• श्रीविक्रम भण्डारी

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्सँगै खेलकुदलाई व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्न २०४८ सालमा तत्कालीन संसद्ले खेलकुद विकास ऐन २०४८ मा लालमोहर लगाएको थियो । नयाँ खेलकुद ऐनको चर्चासँगै यतिबेला सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी प्रस्तावित खेलकुद ऐन संसद्मा पेस गरेको छ । आफूलाई प्रगतिशील, अग्रगामी र वामपन्थी भनी दम्भ गर्ने दुईतिहाइको संसद्मा अन्य विधेयकझैँ यो विधेयक पनि बेरोकटोक पास हुने निश्चित छ । प्रमुख प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसले विरोधको नाममा विरोध गरी आफ्नो धर्म निर्वाह त गर्ला, तर त्यो सूर्यको अघि दियो साबित हुने पक्का छ ।

झन्डै २७ वर्षअघि बनेको वर्तमान खेलकुद ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको प्रस्तावित मस्यौदा ऐन परम्परागत, अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक रहेको कानुनविद्हरूले प्रस्ट पारेका छन् । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा यो प्रस्तावित मस्यौदामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को गठन प्रक्रिया नै अव्यावहारिक छ । ४१ सदस्यीय परिषद्को बोर्ड अनावश्यक मात्र नभई राजनीतिक भर्ती केन्द्रजस्तो देखिएको छ । विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूलाई राखेपको बोर्ड सदस्यमा राख्नुले आफैँमा अन्योल सिर्जना गरेको छ । वर्तमान अवस्थामा चुस्त र दुरुस्त राखेपको बोर्डको आवश्यक भएको बेलामा यति ठूलो सङ्ख्याको बोर्ड गठन गर्नु खेलकुदमा अनावश्यक व्यक्तिहरू भिड गराउनुबाहेक अन्य मान्न सकिँदैन । यसले खेलकुदको विकास विस्तार नभई खेलकुदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन खोजिएको प्रस्ट रूपमा थाहा पाउन सकिन्छ । अर्को कुरा सदस्यहरूमध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले उपाध्यक्ष, सदस्यसचिव र कोषाध्यक्षको नियुक्ति हुने व्यवस्था अङ्गीकार गर्नुपर्नेमा खेलकुद मन्त्रालयका मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरूको तजविजमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्थामा गरिनु आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले सोझै प्रजातान्त्रिक मुलुकमा प्रश्नसमेत उठाएको छ ।

प्रस्ट रूपमा भन्नुपर्दा खेलकुदलाई व्यवस्थित तरिकाले चलाउने काम राष्ट्रिय खेल सङ्घहरूको हो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा अहिलेसम्म १८० भन्दा बढीको सङ्ख्यामा राष्ट्रिय सङ्घ दर्ता भएका छन् भने त्यसमा सयभन्दा बढी खेल सङ्घहरू क्रियाशील छन् । तर, विडम्बना ! प्रस्तावित मस्यौदा ऐनले सम्पूर्ण खेल सङ्घहरूलाई पुनः दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, खेल सङ्घहरूले अनिवार्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धताको प्रमाण पेस गरेपछि मात्र दर्ता गरिने कानुनी प्रावधानसमेत राखेको छ । जसले गर्दा अब नेपालको मौलिक खेलको रूपमा परिचित र परिषद्मा दर्तामा रहेको डन्डिबियो खेलले कुन अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घको आबद्धताको प्रमाण पेस गर्ने हो त्यो चासोको विषय बनेको छ । त्यस्तै, प्रस्तावित ऐनमा परिषद्को उपाध्यक्षलाई भूमिकाविहीन बनाएको छ भने कोषाध्यक्षबारे कुनै कुरा उल्लेख गरेको छैन । विद्यमान परिषद्को संस्थागत संरचना सङ्घीयताअनुरूप नरहेको भनी नयाँ संरचना विकास गर्नुपर्नेमा त्यसबारे पनि मस्यौदाले स्पष्ट पार्न सकेको देखिँदैन । उल्टै हालको बोर्ड, जिल्ला र क्षेत्रको व्यवस्थालाई आर्थिक वर्षको समाप्तिसम्म कायम रहने व्यवस्था गरेको छ । जसलाई खेलकुदविज्ञ र कानुनविज्ञहरूले सङ्घीयताविरोधी कार्य भएको बताएका छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा प्रस्तावित खेलकुद ऐन खेलकुदको विकास र विस्तारभन्दा पनि व्यक्तिविशेषको हठ र लहडको उपज हो भन्दा अतिसयोक्ति नहोला ।

तसर्थ अबको ५०औँ वर्षसम्म लागू गर्नुपर्ने ऐन हचुवाको भरमा नभई बृहत् छलफलसहित वैज्ञानिक ढङ्गले रूपान्तरण गरी निर्माण गर्न आवश्यक छ । आजसम्म आमखेलाडीले शरदचन्द्र शाहको पालाको पञ्चायती ऐनप्रति गुनासो गर्दै आएका थिए, तर अहिले नयाँ ऐनका सन्दर्भमा भने उनीहरूको मौनताले खेलकुदको भविष्यमा ठूलो प्रश्न उठाएको छ । यसर्थमा कि आगामी ५०औँ वर्षसम्म लागू हुने ऐन कहिल्यै पुरानो र त्रुटिपूर्ण नहोस् भन्ने कुरामा सबै सचेत हुनु जरुरी छ । तर, यतिबेला खेलकुद ऐन कुनै व्यक्तिविशेषसँग रिसइबी साँध्न र उसको शक्ति कटौती गर्नतर्फ केन्द्रित देखिएको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा ऐनले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई खेलकुदको प्रमुख निकायको रूपमा उल्लेख गरे पनि सम्पूर्ण अधिकार खेलकुद मन्त्रालयमा निहित राखेको छ । त्यसैले यो ऐन वर्तमान ऐनभन्दा पनि निरङ्कुश देखिएको छ, जसमा नौलोपन केही उल्लेख गरिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको मानेमा समेत राष्ट्रियता नै ओझेलमा परेको छ । त्यसैले खेलकुद ऐन आफैँमा विवादास्पद छ भने यसले खेलकुदको मापडण्ड र खेलाडीको पक्षमा केहिी बोल्न सकेको छैन ।

यही कुरालाई दृष्टिगत गर्दै खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सन्दर्भमा पूर्व अखिल नेपाल खेलकुद महासङ्घका अध्यक्ष शिव कोइराला (ज्वाला)ले सुझावहरू प्रस्तुत गरेका छन् । जसमा विधेयकले राखेपको ४१ सदस्यीय बोर्ड निर्माण गर्न खोजेकोमा ज्वालाले आपत्ति प्रकट गर्दै त्यो भद्दा हुने र चुस्त बनाउन प्रयत्न गर्नुपर्ने तर्क राखेका छन् । त्यस्तै, विभिन्न मन्त्रालयका सातजना सचिव राखेपको सदस्य रहने व्यवस्था आफैँमा अव्यावहारिक भएको भन्दै खेलकुदको नियमित बैठकमा समेत उपस्थित हुन नसक्ने सचिवहरूलाई राखेपको बोर्डमा राख्नुभन्दा सम्बन्धित सचिवबाहेक अन्यलाई आमन्त्रित सदस्यको रूपमा राख्नुपर्ने र बोर्डमा मताधिकार दिन नहुने सुझाव ज्वालाको छ । यसैगरी हरेक प्रदेशका खेलकुद परिषद्का प्रमुखहरू स्वतः राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य हुने भएपछि पुनः अर्को शीर्षकमा ती प्रदेशबाट ७ जना प्रतिष्ठित व्यक्ति राख्नुपर्ने उचित देखिँदैन । यसले प्रदेश खेलकुद परिषदमा अझ वैमनश्यता उत्पन्न गराउनुका साथै दोहोरो सत्ता सञ्चालन हुन जान्छ । यसरी ४१ सदस्यीय राखेपको बोर्डलाई बाँकी अन्य शीर्षकहरूमा समेत हेरफेर गरी २१ देखि २५ सदस्य राख्न उपयुक्त देखिने ज्वालाले बताएका छन् ।

त्यस्तै, बोर्ड सदस्य नियुक्तिको सन्दर्भमा सबैको एउटै प्रवेशद्वार हुनुपर्ने ज्वालाको सुझाव छ । एउटै बोर्डको सदस्य कोही नेपाल सरकारबाट त कोहीको अध्यक्षले नियुक्ति गर्ने परम्पराले परिषद्भित्रै विवाद जन्माउने उनको ठहर छ । बोर्ड सदस्य नियुक्तिमा न्यूनतम कुनै न कुनै खेलकुदसँग सम्बन्धित ठहर्ने नजिर अनिवार्य गर्दै गैरखेलाडी प्रवेश गर्ने बाटो पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्छ । साथै ज्वालाले बोर्ड सदस्यहरूलाई उचित कामको बाँडफाँड हुनुपर्ने र सोहीबमोजिम बोर्ड गठन गरिनुपर्ने सुझाव राखेका छन् । यसैगरी सदस्यसचिवको नियुक्तिको सन्दर्भमा पनि फरक नियम ल्याउन खोजेको देखिन्छ भन्दै ज्वालाले त्यसले भविष्यमा विवाद निम्त्याउने सक्ने बताएका छन् ।

सदस्यसचिवसँगै अन्य बोर्ड सदस्यहरू मन्त्रालयको सचिवलाई परीक्षा दिएर सीधै क्याबिनेटबाट नियुक्ति हुने प्रावधानप्रति उनले औँला उठाएका छन् । अझ सदस्यसचिव बन्न न्यूनतम स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने प्रावधानले खेलाडीको नभई सोझै कर्मचारीको पक्षपोषण गर्ने प्रस्ट पारेका छन् । तसर्थ स्नातक तहको ठाउँमा खेल क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने मापदण्ड राख्नुपर्छ । जसले गर्दा गैरखेलाडी सदस्यसचिव हुने व्यवस्थाको अन्त्य हुन्छ । त्यस्तै सदस्यसचिवको पारिश्रमिक भन्ने ऐन हटाउनुपर्छ भन्दै यो बुँदालाई जागिरको रूपमा नभई पूर्ण राजनीतिक नियुक्तिमै राख्नुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन् ।

प्रस्तावित मस्यौदा ऐनमा ६० वर्ष पूरा भएका व्यक्ति परिषद्को सदस्य हुन नपाउने प्रावधान छ । मन्त्री स्वयम् सोही समितिको सदस्य (अध्यक्ष) हुने हुँदा यो बुँदा त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । अन्यथा अन्य मन्त्रालयको मन्त्री जति वर्षको भए पनि हुने खेलकुदमन्त्री ६० वर्षभन्दा कम उमेरको हुनुपर्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय खेल सन्दर्भमा परिषद् हुँदाहुँदै मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने सन्दर्भमा एउटा सामान्य खेलाडीलाई सिंहदरबारभित्र छिर्न अनुमति नै छैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ । यसले खेलाडीको आगामी दिन निकै कष्टकर हुने ज्वालाको ठम्याइ छ ।