रदेश निर्माण गरिनेछ ।
२) प्रदेशको नामाकरण प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतको निर्णयबाट गरिनेछ ।
३) प्रदेशको सीमाङ््कनसम्बन्धी सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक सङ्घीय आयोग गठन गर्नेछ । आयोगको कार्यावधि ६ महिना हुनेछ । सङ्घीय आयोगको सुझाव–प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रदेशको सीमाङ्कनको अन्तिम निर्णय व्यवस्थापिका–संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले गर्नेछ ।
संसद् र निर्वाचन प्रणाली
४) सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक हुनेछ । प्रादेशिक सभा एक सदनात्मक हुनेछ ।
५) प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट गरिनेछ । प्रतिनिधिसभामा कुल दुई सय ७५ सदस्य रहनेछन् । भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा देशमा कुल एक सय ६५ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् । यी निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत बहुमत प्राप्त गर्ने एक सय ६५ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । बाँकी एक सय १० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित हुनेछन् ।
६) राष्ट्रिय सभाको सदस्य सङ्ख्या कुल ४५ कायम हुनेछ । यसमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट समान सङ्ख्याका आधारमा ४० सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । र, बाँकी ५ सदस्य सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुनेछन् ।
शासकीय स्वरूप
७) देशको शासन सञ्चालन गर्न बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ । प्रतिनिधिसभामा एकल बहुमत प्राप्त वा अन्य दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त दलका नेता कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्री हुनेछन् ।
८) नेपालमा एक संवैधानिक राष्ट्रपति हुनेछन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचन सङ्घीय संसद् एवम् प्रादेशिक सभा सदस्यसहितको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ ।
(संसदीय शासन प्रणाली र संवैधानिक राष्ट्रपतिबारे एनेकपा माओवादीको भिन्न मत रहेको छ । भिन्न मत रहे पनि संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने कुरामा भने सहमति रहेको छ ।)
९) नयाँ संविधान घोषणापश्चात् राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्बाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ ।
१०) नयाँ संविधानको व्यवस्थाबमोजिम प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्बाट प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन, विश्वासको मत, अविश्वासको प्रस्ताव तथा मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी सबै कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को व्यवस्थाबमोजिम हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखविरुद्ध महाभियोग व्यवस्था पनि अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम नै हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ ।
न्यायप्रणाली
११) स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाअनुरूप नेपालमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिनेछ ।
१२) सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको हुनेछ ।
१३) केन्द्र र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह एवम् स्थानीय तहका बीचमा अधिकार क्षेत्रबारे तथा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनसम्बन्धी विवादमा न्याय निरूपण गर्न एक संवैधानिक अदालत गठन गरिनेछ । यी विषयमा संवैधानिक अदालतको निर्णय अन्तिम हुनेछ । यो अदालत सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षता र दुईजना अन्य वरिष्ठतम् न्यायाधीश तथा दुईजना सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका कानुन क्षेत्रका विज्ञको सहभागितामा गठन हुनेछ । संवैधानिक अदालतको कार्यावधि नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म हुनेछ ।
१४) न्यायपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को व्यवस्थाबमोजिम हुनेछ ।
१५) सङ्घीयता, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका सम्बन्धमा भएको यो मूलभूत सहमतिको भावनाअनुरूप संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन
१६) जनताको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई सबल तुल्याउनको लागि यथाशक्य चाँडो स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिनेछ ।
……………………….
सुशील कोइराला, प्रधानमन्त्री एवम् सभापति, नेपाली काङ्ग्रेस
के.पी. शर्मा ओली, अध्यक्ष, नेकपा (एमाले)
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अध्यक्ष, एनेकपा (माओवादी)
विजयकुमार गच्छदार, अध्यक्ष, मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)
मिति : २०७२/०२/२५, बालुवाटार, काठमाडौं