राहत र आहतको चर्चा उत्कर्षमा रहेकै बेला मुलुकमा ‘संविधान’ र ‘सहमति’को राजनीति पुनः बौरिएको छ । दिनरातका फोस्रा बैठकीय धपेडीबाट दलका नेताहरूलाई लगभग डेढ महिना मुक्ति दिलायो भुइँचालोका कम्पनले । भूकम्पीय विपत्को बहानामा यसबीच एकताभाव र भाइचारा अभिवृद्धिको अनेक नौटङ्कीसमेत चल्यो । यसैक्रममा संयोगवश प्रमुख राजनीतिक दलहरू एक महिनाभित्रै संविधान जारी गर्ने उद्घोषसहित ‘सहमतीय बैठक’मा जुट्न पुगे । यहाँसम्म कि आठ प्रदेशसहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा सहमति जुटेको र अब एक महिनामै संविधान जारी हुने दाबीसमेत गरिएको छ । संविधानको प्यासमा वर्षौंदेखि तड्पिएका नेपालीका निम्ति यो निकै सुखद खबर हुन सक्छ– यदि दलहरूबीचको कथित सहमति पानीको फोका सावित भइदिएन भने ।
तथापि, प्रमुख दलहरूबीच सहमति जुटेको खबर सम्प्रेषण हुँदै गर्दा दलीय भाइचारा बढाउन फुटबल मैदानमा समेत सँगै ओर्लिएका दलमध्येबाटै ‘चारदलीय सहमतिको भरमा संविधान बन्न नसक्ने र बने पनि त्यसको कडा ढङ्गले प्रतिवाद गरिने’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति आइसकेको छ । भूकम्पीय विपत्बाट बाहिर निस्कन रचिएका खेल–मनोरञ्जनका ‘इभेन्ट’हरूले भाइचारा बढाउन कति मद्दत पु-यायो या पु-याउला, यसको लेखाजोखा हुँदै गर्ला, तर विपत्तिबाट पनि दलहरूले खासै सहमति र सहकार्यको पाठ सिक्न सकेका रहेनछन् भन्ने सन्देश भने पक्कै प्रवाहित हुन पुगेको छ । प्रतिपक्षी कित्तामा रहेर पनि संविधान निर्माणमा प्रचण्डले सहमति जनाइदिँदा तीसदलीय विपक्षी मोर्चामा भयानक कम्पन उत्पन्न भएको छ र त्यसले मोर्चालाई चिरा नै पारिदिएको छ । नेतृत्व एमाओवादीको भए पनि मधेसकेन्द्रित शक्तिहरू हाबी रहेको उक्त मोर्चामा आएको कम्पनले अब कहिलेसम्म कुन स्केलका परकम्प उत्पन्न गर्ने हुन्, महिना दिनमा संविधान जारी गर्ने दलीय अठोटमा यो सवालले अहम् महत्व राख्दछ । एकप्रकारले बल्लतल्ल सहमतिको बिन्दु भेटाएको मृगतृष्णामा परेका दलहरूका लागि मात्र नभई सिङ्गो देशकै लागि पनि यो अशुभदायी पाटो हो । हुन त आफूलाई मधेसको मसिहा दाबी गर्न नहिच्किचाउनेमध्येकै एक नेताले रुष्ट मधेसवादी दल वा नेताहरूलाई काबुमा राख्ने जिम्मेवारी लिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यो सत्य नै रहेछ भने पनि एक महिनामै संविधान जारी भई मुलुकले नवनिर्माणको मार्ग पहिल्याउनेमा चाहिँ सन्देह कायमै छ, किनकि संविधान निर्माणमा जुटेका प्रमुख दलहरूबाटै यसको बीजारोपण भएको छ ।
यहाँनेर जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक छ कि शीर्षनेताहरूले त्यस्तो के गल्ती गरे जसले फेरि पनि विवादको बीजाङ्कुरण हुँदै छ ? यसको जवाफ सरल नै छ । जुन मुद्दाले यत्तिका वर्ष संविधान निर्माणको बाटोमा तगारो तेस्र्यायो, जुन मुद्दाका कारण पहिलो संविधानसभा नै अवसान भई अर्बौं खर्च लगाएर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्न राज्य विवश बन्यो, जुन मुद्दाकै कारण नेपाली–नेपालीबीच जातीय र क्षेत्रीयताको विभेद चुलिन पुगेको छ, हो– त्यो सङ्घीयताकै मुद्दा हो । सङ्घीय राज्यको सीमाङ्कन र नामाङ्कनमा सहमति जुट्न नसक्दा मुलुक दोहो-याएर द्वन्द्वको भासमा जाकिने खतरा बढिरहेको नबुझ्ने कोही छैनन् । यस्तो पेचिलो मुद्दालाई सहमतिको नाममा दलीय नेतृत्वले फेरि पनि अत्यन्त हलुका ढङ्गले सम्बोधन गर्न खोजेका छन् । जब सङ्घीय राज्यको संविधान बनाउन खोजिन्छ भने राज्यको सीमाङ्कन–नामाङ्कन नगरी त्यसले कसरी पूर्णता पाउला ? समस्याको मूल जड नै थाती राखिँदा या भोलिको निम्ति पन्छाइदिँदा दिगो संविधान निर्माणको आधार के हुने ? नयाँ संविधानसँगै सुखद भविष्यको कल्पना नेपाली जनताले कुन आधारमा गर्ने ? संविधानसभाबाहिर रहेका दल या शक्तिहरूको चित्त बुझाउन नसके पनि कमसेकम संविधानसभाभित्रका दलहरूबीच त सहमति जुट्नुपर्ने थियो । मधेस प्रदेशको सीमाङ्कन आफूअनुकूल टुङ्गो लगाउन उद्यत् या सकभर एक मधेस प्रदेश स्थापनाको अभीष्ट पाल्ने पक्षलाई यसप्रकारको उधारो सहमति अमान्य हुनु जति स्वाभाविक छ, त्यत्ति नै अस्वाभाविक लाग्छ प्रदेशको सीमाङ्कन–नामाङ्कन पछि गर्नेगरी संविधान जारी हुने सन्दर्भ पनि । तसर्थ, दलहरूले ऐतिहासिक समझदारीको रूपमा चित्रित गर्न खोजेको यो पछिल्लो प्रयास पनि फगत टालटुलेपन प्रदर्शन गरी जनतालाई भ्रमित तुल्याउने चेष्टाकै रूपमा परिभाषित हुने खतरा बढ्दै छ । तर, यस्तो नहोस् र महिना दिनमै संविधान जारी भई त्यसले मुलुकलाई उज्यालो बाटो डो-याउन सकोस् भन्ने कामना गरौँ ।