‘राणाका र डाँडाका दिन गए, फाँट र ढाँटका दिन आए ।’ २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि यो भनाइ निकै प्रचलित भयो । त्यसबेलाको यो भनाइ अहिलेसम्म उत्तिकै मार्मिक छ । राणाशासनको अन्त्यपछि तिखो, तीतो र सत्यमा आधारित जनताको यो भनाइ हरेक शासनको अन्त्यसँग जोडिएर हेरिएको छ । नेपालले अहिले विचित्र खालको पीडा भोग्दै छ । भूकम्पपछिको पहिरो । समुद्रसँग जोडिएका देशमा पानीको छाल अर्थात् सुनामीको खतराभन्दा हाम्रो यो विपत्ति बेजोड छ । मैले यसअघिको अङ्कमा लेखेको थिएँ, ‘हामीलाई सहयोग गर्ने मुलुकमा यस्तै खालको विपत्ति आयो भने हाम्रो समस्या ओझेलमा पर्नेछ ।’ मैले बारम्बार उठाएको विषय पराधीन होइन । देश निर्माणका आधारका विषय हुन् ।
भूकम्पपछि जमेका पाल अझै चौरबाट हटेका छैनन् । खाली जमिन कुनै न कुनै रूपमा अधिग्रहण भएका छन् । सुनामी त आउँछ, जान्छ, सकिन्छ । तर, चिरा परेको पहाडी भूभागबाट वर्षौंसम्म पहिरोको जोखिम रहिरहन्छ । यसमा बस्ती स्थानान्तरण मुख्य समाधान हो । एकीकृत बस्ती बसाउने वा जोखिम स्थानका घरहरू हटाउने मुख्य विकल्प बनाउनुपर्छ ।
यही असार १० गते नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सम्मेलन काठमाडांैमा गर्दै छ । यो सम्मेलनले हाम्रो भत्केको संरचना निर्माणका लागि टेवा प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ । तर, हाम्रो सक्षमता र विकासका अवधारणाप्रति हामी कति स्पष्ट छौँ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । यसमा नेपालको तयारी र विश्वासका आधार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले खोज्नेछन् । त्यस्ता दातृ निकायसँग विश्वासमा लिन सक्ने आधार र अविश्वास खडा गर्ने तत्व के–के हुन सक्छन् केलाउन सान्दर्भिक देखिएको छ ।
कुनै पनि मुलुकको अग्रगतिको मेरुदण्ड स्थायी राजनीतिक प्रणाली हो । राजनीतिक स्थिरताले विकासको आधारशिला तय गर्छ । अन्य मुलुकले हेर्ने भनेकै राजनीतिक अवस्था हो । आफूले दिने सहयोग सही सदुपयोग होस् भन्ने हरेक मुलुकले चाहन्छन् । उनीहरूले विश्वास नलागे सहयोग गर्दैनन् । वचन मात्र दिन्छन् । सहयोग गर्दैनन् । यो सिलसिला हामीले धेरैपटक व्यहोरिसकेका छौँ । अझ यसको गतिलो पछिल्लो उदाहरण हो, प्रधानमन्त्री राहत कोषमा केही विदेशीले सहयोग गर्न तत्पर नदेखिनु । त्यसैले, यस्तो खालको अविश्वसनीय वातावरण हटाउन नेपालले सक्नुपर्छ । यो मूल समस्या हो । नेपाल आफँैले नि केही गर्न नसक्ने, विदेशी सहयोग जुटाएर देश बनाउन पनि नसक्ने हामीले धेरैपटक भोगिसकेका छौँ ।
भूकम्पपछि क्षति विवरण पनि राम्रोसँग नेपाल सरकारले सङ्कलन गर्न सकेको छैन । सरकारका अधिकारी र मन्त्रीहरू नै यस विषयमा पूरै अलमलमा छन् । दाताहरूको सम्मेलनमा कति रकम (५ देखि १० खर्ब) आवश्यक भएको हो भन्ने विषयमा हाम्रो सरकार स्पष्ट छैन । पुनर्निर्माणका लागि चाहिने हाल हल्ला गरिएको रकम सानो बजेट होइन । यो बजेटको एक अङ्क अर्थात् एक खर्ब थोरै वा बढी हुनु पनि ठूलो अन्तर हो । त्यसैले, सतहमा मूल्याङ्कन नगरी, योजनाबद्ध ढङ्गबाट पुनर्निर्माणको अवधारणा नेपालले दातृ निकायसमक्ष दिन सक्नुपर्छ । यो अवधिभित्र पुनर्निर्माण गर्ने, नयाँ योजना ल्याउने, भौतिक विकास, गरिबी निवारण, पुनर्वास, बस्ती स्थानान्तरणलगायतका विषय नेपालले सही ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा मुलुकको दुर्गति अझ विकराल बनेर जानेछ ।
हाम्रो राजनीति फेरि भागबण्डामा दोहोरिएको छ । नसक्नेले छोड्ने, सक्नेले गर्ने र गर्नेलाई सहयोग गर्ने हाम्रो राजनीतिक संस्कार अझै बसेन । खोस्ने र लुट्ने प्रकारको राजनीतिक प्रवृत्ति झन् बढ्यो । समर्थक जुटाउने होइन, भीड जुटाउन दलहरू लागे । यसले अझै हाम्रो खराब राजनीतिक चरित्र उदाङ्गो पारिदिएको छ । यो नै अहिले विदेशीका लागि अविश्वासका विषय हुन् । यसको अन्त्य नभएसम्म औसतभन्दा ज्यादा सहयोग जुटाउन नेपालले सक्ने छैन ।
भूकम्पले बागमती अञ्चल र यस वरपरको पहाडी जमिन हल्लाइदियो । यसले पहाडमा पहिरोको खतरा बढेको छ । पहाडका कान्लाकान्लामा हाम्रा बस्ती छन् । भीर र नदी किनारमा हाम्रा घरहरू छन् । पल्लो डाँडाको कुनामा एउटा घर छ । अर्को छिमेकीकहाँ पुग्न घन्टौँ हिँड्नुपर्छ । खानेपानी र बिजुलीको सुविधा राज्यले दिन कति सकस होला । कति खर्च होला ? एक्लो पल्लो छेउमा भएको घरलाई बिजुली पु-याउन पोल र तारको ठूलो परिणाम खर्च लाग्छ । सडकको सुविधा दिन त असम्भवजस्तै छ । यस्ता अति नै अव्यवस्थित बस्तीलाई एकीकृत बस्तीमा नबदलेसम्म राज्यले सही ढङ्गले विकास गर्न सक्दैन । नागरिकले सजिलै विकास पाउन सक्दैनन् ।
कुनै जमाना थियो, डाँडामा बस्ने अनि राणाको शासन मान्ने । अहिले पूरै बदलियो । फाँटमा बस्ने अनि मज्जाले पैसा कमाउने । यो पैसा कमाउने अर्थात् धनी हुने उपायमा झुट बोल्ने अर्को तरिका बन्यो । भनिन्छ नि, ‘बोल्नेको पिठो नि बिक्छ ।’ अहिले हामी यही बाटोमा हिँडिरहेका छौँ । भूकम्पछि झन् डाँडामा बस्ने आधार नै समाप्त गरिदियो । समथर भूभागको महत्व बढाइदियो । जमिनको भागबन्डामा झन् पहुँचवालाको वर्चश्व बढ्न थाल्यो । सरकारी अनुगमन पूरै शून्य भयो । राजनीति र सम्पत्तिको शक्तिबाट फाँटका जमिनहरू हुनेखाने वर्गका पोल्टा जान थाले । बोल्ने स्वतन्त्रतासँगै सम्पत्तिमा पहँुचका आधारमा धनी र गरिबको कित्ता बाँडफाँड गरिदियो ।
भूकम्पपछि पालभित्रको जीवन पाहुनाजस्तो भा’को छ । यसलाई पीडा होइन, मनोरञ्जनको रूपमा लिनेहरू धेरै छन् । तासका खालमा रमाउनेहरू दुःख बिर्साउने तरिका भन्ने गर्छन् । तर, हाम्रो राजनीति यस्तो तासकै खालजस्तो जुवा भएको छ । जसले बाजी मार्छ, उसैले सत्ता हत्याउने सिलसिला झन् चर्किएको छ । यसले यो विपत्तिलाई सम्बोधन गर्नेछ भन्ने विश्वास गर्ने आधार गुमाएको छ । दाता राष्ट्रहरू त्यो आधार खोजिरहेका छन्, जुन आधारबाट नेपाललाई दिने सहयोग पूरापूर सदुपयोग होस् । भागबण्डाको राजनीतिले मुलुकले जस्तोसुकै विनाश भोगे पनि पालभित्र बसेर तासको खाल जमाउने स्यालहरूको शैली देखियो । यति ठूलो विपत्तिपछि पनि नेपालले स्वयम् निर्माणमा अग्रसर देखाएन भने अब आउने अन्य विपत्तिमा विदेशी दातृ निकायले कहिल्यै सहयोग गर्ने छैनन् । यी विषयमा यही असार १० गते हुने दातृ मुलुकहरूको काठमाडौंमा हुन गइरहेको सम्मेलनमा यहाँका जिम्मेवार दलहरूको गम्भीर रूपमा ध्यान जानुपर्छ ।